प्रारम्भः
रविजी द्रुतगतिमा राजनीतिमा उदाए, छिट्टै विवादित बने । वृत्ति विकासको खोजी गर्दै अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरी केही वर्ष उतै बिताए । नेपालमै केही गर्ने हुटहुटीले गर्दा नेपाल फर्किए । केही समय पत्रकारितामा रमाए । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवार मतदाताको रोजाइमा परेपछि रविलगायतका युवाहरू राजनीतिमा आकर्षित भए । निर्वाचनका लागि ४ महिना मात्र समय बाँकी रहँदा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय लिन पुगे । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन नै बनाए, ठूलो मतान्तरसहित निर्वाचन जिते । सरकार गिराउने र गठन गर्ने निर्णायक शक्तिका रूपमा सौदाबाजी गर्ने सामथ्र्य बढेको थियो । रविजी पुनः नागरिकतासम्बन्धी विवादमा तानिन पुगे । यस विवादको अन्त्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यही माघ १३ गते शुक्रबार गरिदियो । रविको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको पद पनि गएको छ । रविजीले पुनः नेपाली नागरिकता फैसला भएको दुई दिनपश्चात् आइतबार प्राप्त गरेका छन् । रविजी आगामी उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । रविजीको राजनीतिक भविष्य, अदालतको निर्णयपश्चात् यसले दिएका स्पष्ट सन्देशका सन्दर्भमा यो आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

अदालतको निर्णय र यसले प्रवाह गरेको सन्देशः
रविजीलाई अनागरिक घोषणा नगरी सामान्य औपचारिकता मात्र पूरा नगरेको संकेत अदालतको निर्णयमा छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता लिएपश्चात् नेपालको कानुनअनुसार नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ । रविजीले नेपाल प्रवेश गरेपछि त्यो अवैध नागरिकतालाई निर्वाचन आयोगदेखि अध्यागमन विभागलगायत सबैतिर प्रयोग गर्दै आएका थिए । नेपालमा एनआरएनलाई मात्र दुवै देशको नागरिकता राख्न सक्ने अधिकार नेपालको संविधानले दिएको छ । तर, उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिएको छैन । रविजीले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेको दिनबाटै दुई–दुई थान दुवै देशको नागरिकता लिएर बसेका रहेछन् । त्यही नागरिकताका आधारमा दल दर्ता गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलको केन्द्रीय सभापति बने । संघीय सांसदका लागि मनोनयन दाखिला गरे । विजयी बने, नेपाली नागरिक रहेको दाबी गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने । अदालतले उनको नागरिकता गैरकानुनी भएको निर्णय दियो । यस नागरिकताको प्रयोग गरेर प्राप्त गरेका अधिकार र सुविधाहरू अमान्य हुने अवस्था बन्यो । रविलाई अर्को नागरिकता लिनसमेत अप्रत्यक्षरूपमा सुझाव प्रदान गरेको संकेत फैसलामा छ । यस निर्णयको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् र कानुनी शासनका पक्षमा दृढ रहनु हो जसलाई रविजीले सम्मान गरेका छन् ।

रविजी नेपाल फर्किएपश्चात् टिभी कार्यक्रम सञ्चालकका रूपमा कार्यरत रहे । जनतासँग सिधा कुरामार्फत प्रख्याति कमाए । नेपाली जनताले उनको कडा परिश्रम र सत्तामा रहनेहरूको कुकृत्यलाई उजागर गरिदिँदा नेपाली नागरिकहरू रविजीको समर्थक बन्न पुगे । चितवनमा उनीमाथि मुद्दालाग्दा साथ दिए । जनताकै माया पाएर पुलकित बन्दै गए । उनले केही वर्ष अमेरिकी नागरिकता लिएर फेरि उक्त नागरिकता त्यागेर नेपालमै ‘केही गर्छु’ भनेर बताउँदै आएका छन् । उनी नेपाल आएर टेलिभिजनका पर्दामा ‘लोककल्याण’का कामहरू गरिरहेकाले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सफल भए । उनलाई नेपाली आमजनले कानुनभन्दा माथिरहेको व्यवहार गरिदिए । युवा जोशका रविजीले जनताको माया पाउँदै गर्दा आफूलाई कानुनभन्दा माथिरहेको र नेपालको कानुनले उनलाई कुनै प्रकारको नियन्त्रण कायम गर्न सक्दैन । आफ्ना समर्थक जनताको साथ पाई कानुनको उल्लंघन गर्दा कुनै फरक नपर्ने सोचाइ राख्न पुगे । कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् भन्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई सहजै विस्मरण गर्न पुगे ।

