हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार लुटेरालाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्नुपर्दछ । गोंगबु बसपार्क क्षेत्रमा भएको पछिल्लो लुटपाटको प्रकृतिले मुलुक अराजकतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत गर्दछ । सम्मानित मानिएका राजनैतिक व्यक्ति नै संवेदनशील अपराधमा संलग्न हुने तर कारबाहीमा नपर्ने विद्यमान अवस्था तथा नेताको सत्ता मोहले हाल अपराधीलाई प्रश्रय दिँदै आएको सर्वविदितै छ । यसैको परिणाम कतिपय राजनैतिक व्यक्ति नै तोडफोड र आगजनीमा संलग्न हुने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, व्यक्ति हत्याकै नायके बन्ने गरेको देखिन्छ । पेसेवर एवं अन्य व्यक्तिद्वारा हुने अधिकांश आपराधिक घटनामा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्षरूपमा राजनैतिक व्यक्तिकै संलग्नता हुने क्रम पनि बढ्दो छ ।
तोडफोड, आगजनी र लुटपाट संवेदनशील अपराध हुन् । नेतृत्वकर्ताको नियन्त्रण बाहिर मास गतिविधि गए तोडफोड, आगजनी र लुटपाट जस्तो फरक प्रकृतिको अपराध पनि एउटै घटना सँगसँगै हुन्छ । पेसेवर लुटेराको निम्ति त मासगतिविधि अवसर बन्छ । यसैले प्रायः सबै मासगतिविधिको सम्भाव्यताको आँकलन स्थानीय सुरक्षा अधिकारीले नगर्दा वा घटनालाई संवेदनशील नठान्दा गोंगबु क्षेत्रमा आगजनी र लुटपाट भयो । जुन दुःखद हो ।

आमूल परिवर्तनको उद्घोष गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लुटेराबिहीन समाजको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्लान्

स्मरण रहोस् सवारी नियम उल्लंघन गरेबपातको जरिमाना रकम घटाउनुपर्ने र पाँचपटकसम्म ट्राफिक कारबाहीमा परे चालक अनुमतिपत्र नै खारेज हुने प्रावधान हटाउने माग गर्दै यातायात क्षेत्रका मजदुरले गरेको आन्दोलन अनियन्त्रित हुँदा यही फागुन १ गते आन्दोलनकारी तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएका थिए । सो क्रममा ल्होत्से मलमा लुटपाट भएको थियो । यस घटनामा संलग्न ५० भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ परेका व्यक्ति यातायात मजदुरै हुन वा हैनन् भन्ने कुरो त छानबिन पछि खुल्ने नै छ । तथापि ल्होत्से मलमा भएको लुटपाटले सम्बन्धित व्यापार व्यावसायी मात्र होइन ल्होत्स बहुद्देश्यीय प्रालिलाई समेत पीडित बनाएको छ । यही घटना सम्बद्ध लुटपाटलाई दृष्टिगत गरी मुलुकमा लुटपाटमा संलग्न हुने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, लुट्ने कार्य प्रकृति र विशेषता तथा लुटबाट मुलुक एवं सर्वसाधारणलाई पर्ने असर’bout यो आलेखलाई केन्द्रित गराइएको छ ।

