अहिले ग्रामीण इलाकाका अग्रज पुस्ताको गुनासो छ, ‘छोरा नातिहरू गाउँमा बसेनन् । खेतबारी बाँझिए । गोठहरू भत्किए । अघिल्लो पुस्ता सकिँदै गए । हाम्रो पुस्ता डाँडामाथिको जुनको अवस्थामा पुगियो । गाउँमा बढे, हुर्केका र पढे लेखेका छोराछारी पुर्खौली पेसा गरेनन् । काठमाडौंलगायत देशका अन्य सहर बजारतिर पसे । धेरैजसो विदेश गएका छन् । भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतका देशमा पुगेका छन् । उनीहरू फर्किएर गाउँ आउँदैनन् । फर्किए तापनि कृषि पेसा गर्दैनन् । गाउँमा उत्पादन छैन ।
लटरम्म धान, गहँु, मकै, चना, केराउलगायतका अन्नबाली फल्ने खेतबारी बाँझिएको देख्दा विरक्त लागेर आउँछ । केही वर्ष अगाडिसम्म किसान परिवारका गोठभरि गार्ई, गोरु, लैना, बकेर्ना भंैसीहरू हुन्थे । खेतबारीलाई मल पुग्दथ्यो । उब्जनी प्रसस्त हुन्थ्यो । हेर्दाहेर्दै अहिले गाउँमा न त उत्पादन छ न त पशुपालन नै ।’
अग्रज पुस्तामध्येका रामप्रसाद दाइ भन्छन्, ‘अहिले गाउँगाउँमा हिउँदे बाटाहरू पुगेका छन् । प्रायः गाउँहरूमा खाने पानीको सुविधा पनि छ । गाउँघरमा बिजुलीको पनि विस्तार भएको छ । भौतिक विकास र सुविधाको दृष्टिोकोणबाट हेर्दा देशमा केही प्रगति नभएको होइन । तर, अहिले किसानहरू गरिब भएका छन् । गाउँलेले आप्mना खेतबारीहरू बाँझाएर भारतबाट आयात भएको चामलका बोरा खरिद गर्न परेको छ । कलकत्ताका टमाटर, फर्सी, प्याजलगायतका खाद्यान्न गाउँगाउँमा पुगेका छन् । भुटानको आलु, अस्टे«लियाको चना, चीनमा फलेको स्याउलगायतका उत्पादन गाउँगाउँमा पुगेका छन् ।’
‘महँगो मूल्यमा किनेर खानु परेको छ । मलखात मुनि झाँगिएको साग, बारीमा लदावदी फल्ने बोडी, सिमी, काक्रा, फर्सीलगायतका स्थानीय उत्पादन हेर्दाहेर्दै हराए । स्थानीय उत्पादन हुन छाड्यो । गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिसम्म उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएका गाउँहरू अहिले उजाड बन्दै गएका छन् ।’ निधारमा आएको पसिना पुछ्दै गम्भीर मुद्रामा उनले थपे, ‘अबको पुस्ताले कति दुःख पाउने हो ।’
माथि उल्लेखित अग्रज पुस्ताको भोगाइ, देखाइ र चित्त दुखाइमा आजको ग्रामीण जीवनको सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक जीवनको तस्बिर आएको छ । उनीहरूको भनाइमा नेपालका गाउँबस्तीको जीवन्त कथाको चित्रण पोखिएको छ । देशमा लोकतन्त्र छ । राजनीतिक दलहरू छन् । राज्य छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्ने मन्त्रालय, विभाग र संयन्त्रहरू छन् । देशमा कृषिविज्ञहरू पनि नभएका होइनन् । तर, अहिले नेपालीहरू विदेशबाट खाद्यान्न आयात नगरी खान पाउने अवस्था छैन । गाउँघरका किसान परिवारका छोराछोरीलाई राज्यले विकसित देशहरूसँग रोजगारीका लागि सम्झौता गरेर निर्यात गरेको छ ।
गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिसम्म उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएका गाउँहरू अहिले उजाड बन्दै गएका छन्
