राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको एकताबद्ध प्रयासबाट मात्रै मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । तर, हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच राम्रो तालमेल हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा राख्न सकेको देखिँदैन भने सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका कयांै कर्मचारीमा कामचोर प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्व आफैंमा बढी भ्रष्ट छ, त्यसैले उसलाई प्रशासनिक नेतृत्वले पनि खासै मनितो दिने गर्दैन ।
राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वलाई सधैं शंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने र प्रशासनिक नेतृत्वले पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि रोकिन सकेको छैन । त्यसैले, समस्या दुवै पक्षमा छ । यतिखेर हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको अभ्यासमा छौं । यो शासन व्यवस्था संसारकै उन्नत शासन व्यवस्था हो । तर, शासन सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको पुरानै मानसिकता र कार्यशैलीका कारण नयाँ शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्या देखिन थालेका छन् । यी समस्याको समयमै समाधान खोज्न जरुरी छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा दोस्रोपटक निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि तीनवटै सरकारमा धेरै समस्या देखिन थालेका छन् । जनतालाई सबैभन्दा नजिकबाट सेवा दिने भनेकै स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तह हुन् । तर, धेरै स्थानीय तहमा विकृतिका चाङ छन् । जनप्रतिनिधिमा विकास योजनालाई लागू गर्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि कमाइ धन्दामा बढी लिप्त हुने गरेको आरोप छ । त्यहाँ रहेका कर्मचारी पनि जनप्रतिनिधिसँगै मिलेमतो गरी आफ्नै फाइदा हुने काममै रम्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले भोलि फेरि निर्वाचनमा जनतासमक्ष नै जानुपर्ने हुन्छ तर कर्मचारी निर्वाचनमा जानु नपर्ने र जनताप्रति उत्तरदायीसमेत नहुने भएकाले सुधारको थालनी जनप्रतिनिधिले नै गर्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरू जनतालाई सेवा र विकास दिनभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न आएका जस्तो देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको त्यस प्रकारको गलत स्वार्थका कारण शासकीय व्यवस्थामा नै गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने त्रास पनि देखिन थालेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई उसको दलले नियन्त्रण र अनुशासनमा राख्ने प्रयास पनि गर्न सकेको छैन । जसका कारण उनीहरूमा अराजकता मौलाउँदै जान थालेको छ । स्थानीय तहमा गरिने गल्तीले केन्द्रीय राजनीतिलाई मात्रै प्रभाव नपारी सिंगो शासकीय व्यवस्थालाई नै समस्यामा पार्न सक्छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार तीनवटै सरकारमा देखिएका विकृतिको समयमै निवारण हुन सकेन भने छोटो समयमै संघीय शासनप्रति आमजनतामा निराशा आउन सक्ने र त्यसको परिणाम घातक हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो स्थिति आउन नदिन सबै पक्ष संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।
जनप्रतिनिधिलाई सही दिशामा ल्याउन कर्मचारीतन्त्रले पनि आवश्यक भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । देश बनाउने शपथ लिएर जागीरमा आएका कर्मचारी कानमा तेल हालेर बस्ने र उल्टो आफ्नै मात्रै स्वार्थमा रमाउने गर्नु अर्को विडम्बना हो ।
अन्त्यमा सबै पक्ष सच्चिन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