रवि, जसले गत आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भए, आफ्नै कमजोरीका कारण सबै गुमाए । यस घटनाबाट धेरै प्रकारका प्रश्नहरू उठेका छन् । रविले लामो समयसम्म अनागरिक बनेर नेपाली नागरिकको अधिकार उपयोग गरेर नेपाल रहने अवसर कसरी प्राप्त गरे ? टेलिभिजन खोल्ने अधिकार गैरनेपालीलाई कसरी राज्यले प्रदान गरेको हो ? अचल सम्पत्ति जोड्ने र विक्ती गर्ने अधिकार एक गैरनेपालीलाई कसरी मिल्यो ? संयुक्त राज्य अमेरिकाको राहदानीवाहक रविजीलाई गैरपर्यटक भिसा जारी गर्ने नेपाल सरकारले नेपाली राहदानी कसरी प्रदान गर्न पुगेको हो ? निर्वाचन आयोगमा उनी गैरनेपाली रहेको उजुरी पर्दा छानबिन गर्न किन आयोगले उत्साह देखाएन ? चितवन–२ का जनता जनप्रतिनिधिबिहीन बनेका छन् । यो निर्वाचन आयोगकै कमिकमजोरीका कारण हो । अब उपनिर्वाचन गर्दाका समयमा ठूलो खर्च हुन्छ यो आयोगको लापरबाहीका कारण सिर्जित समस्या हो वा होइन ? निर्वाचन आयोगले आफैंलाई असक्षम साबित गरिरहँदा त्यसका पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने हो वा होइन ? उनलाई पासपोर्ट दिने, उनको नागरिकताको वैधानिकता परीक्षण र जाँचबुझ गर्नुपर्ने निकायको अनदेखाप्रति अब सरकारले के गर्छ ? यस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर दिने जवाफदेहिता अब नेपाल सरकारमा रहेको छ ।

गिनिज बुकमा नेपालले अर्को एक घटनालाई सम्भवतः दर्ता गराउन सम्भव भएको छ । नेपाल मात्र यस्तो देश भएको छ जहाँ गैरनेपाली नागरिकले सबै राज्य संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिएर पेसा गरेर बस्दछ । अल्पअवधिमै राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरी सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी बन्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । गैरनेपाली नागरिकलाई उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाउने दुर्लभ देश नेपाल बनेको छ । लोकसेवाका प्रतिस्पर्धीले गैरनेपालीलाई मन्त्री बनाउने देशका रूपमा नेपालको उदाहरण दिएर पढ्ने छन् ।

स्वार्थले संघर्षको अवस्था सिर्जना हुनेगरी गृहमन्त्रालयमै कार्यभार सम्हाल्न पुग्नु रविजीको पहिलो गल्ती थियो

अदालतको फैसलाप्रति कसैको सहमति रहला वा असहमति यो पृथक विषय हो तर नेपाली राजनीतिमा बारम्बार उठ्ने दोहोरो नागरिकताको प्रश्न वा आफू खुसी कुनै मुलुकको नागरिक घोषणा गर्ने छुट कसैलाई रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नमा एउटा बलियो नजिर स्थापित गरेको छ । आजसम्म राजनीतिकरूपमा यस प्रकारको विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको थिएन । यो फैसलाबाट कसैमाथि अन्याय भएको ठान्नेहरूलाई अब त्यसरूपमा रहेका अरू राजनीतिकर्मीका हकमा अदालतमा विषय प्रवेश गराउने र कानुनी राज्यलाई मिचेर सत्तास्वार्थ पूरा गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गराउने बाटो खोलिदिएको छ । नेपालको राजनीतिमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हुनुपर्छ ।

