प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म छिमेकी देश भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नेछन् । कार्यतालिकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले जेठ १८ गते भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग हैदरावाद हाउसमा वार्ता गर्ने र त्यसपछि प्रचण्ड र मोदीले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन् । सम्मेलन सकिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवाभोजको आयोजना गर्नेछन् । भारतीय राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति जनदीप धनखरसँग पनि भेटवार्ताको कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल–भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ ।

भ्रमणकै क्रममा भारतको मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दोरको पनि भ्रमण गर्ने तथा भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि कुराकानी गर्नेछन् । यसपालिको भ्रमणले नयाँ इतिहास रच्ने र केही नयाँ चिज लिएर आउने दाबी प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका छन् । जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गरेलगत्तै दाहालले भारत भ्रमण गर्नेगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी नै पूरा गरेको छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत भ्रमणको चाहना देखाएका दाहालले यसपटकको भ्रमण विगतको भन्दा फरक र ऐतिहासिक हुने बताइरहेका छन् । यो औपचारिक भ्रमण तालिका भए पनि भारत भ्रमणसँग जोडिएका सामरिक महत्व र दुई देशबीच हुने सम्झौता के कस्तो होला केके एजेन्डा हुन्छन् ? नेपालको हितमा कस्तो एजेन्डा लिएर भारत जानु उचित हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने जनचासो र राजनीतिक वृत्तमा ठूलै चर्चा हुने गरेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने भन्दै अन्य भ्रमण पन्छाउँदै आइरहेका थिए । दाहाल प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना पुग्नै लाग्दा भारत भ्रमणको चर्चा पटकपटक नभएको पनि होइन । यसपटकको भ्रमणमा जलविद्युत् आयोजना, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, पारवहन, हवाई उड्डयनलगायतका विषयलाई प्राथमिकता राखेर एजेन्डा तय गरिएको छ । दुई मुलुकबीचका सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयलाई पनि भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ । भ्रमणअगावै प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक हुने दाबी गर्दै आएको भ्रमण साँच्चिकै महत्वपूर्ण बनाउने हो भने नेपालले केही विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल भारतबीच देखिँदै आएको सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान तथा भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ । यति गर्नसके भ्रमण साँच्चिकै ऐतिहासिक बन्नेछ ।

केही वर्षदेखि विवाद र चर्चामा आएको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालले चुच्चे नक्सामा समेटेको छ । सो भूभाग फिर्ता ल्याउन सके प्रधानमन्त्रीको भ्रमण ऐतिहासिक बन्न सक्नेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समयमा गुमेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, सो क्षेत्रको भाग नेपालले भोगचलन गर्न सकेको छैन । यसपालिको जनगणनामा पनि सरकार त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकेन । यो विषय अब नेपालको सार्वभौकिता, सम्प्रभुता र जनताको भावनासँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ । लामो समयदेखि भारतले हडपेर राखेको भूभाग नेपालले फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले कसरी कुरा उठाउनेछन् भनेर जनताले हेरिरहेका छन् ।

नेपाल र भारतबीच विभिन्न समयमा भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसलाई पूर्ण कार्यान्वनको दिशामा लैजान पहल गर्नुपर्नेछ । यसैगरी नेपाल भारतबीच रहेका समस्या समाधान गर्न सन् २०१६ मा गठन भएर २०१८ मा तयार भएको प्रबुद्ध समूह, ईपीजीको प्रतिवेदन भारतले बुझेको छैन भनिएको छ । यस्ता विषयमा भारतलाई सहमत गराउन आवश्यक छ । यसैगरी, भारतसँग हुँदै आएको झन्डै १५ खर्बबराबरको व्यापार घाटा कसरी कम गराउने भन्ने चुनौती नेपालसामु छ । यो सँगसँगै निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई रुट उपलब्ध गराउने विषय पनि चुनौती बनेको छ । यस विषयमा भारतीय पक्षलाई कसरी मनाउन सकिन्छ र नेपालको हितमा काम हुन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीकासामु चुनौतीकै विषय हो । भारतको रक्सोलदेखि काठमाडौंसम्मको विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाउने र सीमापार आतंकवाद नियन्त्रण गर्नेजस्ता विषय पनि दूरगामी महत्वका विषय हुन् ।

