विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४ प्रतिशतमाथि हुने भनिरहँदा गरिबीको पीडा हटेको छैन र सबैको मुखमा सुनिन्छ समृद्धि । नेताहरूले फकाएका छन्, चुनावपछि सबै सपना पूरा हुन्छ, चुनाव सकिएपछि अप्राकृतिक गठबन्धन हुन्छ र भनिन्छ अब सरकारले समृद्धि खन्याउँछ । देशमा सरकारले पूर्णता पाउँदैन सय दिनको हनिमुन पिरियडमा समृद्धिको कल्पना थपिन्छ र भनिन्छ सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनापछि देशमा देखिनेगरी काम हुन्छ र फेरि भनिन्छ, उपनिर्वाचनपछि त सबै ठीक हुन्छ । यति नै बेला उपनिर्वाचनतिर होमिएका र देशमा परिवर्तन चाहने नयाँ शक्तिका पदाधिकारीको दुई अढाइ करोड लेनदेनको भिडियो रेकर्ड बाहिर आउँछ ।

यसबाट सजिलै भन्न सकिन्छ सबैजसो नेताले जनतालाई झुठको सपना बाँडे, आशाका पुलिन्दाले जनताको भोक मेटिएन र तिर्खा पनि र त विदेशिने जनताको ओइरो छ र आयातीत वस्तुले नेपालीको दिनचर्या चलेको छ । गाउँबेंसीभन्दा नेताजी एम्बेसी धाउँछन्, व्यापारघाटाको असहजता, विदेशी ऋणको चुली अनि महँगीको मारमा परेका नेपालीका लागि ३३ वर्षको परिवर्तनपछिको राजनीतिक प्रणाली ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको छ । दिनदिनै पीडितको स्वर बढेको छ, चाहे मिटर ब्याजीको होस्, लघुवित्तको होस् वा वित्तीय क्षेत्र कुनैको होस् धर्ना, जुलुस नभएको दिन छैन ।

लोकतन्त्रले देशवासीलाई समेट्न सकेन, संघीयता बढी खर्चिलो भयो र गणतन्त्रमा पनि सल्लाहकारको जन्ती भीडले खर्च कटौतीभन्दा बढौती भएको छ । देशैभरिका सरकार कर असुलीमा व्यस्त छन् र हप्तैपिच्छे सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा संलग्न भएका देखिन्छन्, ६ वर्षपछिको प्रदेश नामकरणमा व्यापक असन्तोष, शहीद नै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था र नामकरणपछि केन्द्रबाट नै निर्णय फिर्ता लिने आशयको अभिव्यक्ति आइरहेको देखिन्छ । गृहको पन्जीकरणले बाबु पत्ता नलागे मावली थरबाट नागरिकता दिनेजस्ता असावधानी निर्णयको परिपत्र गर्छ भने विरोध आउँदा सच्याउनु भन्छ, यसबाट पुष्टि हुन्छ कुनै निर्णयमा गाम्भीर्यता नै छैन ।

स्थानीय तह र सघीय सरकारको दूरी बढेको छ, सिंहदरबारको फाहोरको विषयमा कामपा र केन्द्रबीच भनाभन सुरु भएको छ, यो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, यसअघि औखरपौवा, बन्चरे डाँडामा ढुंगा हानाहान पनि भएको हो । संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुँदै फिर्ता हुँदै गर्ने गरेको छ भने हाल प्रस्तुत हुन लागेको विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पूर्ति’bout सबैतिरबाट विरोध आइरहेको सन्दर्भ छ । यसरी टालटुलमै धेरै वर्ष चलेको छ देश र अब पनि पद हत्याउने आप्mनालाई पोस्ने र सकेसम्म आप्mनो कार्यकाल बढाउनेबाहेक केही गर्न नसक्ने देखिन्छ । एकमनाको दुई तिहाइ नटिकेको सरकार १० दलको संयुक्त रूपमा कसरी टिक्ला आमजनधारणा छ ।

आमनिर्वाचनमा धेरै बाँडियो सपना । विश्वमान चित्रमा चट्टानीक्षेत्र बोकेको चिसो हिमालसहित डेढ लाख वर्ग किमिको देश छ तर नेता र कार्यकर्ता असंख्य छन्, देशले धान्नै नसक्ने, सिको गरिँदै छ ठूलो भूगोल, धान्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र देशले संघीयता स्वीकारेको विश्व रेकर्ड छ, भारत, अमेरिका यसको उदाहरण हो । यहाँ देशको क्षमता पहिले हेर्नुपथ्र्यो । सत्ता प्राप्तिको क्षमता मात्रैले देश उँभो लाग्दैन । देशवासी एक तिहाइजति बिदेसिएका छन्, गाउँ रित्तो छ, भूमि बाँझो छ, उत्पादन छैन, भिक्षा लिएर भान्छा चलाउनुपरेको छ, वार्षिक बजेटभन्दा बढीको ऋण र व्यापारघाटा छ ।

