काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्सको २५ करोड राजस्व छली प्रकरणलाई शंकास्पदतवरले उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचेको छ । विभागले भगवती लेमिनेट्सले २५ करोड बढी राजस्व छली गरेको भरपर्दो आधार हँुदाहुँदै पनि ३२ लाख मात्रै तिराएर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचेकोे हो ।
३२ लाख मात्र तिराएर राज्यकोषमाथि आघात
हालसम्म यो विषयमा गरेको निर्णयलाई गोप्य राखेर भ्रष्टाचारी बचाउने अर्को प्रपञ्च छ । २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा ३२ लाख रुपैयाँ मात्र किन भने प्रश्न जनस्तरबाट उठ्ला भनेर यो प्रकरणका निर्णय गोप्य राखिएको आशंका गरिएको छ । भगवती लेमिनेट्सलाई राजस्व तिराएको निर्णय विभागले हालसम्म गोप्य राखेको छ । सामान्यतया राजस्व तिराएको कुरा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
विभागले झन्डै एक वर्षदेखि लेमिनेट्सका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्दै आइरहेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले निर्वाचनको मौका छोपी गत २७ मंसिर २०७९ मा भगवती लेमिनेट्सलाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय गरेका हुन् । दाहाल विभागमा छोटो समय मात्रै रहे । दाहालले विभिन्न प्रलोभन र प्रभावमा परी राज्यकोषलाई करोडांै रुपैयाँ घाटा पर्नेगरी भगवती लेमिनेट्सलाई कम रकम तिराएर उन्मुक्ति दिएको विभाग स्रोतको दाबी छ । झन्डै १ वर्षदेखि छानबिनमा रहेको भगवती लेमिनेट्सलाई विभागले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ ६ लाख ६५ हजार र आयकरतर्फ २५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ दाखिला गराउने गरी निर्णय गरेको थियो । विभागले भगवती लेमिनेट्सले सो रकम झापास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको हो ।
विभागका वर्तमान महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले भगवती लेमिनेट्समा केही निश्चित इस्युमा अनुसन्धान सकिएको भए पनि थप प्रमाणका आधारमा फेरि अनुुसन्धान हुन सक्ने बताए । ‘त्यतिखेर सोहीअनुसार राजस्व छलेको देखिएकाले सोहीअनुसार नै रकम तिराउने काम भएको होला, फेरि पनि राजस्व छली गरेको थप प्रमाण फेला परे छानबिनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ,’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने ।
विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विशेष निगरानी गर्दै आइरहेको थियो । तर, विभागले एकदमै कम रकम तिराएर उन्मुक्ति दिएकाले यो विषयलाई अख्तियारले गम्भीर रूपमा लिएकोे र यो विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्ने संकेत दिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले केन्द्रबाटै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर झन्डै एक वर्षदेखि अनुसन्धान अघि बढाउदा पनि विभागमाथि विभिन्न खाले राजनीतिक दबाब र भनसुन आउने गरेको थियो । तर, तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले विभिन्न खाले दबाबका बाबजुद पनि छानबिनलाई तीव्रता दिएका थिए । तर, जब पौडेको सरुवा भएर अन्य महानिर्देशक आए, त्यसपछि ती महानिर्देशकले विभिन्न प्रलोभन र दबाबमा परी छानबिनलाई तीव्रता दिन सकेका थिएनन् ।
लामो समयदेखि प्लाइउडको व्यापार गर्दै आइरहेको भगवती लेमिनेट्स प्रालिले एक वर्षमा मात्रै कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रमाण फेला पारेपछि विभागले अनुसन्धान थालेको थियो ।
भगवती लेमिनेट्स प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को एक वर्षको अवधिमा मात्रै नक्कली बिल (कच्चा बिल)मार्फत ८० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार गरेको थियो । त्यसरी कच्चा बिलमार्फत कारोबार गर्दा सो लेमिनेट्सले सरकारलाई कम्तीमा पनि २५ करोड राजस्व छली गरेको प्रमाण फेला परेका थिए ।
