संगठित अपराधको प्रकृति अन्य अपराधभन्दा फरक हुन्छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधीकरणमा राजनीति शिखरमा पुगेको बराबर घट्ने यस्तै संगठित अपराधको घटनाले पुष्टि गर्दै आएको छ । नियन्त्रित हुनुपर्ने यो अपराध अझ विस्तारित हुँदै सिक्काको दुईपाटाजस्तै भिन्न हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । अपराधमा संलग्न नभए वा अपराधीसँग साँठगाँठ र सहकार्य नगरे राजनीतिमा स्थापित हुन नसकिने, प्रभावकारी छवि कायम राख्न नसकिने, सत्तामा पुग्न नपाइने अपराधिक मानसिकता नेतामा विकसित हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय राजनीति नै अपराध प्रभावित हुँदा त्यसबाट मुलुकलाई पर्ने असर कति घातक हुन्छ भने कुराको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । यो देशद्रोही अपराध हो । राजनीतिक व्यक्तिको अपराधप्रतिको आशक्तिले अपराधिक कार्यको संरक्षणकै निम्ति व्यक्ति राजनीतिमा आबद्ध हुने गरेको संकेत गर्छ । कतिपय ठूला दलकै शीर्षस्थ नेताले नै अपराधीलाई संरक्षण दिँदा त्यसैको आडमा राजनीतिक अपराध बढ्दै आएको पछिल्लो दृष्टान्त नेकपा एमालेका पार्टी सचिव एवं पूर्व उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी संलग्न भनिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।

यस प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पक्राउ परेका व्यक्ति तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ सन्देश शर्मा पोखरेल, सागर थुलुङ राईसमेतका व्यक्ति प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको सर्वविदितै छ । अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले अहिले नै यी सबै व्यक्ति दोषी हुन् भन्न मिल्दैन तथापि प्राप्त घटना सम्बद्ध दसीप्रमाणका आधारमा उनीहरू निर्दोष छन् भन्ने अवस्था पनि छैन । यो मुद्दा अहिले संगठित ठगी अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको व्यहोरा सार्वजनिक भइसकेको छ । विगत केही वर्ष पहिलेदेखि मुलुकमा हुने अधिकांश राजनीतिक व्यक्ति संलग्न अपराध सत्तासीन व्यक्ति तथा उनीहरूकै संरक्षकत्वमा हुँदै आएको देखिएको छ । शीर्षस्थ नेताकै छहारीमा अपराध हुने, नेताले नै अपराधीलाई ढाकछोप गर्ने, कारबाही नगर्न दबाब दिनेजस्ता अनैतिक कार्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म सबैभन्दा अगाडि छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले पार्टी सचिव एवं पूर्व उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि घटनामा नमुछ्न र पक्राउ नगर्न दबाब दिन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकक्ष सिंहदरबारमा पटकपटक उपस्थित भएको दृश्य देख्नेकै लागि लज्जास्पद थियो । ओलीको कार्यकालमा राजनीतिक व्यक्ति संलग्न अपराधले हालसम्मकै उच्च रेकर्ड स्थापित गरेको सर्वविदितै छ । ओलीकै मन्त्रिमण्डलका विश्वास पात्र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, मन्त्रीहरू गोकुल बाँस्कोटा, भानुभक्त ढकाललगायतका व्यक्ति विभिन्न अपराधमा संलग्न भनी आरोप लागे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन दिएनन् । यस’bout त्यसैबेला प्रधानमन्त्री ओलीकै नियत उपर सर्वत्र चर्चा भइसकेको थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि जोगाउन अहिले ओलीले देखाएको सक्रियताले संगठित राजनीतिक अपराधको नाइके को हो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रतीक्षा गरौं यसको जवाफ पनि अहिलेको प्रभावकारी प्रहरी अनुसन्धानले भविष्यमा दिने नै छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणले राजनीतिक अपराध संगठित रूपमै हुँदै आएको प्रमाणित गर्छ

नक्कली शरणार्थी प्रकरणले राजनीतिक अपराध संगठित रूपमै हुँदै आएको प्रमाणित गर्छ । संगठित अपराध कस्तो प्रकृतिको अपराध हो भन्ने कुरा पहिचान गर्न हामीले यसको निम्न विशेषता’bout जानकारी राख्नुपर्छ । यो अपराध सरकारी संयन्त्रको संगठनात्मक स्वरूपभन्दा बढी व्यवस्थित हुन्छ । यस अपराधमा हरेक सदस्यको काम कार्य र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुन्छ । यो अपराध समूहगत रूपमा हुन्छ । संगठित अपराधको कार्यक्षेत्र बृहत् र व्यापक हुन्छ । विशेषगरी, ठूलो आर्थिक घोटाला यस अपराधको लक्ष्य हुन्छ । यस अपराधमा सर्वोच्च स्थानमा सक्रिय नेतृत्व रहन्छ । नेतृत्वकर्ताले गोप्य रूपमा कार्य सञ्चालन गराउँछ । उसको परिचय निकटतम सहयोगीबाहेक तल्लो तहसम्म हुँदैन । यस अपराधमा अनुशासन पक्ष अत्यन्त सुदृढ हुन्छ । यस अपराधमा संलग्न व्यक्ति संगठनप्रति पूर्ण बफादार हुन्छन् । यस्तो अपराधको नेतृत्व प्रायः गरी राजनीतिक व्यक्तिले वा राजनीतिक व्यक्तिलाई हातमा लिएर अन्य व्यक्तिले पनि गर्न सक्छन् । राज्यको उच्च पदस्थ प्रशासकलाई हातमा लिएर यो अपराध हुन्छ । यस अपराधको आफ्नै नियम हुन्छ । यसको गिरोहले आफू अनुकूल हुने ऐन, कानुन निर्माण गर्न राज्यलाई नै दबाब दिन्छ । यस अपराधमा संलग्न व्यक्तिले प्रायः कानुनी प्रक्रिया पु¥याएरै अपराध गर्छ । व्यवस्थापकद्वारा निर्मित सिद्धान्तका आधारमा आपराधिक कार्य हुन्छ । आपराधिक लाभको हिस्सेदार संगठनभित्रका सबै हुन्छन् ।

