मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम दस्तुर अहिलेसम्म नबुझाएपछि सरकारको निरीहतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हरेक वर्ष गरिनुपर्ने लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिमानालगायतका शुल्क स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ । यो रकम अहिले आएर २६ अर्बको विशाल राशिमा परिणत हुन गएको छ । तथा पि–स्मार्ट कम्पनी भने विभिन्न बहाना देखाउँदै पछाडि हटिरहेको छ । तर, यो कम्पनीको लाइसेन्स अवधि चैत मसान्तसम्म मात्र बाँकी रहेकाले सरकार कानुनी दस्तुर लिने कुरामा निकै सचेत रहनु जरुरी छ । यो बेलासम्म पनि सरकारी निकाय मौन बस्नु सबैका लागि आश्चर्यको विषय बनिरहेको छ । राजनीतिक दलका मानिस सरकारमा रहने र राज्यसत्ताको हर्ताकर्ता हुने हुँदा उनीहरूले त्यस्ता कम्पनी र संस्थाबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग लिने गरेकाले पनि सरकार त्यस्ता संस्थामा निर्मम बन्न नसकेको देखिन्छ । एउटा राजनीतिक व्यक्ति वा संस्थाले लिने यस्ता सहयोगका कारण ती व्यक्ति वा संस्था प्रमुख सत्तामा रहँदा चुप वा मौन बसेर सिंगो राज्यसत्तालाई तहसनहस गर्नतिर लाग्नु आफैंमा दण्डनीय छ ।

हाल स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने नवीकरण शुल्क र जरिमाना गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हाल ओरालो लागिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यसको असुली आफंैमा ठूलो आर्थिक टेवा हो । साना र खुद्रे व्यापारीका पसल बन्द गर्न हैसियत राख्ने यो सरकार स्मार्ट टेलिकमजस्ता ठूला कम्पनीले तिर्नुपर्ने राजस्वमा आँखा चिम्लने गर्दै आएको छ । यसले सरकारको राज्य व्यवस्थापनमा असक्षमता स्पष्टरूपमै उजागर गरिरहेको छ । त्यसमाथि पनि सम्बन्धित व्यापारिक कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिन लाग्दा पनि उक्त शुल्क असुलउपर गर्न सरकारले चासो नदिनुमा कतै कमिसनले त काम गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न जान्छ । यसअघि एनसेल टेलिकम कम्पनीको राजस्व घटना पनि यसरी नै विवादमा आएको थियो । यो समस्याको युक्तिसंगत ढंगले हल हुन सकेको भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । देश एकातिर आर्थिकरूपमा टाट पल्टदै जाने तर अर्कोतिर देशका हर्ताकर्ता राजस्व असुलीमा मौन बसिदिने प्रक्रियाले सरकार कतै कमिसन खोरको महाजालोभित्र फसिरहेको त छैन भन्ने आशंका प्रवल बनेर गइरहेको छ ।

यस्ता क्रियाकलापमा राज्यका कर्मचारी बढी जिम्मेवार छन् वा राज्य सञ्चालक नेताहरू ! यसको यथार्थता बाहिर आउनु जरुरी भइसकेको छ । सरकारले देशमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने नाममा कानुनले तय गरेको कर र शुल्क नै लिन छाड्ने हो भने थप वैदेशिक लगानी स्वदेशमा भिœयाउने भन्नुको अर्थ पनि कति नै रहिरहन्छ र ? विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर मिनाहा नगरिदिने हो भने हामीले छाड्छौं र विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् भनी धम्क्याएर मुनाफा कमाइरहने भन्ने कुन अर्थमा स्वीकार्य हुनसक्छ र ? यदि सबै कुरा शक्ति र शक्ति केन्द्रका आडमा हुने हो भने नेपाल सरकारको स्वत्व र हैसियत के हुन्छ ? यसमा कानुनी प्रश्न सिर्जना हुन सक्दैन र ? यस्ता काममा सरकारी निरीहता कहिलेसम्म स्वीकार्य होला !