भारतमा गरिएको नोटबन्दीका कारणले नेपालमा थुप्रिएका भारतीय रुपैयाँ सटहीको विषय थाँती रहेको अर्को विषय हो । नेपाली उत्पादनलाई विभिन्न नाममा दिइने निर्यातमा सास्ती कम गर्ने व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल, नेपाल सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा यसको सम्मेलन गर्ने कि नगर्ने, नगर्ने भए सार्कलाई आउँदो दिनमा के गर्ने भन्ने विमर्श, भारत र भारतीय कम्पनीले ओगटेर राखेका जलविद्युत्् आयोजना’bout निष्कर्ष निकाल्नेगरी पहल गर्न वार्तामा समावेश गर्नैपर्ने विषय हुन् । आपसी हितका सम्भावना पहिल्याउने र कर्मचारीतन्त्रमा खुम्चिएको नेपाल भारत सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउँदै राजनीतिक र नागरिक तहमा विस्तार गर्ने प्रयास हुनु जरुरी भइसकेको छ । खाद्य पदार्थको आयात निर्यात गर्दा गुणस्तर मापनको प्रबन्ध मिलाउने, जलवायु परिवर्तनमा द्विपक्षीय साझेदारी गर्नेलगायतका यावत् विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समकक्षीसित गहिरो गरी छलफल गर्न सकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो भारत भ्रमण उपब्धिपूर्ण हुन सक्छ ।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो । पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा देखिएको भूराजनीतिक टकराव र प्रतिस्पर्धाले क्षेत्रीय तहमा हुने प्रभाव र दुई देशबीचको इतिहासदेखिको सम्बन्धमा पार्ने नकारात्मक असर पर्ने विषय साझा विषय हुन । छिमेकी देशको हरेक कदम अर्को छिमेकीको चासोको विषय हुनु स्वाभाविकै हो । भारत र पाकिस्तान तथा भारत र चीन बीच चिसो सम्बन्धलाई पनि क्षेत्रीय समस्याका रूपमा नेपालले हेर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ रुस र युक्रेनबीच भइरहेको युद्धका कारण विश्वका देशबीच व्यापक र तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ । यही क्रममा नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएको सन्दर्भमा दुई छिमेकी चीन र भारतले निकै चासोका साथ अवलोकन गरिरहेको देखिन्छ । दुवै छिमेकी तटस्थ र मौन बसिरहेका बेला नेपालले पक्षधरता प्रकट गर्नुलाई असंलग्नताको नीतिमा रहेको संस्थापक देश नेपालको विदेश नीतिमा परिवर्तन आएको हो कि ? भन्ने विश्लेषण पनि गरिएकोे छ ।

दुवै छिमेकी देशले यो निर्णयलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् । छिमेकी भएको नाताले मात्रै होइन, हाम्रा दुवै छिमेकीले पनि असंलग्न रहन रुचि र दृढता प्रकट गर्दै आएकाले शक्तिराष्ट्रको चेपुवामा पर्दा आफूलाई पर्ने प्रभाव’bout सचेततापूर्वक यस्ता भ्रमणहरूमा छलफल गरी देशहितको पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्नुपनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यतिबेला दक्षिण एसियामा विश्व राजनीति केन्द्रित भइरहेकाले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र मानवीय सहयोगका लागि संयुक्त प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ । शरणार्थी समस्या यस क्षेत्रकै क्षेत्रीय समस्या बन्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सार्कलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेसम्बन्धी तुरुन्तै सार्कस्तरीय छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि अध्यक्षको नाताले प्रचण्डले समकक्षीसित उपयुक्त वार्तालाप पनि गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल र भारत सम्बन्धमा थुप्रै अनीर्णित विषय थाँती रहँदै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा नेपालले आफ्ना रुचि र राष्ट्रिय स्वार्थ ठीकसित बेलैमा भारतका समकक्षीलाई बुझाउन नसक्दा अनपेक्षित परिणाम र परिस्थिति नेपालले भोग्नुपरेको छ । त्यस कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको हितका विषय गहन रूपले निर्भीकताका साथ आफ्ना समकक्षीलाई भन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दृष्टिकोण र प्राथमिकताका आधारमा परिभाषित र निर्देशित गर्ने कार्यले जनस्तरमा फिँजिएको दुई देशको सम्बन्धमा बेलाबेलामा दरार ल्याउने अत्यधिक प्रयत्न भइरहेका पनि छन् ।

असमझदारी र असहमतिको दूरी न्यूनीकरण गरी आपसी अन्तरसंवादको वातावरण निर्माण गर्ने अवस्था पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ । दुई देशका समकक्षीबीच सिधै राजनीतिक नेतृत्वको तहमा संवाद गर्न सक्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने किसिमको वातावरण तयार गर्ने पनि यो भ्रमणलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले यसपटकको भ्रमण ऐतिहासिक र अर्थपूर्ण हुने पटकपटक बताइरहँदा जनतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र चुच्चे नक्साको भूभाग नेपालले भोगचलनसहित फिर्ता ल्याउने विषय सार्वभौम प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन् । यो समस्या समाधान गर्नसके साँच्चिकै भ्रमण ऐतिहासिक हुन सक्छ । अन्यथा सामान्य व्यापार सम्झौता र प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने परम्पराकै निरन्तरता मात्र हुनेछ ।