लुटमा संलग्न रहने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, घटना विवरण, कार्यप्रकृति तथा लुटपाटशैलीलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुकमा वैधानिक एवं अवैधानिक दुई प्रकारका लुटेरा देखिएका छन् । वैधानिक लुटेरा पनि उच्च स्तरीय र निम्न स्तरीय दुई प्रकारका छन् । मजदुरदेखि उपल्लो स्तरको नेतासम्मकै निम्न तीन समूहबाट अहिले मुलुक लुटिँदै आएको देखिन्छ । यसमध्ये मजदुर एवं मजदुर सम्बद्ध क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा पेसेवर लुटेरा पहिलो समूहमा पर्दछन् । यसैगरी वित्तीय कारोबार सम्बद्ध केही सरकारी कर्मचारी, संघसंस्थाको उच्च पदस्थ पदाधिकारी, विभिन्न क्षेत्र सम्बद्ध व्यावसायी दोस्रो समूहमा पर्दछन् । यस्तै, उपल्लो तहको सरकारी पदाधिकारी, नेता, गैरसरकारी संघसंस्थाका उच्च स्तरीय पदाधिकारी तथा नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेका व्यक्ति तेस्रो समूहमा पर्दछन् । तर, यिनीहरूको लुट्ने कार्यप्रकृति र शैली भने आ–आफ्नै भिन्न प्रकारको हुन्छ । यी तीन समूहमध्ये कतिपयले आफ्नो पदीय दायित्व सम्पादन गर्ने क्रममा कानुनसम्मत ढंगले लुट्छन् । कसैले हाकाहाकी गैरकानुनी ढगले लुट्छन् । कतिपयले अदृश्यरूपमा लुट्छन् । लुटको प्रकृतिको आधारमा उपरोक्त समूहको लुटलाई अझै बिस्तारित गरी हेरौं ।

मजदुरदेखि उपल्लोस्तरको नेतासम्म उच्च स्तरीय र निम्न स्तरीय वैधानिक लुटको धन्दा मौलाउँदै माएको छ

तल्लोतहको लुटेरामा प्रायगरी पेसेवर अपराधी, कतिपय बाध्यात्मक अपराधी, छदमभेषी अवसरवादी तथा अवसरको फाइदा लिने श्रमजीवी पर्दछन् । ल्होत्से मलमा भएको लुट प्रायः यस्तै व्यक्तिबाट भएको हो । यातायात मजदुर हुन वा उद्योग कलकारखाना सम्बद्ध वा अन्य विविध क्षेत्र सम्बद्ध मजदुर, मजदुर भन्नसाथ यसले ठूलो समूहलाई जनाउने भएकाले सबै मजदुर इमानदार र समान आचरणका हुँदैनन् मजदुरमध्ये पनि कतिपय लुटपाटमा संलग्न हुन सक्छन् भने मजदुर आन्दोलनमा घुसपैठ भएका अन्य पेसेवर लुटेरा पनि लुटपाटमा संलग्न रहन्छन् । तथापि, यो अवस्थामा मजदुरदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारीले लुटपाटको नैतिक जिम्मेवारी भन्ने लिनैपर्छ ।
राजनैतिक, कृषक, उद्योग व्यावसायी, शिक्षक, विद्यार्थी तथा यातायात व्यावसायीबाट हुने विरोध एवं आन्दोलनको तुलनामा मजदुरबाट हुने आन्दोलन सुरक्षाको दष्टिकोणबाट बढी चुनौतीपर्ण हुन्छ । अन्य अधिकांश पेसागत विरोध वा आन्दोलन नेतृत्वकर्ता जिम्मेवार पदाधिकारीकै नेतृत्वमा हुने भएकाले नेतृत्वकर्ताको सहजै पहिचान हुन्छ ।

आन्दोलनकारीले गरेको अप्रिय गतिविधिबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी नेतृत्वकर्ताले लिनुपर्ने अवस्था हुने भएकोले यस प्रकृतिको आन्दोलन केही अनुशासित र नियन्त्रित हुन सक्छ । तथापि, यस्तो आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनी भए तापनि आरोपित पक्राउ पर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मी सक्रिय भए मासगतिविधिलाई नियन्त्रित राख्न सक्छ ।

