काठमाडौं । अर्बौंको राजस्व नतिरेपछि प्रक्रियागत रूपमा स्वतः रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्समा अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

स्मार्टले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरी लाइसेन्स बचाउन गरिएको प्रयासमा पाटन उच्च अदालतले स्वतः रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको विषय लिएर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सोमबार अदालतका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको उल्लेख गर्दै कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेलगत्तै अदालतको आदेश आएको हो ।

२३ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर र अर्बौं अन्य कर नबुझाएपछि गत शनिबार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो भने सोमबार औपचारिक रूपमा नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरेको हो । स्मार्ट टेलिकमले आइतबारसम्ममा बक्यौता र नवीकरण गरी कुल २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको भए हस्तक्षेप गरिँदैनथ्यो तर स्मार्टले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तिर्नुको सट्टा गत बिहीबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश, सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा

स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण र जरिमानासहित २३ अर्ब रुपैयाँ र झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन नसक्दा गत २ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । यसअघि नै कम्पनीले ग्राहक र नियामकलाई कुनै जानकारी नै नदिई आफ्नो सेवा बन्द गरिसकेको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले र कारण आदेश मात्र दिएकाले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ का आधारमा कम्पनी नियन्त्रणमा लिने निर्णय प्राधिकरणको सोमबारको बोर्ड बैठकले गरेको हो । यसअघि सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन लागि भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ जारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले प्राधिकरणले बनाएको सञ्चालक समितिमार्फत स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन हुने बताए ।

‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार लाइसेन्स खारेज भई स्वतः प्राधिकरण माताहतमा आएको छ,’ उनले भने, ‘गोकर्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठन समितिले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ ।’

अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व नतिरेको स्मार्ट टेलिकमको विषयमा २०७६ मा नै अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, सो निर्णयपश्चात् तत्कालीन सरकारले पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिँदै स्मार्टका लागि सहजता सिर्जना गरिदिएको थियो । २०७६ साउनमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्दा सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोही वर्ष पुस २१ मा उल्ट्याएर पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने समय तोकिदिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पहिलोपटकमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रोमा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रोमा ७७ करोड ४० लाख, चौथोमा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी लाइसेन्स जोगाइदिएको थियो । स्मार्टको आग्रहमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसपछि २९ भदौ २०७७ मा ६ महिना म्याद पनि थपिदिएको थियो । १ चैत २०७७ र २८ असार २०७८ मा पनि थप म्याद दिइएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई नवीकरण दस्तुरसहित फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र अन्य शूल्क तिर्न तिरेको छैन । यद्यपि, हालसम्ममा स्मार्टले ७५ करोड रुपैयाँ तिरेको देखिएको छ ।

सन् २००८ मा बाट सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौं उपत्यका र पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा दिइरहेको थियो भने कम्पनीसँग १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका ५ मेगाहर्ज फ्रिन्वेन्सी रहेको थियो ।

स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

लाइसेन्स खारेज भए पनि प्राधिकरणले १५ दिनसम्म सेवा सञ्चालन गरिराख्न निर्देशन दिएको छ । नियमावलीअनुसार अनुमतिपत्र खारेज भए पनि १५ दिनसम्म सेवा कम्पनीले सेवा दिइरहनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

लाइसेन्स खारेजीपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार व्यवस्थापन समूहको नियन्त्रणमा आएको छ । अब सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर त्यसताका सम्पत्ति न्यूनतम मूल्य तोक्नेछ । यस्तो सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न सकिने बताइएको छ । सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी रहेको अवस्थामा कुल दायित्वलाई न्यूनतम् बोलपत्र अंक कायम गर्ने व्यवस्था छ । लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ । खारेज हुने कम्पनीको सम्पत्ति सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक उसैलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

लिलाम हुन नसके खारेज हुने कम्पनीको ऋण र दायित्व बोक्न तयार हुनेलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छ । यस्ता प्रयास असफल भएमा अनुमतिपत्र खारेज भएर फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।