संवैधानिक मर्म र विरोधका स्वर

यतिबेला खासगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेताले संसद तताइरहेका छन् । यहाँसम्म कि यसरी निर्वाध रूपमा बोल्ने अधिकार दिएको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था नै हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि राप्रपाका केही नेता यही व्यवस्थाविरुद्ध सदनमा बोलिरहेका छन् । जसरी पञ्चायती व्यवस्थामा राजा र व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न पाइदैन्थ्यो, त्यसरी नै संविधानको मूल मर्म भनिएको संघीयता र गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न नपाइने प्रावधान सायद यो व्यवस्थाभित्र नभएर नै उनीहरूले व्यवस्थाका विकल्पमा बोलेका होलान् ।

आज जुन व्यवस्थाले बोल्ने अधिकार स्थापित गरिदियो त्यसैविरुद्ध बोल्न पाइएको छ । सामान्यतया राज्यका केही आधारस्तम्भ हुन्छन्, जसलाई अक्षुर्ण राख्नुपर्छ । त्यसमध्ये राज्य प्रणाली पनि एक हो । जुन व्यवस्थाभित्र रहेर निर्वाचन लडेर विजयी भइएको छ त्यही व्यवस्था ठीक छैन भन्नु नैतिकहिनताको पराकाष्ठा हो । विगतमा नेकपा मालेले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई उपयोग गर्ने भनी ठाडै चुनौती दिएर आफ्ना कार्यकर्ता पठाएको थियो । जनपक्षीय नाममा ती सदस्यले सदनभित्र बहुदल माग्ने हिम्मत गरेका थिए । उता लेनिनले ड्यूमामा प्रवेश गर्दा जारशाही मुर्दावाद भनेर पसेका थिए । तर, राप्रपाको संसदमा प्रवेश यो पारामा भएको होइन । उनीहरू राज्य व्यवस्थाअनुकूल चल्ने शपथ खाएका छन् ।

हामीकहाँ बहुमत प्राप्त दल नै यति निकम्मा भइदिए कि तिनले सरकार सञ्चालन गर्नै सकेनन्

कुनै पनि सांसद गणतन्त्रविरुद्ध वा यो राज्य व्यवस्था नै भत्काउने गरी बोल्नु कहाँसम्म स्वाभाविक हो सोच्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थाविरुद्ध जान पाइन्छ । यही व्यवस्थाले आफ्नै विरुद्ध बोल्ने अधिकार दिएको छ तर त्यो अधिकार व्यवस्थाप्रति निष्ठावान् भएको शपथ खाएर होइन विप्लव, वैद्यले झैं सडकबाट विकल्पको नारा दिएर गर्न सक्नुपर्छ । सत्तामा टाँसिएर व्यवस्था भत्काउने खेल सुहाउँदैन । सत्ता र सडक अलग अलग विषय हुन् भन्ने कुरा उनीहरूले बुुुुुुुुझ्न जरूरी छ ।

संवैधानिक मर्म
संविधान सभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको अभिप्सा पूरा भएको दिन ३ असोज, २०७२ साल हो । यसका लागि हजारांै नेपालीले ज्यानको बाजी लगाएका हुन् । कुनै पनि देशको संविधान त्यहाँको मूल कानुन मानिन्छ । प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा अलिखित संविधान छ । प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने अमेरिकामा पनि छोटो संविधान छ । संविधानको ठेली मोटो हुँदैमा वा पृष्ठ धेरै हुँदैमा त्यो संविधान उत्कृष्ठ भन्न मिल्दैन । मूल कुरा संविधानको मर्म हो । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । संविधानको मर्म, भावना र परिकल्पनाको सकारात्मक व्याख्या हो । सत्तापक्षको इमान, जमान र प्रतिपक्षको खबरदारीमा नै संविधानको क्रियाशीलता भर पर्दछ । संविधानको सही कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र राज्य, व्यवस्था र संविधानकै बर्खीलापका अभिव्यक्ति स्वतः हराउँदै जान्छन् । तसर्थ, व्यवस्था विरोधी स्वरहरू कम गर्नका लागि सत्तापक्षबाट व्यवस्थाको मूल मर्म र भावनाअनुुरूप काम गरी सुशासन, पारदर्शीता र इमानदारिता देखाउन जरुरी छ ।