देशैभरका सरकार कर असुलीमा व्यस्त छन् र हप्तैपिच्छे सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा संलग्न भएका देखिन्छन्

चुनावलाई आवश्यक गाडी उपहार त्यो पनि हजारौंको संख्यामा छिमेकीसँग लिनुपरेको छ । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको समस्या यथावत् छ र जनगणनामा त्यहाँको अभिलेख आएन । अरूतिरको सिमानाको हालत पनि सहज छैन । देशमा दुर्घटना र दुव्र्यवहार बढेका छन् । नेटो समर्पित युक्रेनलाई भोटिङ गर्न हतार गरियो, देशमा रोजगारी र आयआर्जनका विषय ओझेलमा परे । प्रदेश सरकार पाल्न सक्ने आधार र स्रोत के हो ? करमाथि कर थोपरेर जनताको आँसुमा राजनीति रमेको छ । प्रदेश सरकारको काम खासै देखिँदैन ? समानुपातिक प्रणाली पनि देशमा आवश्यक होइन जसबाट बहुमतको एक मना सरकार नबन्ने निश्चित देखियो ? झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय स्थापनाबाटै देश समृद्ध हुने होइन

मतदाताका पीडा जहाँ छन् त्यहीँ छन्, थपिएका छन्, एक पेट खान, एक झुम्रो लाउन घरबारी बेचेर खाडीमा जानुपरेको छ । बिदेसिएका छोराछोरीको राम्रो खबर आउँदैन, दर्जनौं लास बाकसमा आउँछन्, चाडबाडमा मात्रै होइन अरूबेलामा पनि सबै वस्तु देशमा आयात हुन्छ । छिमेकीले कहिले चिनी निर्यात बन्द गर्छ, कहिले पिठो, सुजी पनि, अहिले फेरि गहूँको कोटा बढाउन सरकारले अनुरोध पठाएको छ, अरूको कोटामा बाँच्नुपर्नै हामी र हाम्रो पेट । इन्धन बिना यहाँ सास रोकिन्छ, भाउ उता घट्छ, यता बढ्छ । तिहारका पूmल, भाइ मसला, दसैंका माछा, मासु, जीउका जनै मात्रै होइन सबै वस्तु आयात नै हुने गर्छ ।

देखासिकी धेरै, नक्कल गर्ने बानी मिठो खानुपर्ने, राम्रो लाउनुपर्ने, ऋण लिनुपर्ने हाम्रो अवस्था छ । चुनावमा उही पुराना घोषणापत्र दिन्छन् नेता, दल, चुनावपछि एकै सातामा प्रतिबद्धता भुल्छन् । पूर्व पश्चिम रेल मार्गको आवश्यता वा पानीजहाज आवश्यकता हो कि ठूला विमानस्थल आवश्यकता हुन् कि दुर्घटनारहित सानातिना सवारीसाधनाको । दसैं तिहार आउँछन् सबैतिर गाडी सोत्तर हुन्छन्, अकालमृत्यु जीवन समाप्त भएका दुःखद र दर्दनाक पीडा धेरै छन् देशमा । कोरोनाले नयाँनयाँ रूप लिँदै छ, अस्पतालको भीड बढिसकेको छ । सेवा गर्ने हातमा पवित्रत्रा देखिन छोडेको छ ।

निःशुल्क शिक्षा भन्ने तर मनपरि रकम असुल्ने, शुल्क वार्षिक, मासिक र नानाथरिका शुल्क पलपलमा उठाउँदै छन् विद्यालय, स्वास्थ्यमा त्यस्तै छ, बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र बिमा बोर्डले पैसा नदिएको भन्दै छन् अस्पताल, एम्बुलेन्स निःशुल्क भनिन्छ, सःशुल्कमा पनि सुविधा पाइएको छैन । बिमा कार्यक्रम केवल रकम असुलीको माध्यम मात्र बनेको छ । रासायनिक मल आपूर्तिमा नाटक छ, बीउबिजन किसानले पाएनन्, सहुलियत ऋण सुविधाभोगी र दलनिकटले मात्र पाए । दल भने सरकार गिराउने खेलमा व्यस्त रहे, आमजनचासोका विषयमा अनभिज्ञ रहे । आप्mनो दलको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने अवस्था छैन, अर्कोलाई हाल्नुपर्ने, बाहिर हेर्दा परम शत्रुजस्तै देखिन्छन् भित्रभित्रै आपूmआपूm मिल्छन्, कुन दलको निष्ठा के हो थाहा हुन्न ।

