जी–ट्वेन्टी परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय कूटनीतिक कसरत दिल्लीमा

भर्खरै सन् २०२३ मार्च १ र मार्च २ मा जी–ट्वेन्टी सम्वद्ध राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्री स्तरको सम्मेलन दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । संसारको ८५ प्रतिशत अर्थतन्त्र, ७५ प्रतिशत व्यापार र ६० प्रतिशत जनसंख्या भएका मुलुकहरू जी–ट्वेन्टीमा आबद्ध छन् । यस अर्थमा जी–ट्वेन्टीले गरेका मन्थन, चिन्तन र निर्णयको पराकम्पन विश्व अर्थनीति, कूटनीति र राजनीतिलाई प्रभावित गर्दछ । जी–ट्वेन्टीको परराष्ट्र मन्त्रीय स्तरमा भएको सम्मेलनको विषय वस्तु स्वयं भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले प्रस्तुत गरेका थिए । वुद्ध र गान्धीको दर्शनलाई उद्धृत गर्दै संसारमा रहेका विरोधाभाष, कटुता र सामरिक टकहराटलाई भाइचारा र वन्धुत्वको कसीबाट समाधान गर्न उनले आग्रह गरेका थिए । साथ साथै बैठकको अध्यक्षता गर्दै भारतका परराष्ट्रमन्त्रीले जी–ट्वेन्टीको चुनौतीलाई आलोकित गरेका थिए । रसिया युक्रेन युद्ध, कोरनाको असर, पर्यावरण संकटबाट संसारका गरिब मुलुकहरू अधिक प्रभावित गरे हो कुरा उल्लेख गर्दै पीडित र प्रताडित मुलुकको बृहत् हितलाई मध्यनजर राख्दै शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले आप्mनो भावी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

जी–ट्वेन्टीको परराष्ट्रमन्त्रीय स्तरको सम्मेलनमा शक्तिकेन्द्रको ध्रुवीकरण देखिन्थ्यो । अर्थात् अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रले रसिया र युक्रेन युद्धले विश्व वित्तीय व्यवस्था तहसनहस भएको कुरा उल्लेख गरेका थिए । साथसाथै रसिया र युक्रेन युद्धले गर्दा विश्व खाद्य र ऊर्जा संकटबाट आक्रान्त रहेको कुरा ठहर गरे । प्रतिरक्षा र प्रतिउत्तरमा चीन र रसिया एक स्वर र एक ध्वनिमा अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिको आरोपको प्रतिवाद गरे । आरोप र प्रतिवादबीच जी–ट्वेन्टीसँग आवद्ध राष्ट्रबीच साझा सहमति निर्माण हुन सकेन । आयोजक राष्ट्रको हैसियतले जी–ट्वेन्टीको सदस्यको मिलनबिन्दु स्वरूप १० पृष्ठको सारांशपत्र डा. जयशंकरले प्रस्तुत गरेका थिए । २४ हरफका उक्त सारांशपत्रमा संसारले भोगिरहेका मौलिक समस्याप्रति आवद्ध राष्ट्रका दृष्टिकोण मुखरित भएको थियो । रसिया युक्रेन मुद्दामबाहेक अन्य मुद्दाहरू रसिया र चीन पनि सहमति निकट नै देखिन्थ्यो ।

यसपटकको बैठकमा कूटनीतिक शिष्टाचारलाई पालन गर्दै रसियन र अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीबीच भलाकुसारीसमेत भयो

बैठकको औचित्य र उपलब्धि’bout अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट विलंकनको भनाइ घतलाग्दो देखिन्छ । अर्थात् विलंकनले जी–ट्वेन्टीका अधिंकाश मुलुकको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप मानवीय संवेदनाका साथ संसारका मौलिक मुद्दाहरूमा संवेदनशील हुनु नै जी–ट्वेन्टीको उपलब्धि हो भने उनले जिकिर गरेका थिए । यसपटकको जी–ट्वेन्टी बैठकमा कुनै पनि मुलुकले बैठकलाई बहिष्कार गरेका थिएनन् । इन्डोनेसियाको वालीमा भएको जी–ट्वेन्टीको सम्मेलनमा पश्चिमा आरोप र आक्रोशका कारण रसियाले बैठकलाई नै बहिष्कार गरेका थियो । यसपटकको बैठकमा कूटनीतिक शिष्टाचारलाई पालन गर्दै रसिया र अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्रीविच भलाकुसारीसमेत भएको थियो । बैठकको रोचक पक्ष चीन र भारतबीच द्विपक्षीय वार्ता नै थियो । चिनिया परराष्ट्रमन्त्री चिनयाङको यो पहिलोपटकको भारत यात्रा थियो । भारतीय परराष्ट्रमन्त्री र चिनिया परराष्ट्रमन्त्रीबीच वार्ताको पृष्टभूमिका रूपमा पहिले अधिकारी स्तरमा सीमा समस्या समाधानका लागि भारत चीनबीच बेइजिङमा वार्ता सम्पन्न भएको थियो ।