गाउँमा विद्यालय स्थापना भएका छन् । राज्यले शिक्षामा लगानी पनि गरिरहेको छ । तर, शिक्षा प्रणाली कृषिमैत्री छैन । राज्यले तय गरेको शिक्षा प्रणालीमा कृषि र पशुपालनसम्बन्धी पढाइलेखाइ हुँदैन । नेपालमा भारत र चीनमा उत्पादन भएको खाद्यान्न तरकारी, फलफूल र माछा मासुको आयात हुन्छ भन्ने विषयवस्तु पाठ्यपुस्तकमा पढाएर कुन देशबाट नेपालमा फलफूल र माछामासुको आयात गरिन्छ, भन्ने प्रश्नको उत्तरको खोजी गर्ने शिक्षा प्रणाली छ ।
आधुनिक तरिकाले अन्न उत्पादन, पशुपालन, फलपूmल, तरकारी, माछापालन, माहुरी पालन, रेसमखेती, केरा, कागतीलगायतका विभिन्न उत्पादनसम्बन्धी विषयवस्तुमा आधारित शिक्षण सिकाइ गरी खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न राज्यलाई केले छेक्यो ? संविधानले की ज्ञानले ? बुद्धिले की दृष्टिकोणले ? होइन भने सिद्घान्तका ठेली मात्र पढाएर डिग्री बढाउने र विदेश जाने शिक्षामा राज्यले किन लगानी गर्ने ? त्यसैले शिक्षालाई उत्पादनशील, व्यावसायिक एवं जीवनोपयोगी बनाओस् ।
राज्यले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, विविधीकरण, वैज्ञानिकीकरण तथा बजारीकरण गर्दै पाँच वर्षभित्रमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन उधारो कुरा गरेको छ । राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा पनि कृषि उत्पादनको कुराहरू गरेको भेटिन्छ । कागजी योजनामा कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषय समावेश गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा कृषि क्षेत्रलाई गरिबी निवारण, रोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गर्ने लिखित दस्तावेज वाचन गर्दछ । सरकारले यस्ता गफहरू गरेको तीन दशक बितिसक्यो । तीन दशकमा गाउँहरू उत्पादनविहीन भए । युवाहरू देशबाट पलायन भए । किसान परिवारको अवस्था झन् पछि झन् दयनीय बन्दै गयो ।
हाम्रो जस्तो देशको विकासको पहिलो आधार कृषि क्षेत्र हो । राज्यले कृषि क्रान्ति गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । यसो गर्दा आधुनिक कृषि प्रणालीमा सबै खाले सम्भावनाको खोज, अन्वेषण र अनुसन्धान गरी भू–बनोटअनुसारको खेती पद्घति अपनाउनुपर्छ । अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत हरेक स्थानीय तहमा राष्ट्रव्यापीरूपमा कृषि तालिमकेन्द्र सञ्चालन गरी भिन्न उमेर समूहका किसानलाई कृषि शिक्षाको तालिम दिई उत्पादनमा संलग्न गराउनुपर्छ ।
हरेक स्थानीय तहमा कृषि विज्ञको व्यवस्था गरी आधुनिक कृषि उत्पादनका ज्ञान र उत्पादनका सीप सिकाउनुपर्छ । कृषि उत्पादनमा लगानी गर्न चाहाने कृषकलाई अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण, बिमा, बजार व्यवस्थापनलगायतका सुविधाहरू दिने प्रस्ट नीति तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
राज्यले कृषि क्षेत्रलाई देशको जैविक विविधतामा आधारित खेती गर्ने वैज्ञानिक तरिका किन अपनाउँदैन ? कृषकलाई विभिन्न प्रकारका फलफूल, पुष्पखेती, जडीबुटी खेती, अलैंची, अदुवा, अम्रिसोलगायत आयआर्जन गर्न सकिने खेती उत्पादनमा आवश्यक ज्ञान र सहयोग गर्दैन ? कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, विविधीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गर्ने ठोस कार्य योजना किन बनाउँदैन ?