रविजीले निर्वाचनको समयमा कानुनी राज्यको पक्षमा दह्रो उपस्थिति दिएका थिए । नेपाली जनताले यही सुन्दर पक्षलाई स्वागत गर्दै रविजी र उनका दलका अपरिचित उम्मेदवारको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन् । समानुपातिकतर्फ राम्रैमत दिएकाले १३ स्थानमा सुरक्षित गर्न रविजीको दल सफल भएको हो । कानुनी राज्यका पक्षमा वकालत गर्दै जनताको विश्वास आर्जन गर्ने नेता नै कानुनविपरीत काम कारबाही गरेर आफ्नो इमानदारिता र समर्पण विदेशी मुलुकप्रति दर्साउनु आफंैमा दुर्भाग्य हो । अदालतका कतिपय फैसला’bout अनेक टिप्पणी हुँदै गर्दा अदालतले कानुनी राज्यको मान्यतामा रहेर आफ्नो फैसला सुनाएको छ । फैसलापछि पदबाट राजीनामा दिनु र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत र सम्मान गर्ने बताउनु कानुनी राज्यका पक्षमा गरिएको मत जाहेर र रविजीबाट प्रदर्शन भएको लोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति हो ।

कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रको मान्यता छ । यो मुद्दा किनारा लाग्दै गर्दा धेरै नागरिकले नागरिकताका प्रावधानदेखि पार्टी दर्ता र कुनै पनि तहका निर्वाचनमा हुने उम्मेदवारी’bout कानुनी व्यवस्था जान्ने अवसर पाएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २ को परिभाषाले १६ वर्षमुनिलाई नाबालक भनेको छ । विद्यमान कानुनमा चार खालका नागरिकता दिने व्यवस्था छ । बाबु वा आमा नेपाली भएका आधारमा वंशज, नेपाल सरहदमा जन्मेर स्थायी बसोबास गरेका आधारमा जन्मसिद्ध, नेपालीसँग बिहे गरी अर्को देशको नागरिकता त्याग गरेकी महिलाका हकमा अंगीकृत र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएको विदेशीलाई सम्मानार्थ नागरिकता दिन सकिन्छ । तर, नागरिकतासम्बन्धी नीतिहरू अमूक देशको विशिष्ट अवस्थामा पृथक हुनेगरी निर्धारण गरिएका हुन्छन् र त्यसैका आधारमा कानुनहरू निर्माण हुने गर्दछन् । नेपालमा अत्यन्त लामो समय बिताउँदा पनि राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुको एक मात्र कारण नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुनु नै हो । राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा प्राप्त गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु अनिवार्य हुन्छ । रविजीको गम्भीर त्रुटि यहीनेर भएको हो ।

अब रविजीको मामिलामा मेलखाने केही कानुनी प्रावधान’bout उल्लेख गरांै । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरे उसको नेपाली नागरिकता कायम नरहने’ भनिएको छ । दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम रहने व्यवस्थासमेत छ तर त्यसका लागि कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ । नागरिकताका सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो ।

कुनै पनि गैरनेपाली व्यक्तिले राजनीतिक अधिकार प्राप्त नगरोस् भन्ने अभिप्रायले केही कानुनी स्पष्टता गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दल दर्ता गर्दा दलका पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यसक्रममा उनीहरूको नागरिकता नम्बर र नागरिकता जारी भएको जिल्ला र मितिसमेत उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन, दललाई समर्थन गर्ने ५ सय जनाकै नागरिकता पेस गर्नुपर्छ । त्यसरी दर्ता हुन आएको दल’bout ऐनको उपदफा ५ मा निर्वाचन आयोगले कागजातको सनाखत गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।

