इतिहासमा सम्पन्न, शक्तिशाली र समृद्ध खस राज्यको केन्द्र कर्णाली, आज भोकमरी, अशिक्षा र अविकासको केन्द्रका रूपमा चिनिन पुगेको छ । प्राकृतिक सम्पदाको अथाह भण्डारका रूपमा रहेको कर्णाली क्षेत्र त्यसको उपयोग हुन नसक्दा ‘सुनको खाटमा बसेर कचौरामा भिख माग्नुपर्ने’ अवस्थामा त्यहाँका जनता छन् । यस्तो अवस्था कसरी हुन पुग्यो ? यसको गहिरो एवं निर्मम समीक्षा हुन जरुरी छ ।

कुनै कालखण्डमा सम्पन्न कर्णाली क्षेत्रमा जब सरकारी चामल हवाईजहाजबाट खसाल्न थालियो तब कर्णालीमा भोकमरी सुरु भयो । त्यहाँसम्म कर्णालीमा भोकमरी थिएन । जब सरकारी चामल भित्रिन थाल्यो तब कर्णालीमा भोकमरी सुरु हुन थाल्यो । राजनीति त्यही भोकमारीबाट हुर्कियो र बढ्यो । अनि सुरु भो चामलको राजनीति । वितरणमा तेरोमेरो, यो पार्टी ऊ पार्टी र आफ्नो बिरानो गर्न थालियो । त्यसपछि सुरु भो नुनको राजनीति । त्यहाँ पनि त्यस्तै । हवाइजहाज चल्न थालेपछि सुरु भो, टिकटको राजनीति । त्यहाँ पनि उस्तै । यसरी अभाव सिर्जना गर्ने र त्यही अभावमाथि राजनीति गर्ने व्यापारजस्तो बनाइयो राजनीतिलाई । अहिलेसम्म पनि यही धन्दा चलिरहेको छ । अहिले त ग्याँस सिलिन्डर पनि बाँड्न थालिएछ । विचरा एउटा गरिबले एकचोटि ग्यास सिलिन्डर त पाउँछ तर जिन्दगीभर ऋण काढेर त्यो ग्यास सिलिन्डर भर्नुपर्ने अर्को आपत् उसमाथि आइलागेको छ । यसरी उहिलेदेखि अहिलेसम्म यहाँ गरिबी, अशिक्षा र भोकमरीमाथि खेल्ने काम निरन्तर भइरहेको छ ।

कुनै जमानामा भोटमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने समृद्ध कर्णाली आज भोकमरीको चपेटामा छ । त्यहाँ जबर्जस्त सिकाइयो कि खाद्यान्न भनेकै धान÷चामल हो भनेर । कर्णाली क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा पाइने कोदो, फापर, जौं, गहुँ, मकै, चिनो, कागुनोलगायतका अत्यन्त लाभदायक र स्वास्थ्यवद्र्धक खाद्यान्नलाई खाद्यान्न मान्नै छाडियो । अहिले त त्यस्तो कोदो, फापर, जौं, मकै, चिनो, कागुनोजस्ता अन्न फल्ने पाखा प्रयोगविहीन भएर बाँझोसमेत भइसकेका छन् । धान फल्ने खेत मात्र प्रयोग भइरहेका छन् । आत्मनिर्भरता होइन परनिर्भरता सिकाउने यो कस्तो राजनीति हो ? बुझ्न सकिएको छैन । कर्णालीका जनता अहिले ‘सुनको खाटमा बसेर कचौरामा भिख माग्नुपर्ने’ अवस्थामा रहेका छन् । स्थानीय साधन, स्रोत, सिप र कला नष्ट गरेर माग्ने संस्कृतिको विकासले कर्णाली अझै पछिपर्ने निश्चित छ ।

मुलुकका सातवटै प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेश समग्र विकासमा पछि परेको कुरा हामी कर्णालीवासीले सहर्ष स्वीकार्नुपर्ने दुःखद स्थिति आज पनि छ । कसका कारण कर्णाली पछि प¥यो ? त्यो बहस र विवादको विषय हुन सक्छ । तर, कर्णाली मानव विकासका सबै सूचकमा पछि परेको कुरा स्विकार्नु मात्र होइन त्यसको सिकार बन्नुपर्ने र त्यसको मार खेप्नुपर्ने बाध्यतामा हामी कर्णालीवासी रहेका छौं । यसको गहिरो र निर्मम चिरफार नगरी, यसका कारण नखोतली र आत्मालोचित नभईकन कर्णाली फेरि पनि पछि नै परिरहनेछ ।

