प्राकृतिक स्रोत

विश्व प्राणिजगत जलवायु परिवर्तनबाट प्रताडित हुँदै छ र नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावको आँकलन डरलाग्दो गर्न थालिएको छ । हिमालमा हिउँ नपर्ने अवस्थाको सिर्जना आयो भने न त सरगरमाथाको गाथा गौरव रहन्छ, न त हाम्रा नदीहरू नै जलप्रवाहका अजस्र स्रोत भइरहन्छन् । प्राकृतिक स्रोत जोगाउनुपर्ने आवश्यकता संंसारभर देखिएको छ । प्राकृतिक वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु हो । यसकारण प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहनु अनिवार्य हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत भन्नासाथ देशभित्र पाइने भूमि, वन, पानी, खनिज, वनस्पति र जनावर, प्राकृतिक ग्यास, जैविक विविधता, वायुमण्डल तथा जलवायु र प्राकृतिक सुन्दरतालाई लिने गरिन्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको स्वदेशी उपयोगले स्वदेशमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्रभाव पार्छ । विकास र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबीच उल्टो सम्बन्ध रहन्छ । विकसित देशहरूले प्राकृतिक स्रोतको अवैज्ञानिक तथा अदूरदर्शी प्रयोग गरेका र गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले विश्व वातावरण असंरक्षणको अत्यन्त संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । हामी देश विकासको वामे सर्न लाग्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग चुनौतिपूर्ण बनेको छ । हामीलाई हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा विनाशभन्दा पनि बढी विश्वको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने प्रवत्तिले हामी बढी प्रभावित छौं । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हाम्रा हिमालहरूमा प्रत्यक्ष पर्नसक्ने अनुमान बढी छ । देशको न्यूनतम् विकास गर्न प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन आवश्यक पनि छ ।

प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन भनेको दिगो विकास हो । वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता भावी पुस्ताका आवश्यकता पूरा गर्न कुनै असर नपर्नेगरी उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको महत्तम उपयोग गर्नुलाई प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन भनिन्छ । प्राकृतिक स्रोत सीमित हुन्छ । अहिले प्राकृतिक स्रोत नासिँदै र प्रदूषण हँुदै गइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोत कुनै पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ भने कुनै कहिल्यै प्राप्त गर्न सकिँदैन । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक स्रोतको इन्भेन्ट्री, संरक्षण र उपयोगका नीति योजना तथा उपभोग प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

भावी पुस्ताका आवश्यकता पूरा गर्न कुनै असर नपर्नेगरी उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको वर्तमानमा उपयोग नै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन हो

हाम्रो देशको भौगोलिक बनावट पर्वतीय छ । उचाई र जलवायुको भूधरातलीय भिन्नताका आधारमा नेपाललाई पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ । कुल क्षेत्रफलको १४ प्रतिशत तराई, १३ प्रतिशत चुरे क्षेत्र, चुरेमाथि महाभारत तथा मध्यपहाडको भूभाग ३० प्रतिशत, उच्च पर्वतीय क्षेत्र २० प्रतिशत र हिउँले ढाकिएको कडा चट्टानको क्षेत्र २३ प्रतिशत छ । उचाइको भिन्नतानुसार जमिनको भिरालोपनामा पनि व्यापक भिन्नता छ । तराइमा १ डिग्रीभन्दा कम भिरालो जमिन छ भने पहाडमा अधिकतम् ४० डिग्रीसम्म भिरालो जमिन छ । भौगर्भिक बनावट हेर्दा तराई अत्यन्त मलिलो माटोले बनेको छ भने पहाडी भूभाग फाइलाइट, गे्रनाइट, लाइमस्टोन, क्वार्जाइटजस्ता चट्टानहरूले बनेको छ । नदीको खोंचमा मलिला फाँटहरू र उपत्यकाहरू छन् ।

नेपालमा उचाइको भिन्नताका कारण स्थानागत विविधता भएको जलवायु पाइन्छ । उपउष्ण मनसुनी, न्यानो समशीतोष्ण, चोसो समशीतोष्ण, अल्पाइन र तुन्द्रा गरी पाँच प्रकारको हावापानी पाइन्छ । उचाइ र जलवायुको बहावनुसार पानी पर्ने प्रवृत्तिमा पनि फरक छ । भौगोलिक अवस्था र उचाइमा रहेको भिन्नताले देशको तापक्रम पनि फरकफरक छ । उचाइ र माटोको गुणनुसार वनजंगल पनि भिन्नभिन्नखालको छ । कुल भूमिको ४४ दशमलव ४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । माटो, हावापानी र प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धतानुसार मानव बस्तीहरू बसेका छन् । मानव बस्ती छरिएको छ । देशमा खेतीयोग्य भूमि कम छ र त्यसमा पनि कम भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । बहुसंख्यक जनसंख्या गाउँमा बसोबास गर्छन् । उनीहरूको ऊर्जाको माग आपूर्ति अझै पनि दाउराबाट हुने गरेको छ । जल बगेर खेर गइरहेको छ । जलविद्युत् आपूर्ति अझै सुसुप्तावस्थामा नै छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, उपयोग र प्रतिफल वितरणसम्बन्धी गरेको निर्णय संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र गैरसरकारी निकायहरूले पालना गर्नुपर्छ

राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोतले देश विकासको अवस्था र प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरताको अवस्था निर्धारण गर्छ । नेपाली अर्थतन्त्र मूलतः कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको आम्दानीमा आधारित छ । मलिलो उब्जाउ माटो बगेर गइरहेको छ । भूक्षय, पहिरो बाढीको बिगबिगी छ । भूमि मायालाग्दो गरी टुक्रिएको छ । जमिनको उत्पादन र उत्पादकŒव ह्रास हँुदै गएको छ । थोरै कृषि जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । नेपालमा करिब १ हजार ५ सय ३० मिलिलिटर पानी पर्ने गर्छ । पानी र हिउँ पर्ने दर घट्दो छ । सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक पानी निष्कासनले गर्दा भूमिगत जलको सतह घट्दै गएको छ । मरुभूमिकरणको जोखिम बढ्दो छ । जलस्रोतको धनी देश हुँदाहुँदै पनि खानेपानी र जलऊर्जाको कमी छ ।

कृषि नेपालको प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हो । बसाइँसराइ, कृषि भूमिको आवश्यकता पूरा गर्न तथा विकासका पूर्वाधारको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा वन क्षेत्रमाथि निरन्तर र अवैज्ञानिक अतिक्रमण भइरहेको छ । स्थल तथा जलमा पाइने जीव, पर्यावरणीय पद्धति (इकोसिस्टम) तथा एकै प्रजातिमा हुने वंशाणु भिन्नताको जैविक विविधतासमेत संकटमा परेको छ । सिमसार क्षेत्रहरू संकटमा छन् । व्यावसायिक रूपमा खानी सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । ढुंगा, बालुवा झिक्ने र उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले वन, खोला र नदीमा चाप परेको छ । धुलोको उत्पादन अत्यधिक भएको छ । केही वर्ष अघिसम्म स्वच्छ र सफा कहलिएको नेपालको वायुमण्डल आज प्रदूषित छ । खासगरी, सहरी क्षेत्र प्रदूषित छ । जैविक विविधता र प्राकृतिक सुन्दरता नासिँदै गएको छ । मानव व्यवहार, प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग र जोगाउने तर्फको हेलचेक्र्याइँले अनेकौं वातावरणीय चुनौती ल्याएको छ । परिणामतः प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन अत्यन्त पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका

नेपालको संविधानले सरकारका तहहरूबीच राजस्वको समान वितरणको विस्तृत आधार, ढाँचा र सूत्र निर्माण गर्ने, समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा सरकारका तीनै तहको लगानी र प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणका लागि आधार तय गरी सिफरिस गर्ने, तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश तथा प्रदेश–स्थानीय तह र स्थानीय तहहरूबीच उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित विवाद निवारण गर्न सुझाव दिने काम कर्तव्य र अधिकार भएको एक छुट्टै संवैधानिक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानले आयोगलाई राजस्वको बाँडफाँटका अतिरिक्त देशको समग्र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । संघीय शासनप्रणालीमा देशको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको एकीकृत जिम्मेवारी आयोगको काँधमा आएको छ । प्राकृतिक स्रोत उपभोगको फर्मुला बनाएर मात्र आयोग प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा उदासीन बन्न सक्दैन । यसर्थ, देशभरको माटो र जमिनको संरक्षण, उपयोग, वन क्षेत्रको संरक्षण तथा उपयोग, प्राणी र वनस्पतिको संरक्षण, खानीको उपयोग र संरक्षण, जडिबुटीको दिगो संरक्षण र उपयोग, खानेपानीका मुहानहरूको संरक्षण र खानेपानीको प्रवाह, जलविद्युत् र सिँचाइको सुविधा विस्तार, मानव र प्राकृतिक स्रोतको सम्बन्धको महŒव प्रवाह तथा वायुमण्डलको शुद्धता कायम गर्ने विषयमा आयोग गम्भीर बन्नुपर्छ ।

निर्वाचित सरकारहरू जनतालाई तत्कालको सुविधा दिने र राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले उत्प्रेरित हुन सक्छन् । उनीहरू वर्तमान हेर्दै गर्दा भावी पुस्ता र नजिकको भोलि पनि हेर्न सक्दैनन् । यस अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत निरीह नबनुन् भनेर संविधानले आयोग खडा गरेको हो । अर्थात् सरकार जहिले पनि इमोसनल हुन्छ । यसकारण आयोग व्यावहारिक बन्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा आयोगले पुलिसिङ ल्पस व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ ।

