सवारीचालक अनुमतिपत्र ‘लाइसेन्स’ नवीकरणकै लागि सर्वसाधारण नागरिकले पाँच घण्टा समय छुट्याउनुपर्ने भएको छ । दरबन्दीनुसार कर्मचारी नहुनु, सेवाग्राहीको चाप धेरै हुनु र कमिसन नपाएसम्म कर्मचारीले काम नगर्ने प्रवृत्तिले यो स्थिति आएको हो । यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत सर्वसाधारणको चाप हुने केही सरकारी अड्डा यति बदनाम छन् कि यी अड्डामा जनताको काम सहजै कहिल्यै हुँदैहुन्न । कर्मचारीको कार्यशैलीमा सुधारको संकेत पनि देखिँदैन । सरकारी अड्डामा समयमा काम भएन भनेर गुनासो गर्नेहरू दिनदिनैजसो थपिँदै छन् । विभिन्न माध्यममार्फत गुनासो पनि गर्दै आएका छन् । त्यही गुनासोका आधारमा विभागीय मन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीसमेतले ‘सर्वसाधरणलाई नझुलाऊ है’ भनेर ती अड्डामा लिखित निर्देशनसमेत दिने गरेका छन् ।
सूचना प्रविधिले मारेको फड्कोसँगै व्यवस्था परिवर्तनको असर हाम्रा सरकारी कार्यालयमा पनि पर्नुपर्ने हो । भौतिक पूर्वाधारको विकास भए पनि हाम्रा सरकारी अड्डामा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान अझै चरितार्थ छ । नयाँ पुस्ताका केही कर्मचारीमा सर्वसाधारणको काममा ढिलासुस्ती गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताको विकास भए पनि बहुसंख्यक र पुराना पुस्ताका कर्मचारीका मानसिकता संकीर्ण छ । उनीहरू आफूलाई सेवाग्राहीका सेवक हौं भन्नै चाहँदैनन् । ‘हामी त शासक हौं’ भन्ने भ्रम कायमै छ । यसो हुनुमा कर्मचारीको मानसिकता त जिम्मेवार छ नै राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै दोषी छ । कर्मचारी सरुवा एवं बढुवाका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाएर कार्यक्षमताको कुरा गरे पनि हाम्रोमा अहिले पनि सरुवा बढुवामा ‘पञ्चायती शैली’ कायमै छ । को कर्मचारी कुन संस्थाका लागि योग्य छन् भन्दा पनि कुन कर्मचारीको सम्बन्ध सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीसँग सुमधुर छ भन्ने प्रसंग अर्थपूर्ण हुने गरेको छ । सरुवा बढुवाजस्ता घटनामा कर्मचारीको योग्यता क्षमताभन्दा उनको दलीय निकटता हावी भएपछि दलीय साँठगाँठ नभएका क्षमतावान कर्मचारी निराश हुन्छन् र उनीहरूले कार्यक्षेत्रमा कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्दैनन् ।
यातायात व्यवस्था विभागकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौंमा भएका सरकारी अड्डामध्ये बदनाम अड्डाका रूपमा चिनिन्छ । जहाँ बिचौलियाको ‘हाकिमसाब’ कोठासम्मै पहुँच हुन्छ भने कर्मचारीले बिचौलियामार्फत नआउने सेवाग्राहीका काम सकेसम्म ढिला गरिदिन्छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा देखिएका बेथितिका प्रसंग सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पटकपटक गरेर छताछुल्ल भइसकेको छ, तर पनि सुधारको संकेत नदेखिनु भनेको विभागीय मन्त्रीहरूसमेत भ्रष्ट कर्मचारीको प्रभावमा परेका छन् । उनीहरूको ध्यान सेवाग्राहीको काम कसरी छिटोछरितो गर्नेभन्दा पनि राम्रो आम्दानी कसरी गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । आजसम्म यी सरकारी अड्डा सुध्रिएनन् भन्दैमा पुरै निराश भने हुनुपर्दैन । नेपालीमा उखानै छ ‘एक माघले जाडो जाँदैन’ भ्रष्ट मानसिकताका कर्मचारीले केही महिना वा वर्ष त शासन गर्लान् एक दिन अवश्य सुध्रन बाध्य हुनेछन् । मात्रै खाँचो छ बेथिति नियन्त्रण गर्नसक्ने हिम्मतवाल मन्त्रीको । आशा गरौं अब हुने मन्त्रीले केवल भाषणमा मात्रै सुशासनका कुरा गर्नेछैनन्, व्यवहारमा पनि लागू गरेर देखाउनेछन् ।
