काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै मिटरब्याज कानुनी प्रक्रियाभित्र आएको छ ।
मिटरब्याजपीडितले लामो समयदेखि काठमाडौं माइतीघरमण्डलामा ‘मिटरब्याजको पासो रोक्ने कानुन बनाउन निरन्तर आन्दोलन र सरकारलाई खबरदारी’ गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठकले आइतबार ‘मुलुकीसंहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मत विधेयक पारित भएको थियो । मूलतः तराईका क्षेत्रमा मिटरब्याजीबाट पीडित बन्नेको संख्या बढ्दै गएपछि समस्या बल्झिँदै गएको थियो ।
यसपछि सरकारले कानुन बनाउने प्रक्रियास्वरूप मुलुकी संहितामा संशोधन गर्ने गृहकार्य थालेको थियो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट गत २७ वैशाख र राष्ट्रियसभाबाट ५ जेठमा स्वीकृत भएको थियो ।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढायो । अनुचित आर्थिक लेनदेन कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजाय व्यवस्था गर्न र घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसाथ सरकारले गत २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएको थियो