कुन सिद्धान्त कसको के हो थाहा हुन्न, अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने संसदीय व्यवस्था छ । हारेको मत एकातिर राख्ने हो भने जितेको मत थोरै हुन्छ । विकसित, उन्नत देशको यो लोकतान्त्रिक प्रणाली हाम्रो जस्तो एक छाक मासु भात खान पाए भोट दिने देशमा कसरी फापिरहला ? बहुमत पनि टिकेन, दुई तिहाइ पनि टिकेन । कानुन बनाउने अंगमा पुगेका सांसद संसद्मा निदाउँछन्, राष्ट्र बैंकले केही सामान आयात गर्न रोक लगाउँदा विदेशीले नै यो रोक खुलाउन लबिङ गरे । विदेशीको क्रिडास्थल बनेको छ देश, रातरातै राजदूतहरू नेताका घर कोठामा पुग्छन् । संस्कृति समन्वयमा छैन, भाषा, भेषभूषा आयातीत छ, रहनसहन सबै विदेशीमय बनेको छ । सहरमा पानी आपूर्ति गर्न सकिएको छैन, बिल मात्रै आउँछ पानी आउँदैन, बत्ती, पानी निःशुल्क दिने सपना देखाउँछन्, बजेटमै यी कुरा भनिसक्दा लागू भएन, दलका घोषणापत्रमा लेख्दा कसरी लागू होला ।

दिनदिनै पीडितको स्वर बढेको छ, चाहे मिटरब्याजीको होस्, लघुवित्तको होस् वा वित्तीय क्षेत्र नै किन नहोस् होस् धर्ना, जुलुस नभएको दिन छैन

सपना पनि कम देखाइएको छैन मानौं देश स्वर्गै भइसकेको छ, हजारौं शब्दका प्रतिबद्धता, झुठको खेती र यसको फसल वितरण गर्दा अभैm जनताले पत्याउनुपर्ने अवस्था छ । शब्दजाल, साहित्यिक अलंकार भरेर वितरीत सपना केवल कल्पना हुन् ’cause यी भ्रमजाल पूरा हुन देशमा आयस्रोत छैन, भएका आयस्रोतले नेता र कार्यकर्ता पाल्नै पुग्दैन, यति खर्चिलो चुनाव छ, सबैलाई तलब भत्ता, घरभाडा, सवारी, इन्धन, साला बसालीको खर्च देशले धान्न सक्ने अवस्था छैन । उद्योग धन्दा बेचिसकियो, लगानी वातावरण, स्थिर नीति छैन, विदेशीले दिएको ऋण र उपहारले चलाउनुपर्ने देशमा घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानी तय गर्ने शब्द कम भए ।

रोग, भय, त्रास, कुण्ठा बोकेका जनतालाई सपनीको शब्दजाल फिँजाएर आप्mनो बनाउन खोजियो । जलवायु परिवर्तनका मुद्दा यथावत् छन् । विकसित देशमा जस्तो हामीकहाँ कार्बन उत्सर्जन छैन तर यो गर्छौं ऊ गर्छौ भन्दै विदेशबाट खर्बौं रकम लिने प्रयास भएको छ । अहिले एक नेपालीले आमाको गर्भमा आउना साथ ७५ हजारको ऋणभार बोक्न बाध्य छ । जन्मेको प्रसूति गृहदेखि मरेको आर्यघाटसम्म कर बुझाउनुपर्छ कर तिरेबापतको सुविधा छैन । सडक हिँड्न नहुनेछ, पैदल यात्रुले सडक पेटी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाको छैन । यत्रा विधि अशक्त, अपांग जनता भएका देशमा अपांगमैत्री संरचना, वृद्धमैत्री संरचना बन्न सकेका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएका वाचा सबैजसो अधुरा छन् । गरिबी न्यूनीकरण, आवासको व्यवस्था, आयआर्जन र रोजगारीका कुरा, कुपोषण र भोकमरीविरुद्धका विषय सबै ओझेलमै त छन् । जे निर्णय गर्दा पनि धम्बाराही, बूढानीलकण्ठ, बालुवाटार, खुमल्टार, बालकोटबाट मात्रै आदेश जारी गरिनुपर्छ भनेपछि प्रदेशदेखि संघीयताको के अर्थ रहन्छ । राणा शासन जस्तै हुकुमी शासन छ देशमा नत्र केन्द्रले भनेको मतपेटिका मत चिह्नमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो त ? केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ देशैभरिका सरकार परिवर्तन किन भए त ?

देश दिनपर दिन गरिब हुँदै छ, बनेका पूर्वाधार पग्लिएका छन्, गतिलो इन्जिनियरिङ व्यवस्था छैन, कमिसनको खेल छ, सामानको गुणस्तर छैन, मेलम्ची उठाउन चुनाव आउनुपर्ने, फेरि यो बन्द हुन संकेत आइसकेको छ, नेता केन्द्रित नीति छ, नीति केन्द्रित नेता छैनन्, पहिलेका चुनावी एजेन्डा किन पूरा भएनन् ? किन घरघरमा बेरोजगार छन् ? उत्पादन र सेवामूलक उद्योग कलकारखान किन बेचिए ? बचे खुचेका १० वर्षे युद्धमा किन सकिए ?

मृतकको आँसुले देशले निकास पाएको छैन, निहत्था र निमुखाहरूको सिउँदो किन पुछियो ? हजारौं शब्दजालले दलले खोकेकै भरमा जनताले भोट हालेर केवल एकदिने शासक र सबै दिन शासित हुनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने हो कसले दिने जवाफ अब ?