उम्मेदवार हुने हकमा संविधानको धारा ८७ (१ क) मा ‘नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य हुनेछ’ भनिएको छ । नागरिकता नलिएको अवस्थामा नेपालमा पुर्खाैंदेखि बस्दै आए पनि ऊ नेपाली व्यक्ति हो, नागरिक होइन भन्ने यो धाराको आशय देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ मा पनि उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ९ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ ।

रविजीले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपूर्व नै यस विषयमा निर्णयमा पुग्नैपर्ने पर्याप्त अवसर निर्वाचन आयोगलाई मिलेको थियो । राजनीतिक दल दर्ता गर्दा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार त्यसका पदाधिकारी नेपालको नागरिक हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ट लेखिएको थियो । जसका नाममा अदालतबाट फैसला आयो, निजका ’boutमा दल दर्ताअघि नै नागरिकताको विषयमा उजुरी परेको थियो । त्यो विषयमा दल दर्तागर्ने निकाय निर्वाचन आयोग बेखबर थियो । यो नै निर्वाचन आयोगको गम्भीर प्रकृतिको गैरजिम्मेवारी हो । डा. तोसिमा कार्कीका सम्बन्धमा रविजीको मामिला जस्तो स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव रहँदा पनि उनलाई अयोग्य साबित गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । एकै दलका दुई उम्मेदवारका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको क्रियाशीलता पृथक प्रकृतिको प्रमाणित भएको छ । यस अर्थमा निर्वाचन आयोग आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रभावित बनेकोमा धेरै सन्देह गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।

यी संगीन प्रश्नहरू राज्यका निकायमा मात्र सीमित छैनन् । व्यक्ति रवि र उनका समर्थकमाथि समेत रहेको छ । कानुनी शासनको पैरवी गरेर नथाक्ने रविजी स्वयंले कानुनको पालना गर्नु पर्दथ्यो । प्रश्न राज्यका निकायमाथि मात्र होइन, एउटा नेपाली अरू आमनेपालीको कानुनअनुसार हित गर्छु र कानुनी राज्य स्थापित गर्छु भनेर लामो बहस गथ्र्यो र आममानिसलाई यही कुरा भनिरहेको थियो, ऊ आफैंले कानुन मान्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? प्रश्न यो पनि हो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा पक्षपोषण गर्नेहरू नेपालमा थुप्रै विकृति विसंगति बोकेका मानिस छन्, उनका ’boutमा केही नगर्ने तर राम्रो गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई समाप्त गर्ने भन्ने मनसायका टिप्पणी गरिरहेका छन् । पहिलो कुरा अरूका लागि कानुनी राज्यका आधारमा न्याय दिन्छु भन्नेले आफूले कानुन पालन नगरे पनि हुन्छ भनेर बुझाउन प्रयत्न गर्नु नै कानुनी राज्यको मान्यताविपरीत हो । दोस्रो अरूलाई कानुन पढाउन चेष्टा गर्नेले आफैं कानुनी बाटो छाडेर मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भने झैं व्यवहार र आचरण गर्नु पनि कानुनी राज्यको मान्यताको उपहास हो ।

युवा जोशका रविजीले जनताको माया पाउँदै गर्दा आफूलाई नेपालको कानुनले कुनै प्रकारको नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने सोच्न थाले

रविजीले निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिवद्धता अनुरूप कार्य गर्ने थिए वा थिएनन् मूल्यांकन गर्न पर्याप्त समय दिनु नै पर्दछ । तर, प्रारम्भमै आफंैप्रति प्रश्न खडा गर्ने थुप्रै कार्यहरू उनबाट सम्पादित हँुदै गए । यसबाट उनको इमानदारितामा सन्देह रहने अवस्था रविजीले सिर्जना गर्नुभएको हो । अदालतको फैसलाले फेरि पनि राम्रो काम गर्न मार्ग प्रसस्त गरिदिएको छ । जनताका बीच परीक्षणका लागि आफैंलाई पुनः प्रस्तुत गर्ने अवसर रविजीले प्राप्त गरेका छन् । सरकारमा अल्पअवधि व्यतीत गर्दा उनले प्रारम्भ गरेका कार्यहरू र शैली’bout चितवनका जनताले खुलेर फेरि पनि प्रश्न गर्नेछन् ।