मर्मको खोजी
कैयौं मुलुकमा संविधानको मूल मर्म र स्प्रिड खोजिन्छ । हामीकहाँ यसको छिद्रता कहाँ छ भनेर खोजिन्छ । संविधानको भावनाको चीरहरण गरेर संविधानको वकालत गर्ने चलन हामीकहाँ यद्यापि छ । संविधान आफंै बोल्दैन । यसलाई बोलाउनुपर्छ । बोलाउनेको नियत खराब भएपछि जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि यसले परिणाम राम्रो दिँदैन भन्ने कुरा संविधान जारिपश्चात्का गतिविधिबाट प्रस्ट देखिएको छ ।

संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ २०७७ ले शुल्क लिएर पठन पाठन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ र शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसरी संविधानको उक्त व्यवस्थाको ठाडै बर्खिलाप हुने गरी निःशुल्क शिक्षाको ठाउँमा सशुल्क शिक्षा दिन पाउने व्यस्था कसरी गरियो ? यो संविधानको मर्मविपरीत छ कि छैन ?

संविधानमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकार चलाउने कुरा छ । हामीकहाँ बहुमत प्राप्त दल नै यति निकम्मा भइदियो कि, उसले सरकार सञ्चालन गर्नै सकेन । सदनको हत्या गरेर अध्यादेश ल्याइन्छ । राष्ट्रपतिसमेतले गरेका काम कारबाही न्यायिक निरुपण हुँदा गलत साबित भएर उल्टिएका अनेकानेक दृष्टान्तहरू छन् । विगतमा प्रधानमन्त्रीले गरेका दर्जनांै निर्णय न्यायालयले बदर गरिदिएको छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसमेतले गैरसंवैधानिक काम गरे भन्ने कुरा प्रस्ट बुझिन्छ ।

संविधानको धारा ३५ ले ‘राज्यबाट प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थसेवा निःशुल्क हुनेछ’ भनेर लेखेको छ । नेपाल सरकारले विगतमा कोरोना महामारीका आगि अलगै मापदण्ड बनाएर ज्वरो आएको लक्षणका आधारमा गरिने कोरोना परीक्षणका लागि समेत २ हजार शुल्क तोकेको थियो । धारा ३८ (४) ले ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनेको छ । तर, ठूला ठूला राजनीतिक दलका कमिटीमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून छ ।

प्रशासनिक संघीयता खै ?
संविधानको धारा ५६ ले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनेको छ । धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट र अधिकारको प्रयोग’bout उल्लेख गरेको छ । तर, आज पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेको छैन । निजामती सेवा, प्रशासनिक फाँटको मूल मियो हो । तर, सोही सेवासम्बन्धी ऐन आजसम्म आउन सकेको छैन । संविधान जारी भएपश्चात् आजसम्म राजनीतिक एकाइका आधारमा प्रशासनिक एकाइ विस्तार किन भएन ? कर्मचारी व्यवस्थापन तदर्थमा नै किन अड्काइयो ? संविधानले खोजेको यो स्प्रिड थिएन । प्रशासनिक संघीयता अस्तव्यस्त छ । संघीय ऐनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐन आउन सकेको छैन । आइहालेका पनि वैध छैनन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग बनेर पनि गति धीमा छ । कहिले गति लिने ? यसरी हुन्छ संघीयताको विकास ? यही हो त संविधानले गरेको परिकल्पना ?