डा. जयशंकर र चिनयांगले द्विपक्षीय समस्यालाई समाधान गर्न संवेदनशील भाषा प्रयोग गरे तापनि दुईवटै मुलुकको उठान फरक देखिन्थ्यो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने डा. जयशंकरले सीमासम्बन्धी समस्या निरूपण नभएको खण्डमा भारत चीन सम्बन्धमा न्यानोपन नआउने आप्mनो अधिकारिक अडान राखेका थिए भने चिनयांगले सीमासम्बन्धी समस्यालाई थाती राख्दै व्यापारलगायत अरू क्षेत्रमा चीन भारत सम्बन्धलाई धनीभूत बनाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । सन् २०१७ को डोकलम विवाददेखि ग्लबान र तनाङ विवादसम्म भारत र चीनले अधिकारी स्तरमा पटक पटक वार्ता गरे तापनि सीमामा तनाब न्यूनीकरण भएको छैन । चीनले अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिको घेराबन्दी बेर्हुन परेका छ भने चीनियाँ प्रभावमा रहेका पाकिस्तान जस्ता मुलुक दिवालीयापनको संघारमा रहेको छ ।

खस्किँदो आर्थिक वृद्धि दर, विश्व आर्थिक मन्दी र जनसांख्यिक लाभांशको कमीले गर्दा चीन भारतसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन आतुर देखिएको छ । यी पृष्ठभूमिमा चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री र भारतीय परराष्ट्रमन्त्री वार्ताले कुनै तत्कालीन निष्कर्ष नदिए तापनि आउने मे महिना संघाई सहयोग संगठनको छातामुनि भारत र चीनले आआप्mना आन्तरिक समस्यालाई चिरफार गर्न सहमत भएका छन् । साथसाथै आउने अगस्ट महिनामा दक्षिण अफ्रिकामा ब्रिक्स राष्ट्रको सम्मेलनको अवसरमा भारत चीनबीच द्विपक्षीय समस्यामा छलफल हुने समेत आँकलन गर्न सकिन्छ जी–ट्वेन्टीको बैठकमा ग्लोबल साउथको समस्याप्रति व्यापक वहस भएको थियो । ग्लोबल साउथ भन्नाले संसारका अल्पविकसित र विकाशील मुलुकलाई लिइन्छ । संसारका १५६ वटा मुलुकहरू आर्थिक संकटवाट गुज्रिरहेको अवस्था छ ।

खस्किँदो आर्थिक वृद्धि दर, विश्व आर्थिक मन्दी र जनसांख्यिक लाभांशको कमीले गर्दा चीन भारतसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन आतुर देखिएको छ

पाकिस्तान लगायत अफ्रिकाका १२ वटा मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छ । यसका प्रमुख कारणमध्ये वित्तीय संस्थाको ऋण नै हो । पाकिस्तानको कुल ऋणको ३० प्रतिशत चिनियाँ ऋण रहेको छ । अफ्रिकी मुलुकमा विश्व बंैक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषभन्दा अधिक चिनियाँ लगानी रहेको छ । अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दरका कारणले चिनियाँ ऋणको फासोमा संसारका गरिब देशहरू फासिरहेको अवस्था छ । नेपालको भैरवा र पोखरामा भएको चिनियाँ लगानीको वाछिट्टा कालान्तरमा महसुस गर्न सकिन्छ । यी पृष्ठभूमिमा चीनलाई जी राष्ट्रले आप्mनो लगानीको ब्याजदरमा पूर्ण विचार गर्नुपर्नेमा दबाब दिएका छन् । साथ साथै जी–ट्वेन्टीमा विश्व वैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत सहभागिता रहेको छ । ग्लोबल साउथको समस्याप्रति गम्भीर हुँदै संसारका वित्तीय संस्थाले लचकिलो हुनुपर्ने कुरामा जी–ट्वेन्टीको मन्त्रिस्तरीय बैठकले जोड दिएका छन् ।

जी–ट्वेन्टी अपरीहार्यता र भूमिका दिन प्रति दिन बढिरहको कुरा श्री निवासले आप्mना पुस्तक ‘जी–ट्वेन्टी’मा उल्लेख गरेका छन् । सुरक्षा परिषद्, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन लगायत संयुक्त राष्ट्र संघका छामतामुनि रहेका संगठनको प्रभाव दिन प्रतिदिन घटिरहेको अवस्था छ । यी संस्थामा ग्लोबल साउथको प्रतिनित्व दरिलोरूपमा छैन । यस परिवेशमा जी–ट्वेन्टीले ग्लोवल साउथको समस्या प्रति संवेदनशिल हुनु पर्दछ । विगतका दिनमा विद्युतीय माध्यमबाट भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले ग्लोबल साउथको सम्मेलन गरेका थिए । उक्त सम्मेलनको अनुष्ठान् ग्लोबल साउथको समस्यालाई अनुभूति गर्नु थियो । यसपटकको सम्मेलनमा ग्लोबल साउथको भावनालाई वडो चहकिलो र गहकिलो भाषामा उठान गरिएको छ । यो वर्ष भरी नै जी–ट्वेन्टीका २०० वटा कार्यक्रम भारतका ५० वटा सहरमा हुने भएको छ । आउने दिनमा जी–ट्वेन्टी संसारका महत्वपूर्ण मुद्दाको छिनोफानो गर्ने मञ्च हुनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 270 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

गृहमन्त्री गुरुङ युएई प्रस्थान