पृष्ठभूमिः निजामती कर्मचारी, समूल कर्मचारीतन्त्र अर्थात् निजामती सेवाका जीवित र आधारभूत तत्व हुन् । कुनै पनि संगठनमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले संगठनका कर्मचारीलाई संगठनभित्र वा बाहिर स्वस्थ र शान्तिपूर्ण वातावरणमा काम गर्नसक्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य र नैतिकता उच्च राख्न सक्नेगरी सेवासुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउनुलाई कर्मचारीको हित र कल्याण मानेको छ । कर्मचारीको हित र कल्याणका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने सेवासुविधा र सहुलियतमा आवास, स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षा सुविधा, आराम र मनोरञ्जन, क्लब, बिदा, तलबी बिदा, निवृत्तिभरण, उपादान, सञ्चयकोष, बिमा, क्यान्टिनजस्ता विषय पर्छन् । वास्तवमा कर्मचारी हित र कल्याणका विषय कर्मचारीले नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने तलब सुविधाका अतिरिक्त पाउने सुविधा र सहुलियत हुन् ।

कर्मचारीका लागि हित कल्याणको व्यवस्था किन चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मानिसको शारीरिक वा बौद्धिक श्रम उपयोगबाट मात्र वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरण हुन्छ । मानवीय मूल्य, मान्यता र आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि कर्मचारीका लागि विविध सेवा सुविधा र सहुलियतको आवश्यकता पर्छ । कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको मुख्य लक्ष्य भनेको मेधावी व्यक्तिहरूलाई सेवामा आकर्षित गरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा, मनोवल उच्च राखी सेवाप्रति नम्र एवं इमानदार रहनु हो, गैरकानुनी र भ्रष्ट आचरण पैदा हुने अवस्था रोक्नु हो । यसकारण सेवा सुविधाले कर्मचारी वा कामदारको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीको सेवा सुविधा, हित र कल्याणका विषयलाई रोजगारदाताको दया वा कृपाबाट नभई कामदारको ‘हक’का रूपमा स्थापना गर्न आवश्यक हुन्छ । साथै, सेवा सुविधा निर्धारणको सम्बन्धमा लागत हिसाब गरी सो व्यहोर्ने उपयुक्त वित्तीय आधार तयार गर्न तथा सेवा सुविधाको समयसमयमा पुनरावलोकन गर्ने वातावरण पनि तयार गर्नुपर्छ ।

सरकारले कर्मचारीको सुविधालाई निजामती सेवाको समग्र उत्पादकत्वसँग जोड्नुपर्छ

कर्मचारीका लागि उपलब्ध सेवा सुविधाहरू संगठनभित्र र बाहिर रहेका हुन्छन् । कार्यस्थलभित्रका सुविधाहरूमा कार्य सुरक्षा वातावरण (जस्तो कि पोसाक, सुरक्षा, सरसफाई, सुरक्षा विधि), कामदारको सहजता अभिवृद्धि (पिउने पानी, शौचालय, चमेनाघर÷ क्याफटेरिया), स्वास्थ्य सुरक्षा (प्राथमिक उपचार सहायता कक्ष, एम्बुलेन्स, मनोविज्ञान परामर्श सेवा), महिला तथा बच्चा सुरक्षा तथा स्याहार केन्द्रलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै, कार्यस्थलबाहिरका सुविधाहरूमा कानुनबमोजिम प्राप्त गर्ने सुविधाहरू बिदा, आवास, शिक्षा, पर्यटन सुविधा, निब्र्याजी वा न्यून ब्याजदरमा ऋण सुविधा, कामदारको सुविधाका लागि साझा पसल, बिमा, स्वास्थ्य उपचार खर्च तथा उपदान वा निवृत्तिभरणलाई लिन सकिन्छ ।

