काठमाडौं । आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्दैछन् ।
भाेली जेठ ३२ गते संसदीय सुनुवाई गरेर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अनुमोदन गर्न लागिएको हो । सघीय संसद संयुक्त संसद नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की अनुमोदन हुने पक्का छ । संसदीय सुनुवाईमा प्रस्ताव अनुमोदनको लागि बहुमत भए पुग्ने र अनुमोदन नगर्न दुई तिहाई सदस्यको मत चाहिने भएकाले समितिमा रहेको मतको आधारमा कार्की छोटो समयको लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बताए ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको संरचनामा सत्तापक्षका सांसदहरुको बहुमत भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुन लागेका हुन् । अनुमोदनपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो काम नियमित रुपमा असार २० गतेसम्म मात्र गर्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा १ महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन छ ।
संसदीय सुनुवाई हुनुअघि समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले समितिमा २९ वटा उजुरी परेको र त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको बताए । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई एक बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको लागि अयोग्य भनेर उजुरी दिएका छन् ।