कर्णलीलाई राज्यले टेरेन भन्ने एकोहोरो रटान र गुनासोले मात्र कर्णाली बन्दैन

नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०२ रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको ०.५३८ रहेको छ । नेपालको कुल राष्ट्रिय आय प्रतिव्यक्ति १ हजार ३ सय ९९ अमेरिकी डलर रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको जम्मा प्रतिव्यक्ति आय ९ सय ९७ अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपालको गरिबी १८.६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको गरिबी २८.९ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय औसात आयु ७१.७४ वर्ष रहेको छ भने कर्णालीवासीको औसत आयु जम्मा ६७.०३ वर्ष मात्र रहेको छ । कर्णालीको अवस्था यस्तो छ ।

२००७ साल पहिले देखि ‘राज्यले कर्णालीलाई हेरेन, राज्यले कर्णालीलाई सौतेनी व्यवहार ग¥यो, शत्रुतापूर्ण व्यवहार ग¥यो’ यस्तै यस्तै भनिरहँदा मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो, बहुदल आयो, लोकतन्त्र आयो र अहिले मुलुक सात प्रदेशसहितको संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा पनि हामी त्यही रटान लगाइरहेका छौं । अहिले एउटा राज्य वा प्रदेशका रूपमा स्वयं कर्णाली स्थापित भइसक्दा पनि हामी भनिरहेका छौं, ‘राज्यले कर्णालीलाई हेरेन, राज्यले कर्णालीलाई सौतेनी व्यवहार ग¥यो, शत्रुतापूर्ण व्यवहार ग¥यो’ भनेर । यही भाषण गरेर, यही भजन गाएर र जनतामाझ यही भाष्य स्थापित गरेर हुन्छ त कर्णालीमा विकास र समृद्धि ? यो भनेको यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट उम्किने र पन्छिने एउटा दुष्प्रयत्न मात्र हो र कर्णालीका सीधासाधा जनताप्रतिको धोका र विश्वासघात †

खालि दोष अरूको टाउकोमा थुपारेर मात्र कर्णालीको नेतृत्व उम्किने स्थिति छैन अब । कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि तपाईंले के भूमिका खेल्नु भो ? के योजना बनाउनु भो ? र के पहल गर्नु भो ? । यसको लेखाजोखा आमकर्णालीवासीले गरिरहेका छन् र भोलिका दिनमा पनि गर्ने नै छन् । जनता भुलाउने र भ्रममा पार्ने काम बन्द गर्नुस् । अनि नेताजीहरू पनि यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् कि ‘कुरा गरेर कर्णाली बन्दैन’ । कर्णाली बन्न एउटा गुरु योजना चाहिन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छा शक्ति । यसका साथै उच्चस्तरीय राजनीतिक संस्कार र दलबीच कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि एउटा साझा धारणा एवं समझदारीको विकास । यत्ति भयो भने कर्णाली बन्छ । जनता त तपाईंको साथमै हुनेछन् ।

कुनै पनि कुराको जस र अपजस लिन नेतृत्व सधैं तयार हुनुपर्छ । नेतृत्व टाउको लुकाउने र दोष अरूको थाप्लोमा राख्ने सुतुरमुर्ग जस्तो हुनुहुँदैन । राम्रो काम गरेपछि गरेको कामको जस लिने र गर्न नसकेपछि आत्मालोचित हुने हो, नेतृत्वले । ढाँट्ने होइन । बाहाना बनाउने पनि होइन । कर्णालीको विकास र समृद्धिको सवालमा अहिलेसम्म नेतृत्वले ढाँट्ने र बाहाना बनाउने काम मात्र गरिरहेको छ । राज्यले कर्णालीलाई हेरेन भन्दियो, सकियो । नेतृत्वले जबसम्म विकासको केन्द्रमा आपूmलाई राख्न सक्दैन र आपूmलाई जिम्मेवार बनाउन सक्दैन तबसम्म विकास सम्भव छैन । ‘परिवर्तनको सुरुवात आफैंबाट गर्नुपर्छ’ यो भन्ने र अरूलाई सिकाउने कुरा मात्र होइन यो व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा पनि हो । अन्यत्र समस्या देखाएर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । आफ्नो समस्या समाधान गर्न आफंै अघि बढ्नुपर्नेहुन्छ । कर्णालीको विकास र समृद्धिको बहसका सन्दर्भमा पनि समस्या अन्यत्र देखाएर आपूm पन्छिने, उम्किने र चोखिने छुट अब यहाँको नेतृत्वलाई छैन । नागरिकले पनि यसको हिसाबकिताब राख्नुपर्छ र निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ ।