तर, मजदुर आन्दोलनको विशेषता भने अलगै हुन्छ । यस्तो, आन्दोलन संघ, संगठनकै जिम्मेवार पदाधिकारीकै नेतृत्वमा भए पनि अरू आन्दोलन जस्तो नियन्त्रित र अनुशासित हुँदैन । यो प्रकृतिको आन्दोलन व्यवहारमा नेताबिहीन जस्तै देखिने भएकाले अराजक बन्छ । अप्रिय गतिविधिको सीमा हुँदैन । यस्तो आन्दोलनमा पेसेवर अपराधीकै घुसपैठ हुने भएकाले आन्दोलनकारीले जस्तोसुकै गतिविधि पनि प्रदर्शित गर्न सक्छन् । पूर्वानुमान गर्न नसकेकै घटनाहरू हुन सक्छ । आन्दोलनकारीबाट आफू खुसी कार्य हुने भएकाले नेतृत्वकर्ताकै निम्ति समस्या निम्तन्छ । सुरक्षाकर्मीकै निम्ति यस्तो आन्दोलन बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ । गोंगबुको ल्होत्से मलमा यातायात मजदुरको विरोधमा भएको लुटपाट र आगजनी यसेको दृष्टान्त हो ।

अर्को समूहमा पर्ने लुटेरा ऐनकानुनकै मापदण्डभित्र कार्य गर्न खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, संघसंस्थाको प्रतिनिधि, उद्योगपति, व्यापार व्यावासायी, निर्माण व्यावसायी, कथित समाजसेवी तथा दलाल वा बिचौलिया हुन् । यी सबै पेसेवरहरू लुटेरा हुन भन्न खोजिएको भने होइन । त्यसमध्ये धेरै त इमानदार र कर्तव्यनिष्ट पनि छन् । तथापि, यसै समूहमध्येका कतिपय व्यक्तिले कर्तव्य पालन गर्ने क्रममै सरकारी एवं गैरसरकारी मात्र होइन निजी सम्पत्ति नै कार्य सम्पन्न पारिदिने क्रममा लुट्ने गर्दछन् । यिनीहरूबाट जबरजस्ती लुट हुँदैन । ग्राहकलाई परिबन्धमा पारेरै लुट्ने भएकोले यस प्रकृतिको लुटको घटना अधिकांशतः सार्वजनिक हुँदैनन् । प्रायगरी यस प्रकृतिको लुटमा व्यक्तिपीडित हुन्छ । यस प्रकारको लुट कसरी भइरहेको छ ? भन्ने’bout पनि संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

यस प्रकृतिको लुटबाट व्यक्ति मात्र होइन राज्य पनि पीडित बन्न सक्छ । यो कसरी हुन्छ भन्ने दृष्टान्तका लागि भन्सार, मालपोत, राजस्व, नापी, यातायात व्यवस्था, अन्तशुल्क, कर, जस्तो वित्तीय कारोबार गर्ने राज्य निकायलाई हेरे पुग्छ । सामान्यतया यी कार्यालयमा पनि बढीमा एक दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म एउटै कर्मचारी बसिरहन पाउँदैन । प्रशासनिक मान्यताअनुसार कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्नेमा कतिपय कर्मचारी त १०÷१२ वर्षसम्म एकै स्थानमा बसिरहेको पाइन्छ । यसको प्रमुख कारण यस्ता कर्मचारी राजनैतिक सेटिङमा परेका भ्रष्ट नेताकै सहयोगीको भूमिकामा वर्षौंसम्म आम्दानी हुने कार्यालयमा राखिएका हुन्छन् । कागजी अभिलेखमा उनीहरू पाँच÷सात स्थानमै सरुवा भएको देखिन्छ । तर, शक्ति केन्द्रको आशीर्वादमा उनीहरूले सरुवा भएको स्थानमा जानै पर्दैन काजमै यथास्थानमा बसेर लुट मचाइरहन पाउँछन् ।