आयोगको पुलिसिङ कार्य
आयोग प्राकृतिक स्रोतको अभिलेख आयोग हो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी अयोगको भएकाले आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक इन्भेन्ट्री खडा गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक सर्भेक्षण गर्ने, कुन स्थानमा कुन प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण आवश्यक छ ? कुन स्थानमा कुन प्राकृतिक स्रोतको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? वर्तमानमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग कसरी भएको छ र भविष्यमा के गर्नुपर्छ ? प्राकृतिक स्रोतमाथि के कस्तो चाप र दबाब रहेको छ ? देशको भविष्यका लागि कुनकुन प्राकृतिक स्रोत कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ ? वन, वन्य जीवजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण, जडिबुटीको संरक्षण, उपयोग पुनस्र्थापना तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणको अवस्था यथार्थ विवरण कस्तो छ ? प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणबाट अन्तर्राष्ट्रिय लाभ के प्राप्त हुन्छ ? प्राकृतिक स्रोतहरूको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणका कार्यक्रम तथा प्राकृतिक स्रोतको ह्रासबाट वातावरणमाथि पर्ने प्रभाव मूल्यांकनको सुपरिवेक्षण गर्ने जस्ता कार्य आयोगका पुलिसिङ कार्य हुन् ।

आयोगको व्यवस्थापकीय कार्य
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षण गर्दै देशको विकास गर्नु आयोगको अहं महŒवपूर्ण कार्य हो । आयोगले वित्त र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत, वित्त र विकासबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहने गर्छ । राष्ट्रिय रूपमा उत्पादन र उपभोगको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन परिचालन तथा सोसम्बन्धी रणनीति विकास गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत वातावरण संरक्षण र उपयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण के छ ? छिमेकी देशहरूबीच दुई देशमा फैलिएको प्राकृतिक स्रोतको साझा उपयोग र संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ ? प्राकृतिक स्रोत एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको छ । प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दिगो विकास नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयनको अनुगमन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समान रूपमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगको सिद्धान्त, प्रक्रिया र प्रतिफल वितरणको सिद्धान्त र फर्मुला निर्धारण गर्ने, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि राजनीतिक तह र सर्वसाधारण जनतालाई कसरी जागरूकता ल्याउने, वातावरण संरक्षणका लागि सक्रिय र उदासीन बन्ने व्यक्ति, समुदाय र संस्थालाई कसरी म्यानेज गर्ने, भन्ने विषय क्षेत्र आयोगका व्यवस्थापकीय कार्यहरू हुन् ।

नेटवर्कसम्बन्धी कार्य
आयोगको कार्य संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग हुने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने भएकाले गतिलो नेटवर्क सम्बन्ध र डाटाबेस हुनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको चाप तथा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्ने ज्ञान, प्रक्रिया र नेटवर्क पनि आयोगसँग हुनुपर्छ ।

नेगोसिएसन क्षमता

प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु परिवर्तनबाट देशलाई सुरक्षित राख्ने नीति रणनीतिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय लाभ लिन सक्ने नेगोसिएसन क्षमता, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू तथा सरोकारवालालाई सम्झाउनसक्ने सीप र समन्वय गर्नसक्ने रणनीतिक दृष्टिकोण आयोगसँग हुनुपर्छ ।

दोहोरो रणनीति

प्राकृतिक स्रोत जोगाउन वित्त र वित्तको महत्तम उपयोग गर्न प्राकृतिक स्रोतलाई रणनीतिका रूपमा उपयोग गर्न दोहोरो रणनीति बनाउनु उचित हुन्छ ।

अधिकारको क्षेत्र
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, उपयोग र प्रतिफल वितरणसम्बन्धी गरेको निर्णय संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र अन्य गैरसरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्ने, आयोगले देशको कुनै पनि भागको प्राकृतिक स्रोतको सर्वेक्षण गर्नसक्ने तथा आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा सुनुवाइ हुननसक्ने अधिकार र शक्ति आयोगलाई कानुनतः हुनुपर्छ ।

सारमाः
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरू छन् । पुलिसिङ, व्यवस्थापकीय तथा नेटवर्क कार्य गर्न र प्राविधिक परामर्श दिन आयोग आन्तरिक तथा बौद्धिक रूपमा सक्षम हुनु नै पर्छ । अयोगले देशको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतको साझा हितका लागि उपयोग गर्न, समान सुविधा लिन र दिगो संरक्षण गर्न स्थापित संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता र संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारहरूबीच आपसी सुझबुझ नै आजको परम आवश्यकता हो । यसकारण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भविष्यमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा खेल्ने भूमिकाले नै दिगो विकास सम्भव हुने हुन्छ ।