देशमा सत्ताको गलत फाइदा उठाएर गैरनागरिक शासक बनेको थियो वा बन्दै छ भने उसलाई कारबाही गर्न अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । किनकि, सर्वोच्च अदालतले मुलुकको बहालवाला मन्त्रीमाथि कारबाही हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ र कोही कानुनभन्दा माथि छैनन् र हुँदैनन् भन्ने मान्यता पनि स्थापित गरिदिएको छ । यसलाई राजनीतिसँग जोड्ने कानुनी प्रक्रियाको निराकरणका रूपमा बुझ्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ । निष्ठा र आदर्शको राजनीति गर्न चाहनेले अदालतको फैसला स्वीकार गर्नु नै एउटा राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन भएको छ । यसलाई जोगाएर अगाडि बढ्नुले नै राजनीतिक संस्कारको परिचय दिनेछ ।

निष्कर्षः
रविजीका ’boutमा थुप्रै आशंकाको उजागर भएको छ । स्वार्थ संघर्षको अवस्था सिर्जना हुनेगरी गृह मन्त्रालयमै कार्यभार सम्हाल्न पुग्नु पहिलो गल्ती थियो । यसैगरी म्यानपावर व्यवसायीलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनु अर्को बलमिच्याइ हो । यसैगरी रविजीमा अनुभवको कमीका कारण धेरै प्रकारका गलत कार्यहरू हुँदै आएका छन् । आफ्नो मातहतको प्रहरीले आदेशको अवज्ञा गरेको सन्दर्भलाई सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर कमजोरीको प्रदर्शन गर्न किमार्थ मिल्दैन । यो कार्य आफंैमा आलोच्य छ । यस अवस्थामा दुईवटा विकल्प हुन् सक्दछन् । प्रहरीको नेतृत्वलाई हटाउने वा आफैं जिम्मेवारीबाट हटेर जनतासमक्ष पेस हुने । रविजीले सत्तामा जान अत्यन्त हतारो गर्नुभएको हो । चितवनका सचेत जनताले टिभी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा र सरकारमा सामेल हुँदाको रविको मूल्यांकन गरिरहेका छन् ।

निर्वाचनको समयको चर्को नारा नो नट अगेनको कार्यन्वयनका लागि जनताले साथ दिँदै गर्दा स्वयं रविजीहरू खरो उत्रन सक्नु भएन । सरकारबाट हटिसकेपछि पुनः गैरसंसदको हैसियतमा गृहमन्त्री बन्ने चटारो रविजीमा देखिएको आलोचना भइरहेको छ । उमेर प्रशस्त छ, जनताले विश्वास गरेका छन् । यस अवस्थामा सरकारमा रहन मरिहत्ते गर्नुभन्दा सरकार छाडेर आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै जनतासमक्ष माफी माग्नु होस् । रविजी यस देशमा जनताको मायाबाट मात्र बाच्न सक्नुहुनेछ । जनतालाई आफूबाट टाढा राख्ने कार्य आत्मघाती हुनेछ । अब उपनिर्वाचनको तयारी गर्नु होस् । सरकारको कामको आधारमा समर्थन र विरोध स्वस्थ प्रकारले सरकारबाट बाहिर बसेर गर्नु होस् । आफ्ना निर्णय लिँदा पहिला जनताको समर्थन रहे नरहेको स्पष्ट हुनुहोस् । सन् २०८४ मा प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्यका साथ जनताका बीच रहनुहोस् । यसैमा रविजी र उनका दलका होनहार युवाका साथै देशको भलाइनिहीत रहनेछ । गृहमन्त्री मात्र बन्ने होइन गृहमन्त्री बनाउने हैसियतमा रविजीको दल र उनको नेतृत्व पुग्नेछ । अन्यथा, ओलिजीको अभिव्यक्ति पानीमाथिको फोका सावित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।