धारा ३०२ (१)मा ‘संविधान प्रारम्भ हुुुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । तर, आजसम्म स्थानीय तथा प्रदेश निजामती कानुन बनेको छैन । समायोजनका नाममा कर्मचारीलाई खल्बल्याउने र तर्साउने काम सिवाय अर्को हुनसकेको छैन । समायोजनपश्चात् कर्मचारीको वृत्तिविकास, पदसोपान, सेवा समूह आदि’bout यसले निश्चित आकार र गति लिन सकेको छैन ।

संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो काम संघले गरिहेको छ । केही अधिकार किस्ताबन्दीका रूपमा अड्कली–अड्कली छाडेको छ । अनुसूची ९मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा पनि शिक्षालाई समावेश गरेको छ । अब कुन खालको शिक्षाको अधिकार कुन तहका लागि कतिसम्म हो त ? यसको छिनोफानो हुन जरुरी छ । संविधान जारी भएको यतिका वर्षसम्म पनि यी साझा अधिकार’bout थप कानुन किन बनेनन् ?

संवैधानिक मर्म र भावनामाथि प्रहार भएपछि सदनमा मात्र होइन सडकमा पनि राज्य व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो

धारा ५७ (३)मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको प्रयोग कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर, ती कानुन कहिले बन्ने हुन् ? अत्तोपत्तो छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य अधिकार उल्लेख गर्ने कानुन कहिले बन्ने हो ? कुनै ठेगान छैन ।

धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत,न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवतर्न वा कम गर्न सक्ने’ भनिएको छ । तर, ज्यानमारालगायतका जघन्य अपराधलाई माफी दिनका लागि प्रोत्साहन गरिन्छ । यसरी दिइने आममाफी सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । संविधानले विवादाष्पद रूपमा माफी देऊ सायद भन्दैन पनि ।

धारा ८६मा राष्ट्रिय सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन हो । यो सदनमा अनुभवी,दिग्गज र विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन गर्ने चलन संसारका अन्य मुलुकमा पाइन्छ । यसको नामैले पनि ‘पाको’ सदनका रूपमा उपल्लो सदन रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । कतिपय मुलुकमा त यसलाई ‘अभिभावक संसद’ पनि भन्ने चलन छ । राष्ट्रिय जीवनमा अमूल्य योगदान गरेका योग्य व्यक्ति रहने विशिष्ट सदन माथिल्लो सदन हो । माथिल्लो सदनलाई भारतमा राज्यसभा, अमेरिकामा सिनेट, ब्रिटेनमा हाउस अफ लर्डस, अफगानिस्तानमा मेस्रानो जिर्गा, जर्मनीमा बुन्डेसराट् आदि नामले पुकारिन्छ र त्यहाँ शिष्ट,विशिष्ट व्यक्तिहरूकै प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । तर हामीकहाँ चुनावमा पराजित भएका, राज्यले सुविधा दिनुपर्ने ठहर गरेका पात्रलाई यो सभामा लाने गरिन्छ ।

धारा २९२ मा ‘संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका हकमा संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ’ भनिएको छ । तर, यो प्रक्रिया बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो मात्र भएको छ । संसदीय समितिले पुरै नकारेकालाई पनि नियुक्ति गरिएको छ । समितिमा बाचा गरिएका कुराहरू पुरा भए,नभएको हेर्ने चलन नै छैन ।

धारा २९४ मा संवैधानिक निकायले राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत् संघीय संसदमा पनि पेस हुने प्रावधान छ । तर, उक्त प्रतिवेदनले औंल्याइएका विषयवस्तु, र किटानी गरिएको गैरकानुनी काम कारबाहीका लागि कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको आजपर्यन्त देखिदैन । यस्तो हो भने यो प्रावधानको औचित्य पनि के भयो ?

यसरी चारैतिरबाट संवैधानिक मर्म र भावनामाथि प्रहार भएपछि सदनमा मात्र होइन सडकमा पनि राज्य व्यवस्थाविरुद्ध आवाजहरू उठनु स्वाभाविक हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 211 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
काठमाडौं महानगरको उपप्रमुखमा एमालेकी डंगोलले ल्याईन् समाजवादीको भन्दा तीन गुना बढी मत