भएको सम्पत्ति देखाउन किन कन्जुस्याइँ ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ७० दिनमा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाए । विश्वासको मत पाएपछि उनले अब आफ्ना एजेन्डाअनुरूप सहजै काम गर्ने वातावरण बनेको छ । मुलुकका हितमा हुने कुनै पनि काम गर्नका लागि अब उनलाई कतैबाट कुनै किसिमको रोकावट आउनेछैन । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै ‘मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ भने राम्रो गर्छु’ भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेको ७० दिन पूरा हुँदा पनि सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री मात्रै होइन बहालवाला अन्य ६ जना मन्त्रीको समेत सम्पत्ति गोप्य राखिएको छ ।

सामान्यतय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । अहिले सो साइटमा सम्पत्ति प्राप्त भएको मात्रै उल्लेख छ । कसको कति भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, मञ्चहरूमा माइक समाउने बित्तिकै मुलुकमा सुशासन कायम गर्छु भनेर केही मिनेट खर्चिने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनकनाउँदा हाम्रा मन्त्रीहरू ‘भन्छन् एउटा गर्छन् अर्कै’ भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलगायत अहिलेका मन्त्रीहरू जो सम्पत्ति देखाउन हिच्किचाइरहेका छन् । उनीहरूलाई जानकारी नभएको भने होइन, ‘अब त सम्पत्ति देखाउनेबेला भयो है’ भनेर कसैले सम्झाइरहनु पनि पर्दैन । तर, मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि भन्दै १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेर आएको पार्टीका नेता हुन् दाहाल, जो अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन् । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शितालाई पहिलो सर्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा पनि उनी सचेत छन् ।

जब निर्धारित समयमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री एवं अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिन्न, तिनका सम्पत्तिका ’boutमा अनेक प्रश्न जन्मिन्छन् । सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्ने बित्तिकै धेरै भएर पो नदेखाएको हो कि ? भनेर अनुमान पनि गर्छन् । अनुमानकै भरमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा सार्वजनिक पदधारण गरेका अन्यले अकूत कमाएका छन् भनेर भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरू कतिपय गरिब पनि हुनसक्छन् वा विगतको भन्दा उनीहरूको सम्पत्ति घटेको पनि हुनसक्छ ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने प्रधानमन्त्री दाहाल पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ सालमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने थिति बसालेका थिए । तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको छेकोमा २०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीशसँगै प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) पद सम्हालेका खिलराज रेग्मीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा तोडिदिए । सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने राजनीतिक दलका नेतृत्वले रेग्मीले सुरु गरेको गलत परम्पराको पालना गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा रेग्मी पथमै प्रस्तुत भए ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराएर पनि जिम्मेवार निकायका कर्मचारीका ढिलासुस्तीले विवरण सार्वजनिक हुन ढिला भएको हुनसक्छ । यदि, त्यसो हो भने ती निकायका अधिकारीलाई ‘यस्ता कुरामा हेलचेक्र्याइँ गर्न हुँदैन है’ भनेर सम्झाउन ढिला भइसकेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 179 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कोशी सरकारविरूद्धको रिटको आज सुनुवाइ हुँदै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
बागलुङमा अधिकांस स्थानीय तहमा गठबन्धन सफल