सरकारी चामल भित्रिएपछि सुरु भएको कर्णालीको भोकमरीसँगै हुर्किएको चामलको राजनीतिले अहिले दलको ‘नुनको सोझो’ बनाएको छ

यदि अवसर, सहभागिता र प्रतिनिधित्वकै कुरा गर्ने हो भने पनि के कर्णालीले सांसद नपाएको हो ? मन्त्री नपाएको हो ? राष्ट्रिय योजना आयोग नपाएको हो ? राजाको सल्लाहकार अर्थात् मुलुकको राजकाज सञ्चालनमा सहयोग गर्ने तत्कालीन राजसभा स्थायी समिति पनि कर्णालीले पाएकै हो । अब पाउनुपर्ने चाहिँ के हो त ? । पद मात्र पाएर विकास त हुँदो रहेनछ । यो त विगत र वर्तमानले पुष्टि गरिसकेको कुरा हो । अबको माग के प्रधानमन्त्रीको हो ? कर्णालीको नेताहरूले पनि पार्टीमा ल्याकत राख्नु भो, हैसियत बनाउनु भो र नेतृत्व गर्न सक्नुभयो भने त्यो पनि प्राप्त गर्नु कुन ठुलो कुरा भो र ? फेरि प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै देश बन्ने भए त नेपाल अहिलेसम्म स्वर्गै बनिसक्थ्यो होला ?

मुलुकको ४४औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिले पुष्पकमल दाहाल कुर्सीमा विराजमान छन् । यसअघि ४३ जना नेपालको प्रधानमन्त्री भए र गए । के नेपाल स्वर्ग बन्यो त ? देशको हालत त तपाईं हामीले देखेकै छौं । त्यसैले देश बनाउने, प्रदेश बनाउने भनेको संकल्पले हो, योजनाले हो र त्यसको कार्यान्वयनले हो । आफ्नाआफ्ना मान्छे काखी च्यापेर, नीति नियम च्यातेर, राज्यको ढुकुटीको दोहन गरेर देश, प्रदेश केही पनि बन्दैन ।

अब नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी छ । गुनासो गरेर मात्र पनि कर्णाली बन्दैन । वर्षौंदेखि त्यही एउटै रटान, ‘कर्णालीलाई राज्यले हेरेन, कर्णालीको सहभागिता भएन, राज्यले कर्णालीलाई सौतेनी व्यवहार ग¥यो’ भन्ने कति लगाइरहने ?

कर्णाली प्रदेशको विगत पाँच वर्षको बजेट हेर्ने हो भने जम्मा १ खर्ब ३३ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले संघीय बजेट खर्च गर्न नसकी विगत ३ आवमा मात्र ८ अर्ब १४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ । फेरि पनि हामी राज्यलाई नै दोष दिएर पन्छिने ?

यो ८ अर्ब रुपैयाँले कर्णालीमा एउटा जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्थ्यो । हालैको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ देखाएको छ भने विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको जलविद्युत् आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट ३६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ देखाएको छ । औसतमा ३० करोड प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन लागत मान्दा पनि ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बजेट कर्णालीमा यो तीन वर्षमा मात्र फ्रिज भएको छ । जबकि अहिलेसम्म कर्णालीमा जम्मा १० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन रहेको छ । त्यसैले साधन, स्रोत र सहभागिता नभएर मात्र होइन, भएको साधन, स्रोत र सहभागिताको सही व्यवस्थापन र उपयोग गर्न नसकेर पनि कर्णाली पछि परेको हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।