काठमाडौं । सरकारले जनक शिक्षा सामग्रीले छपाइ गर्दै आइरहेको पाठ्यपुस्तक छपाइको काम निजी प्रकाशनलाई दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै निर्देशनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत २९ पुसमा १ देखि ५ कक्षाको पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनलाई छाप्न दिने निर्णय गरेसँगै सो निर्णयमा ठूलो चलखेलको आशंका गरिएको छ ।

आर्थिक चलखेलको आशंका

शिक्षा मन्त्रालयमा रहेर काम गरिसकेका एक सचिवका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम निजी संस्थालाई छाप्न दिनु भनेको ठूलो कमिसन र भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्नु हो । ‘अहिले पनि ५ कक्षाको पाठ्यपुस्तक नयाँ नै छाप्ने कुरा थियो, यदि त्यो नयाँ पाठ्यक्रम छाप्ने निर्णय भएर निजीलाई दिइएको हो भने करोडौंको अनियमितता हुने निश्चित छ,’ ती पूर्वशिक्षा सचिवले राजधानीसँग भने । उनका अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम सुरुमै निजी प्रकाशनलाई छाप्न दिँदा निजी प्रकाशनको लामो समयसम्म प्रभुत्व रहन्छ भने जनक शिक्षा सामग्रीको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ ।

– शिक्षा मन्त्रालयको बदमासी

– जनक शिक्षालाई निष्प्रभावी बनाउने हर्कत

– राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको सेटिङ

– नयाँ पाठ्यपुुस्तक निजीलाई छाप्न दिनु ठूलो भ्रष्टाचार भएको दाबी

– शिक्षामन्त्री खनालको आश्चर्यजनक मौनता

सरकारले १ देखि ५ कक्षासम्मको पुस्तक निजी प्रकाशनलाई छाप्न दिने निर्णय गरेलगत्तै ७ माघमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा इच्छुक मुद्रक र वितरकलाई नवीकरण तथा सूचीकरणको प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचना जारी भएपछि मात्रै सरकारले नयाँ पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनलाई छाप्न दिएको तथ्य बाहिरिएको थियो । यसको खुलासा भएसँगै विभिन्न विद्यार्थी संगठन विरोधमा उत्रन थालेका छन् ।

हाल शिक्षामन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल आउनुअघि यो निर्णय भए पनि यस निर्णयमा पुर्नविचारका लागि उनले कुनै पहल गरेका छैनन् । खनालको मौनतालाई आश्चर्यजनक रूपमा लिइएको छ । त्यसैले उनको पनि विरोध हुन थालेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको प्रभावमा परेर यस्तो हतार गरेका हुनसक्ने बताएका छन् । अधिकारीको ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित समा प्रिन्टिङ प्रेसले किताब छाप्ने काम गर्दै आइरहेको बताइएको छ ।

यस कार्यमा विभिन्न स्वार्थ समूहको समेत संलग्नता रहेको देखिन्छ । ‘स्वार्थ समूहमा जनक शिक्षा, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू संलग्न रहेको दाबी स्रोतको छ ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने पर्याप्त कागज र मेसिन भएकाले ४ देखि १२ कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने कार्ययोजना नै बनाएर मन्त्रालय पठाएकामा १ देखि ५ कक्षाको किताब छाप्न निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय किन भयो भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेको छ ।

जनक शिक्षाका एक अधिकारीले पनि कमिसनको चक्करमा यस्तो निर्णय भएको हुनसक्ने दाबी गरे । जनक शिक्षासँग हालसालै जडान गरेको नयाँसहित १० वटा छपाइ मेसिन छ । तीमध्ये पाँचवटाले रंगीन किताब छाप्छ । ‘निर्वाचनमा करोडौं मतपत्र छापेको जनक शिक्षाका मेसिनले १ देखि ५ कक्षाको पाठ्यपुस्तक नछाप्ने कुरै थिएन तर रातारात किन बाहिर छाप्ने निर्णय गरियो हामीले बुझ्न सकेनौं,’ जनक शिक्षा स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक नेतृत्वसँग सेटिङ गर्दैै उसकै निर्देशनमा कथित अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो अध्ययन समिति नाम मात्रैको भएको र उसले निर्देशित खालको प्रतिवेदन बनाएर राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन पालना गर्ने किसिमले प्रतिवेदन तयार पारेको बताइन्छ । यस’bout अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दुईवटा प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको थियो । जसमा १ देखि ३ कक्षाका किताब निजीलाई, ४ देखि १२ सम्मका जनक शिक्षालाई दिने वा १ देखि ५ कक्षासम्मको निजीलाई र ६ देखि १२ सम्मको जनक शिक्षालाई दिन सकिने प्रस्ताव थियो ।

मन्त्रालयले निश्चित गरेर पठाउन निर्देशन दिएपछि सेटिङका आधारमा १ देखि ५ कक्षासम्मको निजी र ६ देखि १२ सम्मको जनक शिक्षालाई दिन सकिने भन्दै सोहीनुसारको प्रस्ताव पठाइएको थियो ।