कानुनी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० कर्मचारी प्रशासनको आधारस्तम्भ हो । ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कर्मचारीका लागि मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले समयसमयमा निजामती कर्मचारीलगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलब र भत्तालगायतको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने गर्छ । निजामती सेवा ऐनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक तलब पुनरावलोकन आयोग रहने र समयसमयमा तलब भत्ताको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा एक कार्यसम्पादन कोष पनि रहने व्यवस्था छ भने निजामती कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारीले पाउने मौद्रिक सुविधामा मासिक तलब, महँगी भत्ता, वार्षिक ग्रेड वृद्धि, सञ्चयकोष, वर्षमा एक महिनाको चाडपर्व खर्च, सावधिक जीवन बिमा, सामूहिक दुर्घटना बिमा, स्थान विशेष स्थानीय भत्ता, काज सुविधा तथा पोसाक सुविधा रहेका छन् । त्यसैगरी, निजामती कर्मचारीले पाउने गैरमौद्रिक सुविधामा शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा पदस्थापना, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउनेगरी सरुवा, काजमा खटाइजाने सुविधा, दुई महिनाभन्दा बढी अवधि जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने प्रत्याभूति, बढुवा (ज्येष्ठता तथा स्तरोन्नतिसमेत) अवसरको सुविधा, एउटै पदमा १५ वर्ष वा माथि लामो अवधि सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक तह पदोन्नति गरी सेवानिवृत्त हुने सुविधा रहेका छन् ।

निजामती कर्मचारीलाई अवकाशजन्य सुविधाको व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ । उपदान, निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान, सेवामा छँदै मृत्यु भएका कर्मचारीको परिवारका लागि विशेष आर्थिक सुविधा अवकाशजन्य सुविधामा पर्छन् । ऐन नियममा निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीलाई उमेर बढेअनुरूप थप निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । यसैगरी, निजामती कर्मचारीलाई बिरामी पर्दा उपचार गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उपचार खर्च दिने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ ।

कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको मुख्य लक्ष्य भनेको मेधावी व्यक्तिलाई सेवामा आकर्षित गरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा, मनोवल उच्च राख्नु हो

त्यस्तो उपचार खर्च राजपत्रांकित १२ महिना, राजपत्र अनंकित प्रथम र सोसरह १८ महिना र सोभन्दा मुनि भए २१ महिनाको खाइपाई आएको तलबबराबर रकम पाउने र बिरामी नपरेको अवस्थामा अवकाश हुँदा एकमुष्ठ भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको छ । जिल्लाबाहिर वा विदेशमा उपचार गराउँदा निजामती कर्मचारीको कुरुवाको यातायात खर्च पूरै र खाना खर्चको ७५ प्रतिशतसम्म व्यहोरिने व्यवस्था पनि रहेको छ । यस्तै, कडा रोग लागेर बिरामी परेको अवस्थामा उपचारका लागि थप ५ लाखसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ भने अशक्त वृत्ति सुविधा पनि ऐनमा रहेको छ ।

निजामती कर्मचारीलाई अधिकारका रूपमा नभई ऐनले सुविधाका रूपमा विभिन्न बिदा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । तलबी बिदाका रूपमा भैपरी आउने बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, अध्ययन बिदा रहेका छन् । यसैगरी, बेतलवी बिदाका रूपमा असाधारण बिदा तथा कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीका निजामती परिवारका लागि बेतलवी बिदाजस्ता बिदा सुविधा रहेका छन् । निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत तालिम, सेवाकालीन तालिम तथा उच्च व्यवस्थापन तालिमको व्यवस्था गरी तालिमलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गरेको छ । साथै, कर्मचारीलाई समयसमयमा वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको अवसर पनि उपलब्ध हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
निजामती सेवा ऐनमा निजामती पुरस्कार, ट्रेड युनियनको अधिकार, निजामती कर्मचारीको बचाउ, सेवा सर्तको सुरक्षा तथा पीरमर्का सुनुवाइ समितिको व्यवस्था पनि रहेको छ । यसैगरी, निजामती कर्मचारीका छोराछोरी पढन पाउने आवासीय विद्यालय धनकुटा, तथा निजामती कर्मचारी बिरामी पर्दा उपचार गर्न पाउने निजामती कर्मचारी अस्पताल काठमाडौंमा रहेको छ भने निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध हुने व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ ।

निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीका लागि हित र कल्याणका धेरै सुविधा र सहुलियत समेटिएका छन् । निजामती कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृति विकासको अवसर तथा वित्तीय सुरक्षा हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीलाई अपेक्षित रूपमा उत्प्रेरित गर्न सकेको देखिँदैन । अनुत्प्रेरित कर्मचारी भएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह आशा अनुरूप भएको पनि देखिँदैन । उल्टो कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार बढोत्तरी भएको छ । यसर्थ, हित कल्याणका सुविधाहरू हुँदाहुँदै पनि किन कर्मचारी अनुत्प्रेरित हुनपुगे ? एउटा बृहत् अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

