जनप्रतिनिधि सांसद निरीह भए, जनप्रतिनिधिबाटै जनभावना कुण्ठित भयो, सांसदहरू दलीय शीर्षस्थ नेताकै कठपुतलीमा सीमित रहे भन्ने कुरा हालैको संसदको गतिरोध अन्त्यको परिदृश्यले प्रदर्शित गरेको छ । मतदाताले कस्ता व्यक्तिलाई नेता बताए ? उनीहरूले जनहितमै कार्य गर्दै छन् कि शीर्षस्थ नेताको हितमा ? भन्ने प्रश्न पनि पछिल्लो संसद गतिरोध र सञ्चालन प्रक्रियाले खडा गरेको छ । संसदमा भएको अवरोध र सञ्चालन परिदृश्यले जनताको लोकतान्त्रिक हकअधिकार जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नै शीर्षस्थ नेतामा केन्द्रीकृत गराएको प्रमाणित पनि गरेको छ । लोकतन्त्रमा जनता ठूलो कि नेता ? भन्ने सवाल पनि उठाएको छ ।

स्मरण रहोस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत असारको तेस्रो साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पटक–पटक भारतमा पुगेर सरदार प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण निकृष्ट वक्तव्यले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विरोध गर्ने शक्ति नै प्रदान गरायो । सोही वक्तव्यलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिएसम्म नेकपा एमालेले सदन अवरोध गर्ने भनी अभियान नै सञ्चालन गराउँदै आएको सर्वविदितै छ । केही दिनको अवरोधपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असार २५ को छोटो गोप्य भेटले ‘तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु’ भन्ने शैलीमै संसद गतिरोध हट्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो गल्ती स्वीकार पनि गरे । यो परिदृश्य आमनागरिकको नजरमा भने लज्जास्पद देखियो ।

मुलुकको पछिल्लो यही राजनैतिक परिदृश्यले स्वार्थको राजनीति चुलिएको, राष्ट्रिय गरिमा खस्किएको, जनअधिकार कुण्ठित भएको, हैकमवादले बढावा पाएको, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता लोप भएको, परनिर्भरताले सीमा नाघेको मात्र होइन जनतामा निहित स्वतन्त्र अधिकारै व्यवहारमा विदेशीलाई सुम्पिएको झलक प्रस्तुत ग¥यो । नेता सिर्जित यो दयनीय अवस्थाले आमनागरिककै शिर भुकाएको छ । जन दुःख हो । यिनै विविध पक्षलाई आलेखले चर्चाको विषय बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको परिदृश्य आमनागरिकको नजरमा लज्जास्पद देखियो

राष्ट्रिय राजनीति अहिले नेता, राजनैतिक दल र नेता निकट व्यक्तिको निम्ति मात्रै लाभदायक बनेको छ । तर, सर्वसाधारण नागरिक हितका निम्ति नेताको लोकतान्त्रिक कार्यशैली नै अभिशाप बनेको छ । स्मरण गरौं जहाँनिया राणा शासन जनताका निम्ति हितकर भएन भनी नेपाली जनताले त्यसलाई फालेर २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याए । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई पञ्चायती व्यवस्थाले पाखा लगायो । पुनः २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेर जनताले नै आंशिक प्रजातन्त्र स्थापित गरे । राजाकै छहारीभित्रको आंशिक प्रजातन्त्र पनि उदार हुन सकेन भनी अर्को आन्दोलन गरी २०६३ सालमा जनताले संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गराएको सर्वविदितै छ । तर, उपरोक्त सबै राज्य व्यवस्था आफैंमा जनप्रतिकूल थिएनन् । त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेताकै कार्यशैली एवं संकुचित मानसिकतायुक्त व्यवहारले जनताको निम्ति लाभदायक बनाइएनन् ।

लोकतन्त्र विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । लोकतन्त्र अपनाउने विश्वका अधिकांश मुलुकले यसैको माध्यमबाट विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेर जनताको जीवनस्तर उकासेको दृष्टान्त हाम्रैसामु छ । त्यस्तो हुनुको कारण पनि व्यवस्था सञ्चालकको स्वार्थरहीत उदार जनहितकर व्यवहार र कार्यशैली नै थियो । जसले लोकतन्त्र सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो भन्ने कुरा सिद्ध गरेर देखायो । तर, त्यही लोकतान्त्रिक व्यवस्था नेपालको निम्ति जनहितकर बनाइएन, यसैको कारण व्यवस्थाप्रति नै अहिले जनताको वितृष्णा उत्पन्न हुँदै आयो । यसको दोष व्यवस्थाको होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने विश्वासघाती नेताकै दोष हो भन्ने कुरा पनि आमनेपालीले नबुझेका छैनन् ।

