प्रशासनतन्त्रको कुरा गर्दा बेवेरियन अड्डातन्त्रको कुरा विश्वव्यापीरूपमा चर्चा हुने गर्दछ । माक्स वेबरले प्रशासनिक कार्यबाट सबै व्यक्तिगत, विवेकहीन र भावुक कार्य पूर्णरूपमा पन्छाउन सक्नु नै प्रशासनतन्त्रकोे समुचित विकास गर्नु हो, भनेका छन् । यसको अर्थ कर्मचारी सक्षम, प्रभावकारी, विवेकी र सेवामुखी हुनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा प्रशासनतन्त्रमा उल्लेखित गुणहरूको अभाव देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी बन्न नसकेको सबैले स्वीकार गरेको अवस्था छ । कुनै पनि सेवाग्रहीले समयमा सेवा पाउन नसकेको जनगुनासो छ । प्रशासनिक कार्यशैली ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माणका कार्यहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

देशको प्रशासनतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । स्थायी सरकार लोकतान्त्रिक नभएसम्म विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन । राज्यले बनाएका नीतिनियम तथा कार्य योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र प्रशासनतन्त्र हो । स्थायी सरकाररूपी कर्मचारीतन्त्रको बारमा विभिन्न कालखण्डमा बन्ने सरकारले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ तर यसको रूपान्तरणका लागि कुनै कार्य गरेको पाइँदैन । नेपाल सरकारका अड्डाबाट प्रवाह हुने सेवामा ढिलासुस्ति हुने, सेवाग्राही सानो कामका लागि भोलिको भाखा लिएर फर्कनुपर्ने, अर्को दिन जाँदा हाकिमहरू मिटिङमा गएको भनेर फर्काउने जस्ता कार्यहरू कर्मचारीका लागि सामान्य कुरा हुन् । सार्वजनिक सेवा अत्यन्त कमजोर, गैरजिम्मेवार भइदिँदा आमजनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । त्यसैले प्रशासनतन्त्रको रूपान्तरण अनिवार्य सर्त हो ।

कर्मचारीतन्त्रमा लालफिदाशाहीको प्रभाव व्याप्त छ । माथिको आदेश भन्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, सेवाग्राहीका फाइलहरू बेवास्ता गर्ने, रहस्यमय बनाउने जस्ता कार्यहरू हुने गरेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । प्रशासनतन्त्र अझै पनि प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन । कर्मचारीको कार्यशैली पुरानै ढाँँचाको छ । स–साना कुराहरूमा पनि टिप्पणी उठाउने, अनावश्यकरूपमा फाइलहरू घुमाउने, आवश्यक नपर्ने प्रशासनिक शाखा र प्रशाखाको राय, सल्लाह लिनुपर्ने कुराहरूले प्रशासनतन्त्रमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । एकातिर छिटोछरितो सेवाप्रवाह गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया छ भने अर्कोतिर कर्मचारीले आपूmलाई सर्वसाधारणभन्दा माथिको सुकिलो, मुकिलो जानकार व्यक्ति ठान्ने मनोविज्ञान छ । दुरदराजबाटबाट सरकारी कामका लागि आउने किसान, मजदुर वा सर्वसाधारणका साना मसिना कामहरू पनि समयमा नै सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।

झन्झटिलो प्रक्रियाका साथै कर्मचारीले आफूलाई सर्वसाधारणभन्दा माथिको सुकिलो, मुकिलो जानकार व्यक्ति ठान्ने मनोविज्ञानले समस्या निम्त्याएको छ

हाम्रो देशको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रमा प्रभुत्ववाद व्याप्त भएको जनगुनासो छ । कर्मचारीले आपूmलाई जनताको सेवकभन्दा बढी शासक भन्न रुचाउने सर्वसाधारणभन्दा आपूmलाई योग्य, प्रतिभाशाली र प्रशिक्षित छु भन्ने अहमताको भावना राख्नु नै प्रभुत्ववादी चिन्तन हो । यो चिन्तनले समाज र कर्मचारीतन्त्रबीच दूरी बढाउँछ । लोक सेवाको अर्थ लोकको सेवा भन्ने हुन्छ । लोक सेवा परीक्षा पास गरेर अथवा जागिर खाने प्रक्रिया र पद्घति पु¥याएर योग्य सावित भई पदमा पदस्थापन भएका कर्मचारीले लोकको सेवा गर्नु पर्दछ । राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाहरू प्रदान गर्ने जनशक्ति भनेको कर्मचारी तन्त्र भएकाले हो । त्यसैले यो संयन्त्र चुस्त, प्रभावकारी एवं इमानदार बन्न आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य ठानिन्छ ।

