काठमाडौं । प्रमुख तीन दलबीच संघीय संसद्का समिति सभापति चयन गर्ने र विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । यसअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच पटकपटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हँुदै आएको थियो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा अध्यादेशअघिको व्यवस्थाअनुसार नै सो विधेयकलाई कानुनी रूप दिने विषयमा सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।

यसैगरी, जारी संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समिति गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा प्रमुख तीन दलका नेता, प्रमुख सचेतकसहित शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगोमा पु¥याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने पनि सहमति जुटेको छ । संसदीय समितिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा बसेको बैठकमा जारी संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समिति गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘निकै सकारात्मक छलफल भएको छ । संसद्को बजेट अधिवेशन जारी छ, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो’ पाण्डेले भने, ‘संसदका विषयगत समिति गठन गर्न बाँकी छ, सत्यनिरुपणसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्नेछ, संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठन भइसकेको छैन । यिनै विषयमा छलफल भयो । संसद् सहमतिका साथ अगाडि बढाउनेमा हामी एकमत छौं, छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) र प्रतिनिधिसभाको एक थप समितिको सभापति एमालेबाट हुने सहमति भएको बताए ।

बाँकी आठ समितिका सभापति सत्तारूढ दलबाट हुने सहमति भएको छ । यसअघि सार्वजनिक लेखा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त संयुक्त समिति अनि अर्को एक प्रतिनिधिसभा समिति लिने कुरा भएको बताउँदै नेम्वाङ संसदीय सुनुवाइ समिति कांग्रेसले सभापति लिने कुरा भएको बताए । यस्तै, जति पनि विधेयक समितिमा गएका छन् प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

संक्रमणकालीन विधेयक कानुन समितिमा गएको छ । त्यो समितिले उपसमिति बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । अरू विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ । यी कामका सन्दर्भमा समस्या वा थप छलफल गर्नुपर्ने भए तीन सदस्यीय समिति बनेको छ । सो समितिमा एमालेबाट नेम्वाङ, कांग्रेसबाट लेखक र माओवादी केन्द्रबाट पाण्डेले छलफल गरेर मिलाउने सहमति तीन दलबीच भएको छ ।

‘संविधानका आधारभूत विषय कार्यान्वयन गर्न सत्ता र प्रतिपक्षबीच समझदारी हुनुपर्छ । बीचमा यो कुरा भत्किएको थियो, त्यसै सन्दर्भमा विशेषतः संसद्को काम अड्किएको जस्तो थियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन ठोस पहल भएको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘संवैधानिक परिषद्मा अप्ठ्यारो थियो । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले मिलाएर लैजाऔं भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि मिलाएर जान तयार हुनुहुन्छ भन्ने भयो । पुरानै कुरा लैजान तयार हुनुभयो दुवै पक्ष । समितिहरूका कामलाई पूर्ण क्षमतामा अगाडि बढाउन सहमति भएको छ । भोलिदेखि ज्येष्ठ सदस्यहरूले समिति काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।’

लामो समयदेखि शीर्ष नेताबीच सहमति नजुटदा संसदीय समिति सञ्चालन गर्नमा समस्या भइरहेको थियो । शीर्ष नेताबीच सहमति जुटेसँगै संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि पूर्णता पाउनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले पूर्णता पाएपछि अब प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीको सुनुवाइ भएर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सघाउने
नेपाली नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले पटकपटक गोप्य भेटघाट गर्दै आएका छन् । एमाले नेता सो प्रकरणमा मुछिएपछि सुरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पटकपटक छलफल भयो । कांग्रेस नेता सोही प्रकरणमा पक्राउ परेपछि सो भेटघाटमा कांग्रेस सभापति देउवा पनि सामेल भए ।

यसरी यी तीन नेताबीच पछिल्लो सातादेखि भेटघाट दिनहुँ हुन थालेपछि सर्वसाधारणका साथै कतिपय नेताले आरोपित नेतालाई जोगाउन भेटघाट दिनहुँ भइरहेको आशांका गर्दै आएका छन् । प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेर आफ्ना नेता जोगाउन भेटघाट भइरहेको आशंका गरिए पनि सो अनुसन्धानमा सघाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

उपाध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले शीर्ष तीन दलका नेताबीचको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’bout अनौपचारिक छलफल भएको बताउँदै सो प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा सघाउनेगरी छलफल भएको बताए ।

शीर्ष नेताहरूले संविधान र कानुनअनुसार काम कारबाही अघि बढाउन बैठक बसेको र यो प्रकरणमा कुनै हस्तक्षेप नहुने जानकारी उनले दिए । ‘प्रसंगवश यो विषय उठेको थियो, वर्तमान अवस्था, तपाईंहरू तीन नेता त बस्नेबित्तिकै भुटानी शरणार्थी’bout छलफल गर्न बस्यो, भनेर चर्चा हुन्छ के हो भनेर हाँस्दै सोध्ने मान्छे मै हो ? मैले तपाईंहरूको तर्फबाट सोधेको हो, प्रधानमन्त्रीज्यू र नेताहरूलाई । तपाईंहरू तीन जना नेता त जुनसुकै बेला बसिरहनुपर्छ, एक ठाउँमा बस्नु अचम्मको कुरा होइन तर यो विषय लिएर एउटा चासो छ, कथंकदाचित सोधिहाले भने हामी तीन दलबीच एउटा समझदारी छ, हामी तीन दल निष्कर्षमा छौं, त्यो संविधान कानुनबमोजिम निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने चाहना हो, त्यही कुरा भनिदिए हुन्छ भन्ने जवाफ आएको छ,’ उनले भने ।

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यस्तै, एमालेको सचिव पदबाट निलम्बनमा परेका टोपबहादुर रायमाझी अहिले फरार छन् । कांग्रेस नेतासमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परिसकेका छन् । अन्य उच्चपदस्त नेता र कर्मचारी कोही पक्राउ परेका छन्, भने कोही फरार छन् । यी नेता जोगाउन भेटघाट भएको र अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नहोस् भनी नागरिक आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् ।