लोकतन्त्रमा जनताको सट्टा नेताहरू नै सुखी र सम्पन्न बने । नेता मात्र होइन उनीहरू निकट व्यक्तिको दयनीय अवस्थामा पनि सुधार आयो । तर, विपन्न जनता भने झन् विपन्न हुँदै आए । युवा जनशक्ति बेरोजागर भएर विदेश पलायन भइरहेको छ । मुलुक युवाविहीन हुँदै छ । बेरोजगारीले सीमा नाघेको छ । महँगी आकाशीयको छ । सार्वजनिक प्रशासन दलीय प्रशासनमा रूपान्तरित भएको छ । साँझ बिहानको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा जनता पुगेका छन् । राज्य प्रशासन नभएको अनुभूति हुन थालेको छ । यो अवस्था सिर्जना गर्ने स्वार्थी नेताहरू भने मुलुकमा विकास र समृद्धि ल्याइएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जनताको हित गरेको राज्य व्यवस्था जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनहितमै सञ्चालित गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिन लजाउँदैन ।

हाम्रो लोकतन्त्र अहिले कुन अवस्थामा पुगेको छ ? र यसबाट नेता र नेता सम्बद्ध व्यक्तिले कसरी फाइदा लिँदै आएका छन् ? भन्ने’bout पनि चर्चा गर्न सान्दर्भिक हुन्छ । वास्तवमा हाम्रो लोकतन्त्र व्यवहारमा अहिले माथि उल्लेखित सबै व्यवस्थाभन्दा पहिलेको बादशाहशैलीकै हुकुमी शासन व्यवस्थातर्फ फर्किएको आभास हुन थालेको छ । सुन्दा यो सबैलाई आश्चर्य लाग्दो होला तर यो व्यावहारिक यथार्थ हो । यसका केही दृष्टान्त हेरौं ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनभावनाअनुसारै राज्य सञ्चालन गर्ने लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता हो । देश र देशवासीको हित र भलाइलाई सर्वोपरि ठानी स्वच्छ र पारदर्शी कार्य गर्ने । सामूहिक हित र देशको विकास गर्ने । जनसरोकारका विषयवस्तुलाई चर्चा र बहसको विषय बनाई संसदमार्फत कार्यान्वयन गराउने । कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई संसदले नियन्त्रणमा राख्ने । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने । हरेक सांसद सदस्यमार्फत जनभावनालाई संसदमा प्रस्तुत गराउने । राज्य प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने । मुलुकमा कानुनी राज्य स्थापित गर्ने । नागरिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा शान्तिसुरक्षा एवं राज्य प्रशासन जनउत्तरदायी बनाउने कार्यमा हरेक जनप्रतिनिधिको भूमिका संघीय एवं प्रदेश संसदमार्फत सरकरको व्यवहारमा उत्रनुपर्दछ । जनप्रतिनिधिले जनभावनाअनुरूपै राज्य सञ्चालन गरेको प्रमाणित हुने आधार यिनै हुन् ।

यस क्रममा हुने हरेक विषयवस्तु जनप्रतिनिधिमार्फत संसदमा पुग्नुपर्दछ । संसदमा पु¥याइएका हरेक विषयवस्तुमा गहन छलफलकै आधारमा निष्कर्षमा पु¥याइ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि पूर्णलोकतान्त्रिक हुन आवश्यक छ । तर, हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया यसको ठिकविपरीत छ । यहाँ जनसरोकारका विषयवस्तु जनप्रतिनिधिमार्फत संसदमा पुग्नै पाउँदैनन् । व्यक्ति विशेषको स्वार्थ लक्षित विषय वस्तु नै शीर्षस्थ नेतामार्फत संसदमा पुग्छ । यसका निम्ति जनताको आवश्यकता र महŒवले भन्दा नेता निकट व्यक्तिबाट उपलब्ध हुन सक्ने लाभ शीर्षस्थ नेताका निम्ति आकर्षक बन्छ । यो प्रवृत्तिले राजनैतिक भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । राज्य प्रशासन नै आपराधिक गिरोहको पकडमा परेको छ । आपराधिक गिरोह राज्यबाटै संरक्षित रहँदै आएको छ । जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई जनप्रतिनिधि सांसदले खुलस्त रूपमा संसदमा राख्ने हिम्मत गर्दैनन् । दल र नेताको स्वार्थ सम्बोधन गर्न नसक्ने जनआवश्यकताको विषय सधैं ओझेलमा पर्ने गर्दछ ।

