नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय व्यवस्थापिकालाई दुई तहमा बाँडेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने र यसलाई संघीय संसद भनिनेछ भनेर संविधानको धारा ८३ मा लेखिएको छ । समग्र नेपाललाई १६५ क्षेत्रमा विभाजन गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १६५ जना र समग्र नेपाललाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने (समानुपातिक) सदस्य ११० गरी कुल २७५ जना सदस्य रहने प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई तल्लो सदन भनिएको छ । माथिल्लो सदनका रूपमा एउटा प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सात प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचनबाट र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ जना गरी जम्मा ५९ जना सदस्यसहितको राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । यो सभालाई स्थायी सदनका रूपमा लिइन्छ ।

विज्ञसभा
माथिल्लो सदनमा अनुभवी, दिग्गज र विषेषज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन गर्ने चलन संसारका अन्य मुलुकमा पनि पाइन्छ । यसको नामैले पनि ‘पाको’ सदनका रूपमा उपल्लो सदन रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । कतिपय मुलुकमा त यसलाई ‘अभिभावक संसद’ पनि भन्ने चलन छ । राष्ट्रिय जीवनमा अमूल्य योगदान गरेका योग्य व्यक्ति रहने विशिष्ट सदन माथिल्लो सदन हो । माथिल्लो सदनलाई भारतमा राज्यसभा, अमेरिकामा सिनेट, ब्रिटेनमा हाउस अफ लर्डस, अफगानिस्तानमा मेस्रानो जिर्गा, जर्मनीमा बुन्डेसराट् आदि नामले पुकारिन्छ र त्यहाँ शिष्ट, विशिष्ट व्यक्तिकै प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ ।

नाम मात्र भएर के गर्नु ?
सेक्सपियरले भनेका छन् ‘नाममा के छ ? तिमी गुलाबलाई अर्कै नाम दिए पनि सुगन्ध दिन छाड्दैन ।’ यसर्थ, नाममा पाको वा भद्र सदन भन्दैमा त्यहाँका सदस्य त्यस्तै हुन्छन् भन्न सकिँदो रहेनछ भन्ने कुरा अघिल्लो बिहीबार हाम्रो राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गर्दा अपनाएको शैलीलाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । जुन शैलीमा विधेयक पारित ग¥यो त्यसलाई नेपालकै संसदीय परम्परामा अनौठो मान्नुपर्ने हुन्छ । नाम मात्र विज्ञ भएर हुँदो रहेनछ । सांसदहरू पनि विज्ञ हुनुपर्दोरहेछ भन्ने कुरा उक्त दिनको घटनाले बतायो । राष्ट्रिय सभाको सो बैठक संसदीय व्यवस्थाकै लज्जास्पद घटनाका रूपमा चित्रित भएको छ । विधेयकमा हुँदै नभएको विषयवस्तुमा छलफल गरेर राष्ट्रिय सभाले आफ्नो अपरिपक्वता उजागर गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा हुँदै नभएको विषयवस्तुमाथि छलफल गरेर एउटा विधेयक स्वीकृत गरेको छ

राष्ट्रिय सभामा बिहीबार ‘ई–कमर्स’ सँग सम्बन्धित ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ माथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । अर्थात् कुनै पनि वस्तु अथवा खानालगायतका सामग्री अनलाइनबाट गरिने खरिद बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक ल्याइएको थियो । तर, बैठकमा छलफल भने विद्युतको व्यापारका सम्बन्धमा भयो । सांसदले विधेयक पढ्दै नपढी भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्नुभन्दा नेपालभित्रै खपत गर्नुपर्ने बताए । अझ हाँसो उठ्तो कुरो त के भयो भने बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले विद्युत् खरिद गर्ने कुरा भएको बताए । जबकि विधेयकमा विद्युत् व्यापारको न त प्रसंग थियो न त विषयवस्तु ।

विद्युतीय व्यापार विधेयक असार १२ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । जसलाई संसद् सचिवालयले भोलिपल्टै अर्थात् १३ गते सांसदलाई वितरण गरेको थियो । त्यसकोे १३ दिनपछि गत बिहीबार राष्ट्रिय सभामा भएको विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिने कुनै पनि सांसदले विधेयक पल्टाएर समेत नहेरेको प्रस्ट भयो । मन्त्रीले आफैंले हस्ताक्षर गरेको विधेयक’bout जानकारी नराखेको देखियो ।

नेकपा एमालेकी सांसद भगवती न्यौपाने, तुलसाकुमारी दाहाल, विमला घिमिरे, कांग्रेसका जितेन्द्र देव, आदिले सो विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिए । कसैले समर्थन गरे कसैले विरोध गरे । सबैले विद्युत्को व्यापारका सम्बन्धमा छलफल गरे । विद्युुत्तीय व्यापारको कुरा कसैले गरेनन् । विधेयकका प्रस्तोता विभागीय मन्त्री रमेश रिजाल छलफल सकिएपछि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिन रोस्टममा गए । उनले पनि जवाफ दिने क्रममा विद्युत् व्यापारकै कुरा गरे ।

विधेयक स्वीकृतिका लागि पेस हुँदा सर्वसम्मतले स्वीकृत भयो । यसरी राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा हुँदै नभएको विषयवस्तुमाथि छलफल गरेर एउटा विधेयक स्वीकृत गरेको छ । जसले राष्ट्रिय सभाका सांसदको गुणस्तरदेखि सांसदहरूले विषयवस्तु नबुझी बोल्छन् भन्ने आरोपलाई सत्य साबित गरिदिएको छ ।

