नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सडकदेखि सदनसम्म तात्तिएको छ । यो काण्डले नेपाली राजनीतिमा भूकम्प ल्याएको छ । नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र विदेश पठाउने गरेकाले राष्ट्रको बदनाम गरेकोमा मुलुकवासी सबैको मथिंगल तात्तिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको विषय नेपाली सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रसारण गरेको छ । त्यति मात्र होइन यो काण्ड विश्वव्यापी समाचार बनेको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणसहितका विभिन्न काण्डको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध अहिले देशैभरका जनता जागेका छन् । अब त ’nuff भन्दै नागरिक सडक र सामाजिक सञ्जालमा ओर्लिएका छन् । खवरदारी गर्न सुरु गरेका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्धको रुप जन आन्दोलन जस्तै बन्ने संभावना देखिएको छ । मुलुक र जनताको अवस्थामा सुधार आउला भन्ने आसमा हरेक जनआन्दोलन, जनयुद्धमा जनता सहभागि भए । तर, धेरै नेताहरू सुध्रिएनन् । भ्रष्टाचार लिप्त देखिए ।
१३ चैत्र २०७९ मा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ८ सय ७५ नेपालीलाई अमेरिका पठाउने योजनामा पूर्वमन्त्री र वहालवाला सविच नै सक्रिय रहेको रहस्य खुलेपछि आम जनता अहिले आक्रोसित भएका छन् । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि मानव बेचबिखनको नयाँ तरिका सिर्जना गरेका छन् । यस प्रकारको मुद्दा पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन । गैरकानुनी रुपमा आर्थिक लाभ हासिल गर्न मानव बेचबिखन जस्तो संगठित आपराधिक क्रियाकलापको सहारा लिनु हदैसम्मको अक्षम्य अपराध हो । हाइप्रोफाइलका व्यक्तिले लो–हाइप्रोफाइलका गतिविधि गर्नु एकदमै निन्दनीय छ । यस घटनामा विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताको संलग्नताले चासोका साथ विषयलाई थप गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ ।
गैरकानुनीरूपमा आर्थिक लाभ हासिल गर्न मानव बेचबिखनजस्तो संगठित आपराधिक क्रियाकलापको सहारा लिनु अक्षम्य अपराध हो
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा यति बेला मुलुकका शक्तिशाली मन्त्री रहिसकेका गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति बालकृष्ण खाँण अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिसारतमा छन् । उपप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेकपा (एमाले) नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले धुइपत्ताल खोजी कार्य जारी गरेपछि पक्रन सफल भएको छ । यो प्रकरणले लहरो तान्दा पहरो थर्किएको छ ।
हाइप्रोफइलका नेताको नाम यसमा जोडिएको छ । ठूला शीर्षस्थ नेताको भेटघाट तीव्र छ । नेताबीचमा ‘तिमीले मलाई जोगाऊँ म तिमीलाई जोगाउँछु’ भन्ने जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भएको हुन सक्ने अवस्थाको आँकलन गरिएको छ । निष्पक्ष छानबिन हुन सक्ने कुरामा प्रशस्त शंका छ । विगतमा पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने काम हुने गर्दथ्यो । अब यस्तो नहोस् । यो काण्डमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनैपर्छ । कुनै पनि बहानामा तिनलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणले देशको छवि र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । यसले शरणार्थीका विषयमा भुटानसँगको वार्ता प्रक्रिया थप अनिश्चित बन्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालले मुख देखाउन पनि नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । भुटानले पहिल्यैदेखि शरणार्थी वर्गीकरणमा अपराधी पनि छन् भन्ने गरेकोमा नेपालले प्रतिवाद गरेको थियो । शरणार्थीका नाममा भएको ठगी प्रकरणले भुटानको नियतलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना बढेको छ । २००६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियतामा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका छन् । भुटानी पहिचानसहित आठवटा मुलुकमा जम्मा १ लाख १३ हजार भन्दा बढी शरणार्थीहरू पुनर्वास गराइएको छ । उनीहरू अमेरिका, बेलायत, नर्वे, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डुनर्माक, क्यानाडा र अस्टे«लियामा छन् ।
अन्ततः भागेको १२औं दिनमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले सांसद राजधानीको बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ परेका छन् । नेपालीलाई अनागरिक बनाउने गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका रायमाझी सबैभन्दा उच्च पदमा रहेको नेता हुन् । पक्राउ गरिएपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा लगिएको थियो । जहाँ परिसर प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले उनलाई सोधे, ‘आउँछु भनेर किन भाग्नुभएको ? जवाफमा उनले भने, ‘आउँछु नै भन्ने थियो, छोरा पक्राउ परेपछि मन बिग्रियो, अनि भागे ।’ उनको यसतर्क एकदमै कमजोर छ । यति ठूलो ओहदामा बस्ने व्यक्तिले एउटा सामान्य नागरिकले गर्ने तर्कभन्दा कमजोर छ । उनले पक्कै पनि ठुलै रकम घोटाला गरेको हुनुपर्छ । आफूले गल्ती नगरेको भएर यसरी भागी हिड्नुपर्ने थिएन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुका कारण संवैधानिक अंग राजनीतिक भागबन्डाबाट आएका बफादार कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र हुनुले हो
सबै किसिमका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा कानुन चाहिन्छ । तर, हाम्रो कानुन झन् फितलो हुने देखिएको छ । भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षपछि उजुर नै नलाग्ने विधेयक सांसदमा दर्ता हुनुले पनि सरकार स्वयं भ्रष्टाचारी भएकोले कानुनी हतियार प्रयोग गरेर आफू बच्न चाहन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । विधेयक नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश नहुने तथा निजी क्षेत्रको अनियमितता अनुसन्धानलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्ने लगायतका प्रावधान छन् । यस्ता विषय हुबहु पास भए भने भ्रष्टाचार कुनै हालतमा रोकिंदैन । सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारले छानविन गर्न पाउने हो भने मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण संभव छ ।
आज लोकतन्त्रमा फेरी भ्रष्टाचारले उकुसमुकुस तथा थिलथिलो भएका छन् जनता । यो वर्जुवा संसदीय लोकतन्त्रमा निर्वाचन पद्धति महँगो छ । चुनाव जिट्नकै लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता छ । अझ पार्टीमा टिकट पाउन समेत ठूलो रकम नेतालाई बुझाउनु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ । आफू चुनिन ठूलो रकम खर्च गरेर आएपछि त्यस्ता व्यक्तिको ध्यान विकास निर्माण र जनताको काममा भन्दा पनि आफूले खर्च गरेको रकम कसरी असुल्ने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा भ्रष्टाचार बढेको हो । अहिलेको राजनीतिक प्रणाली यसका लागि बाधक छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षकको कार्यालय जस्ता निकायले गर्न सकेका छैनन् । राज्यले त्यहाँ अर्बाैं रकम खर्च गरेको छ । तर पनि ती निकाय अपांग जस्तै भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण ती संवैधानिक अंगमा राजनीतिक भाडबन्डाबाट आएका बफादार कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र हो । यो प्रणालीमा भ्रष्टाचार रोक्न जति नै प्रयास गरे पनि सम्भव छैन । जबसम्म जनताको समाजवादी सत्ता प्राप्त हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार कायम रहन्छ । समाजवादी राज्य सत्तामा मात्र विकास, स्थायित्व, शान्ति, न्याय, सुशासन र समृद्धि सम्भव छ ।