२५ करोड रुपैयाँ राजस्व छलीको यो प्रकरणको छानबिन थालिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा चार जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । विभाग अस्थिर हँुदा पनि यो छानबिन प्रक्रियाले अन्तिम रूप पाउन नसकेको हो ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले यो छानबिन प्रक्रिया तीव्र पारेका थिए । त्यतिबेला नै विभागले भगवती लेमिनेट्सका तत्कालीन सञ्चालक रजनिश कर्नानी, सन्तोष आचार्य, रतनलाल अग्रवाल, निर्मला कर्नानी, निर्मला सरिया, दीपेन्द्रकुमार अग्रवाल र रतनकुमार अग्रवाललगायतलाई एकपछि अर्को गर्दै बयानमा बोलाउने तयारी गरेको थियो । साथै उनीहरूको बैंक खातासमेत रोक्का गर्ने तयारी गरेको थियो ।
तर, एकाएक महानिर्देशक पौडेलको सरुवा भएपछि यो छानबिन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । पौडेलपछि महानिर्देशकका रूपमा आएका झलकराम अधिकारीले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राखेका थिए । तर, अधिकारी पछि आएका महानिर्देशक मदन दाहालले हतारहतारमा न्यून जरिमाना गरी उन्मुक्ति दिएका हुन् ।
भगवती लेमिनेट्सका सञ्चालकले विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग आपूmहरूको सम्बन्ध रहेकाले जतिसुकै राजस्व छली गरे पनि आपूmहरू उम्कन सक्ने बताउँदै आइरहेका थिए ।
लामो समयदेखि प्लाइउडको व्यापार गर्दै आएको र एकपछि अर्को गरी राजस्व छली गर्दै आएको भगवती लेमिनेट्स प्रालिले नक्कली बिल (कच्चा बिल)मार्फत करोडांै कारोबार गरेको प्रमाण फेला परेका थिए ।
सो कम्पनीले सबैजसो कारोबार अन्डर इनभ्वाइसमा गर्ने गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरबाट बच्न अन्डर इनभ्वाइसमार्फत कारोबार गर्ने गरिएको जनाइएको छ ।
भगवती लेमिनेट्सका कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंहको नाममा करोडांैको चेक काट्ने गरेको प्रमाण समेत फेला परेका छन् ।
सो लेमिनेट्सले राजस्व छल्ने उद्देश्यले कारोबार गरिएका डिलरलाई संस्थाको नाममा नभई कन्ट्री म्यानेजर सिंहका नाममा चेक काट्न लगाउने गरेको छ । भगवती लेमिनेट्सको ट्याक्स प्लानिङ नीतिअनुसार सिंहको व्यक्तिगत नाममा चेक काट्ने गरिएको हो । त्यसरी विभिन्न डिलरले भुक्तानीका क्रममा भगवती लेमिनेट्सका नाममा चेक नकाटी सिंहका नाममा काट्ने गरेका कैयांै चेकको विवरण नै सार्वजनिक भइसकेको छ
पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०७६ अनुसार राजस्व चुहावटको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगोे असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोेको शतप्रतिशत जरिमाना वा कसुरको मात्रा हेरी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो ऐनअनुसार १ करोडसम्मको बिगोेमा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यसैगरी १ करोड देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोेमा ६ महिना देखि १ वर्ष सम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यस्तै, ५ करोडदेखि १० करोडसम्मको बिगोेमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ भने ऐनअनुसार १० करोडमाथि जतिसुकै बिगोे भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था हुनेछ ।
भगवती लेमिनेट्सले २५ करोड राजस्व छली गरेकाले उसलाई २५ करोड बिगोे र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने अवस्था रहेको थियो । यो विषयलाई भविष्यमा फाइल खोल्न सक्ने र अख्तियारले पनि नोटिस गरेको हुँदा सञ्चालक र उन्मुक्ति दिन प्रपञ्च खेल्नेलाई कडा सजाय हुन सक्ने सम्भावना भने बाँकी नै रहेको छ ।