समस्याहरू
निजामती सेवा ऐनमा भएका सेवा सुविधाको विश्लेषण गर्दा दुईवटा निचोड निकाल्न सकिन्छ । पहिलो, उपलब्ध सुविधा सहुलियतहरूले निजामती कर्मचारीका अनुभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन । अर्थात् सुविधा र सहुलियतहरू अपर्याप्त छन् । साथै, निजामती कर्मचारीहरूले पाउने सुविधा सहुलियतहरू सरकारका सार्वजनिक संस्थान वा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूको मौद्रिक तथा अमौद्रित सुविधाभन्दा तुलनात्मक रूपमा कम पनि छन् । कम पारिश्रमिकमा धेरै सेवा दिन कर्मचारी कहिल्यै उत्प्रेरित हुँदैनन् ।

दोस्रो, ऐनमा भएका प्रावधानहरूको इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । निजामती कर्मचारीलाई दिइने पुरस्कार प्रोक्सिमिटी सिद्धान्तभन्दा पर जान सकेको छैन । परिणामतः इमान्दार र काम गर्ने कर्मचारी पुरस्कृत हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । पदस्थापन र सरुवाको राजनीति निजामती सेवाको सबैभन्दा ठूलो रोग हो । पदोन्नति र सरुवा अनुमानयोग्य बन्न सकेको पाइँदैन । शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा पदस्थापना गर्ने तथा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउनेगरी सरुवा गर्ने भन्ने ऐनका प्रावधान पढ्दा र सुन्दा कति राम्रो लाग्छ, तर यसको कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन । परिणामतः सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर बन्न गएको छ ।

साथै, ऐनमा भएका प्रावधान तथा सरकारले दिएको सुविधाले कुनै तह वा श्रेणीका कर्मचारी सन्तुष्ट देखिँदैनन् । त्यसमाथि संस्थानले दिने सुविधाभन्दा नेपाल सरकारले दिएको सुविधा कम रहेका कारण कर्मचारीमा उदासीनता छाएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि नागरिक लगानी कोषले आफ्ना कर्मचारीलाई ४० लाख घर निर्माण सुविधा दिँदा सरकारी कर्मचारीले सुको नपाउनु आफैंमा आश्र्चयजनक छ । निजामती कर्मचारीले पाउने तलब वा पेन्सनले घर व्यवहार चलाउन र बढ्दो सामाजिक खर्च धान्न कठिन छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य देशहरूका सरकारी कर्मचारीले भन्दा निजामती कर्मचारीले थोरै तलब सुविधा पाउने गरेका छन् । अवकाशपछिको सुविधा पनि जीवन निर्वाहका लागि अपर्याप्त छ । साथै, कर्मचारीले सेवा अवधिमा गर्नसक्ने बचतले घर बनाउन वा एउटा सवारीसाधन किनेर चढ्न पनि सम्भव छैन । यसका लागि कि त पैत्रिक सम्पत्ति बेच्नुपर्ने हुन्छ, कि त भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधिको विकास र अभ्यासले हरेक कर्मचारीले अफिस बोकेर हिँडेको हुन्छ र जहाँ हाकिमले भन्यो, त्यहीँ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले कर्मचारीको काम र परिवार सम्बन्धलाई चिसो बनाएको देखिन्छ । यी समस्याले निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।

कर्मचारीको हित सुविधाहरू कम हुनु वा भएका सुविधाको इमान्दार कार्यान्वयन हुन नसक्नु निजामती कर्मचारीको हित र सुविधा व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । कर्मचारीको हित प्रवद्र्धन गरी उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न कठिन भएको छ । हित र सुविधाका विषयहरूको राम्रो व्यवस्थापनको अभावले निजामती कर्मचारीको उत्पादकत्व कम हुन गएको छ । बजारमा रहेका मेधावी व्यक्तिहरू निजामती सेवामा प्रवेश गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । फलतः सार्वजनिक प्रशासनको उत्पादकत्व, विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ र भ्रष्टाचाररहित प्रशासनिक सेवाको सुनिश्चितता गर्न कठिन बनेको छ ।