कर्मचारीलाई सेवाप्रवाहका मानव स्रोत मानिन्छ । राज्यले विनियोजन गरेका विकास निर्माणका कामहरू विभिन्न मन्त्रालयमार्फत नै हुने गर्दछन् । मन्त्रालयमा रहेका प्रशासनिक वा प्राविधिक कर्मचारीले नै राज्यका विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सहभागी भएका हुन्छन् । कार्मचारीतन्त्र इमानदार, पारदर्शी, विकासमैत्री, चुस्त र दुरूस्त भएन भने विकास निर्माणका कामहरू अधुरा हुन्छन्, अपुरा हुन्छन् । विकासको बजेट खर्च हुन सक्दैन र यस्तै भइरहेको छ । यसर्थ कर्मचारीतन्त्र देश र नागरिकको हितमा जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।

हरेक राष्ट्र सेवकहरू सरल एवं लोकतान्त्रिक हुनु आवश्यक हुन्छ । असल आचरण र सेवाभाव प्रशासनिक व्यवहाहारका गहना हुन् । हाम्रो देशका कर्मचारीहरू उच्च ओहोदामा पुग्नासाथ आप्mनो स्वभाव र कार्यशैलीमा फरकपन देखाउँछन् । आपूm साना कर्मचारीभन्दा धेरै योग्य, सिनियर वा ठूलो मान्छे भएको भावना राख्दछन् । सेवाग्राहीभन्दा आपूmलाई निकै फरक व्यक्ति भएको भ्रम पाल्दछन् । वास्तवमा कर्मचारीहरू जनतालाई सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि विभिन्न तह र निकायमा भर्ना गरिएको हो । उल्लेखित वास्तविकतालाई लागू नगर्दा सार्वजनिक सेवा लोकप्रिय बन्न सकेको छैन ।

उच्च तहका प्रशासकहरू राजनीतिक आडभरोषामा सरूवा, बढुवा र आर्थिक आयआर्जन गर्ने ठाउँहरूमा पदस्थापन हुनका लागि राजनीतिक कृपा प्राप्त नेताको चाकडी गर्ने संस्कृति पुरानो हो । लोकतन्त्र आएपछि यो अझै बढेको छ, हुर्केको छ । पदलाई दुरूपयोगगरी कतिपय हाकिम जीहरू समयमा नै कार्यालय नपुग्ने, कार्यालयमा प्रभावकारी काम नगर्ने, भ्रष्टाचार, कमिसन र व्यक्तिगत फाइदामा तल्लीन हुने गरेको टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । तसर्थ उच्च ओहोदाका विज्ञ कर्मचारीहरू व्यक्तिगत फाइदामा होइन, देश र जनताको सेवामा काम गर्नुपर्छ ।

त्यसो त प्रशासनतन्त्रमा सक्षम, असल, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरू नभएका होइनन् । ती इमानदार कर्मचारीका कारण प्रशासनतन्त्र धानिएको हो । सबै कर्मचारीलाई एउटै डोकोमा हालेर मूल्यांकन गर्न वा धारणा बनाउनु न्यायसंगत हुँदैन । इमानदार राष्ट्र सेवकहरूमाथि अन्याय हुन्छ । योग्य सावित भई कुनै पनि पदमा पदस्थापन भएका कर्मचारीमा जनसेवामैत्री भावना र जवाफ देहीता अनिवार्य सर्त हुन् । राष्ट्र सेवकहरू हँसिला, मिजासीला, जनसेवामुखी र इमानदार नभएसम्म न त जनताले प्रभावकारी सेवा पाउन सक्दछन् न त विकास निर्माणका कामहरू समयमा नै हुन सक्दछन् । यस अर्थमा सिंगो प्रशासनतन्त्र सरल, सहज र छिटो छरितो हुन वाञ्छनीय ठानिन्छ ।