पदीय दायित्व सम्पादन गर्ने क्रममै यिनीहरूले राज्यलाई एवं सेवाग्राही नागरिकलाई लुट्छन् । भन्सार कार्यालयकै उदाहरण हेर्ने हो भने सामान्य नागरिकले सीमावर्ती बजारबाट घरायसी प्रयोजनका निम्ति ल्याउने सामानमा कर्मचारीले रोक लगाउँछन् तर करोडौंको मालसामान चिजवस्तु ल्याउने ठूला व्यापारीले बढीमा २५ प्रतिशत सामानको भन्सार तिरेरै ७५ प्रतिशत भन्सार छुटमा मालसामान सवदेशमा भिœयाइरहेका हुन्छन् । यस्तो सुविधा दिने भन्सार कर्मचारीलाई व्यापारीले तिर्नुपर्ने राज्यस्वमध्येकै ठूलो रकम उपहार प्रदान गर्दछन् । यो प्रवृत्तिले मुलुकको राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सक्दैन ।

राज्य नै व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीको साँठगाँठबाट लुटिएको प्रमाणित हुन्छ । सर्वसाधारण नागरिकको हालत पनि यस्तै छ । माथि उल्लेखित वित्तीय कारोबार गर्ने राज्यका अन्य निकाय, उद्योगपति, व्यापार व्यवसायीले पनि स्वेच्छाचारी ढंगले लुट मच्चाइरहेका छन् । यस प्रकृतिका लुटेराले वैधानिक काम कार्य सम्पादन गर्ने क्रममै लुट्ने भएकाले यिनीहरू वैधानिक लुटेराको समूहमा पर्दछन् । यिनीहरू तल्लोस्तरका वा कार्य क्षेत्रमा खटिएका छदमभेषी लुटेरा हुन् ।

अर्को वा उच्चस्तरयि वैधानिक लुटेरामा नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेका नेता एवं राज्यकै उच्च पदस्थ पदाधिकारी पर्दछन् । तर, सबै नेता र सबै उच्च पदस्त पदाधिकारी लुटेरा हुँदैनन् । केही सीमित व्यक्तिकै कारण इमानदार व्यक्तिप्रतिको जनदृष्टिकोण नकारात्मक भएको मात्र हो । यस्तै, केही व्यक्तिकै कारण यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जनताको नजरमा अहिलेसम्मकै भ्रष्ट देखियो । सो पछिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि अछूत हुन सकेन । नीति निर्माणको तहमा रहेका कतिपय नेता एवं उच्च पदस्थ पदाधिकारीले कार्य सम्पादनकै क्रममा विधिसम्मत ढंगले नै राज्यमा लुट मचाइरहेका हुन्छन् ।

राज्यकै उच्चसतरीय वैधानिक लुटेरा मानिने यस्ता व्यक्ति अहिले कानुनभन्दा माथिको ठानिँदैन आएका छन् । विगतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनभन्दा माथि बनाएका वैधानिक लुटेरामध्ये नेपाल ट्रस्टको जग्गा सस्तो मूल्यमा लिजमा दिई ठूलो लाभ हत्याउने तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्डमा लाभ लिने मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा घोटाला गर्ने मन्त्री भानुभक्त ढकाल अहिलेसम्मका उच्च पदस्थ चर्चित वैधानिक लुटेरा हुन् । उनीहरूकै देखासिखी अहिले पनि हुन थालेको आशंका गरिए पनि त्यो खुलस्त भने भइसकेको छैन ।

मुलुकमा स्वच्छ पारदर्शी देश र देशवासीप्रति इमानदार हुने दक्ष व्यक्ति नै सत्तामा पुग्न सकेनन् । त्यो नै मुलुकको राजनैतिक अभिलाष बन्दै आएको छ । देश र जनताको शुभचिन्तक मात्रै सत्तासिन भए मुलुकमा लुटेराले स्थान पाउँदैनन् । सर्वसाधारण नागरिकले त्रसित बन्नुपर्दैन । राज्य प्रशासन आफैंमा गैरकानुनी कार्यविरुद्ध सक्रिय हुने भएकाले अपराध नियन्त्रण हुन्छ । पेसेवर लुटेराले मौका पाउँदैनन् । मुलुकमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्घोष गर्दै आएका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले के लुटेराबिहीन समाजको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्लान् ? प्रतीक्षा गरौं ।