यसैगरी, संगठित अपराधी व्यक्ति हत्या गर्न पनि पछि पर्दैनन् । आफ्नो कार्यमा अवरोध पु¥याउने व्यक्तिलाई यिनीहरूले हत्या गर्न सक्छन् । यस अपराधमा प्रायः टुवे कम्युनिकेसनको व्यवस्था हुँदैन । प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार यसका निम्ति अनुकूल अवसर मानिन्छ । अधिकांश कार्य व्यवस्थित एवं टेक्निकल रूपमै हुन्छ । कसरी प्रभावकारी अपराध गर्ने भन्ने’boutमा संगठित अपराधमा प्रशिक्षण पनि हुन्छ । यस अपराधमा संलग्न व्यक्तिबीच आपसमा दृढ विश्वास हुन्छ । यिनै हुन् संगठित अपराधका मुख्य विशेषता ।

आर्थिक प्रलोभनमा पारी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई ८ सय ७५ व्यक्तिबाट प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाखसम्म ठगी गर्ने पक्राउ परेका उपरोक्त व्यक्तिको संलग्नता एवं उच्च नेतासम्मको पहुँचलाई हेर्दा यो अपराध शीर्षस्थ नेताकै आडमा भएको आशंका गर्न सकिन्छ । राजनीतिमा सफल हुन आर्थिक सम्पन्नता हुनैपर्ने, आर्थिक सम्पन्नताका निम्ति शीर्षस्थ नेतालाई रिझाउनैपर्ने, पार्टीको फन्ड बढाउन योगदान गर्नैपर्ने, पार्टीले भोट खरिद गरेरै भए पनि विजयी बन्नैपर्ने तथा शीर्षस्थ नेताकै आड र संरक्षणमा अपराधलाई संगठित रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुरूपकै नक्कली शरणार्थी प्रकरण भएको घटनाको पृष्ठभूमिले बताउँछ । यो प्रवृत्तिले स्वच्छ र पारदर्शी इमानदार नेता अर्थ प्रभावित राजनीतिकर्मीको तुलनामा पछि पर्दै आएका छन् । यो मुलुकको राजनीतिविपरीत बाटोमा हिँडेको संकेत हो ।

विशेषताको आधारमा यो सगठित अपराध हो होइन ? भन्ने कुरा पनि सर्वसाधारण सबैले अनुमान गर्न सक्छन् । स्वार्थको राजनीतिले अहिले सिद्धान्तको राजनीतिलाई विस्थापित गर्दै छ । यही रफ्तारमा यसको वृद्धि हुँदै गए केही वर्षमै नेपालको राजनीतिक क्षेत्रबाटै सिद्धान्तको राजनीति विस्थापित हुनेछ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्रीकै सल्लाहकार, सल्लाहकारकै छोरा, गृह मन्त्रालयजस्तो उच्च प्रशासनिक निकायकै सर्वोच्च प्रशासक, पेसेवर अपराधी र बिचौलियासम्मका व्यक्तिको संलग्नताले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निष्कलंक होलान् भन्न सकिन्न । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै छोरा प्रतीक थापा र गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईकै नाम पनि सो घटनामा जोडिएको तथा पूर्वमन्त्री थापाकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई घटनामा संलग्न रहेको आधारमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को जानकारी बेगर घटना हुन सक्दैन भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यसको साथै सो प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले आपूmलाई सहयोगीको रूपमा गृह मन्त्रालयमा पदासीन गराउने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड तथा उनकी श्रीमती मञ्जु खाँडको नाम पनि यस घटनामा जोडेका छन् । यस घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु राणा देउवाको पनि नाम जोडिएको छ । अन्य हाइ प्रोफाइल व्यक्ति पनि घटनामा तानिँदै छन् ।