संसदमा निहीत अधिकार शीर्ष नेतामार्फत् स्वकीय सचिव, सचिव, सल्लाहकार, परिवारका सदस्य हुँदै तस्कर र भ्रष्टमा हस्तान्तरित हुँदै गएको छ

शीर्षस्थ नेताको रबरस्ट्याम्प बनिदिने सांसदहरू राजनैतिक भविष्य नै अन्धकारपूर्ण हुन सक्छ भने सन्त्रासले शीर्षस्थ नेताको चाहनाविपरीतको विषयवस्तुलाई संसदमा पु¥याउँनै चाहँदैनन् । एकादुई स्वतन्त्र एवं तटस्थ जनप्रतिनिधिबाहेक शीर्षस्थ नेताकै निगाहमा सांसद बनेका जनप्रतिनिधि आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति भन्दा नेताप्रति नै जवाफदेही र वफादार बन्ने गर्दछन् । नेताले उठाएको जस्तोसुकै विषयवस्तुलाई औपचारिक मान्यता दिलाउनु आफ्नो कर्तव्य ठान्छन् । यस्तै, रबरस्ट्याम्प बनिदिने व्यक्ति खोजीखोजी सांसद बनाउने नेताको प्रवृत्तिले योग्य व्यक्ति सधैं छायामा परिरहेका छन् । जनतामा निहित कानुनी सार्वभौमसत्ता व्यवहारमा शीर्षस्थ नेताको खल्तीमा जनप्रतिनिधिले नै पु¥याइ दिएका छन् । शीर्षस्थ नेताकै स्वार्थ केन्द्रित मानसिकताले लोकतन्त्र पछिल्लो समयमा लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ । आपराधिक प्रवृत्तिलाई राज्यले नै बढावा दिँदा सर्वसाधारण नागरिकमा सन्त्रास फैलिएको छ । राज्यसत्ताकै वरिष्ठ मन्त्रीहरू संगठितरूपमा अपराधमा संलग्न हुने क्रम पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बढिरहेको छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त नक्कली शरणार्थी र ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संगठितरूपमै सामेल भएका राजनैतिक पदाधिकारी आफैंले प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै यो अवस्था व्याप्त छ ।

यो सबै लोकतन्त्रकै उपलब्धि हो । लोकतन्त्रलाई स्वेच्छाचारी तन्त्र र जनताद्वारा व्यक्त बहुमतलाई स्वेच्छाचारिताको लााइसेन्स ठान्ने नेताको प्रवृत्तिले यो अवस्था निम्त्याएको हो । सांसदहरू नेताको कठपुतली मात्रै भए भन्नुको तात्पर्य सांसदमा निहीत अधिकार व्यवहारमा अहिले शीर्षस्थ नेतामार्फतै नेताको स्वकीय सचिव, सचिव, सल्लाहकार, परिवारका सदस्य हुँदै तस्कर र भ्रष्टमा हस्तान्तरित हुँदा पनि सांसदहरू चुँसम्म बोल्न नसक्ने भाएका छन् । राज्यका ऐन कानुन त अहिले सांसदले त पारित मात्र गराउँछन् तर बनाउने कार्य भने नेताका निकटतम व्यक्ति, तस्कर, ठेकेदार, लुटेराका सरदार, गुन्डा नाइके, बिचौलिया, उच्च पदस्थ भ्रष्ट राष्ट्रसेवक र अपराधिका सरदारले नै गर्दै आएका छन् ।

यस्तै, व्यक्तिको पहुँच प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा राज्य सञ्चालकसम्म पुग्छ । यिनीहरूले सोझै सत्ता सञ्चालकसँग परिचित भइरहनै पर्दैन । फरिया र मितेरीनाता मात्र होइन गोरु बेचेको साइनो केलाएरै मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीका आफन्तसम्म सम्बन्ध राखे पुग्छ । अन्य कुरा त उनीहरूले प्रदान गर्ने लाभले नै सम्पन्न पार्छ । लाभले सबैलाई मोहित गराउँछ । यस्तै व्यक्तिको अहिले राज्यमा बोलबाल छ । लाभमुखी अस्त्रले सबैलाई प्रभावित बनाएर आफ्नो हित अनुकूल ऐनकानुन बनाई यस्तै व्यक्तिले राज्यमा लुट मच्चाइरहेका छन् । राज्यका उच्च पदस्थ पदाधिकारी नै खरिद भइसकेको अवस्थामा राज्यले यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने सम्भावना नै हुँदैन । यसको दृष्टान्त नेपालकै शक्तिशाली निर्माण कम्पनी पप्पु कन्ट्रक्सनको प्रमुख एवं पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारलाई मात्रै हेरे पुग्छ ।