माथिको आदेश भन्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, सेवाग्राहीका फाइल बेवास्ता गर्ने, रहस्यमय बनाउनेजस्ता कार्यबाट जनता भुक्तभोगी छन्

एकातिर जनताको सेवासँग प्रतक्ष्य जोडिएका ठाउँहरूमा कार्यरत कर्मचारीमा छिटोछरितो कामगरिदिने कार्यशैली देखिँदैन भने अर्कोतिर प्रशासनिक प्रक्रियागत झन्झटले छिटोछरितो बन्न सकेको छैन । सेवामुलुक बन्न सकेको छैनभने अर्कोतिर प्रशासनतन्त्रमा राजनितिक प्रभावले काम गरेको छ । विभिन्न दलका टे«ड युनियनहरूको स्थापनागरी कर्मचारीहरू राजनितिक दलसंग सबन्धित संघ वा संगठनको सदस्यता लिएर राजनितिक फाईदालिने गरेका छन् । प्रशासनतन्त्र जनसेवामुखी नभएर राजनितिक दलसेवामुखी भएको जनगुनासो छ । यसैगरी आपूmलाई जनताको सेबक होइन की शासक हूँँ भन्ने मनोविज्ञानले कर्मचारीतन्त्रमा डेरा जमाएको छ । यो डेरा नभत्कीउनजेल आपूmलाई शासक मान्ने प्रबृत्ति र कार्यशैली बद्लिने देखिँदैन । कर्मचारीहरू नेतामुखी होइन, सेवामुखी हुनुपर्छ ।

अहिले धेरै जसो सार्वजनिक सेवा स्थानीय सरकारबाट नै प्राप्त हुने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार भनेको जननिर्वाचित निकायहरूद्वारा सञ्चालित प्रशासनिक राजनितिक व्यबस्था हो । छिटो, छरितो रूपमा जनताका सरोकारहरूलाई संबोधन गर्नको लागि स्थानीय सरकार बनाईएको हो । स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र दिगो विकासको लागि स्थानीय सरकार अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीतिकरूपमा स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त बनाइएको छ । स्वायत्त शासन प्रणाली भन्नाले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनलगायतका अधिकारसहितको शासन व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहको सरकार पारदर्सी, जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुन आवश्यक हुन्छ ।

अहिले स्थानीय सरकार पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेको समाचारहरू आउने गरेका छन् । स्थानीय सरकारका कर्मचारीको कार्यशैली पनि जनसेवामुखी हुन नसकेको जनगुनासो छ । यस सन्दर्भमा जनप्रतिनिधीहरूले कर्मचारीतन्त्र रूपान्तरण गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । जनताको सेवा र गाउँको विकासको लागि नीति, योजना र कार्यशैली व्यावहारिक वैज्ञानिक एवं प्रथमिकताका आधारमा तय गर्न आवश्यक हुन्छ । यसो हुन सकेको छैन तर अब हुन सकोस् ।

अन्त्यमा सिद्धान्तमा जतिसुकै आदर्शका कुराहरू गरेता पनि व्यबहारमा कर्मचारीतन्त्रमा लोकतान्त्रिक आचरणको विकास भएको छैन । हुन सकोस् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेवाग्रहीहरूलाई समयमा नै सेवादिन कर्मचारीतन्त्र सफल हुन पर्दछ । हुन सकोस् । सुशासन विकास निर्माणको मेरुदण्ड भएकोले प्रशासनतन्त्र विकासमैत्री एवं सुशासित बन्नुपर्दछ र बन्न सकोस् । संविधानबाट प्रदत्त नागरिकका हक, अधिकार, सेवा र सुविधाहरू जनताको घरदैलोमा पुर्याउन कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । यो सरकार प्रभावकारी र भरपर्दो हुन सकोस् । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू हँसिला, मिजासिला, जनसेवामुखी र ईमान्दार हुनु पर्दछ । हुन सकुन् । उल्लेखित व्यबहार गुणले सम्पन्न कर्मचारीहरू भएमा प्रशासनतन्त्र रूपान्तरित भएको ठानिन्छ र ठान्न पनि पाइयोस् ।