अब राजनीति नेतृत्व र र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यी दुवैले विगतमा गरेका कमीकमजोरी सच्चाएर अघि नबढ्दासम्म मुलुकले विकास, समृद्धि र सुशासन हासिल गर्न सक्दैन ।

देशमा चौतर्फी विकृति र विसंगति बढ्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व कहिल्यै पनि गम्भीर बन्न सकेन । देश र जनताको हितमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउने र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्ने विषय उनीहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि परेन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र हितसमूहका लागि मात्रै काम गर्ने स्वार्थसमूहमा परिणत भए, दुवै पक्ष । माफिया र बिचौलियाको सहयोगी बनेर देशलाई अझै समस्याग्रस्त बनाए । यी दुवै पक्षको संवेदनहीनताका कारण अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाथि विभिन्नखाले अविश्वास र शंका उपशंका पैदा भइरहेको छ ।

मुलुकमा महँगी, बेथिति र विकृति अत्यधिक बढ्दै आइरहेको छ । तर पनि शासक प्रशासकलाई खासै मतलव छैन । उनीहरू दिनहुँजसो तारेहोटलमा बसेर बैठक गर्छन् तर जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । दूरदराजका जनताहरू सिटामोल र जीवनजलसमेत नपाएर अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका छन् तर पनि केन्द्रमा रहेका शासकहरूको ध्यान त्यसतर्फ जान सकिरहेको छैन ।

यस्तै, खालका चौतर्फी विकृति बढिरहँदा यसै वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन भएर सबै तहमा नयाँ सरकारहरू पनि गठन भइसकेका छन् । तर, जनताले कहिँ पनि नयाँ सरकार र नयाँ नेतृत्व भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जनताले न सरकारबाट पाउने सेवा सुुविधा राम्ररी पाउन सकेका छन्, न त कुनै राहत कार्यक्रम ।

अब नागरिक समाज पनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनलाई सुधार्न कम्मर कसेर अघि बढ्नुपर्ने भएको छ । खराब कर्म गर्ने दुवै पक्षलाई जनताले बहिष्कार गर्नेगरी अभियान चलाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

यिनै नेताहरू र प्रशासकको वरिपरि घुम्नेहरूले मात्रै सबै प्रकारका सेवा सुविधा पाउने गरेका छन् । मुलुकमा दिन प्रतिदिन कुशासनको ग्राफ बढ्दो छ । सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकारी पक्षहरू उदासीन छन् । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिएको लोभ लालच र स्वार्थका कारण मुलुक कुशासनको चपेटामा पर्दै आइरहेको प्रस्टै छ ।

जनताको सार्वजनिक सरोकारका विषयका ’boutमा राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै मतलव नै छैन । राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाहकारका रूपमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्वले पनि यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई राम्रो र असल खालका सल्लाह नै दिने कोसिस गर्दैनन् । बरू राजनीतिक नेतृत्वको खराब कार्यको सहयोगी बन्न प्रशासनिक नेतृत्व तँछाडमछाड गर्न पुग्छन् र आफूलाई पनि राजनीतिक नेतृत्वजस्तै खलनायकका रूपमा स्थापित गराउने दृष्टता गरिरहेका छन् ।

जनता बिहानदेखि बेलुकीसम्म आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको लगातारको मूल्यवृद्धिबाट निकै पीडित छन् । सर्वसाधारण नागरिकलाई बिहान र बेलुकी चुलो बाल्न नै धौधौ पर्न थालेको छ । तर पनि दुवै खालका नेतृत्व जनताको यो समस्या समाधान गर्न कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिँदैनन् ।

उल्टो हाम्रा शासक नेतादेखि बजारसमेत बिचौलिया र माफियाको प्रभावमा रहन पुग्दा नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् भने सेवा प्रवाहसमेत कमजोर बन्दै गइरहेको छ । आफ्नै र आफ्नो हितसमूहको स्वार्थमा राष्ट्रको करोडौं रुपैयाँ खर्चने शासक प्रशासक गरिब जनतालाई राहत दिने’boutमा कहिल्यै पनि सोच्दैनन् ।

जनताको करमा हुने दोहन र चुहावट रोक्ने विषय कहिल्यै पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । बरू उनीहरू कमल ओढेर घिउ खानमै बढी व्यस्त भइरहेका छन् ।

यसअघिका सबै शासनप्रणाली सञ्चालन गर्ने शासकले आफूहरूको मुख्य उद्देश्य नै जनताको घरदैलोमा सेवाप्रवाह कायम गरी मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासन हासिल गर्नुमा नै केन्द्रित रहेको बताउने गरेका थिए । तर, सोहीनुसार सरकारी सेवालाई समान रूपमा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन उनीहरू असक्षम साबित भए । जसका कारण राणाशासन, पञ्चायत शासन र राजाको प्रत्यक्ष शासनसमेत पतन हुन पुगेको यथार्थ हामीसामु छ । अहिलेका शासकहरूले त्यस्तो यथार्थतालाई स्मरण मात्रै गर्नसके भने पनि सच्चिने अवस्था आउने थियो कि ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका कतिपय शासकसमेत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्न पुग्दा लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा पनि गम्भीर समस्या देखिँदै आएका छन् । शासकको गैरजिम्मेवारीपनका कारण जनताले असल शासनको अनुभूति गर्न कहिल्यै पाएनन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिएको लोभ, लालच र स्वार्थका कारण मुलुक कुशासनको चपेटामा पर्दै आइरहेको प्रस्टै छ

विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत आमजनताले शासन व्यवस्थाको वास्तविक अनभूति गर्न सकेका छैनन् । तीनवटा सरकार भए पनि जनताले कुनै पनि सरकारबाट राम्रो भएको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण आमजनतामा निराशा पैदा हुन पुगेको छ । जनतामा निराशा बढ्दै जाने हो भने सिंगो शासकीय व्यवस्थामाथि नै अलगाव सिर्जना हुन पुग्छ र जनताले शासकीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जनतामा विद्रोह जाग्न सक्छ । जनता विद्रोहमा उत्रिए भने अहिलेका शासकहरू आफैं पतन भएर जानसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन उनीहरू समयमै सच्चिनुपर्छ ।

हामीकहाँ सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र झारा टार्ने किसिमको छ । सेवाप्रवाह गर्ने संयन्त्रहरूले जनताको मनोभावना अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारका कामकारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन कहिल्यै हुन सकेको छैन । केही अपवाद छोडेर कतिपय अनुगमन गर्ने निकाय आफैं ‘सेटिङ’मा रमाउने गर्दा पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन । अनुगमन गर्दा नै घूस खानु राष्ट्रमाथिको ठूलो गद्दारी हो ।

कतिपय शासक र प्रशासक ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’को खेलमा लिप्त छन् । कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचारमा दुवैको मिलेमतो पनि हुने गरेको छ । उनीहरू दुवै मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले कयांै त्यस्ता घटनाबाहिर आउन पाइरहेका छैनन् । त्यस्ता ठूलाखालका भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले आफ्नो संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त र वैज्ञानिक रूपले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।

व्यवस्था बदल्न एकजुट हुने राजनीतिक शक्ति मुलुकको विकास, प्रगति र सुशासनका लागि कहिल्यै एकजुट हुन सकेनन् । त्यसैका कारण पनि मुलुकमा विकास र समृद्धिको विषय गफ र कुराकानीमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । अब नागरिक समाज पनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनलाई सुधार्न कम्मर कसेर अघि बढ्नुपर्ने भएको छ । खराब कर्म गर्ने दुवै पक्षलाई जनताले बहिष्कार गर्नेगरी अभियान चलाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।