काठमाडौं । सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका विभिन्न मुलुक तथा नियोगका ६ जना प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सुनुवाइ गर्नका लागि १० दिनको सूचना जारी गरेर प्रस्तावित राजदूतको नाममा उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारद्वारा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा प्रस्तावित राजदूतमा लोकबहादुर थापा सिफारिस भएका छन् । हाल उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख रहेका थापासँग राष्ट्रसंघीय मामिलामा काम गरेको अनुभव भने छैन । उनी यसअघि बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत थिए ।

६ मुलुकमा प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु

जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी सिफारिसमा परेका थिए । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको उपनियोगका रूपमा काम गरेर फर्किएका सुवेदी हाल परराष्ट्रमा दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा सिफारिस तेजबहादुर क्षेत्रीको नाम सिफारिसमा परेको थियो । आफ्नो कार्यकालमा लामो समय मन्त्रालयमै रहेका सहसचिव अहिले मन्त्रालयको मध्य तथा पश्चिम एसिया र अफ्रिका विभागको प्रमुख छन् ।

कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूत धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत सुधीर भट्टराईको सुनुवाइलगायतको नाममा उजुरी आह्वान भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र राष्ट्रपतिद्वारा राजदूत नियुक्त गरिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित देशले स्वीकृति (एग्रिमो) पठाएलगत्तै जिम्मेवारी बहन गर्न राजदूत सम्बन्धित मुलुकका लागि रवाना हुने गर्छन् ।

मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका राजदूतहरू संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा पेसागत र राजनीतिक गरी ५०–५० प्रतिशतको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ । नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्न आधाआधा वा एकातर्फ एक जनाबढी अर्थात् १७–१६ गरेर राजदूत पद बाँडफाँट गरेर मिलाउन सकिने अवस्था हुन्छ ।

राजदूत नियुक्तिका लागि के छन् त योग्यता ?
राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने राजदूत, स्थायी नियोग प्रतिनिधि नियुक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले २०७५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

राजदूत नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति–आयाम’bout अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको तथा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य’bout ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । राजदूतका लागि अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको तथा कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालिन गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालोसूचीमा नपरेको तथा लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीबाट अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुने व्यवस्था रहेको राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष हुन्छ ।

नियुक्ति भई तत् देशमा गएका राजदूतलाई सरकारले आवश्यक ठानेमा पदावधि पूरा हुनुअगावै फिर्ता बोलाउनसक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । त्यसरी राजदूत नियुक्ति गर्दै संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, राजदूतको वर्गीकरण नहुने भए पनि नेपालले भने व्यक्ति विशेषको ओज र कार्य जिम्मेवारीका कारण तलब भत्ता सुविधाका लागि त्यो गर्दै आएको छ ।