यही रफ्तारमा यो घटनाको अनुसन्धानको जडसम्म प्रहरी पुग्न पाउँछ वा पाउँदैन ? भन्ने कुरा भने सन्देहास्पद नै छ । तत्कालीन सत्तापक्षमध्येकै प्रमुख दल नेकपा एमाले अहिले विपक्षमा भएकोले प्रहरी अनुसन्धानलाई बिचैमा अवरोध पुग्ला भन्ने विश्वास त गर्न सकिँदैन तथापि तत्कालीन समयमा घटेका अन्य यस्तै, चर्चित आपराधिक घटना तुहाउँदै आएको नेकपा एमालेको शीर्षस्थ नेतृत्वको शक्तिको प्रभावमा वर्तमान सत्ता प्रभावित बनेमा बाँकी रहेको प्रहरी अनुसन्धान फितलो बन्न पनि सक्छ । प्रहरी अनुसन्धान वास्तविकताको जडसम्म पुगोस्, राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको संलग्नता भए अनुसन्धानले चिरफार गरी देखाओस्, यस कार्यमा प्रहरी पूर्ण सफल बनोस् भन्ने चाहना सर्वसाधारणले राखेका छन् ।

लोकतन्त्र स्थापित भएयता शक्तिकेन्द्रको प्रभाव र अनुसन्धान अधिकृतको शक्तिकेन्द्र रिझाई स्वार्थ पूरा गर्ने मनोवृत्तिले अनुसन्धान तथ्यपरक हुन दिएको छैन

राज्य प्रशासन मात्र होइन, जनताको एक मात्र आस्था र विश्वासको धरोहर न्यायालयकै न्यायमूर्तिहरू नै व्यवहारमा अहिले राजनीतिक प्रभावमा विखण्डित भइसकेका छन् । न्यायमूर्ति र उच्च प्रशासक अदृश्य रूपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकै भूमिकामा सक्रिय बन्दै छन् । घटनाको अनुसन्धान जडसम्म पु¥याउने नपु¥याउने, अपराधीलाई कारबाही गराउने नगराउने, अनुसन्धानमा प्राप्त तथ्य उजागर गर्ने नगर्ने तथा आरोपितलाई पक्राउ गर्ने नगर्ने भन्ने’boutमा शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा राज्य प्रशासन नै विभाजित हुन सक्छ । तथापि, आरोपित अधिकांश व्यक्तिको आस्था विपक्षी दलसँग सम्बन्धित भएकाले प्रहरी अनुसन्धान विचलित नहोला ।

लोकतन्त्र स्थापित भए यता कतिपय जटिल घटनाको अनुसन्धान तथ्यपरक हुन नपाएको दृष्टान्त अनेकौं छन् । यसको प्रमुख कारण शक्तिकेन्द्रको प्रभाव हो भने यस्तै अर्को कारण अनुसन्धान अधिकृतकै शक्तिकेन्द्र रिझाई स्वार्थ पूरा गर्ने मनोवृत्ति पनि हो । सामाजिक वातावरणको प्रभाव प्रहरीमा नपर्ने कुरै हुँदैन । यस पृष्ठभूमिमा कतिपय प्रहरी अधिकृतले अनुसन्धानलाई नेता रिझाउने माध्यम बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ । नेताको इशारा कार्यान्वयन नगर्ने इमानदार प्रहरी अधिकृत त तत्कालै कार्यक्षेत्रमा असक्षम बन्न पुग्छन् । यो सबै स्वार्थको राजनीतिकै दुष्परिणाम हो । हालैको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान तथ्यपरक सम्पन्न भए यो नेपाल प्रहरीको लोकप्रियता आर्जन गर्ने माध्यम बन्नेछ । यसतर्पm अनुसन्धान अधिकृत मात्र होइन सिंगो प्रहरी संगठन नै सचेत बन्न जरुरी छ ।

पक्राउ परेका इन्द्रजीत राईले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कस्तो सल्लाह दिन्थे ? भन्ने कुरा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको घटना’bout संसदले उठाएको प्रश्नमा मन्त्री थापाले त्यतिखेरै हत्या र बलात्कार अमेरिकाजस्तो देशमै हुन्छ, नेपालमा हुनु स्वाभाविक हो भन्ने जवाफ दिएर आफ्नै गैरजिम्मेवारिता प्रदर्शित गरेका थिए । मन्त्रीको यो जवाफले रामबहादुर थापा गृहमन्त्रीका निम्ति लायक व्यक्ति होइनन् भन्ने संकेत गथ्र्यो । अपराधीलाई प्रश्रय दिने मानसिकता भएका पूर्व गृहमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाहकारले पनि त्यसैअनुसारकै सल्लाह दिँदै आएको कुरा सल्लाहकार आपैंm आरोपित भएको अवस्थाले पुष्टि गर्छ ।

विगतको उल्लेखित घटनाले राजनीतिक नेतृत्व नै अपराधप्रति संवेदनशील नभएको संकेत गर्छ । तर, यदि अहिलेको प्रहरी अनुसन्धान बाह्य शक्तिबाट प्रभावित नभए नक्कली शरणार्थी प्रकरणको नाइके को हो ? भन्ने कुराको जड सहजै उजागर गर्न सक्छ तर यसका लागि प्रहरीले विशेष सर्तकता भने अपनाउनै पर्छ ।