सुझावहरू

निजामती कर्मचारीको आचारविचार र व्यवहारलाई मुख्य रूपमा तीनवटा रूपमा हेरिएको छ । पहिलो सेवाबाट अवकाश भएपछि निजामती कर्मचारीको भौतिक र वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित नहुनु, दोस्रो बिरामी पर्दा स्थास्थ्य उपचार खर्च महँगो भएका कारण धान्नै नसकिने हुनु र तेस्रो छोराछोरीका लागि शिक्षा पनि महँगो हुनुजस्ता कारणले निर्देशित गरिरहेको देखिन्छ ।

निजामती कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न तत्काल धेरै ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । भएका सुविधाहरूको कार्यान्वयन आफैमा एक समाधान हो । तत्कालका लागि कार्यस्थल कर्मचारीहरूलाई काम गर्न राम्रो कार्यकक्ष र फर्निचरको व्यवस्था, अफिस भवनको समयसमयमा रङरोगन, खाजा खाने समय र खाजा खानका लागि ५० भन्दा बढी कर्मचारी भएको संगठनमा छुट्टै क्यान्टिनको व्यवस्था, सुरक्षित पिउने पानी, कर्मचारीको अनुपात तोकी सो आधारमा महिला पुरुष शौचालयको व्यवस्था, महिला तथा बच्चा हेरचाह कक्ष, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार कक्ष र सुविधा, पुस्तकालय तथा स्वअध्ययनका विद्युतीय सामग्रीको उपलब्धता मात्र भए पनि पुग्छ ।

कर्मचारीको तलब सुविधाका लागि निजामती सेवा ऐनमा भएझैं आवधिक रूपमा तलब पुनरावलोकन गर्दै तलब समायोजन गर्दा वेश हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरूका लागि पारिश्रमिक सुविधाबाहेक अन्य भत्ता वा सुविधाहरू आवास सुविधा, परिवहन खर्च, शैक्षिक भत्ता अलग्गै रूपमा दिने व्यवस्था गर्न उचित देखिन्छ । मुद्रास्फीतिलाई समेट्नेगरी महँगी भत्ताको व्यवस्था, अध्ययन तथा तालिमको अवसर विस्तार गर्न नियमित लगानी, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक व्यवहार गर्नका लागि कर्मचारीको सहभागितामा सामाजिक कोषको व्यवस्था, आवास, स्वास्थ्य उपचार तथा उच्च शिक्षाका लागि प्रतिफलमा आधारित सरकार र कर्मचारीबीचको लागत सहभागितामा बिमा योजनाजस्ता सुविधा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

साथै, अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीको पेन्सन पनि बहालवाला कर्मचारीको तलब बढेकै अनुपातमा बढ्ने व्यवस्था गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा प्रोत्साहन सुविधा व्यवस्था गर्ने, पदस्थापन र सरुवालाई पद्धतिअनुकूल बनाउने र पदोन्नतिलाई अनुमानयोग्य बनाउने । तनाव व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलिङ, तालिम तथा पर्यटन सुविधाको व्यवस्था गर्ने तथा निजामती सेवाका पदहरूको पदसोपान अनुरूप तलबअन्तर मिलाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

सारमा, निजामती सेवाको साख निजामती कर्मचारीको व्यवहारमा निर्भर गर्छ । निजामती कर्मचारीको सद्व्यवहार र उत्प्रेरणाका लागि कर्मचारीका हित र कल्याणका विषयहरूको पर्याप्त व्यवस्था र इमान्दार कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । निजामती कर्मचारी उत्प्रेरित नभएसम्म निजामती सेवा उत्प्रेरित र उत्पादक हुन सक्दैन । सरकारले कर्मचारीको सुविधालाई निजामती सेवाको समग्र उत्पादकत्वसँग जोड्नुपर्छ । साथै, निजामती सेवा विशिष्ट प्रकारको सेवा भएकाले अन्य सरकारी सेवाबाट डी–लिंक गरी सुविधा र सहुलियत दिने तथा त्यस्तो सहुलियत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनेगरी निर्धारण गर्नु उचित देखिन्छ ।