भारत, इजरायल, न्युजिल्यान्डलगायतका देशहरूले कृषि र पशुपालनबाट गरेको आर्थिक समृद्घिको मोडेलबाट किन सिक्न सक्दैन ? कृषि र पशुपालनलाई वैज्ञानिक तरिकाले विकास गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा किन बुभ्mदैन ? असक्षमको ग्यालेक्सीले भरिएको सिंहदरबार, संसद्भवन र बालुवाटार, धिक्कार ! गफीहरूको अखडा ।
वर्तमान अवस्थामा लाखांैको संख्यामा युवाशक्ति विदेशमा गएर कृषि र पशुपालनकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । आप्mना खेतबारी बँझाएर विदेशमा जाने युवाहरू पनि निर्दोष छन् भन्न नमिल्ला, तर राज्यले कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षित गर्नुको पछाडि आज युवाहरू बिदेसिएका हुन् । अझै पनि सरकारले रोजगारी गन्तव्यको खोजी गर्ने योजना तथा नीति बनाउँदै छ । देशमा रहेका युवालाई पनि विदेश पठाउँदै छ ।
राज्यले किसान, बेरोजगार युवा, विद्यालय तथा प्लसटुदेखि विदेश जान पर्खिएका विद्यार्थीलगायतलाई आधुनिक कृषि प्रणालीका तालिमहरू दिएर पेसाप्रति आकर्षित गराउनुपर्छ
कृषि क्षेत्रलाई स्वरोजगार एवं आयआर्जनको भरपर्दो स्रोत बनाउने दिशामा कहिले काम गर्ने ? कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनको आधार शिक्षा हो । शिक्षा र कृषि क्षेत्रबीच विषयवस्तु एवं अभ्यासगत सम्बन्ध छैन । शिक्षालाई कृषि उत्पादनमा कहिले जोड्ने ?
किसानको जीवनस्तर उकास्न राज्यले प्रत्येक स्थानीय तहका कृषि पेसा गर्न चाहाने भिन्न उमेर समूहका किसान, बेरोजगार युवा, विद्यालय तथा प्लसटु दिएर विदेश जान पर्खिएका विद्यार्थीलगायतलाई आधुनिक कृषि प्रणालीका तालिमहरू दिएर उनीहरूलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षक गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा कृषि विज्ञहरू सञ्चालन गरी सम्बन्धित गाउँठाउँको हावा, पानी, माटो, उत्पादनको सम्भावनालगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीका नाममा रहेको कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा विनियोजित बजेटलाई ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका इच्छुक किसान तथा युवालाई कृषि उत्पादनमा आधारित तालिम प्रदान गरी बिउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
अब राज्यले कृषियोग्य भूमिमा प्लटिङ गर्न नपाउने कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ । बस्ती विस्तारका लागि अनुर्वर भूमिको प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै किसानलाई मलखाद, बिउबिजन, बजार, उचित मूल्यलगायतका समस्याहरू छन् । समाधान गरोस् । अनुदान र बिमालाई वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक बनाओस् । यसो हुन सकेमा बाँझिएका खेतवारीमा उत्पादन सुरु हुन्छ । गाउँगाउँमा आधुनिक पशुपालनका फर्महरू खुल्दछन् ।
माछा, मासु, फलपूmल, तरकारी, मह, दुग्ध पदार्थलगायतमा गाउँहरू आत्मनिर्भर हुन थाल्दछन् । बेरोजगार युवाहरू स्वरोजगारमा जोडिन्छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार हुन्छ । किसान परिवारको जीवनस्तरमा आर्थिक प्रगति हुन थाल्दछ । समग्रमा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ । त्यसैले राज्यले किन्तु, परन्तु केही नभनी यथाशीघ्र कुरा होइन, कृषि उत्पादनमा काम गर्न सुरु गरोस् ।