द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रिय सभालाई विद्धतसभाका रूपमा लिइन्छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र उनीहरूले कहिलेकाहीँ आफूलाई फाइदा पुग्ने कानुन बनाउन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई सच्याउने भूमिका खेल्ने अपेक्षा हुन्छ । तर, यो घटनाले सांसद चयनदेखि मन्त्रीको गुणस्तरसम्ममा प्रश्न उठाएको छ ।

हरुवाको व्यवस्थापन
राष्ट्रिय सभा विज्ञ, अनुुभवी र पाको व्यक्तिको सभा हुनुपर्नेमा हामीकहाँ चुुनाव हारेका कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको छ । नेकपा एमालेले कोमल ओलीलाई उक्त सभामा लैजादा सो दलका नेता रघुजी पन्तले पिडौला देखाएका भरमा राष्ट्रिय सभामा लैजान भएन भनेर आफ्नै पार्टीप्रति कटाक्ष गरेका थिए । यद्यपि, उनको उक्त अभिव्यक्ति विवादास्पद भएकोले व्यक्तिगत रूपमा ओलीप्रति क्षमायाचना गरिसकेका छन् । स्वतन्त्र विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी पैसा, आपmन्त र व्यविचार नै सदस्य मनोनीतको मापदण्ड भएको बताउँछन् । यसैको परिणति थियो अस्तिको घटना ।

यसअघि चुनाव हारेका बामदेव गौतम, गोरखा २ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ, सप्तरी ४ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंह, दाङ ३ बाट प्रदेशसभामा पराजित जगप्रसाद शर्मा, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगर पालिकाको मेयरमा पराजित विमला घिमिरे, तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भगवती न्यौपाने, सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपापलिकाको वडासदस्यमा पराजित सिंगबहादुर विश्वकमासमेर्त राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा पु¥याउनु यसको ओजस्विता र महत्वका दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन

भारतमा लालबहादुर शास्त्री, प्रणव मुखर्जी, लालकृष्ण आडवानीजस्ता प्रसिद्घ राजनेता र चिन्तक राज्यसभामा थिए । बेलायतमा ‘प्यालेस अफ वेस्टमिन्स्टर’ नामक दरबारमा त्यहाँको माथिल्लो सदनको बैठक बस्छ । त्यहाँको माथिल्लो सदनमा ज्ञाता, विशेषज्ञ, चिन्तक, विद्वान, उच्च घरानिया व्यक्ति, राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त व्यक्तिहरू, आदिले प्रतिनिधित्व गर्छन् । अरूहरूले उनीहरूबाट सिक्छन् । राष्ट्र लाभान्वित हुन्छ उनीहरूबाट । तर, हामीकहाँ राजनीतिक भाग नपाएकाहरू, प्रतिनिधिसभा वा अन्य चुनाव लड्दा हार्नेहरू तथा जाति, भाषा, धर्म र सम्प्रदायका आधारमा उम्मेद्वार खडा गरी खिचडी संसद बनाउने गरी सदस्य भित्याएर राष्ट्रिय सभा बनाउने गरिन्छ । जुन यसको गरिमा, ओजस्विता र महत्वका दृष्टिले उपयुक्त हुँदै होइन । सबै जातको फूलबारी बनाउन त प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको समानुपातिक नै प्रयाप्त थियो । माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त महानुभावको थलो बनाउनै पर्ने थियो । हाम्रा सांसदहरू ऐन, कानुन बनाउने बेलामा पश्चगमन अँगालेकै हुन् ।

शक्ति सन्तुलनमा कमजोर
संसदभित्र शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनका हिसाबले लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो आवश्यक पनि हो । तल्लो सदनका कमीकमजोरी सच्चाउने र मार्गदर्शन गर्ने काममा सीमित हुन परेको माथिल्लो सदनको सुझावलाई मान्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने हाम्रो संविधानले गरेको छैन । यसैले कतिपय अवस्थामा यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठने गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संसदको उपल्लो सदन सिनेटको स्वीकृतिबिना राष्ट्रिपतिले कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै संसदको तल्लो सदन कंग्रेसको अनुमोदनबिना राष्ट्रिपतिले गरेका कुनै पनि सन्धिसम्झौता लागू हुन सक्दैन । विगतमा सिनेटबाट बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा त्यहाँ केही समय बजेट अभाव भएको थियो । शक्ति सन्तुलन र महत्वका हिसाबले दुई सदनात्मक संसदको सकारात्मक अभ्यास त्यहाँ भरपुर भएको पाइन्छ ।

तर, हामीकहाँ यो अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभाले पास गरी पठाएका अन्य विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्छ र यो समयभित्र फिर्ता नआएको स्थितिमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट सो विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानको १११ धाराले गरेको छ । एउटा सदनमा पेस भई अर्को सदनले पास नगरेको कुनै पनि विधेयक संयुक्त सदनमा पेस भई बहुमतले पारित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था त छ तर यस प्रकारको संयुक्त सदनमा पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्य संख्या (२७५) हुने भएको र यो संख्या राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या (५९)भन्दा निकै बढी हुने भएकाले यी दुईबीच सन्तुलन हुन नसकी प्रतिनिधिसभाले चाहेअनुुसार नै निर्णय गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यस अर्थमा पनि माथिल्लो सदन निरीह नै देखिने भयो । तल्लो सदनको फट्के किनाराकै साक्षी हुन मात्र यो सभा चाहिएको हो त ? सोच्नैपर्ने भएको छ ।