उदयपुर । जिल्ला अदालत उदयपुरले ९७ दशमलव ७७ प्रतिशत निवेदन फछ्र्याेट गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनमध्ये ९७ दशमलव ७७ प्रतिशत फछ्र्योट गरेको हो । अदालतमा दर्ता हुन आएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै देवानी रहेको छ भने दोस्रोमा सम्बन्धविच्छेद रहेको छ ।

यसरी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्नुका कारण वैदेशिक रोजगार र पारिवारिक कलहका कारण उदयपुरमा बर्सेनी सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएका देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा अदालतमा दर्ता भई ४ सय ५५ वटा मुद्दाले यस्तो देखाउँछ ।

जिल्ला न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीका अनुसार दर्ता भएका मुद्दामध्ये ३३ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेद रहेका छन् । आव २०७९÷८० मा १ हजार ३ सय ९२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता र र अघिल्लो आवबाट ६ सय ४२ वटा जिम्मेवारी सरी २ हजार ३४ वटा मुद्दा रहेको उनले बताए ।

दर्ता भएकामध्ये १ हजार २ सय ३६ फछ्र्योट भएको र ८ सय ८ मुद्दा जिम्मेवारी सरेको बताए । अदालतको गत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा २०७९÷८० मा सबैभन्दा बढी १ हजार ३ सय ९२ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

तथ्यांकअनुसार देवानी १ हजार ३ सय १, सरकारवादी फौजदारी ४ सय १९, दुनियाँवादी फौजदारी २ सय ७०, रिट २१ र पुनरावेदन २३ मुद्दा दर्ता रहेको छ । त्यसमध्ये सम्बन्धविच्छेद ४ सय ५५, जबरजस्ती करणी ६०, लागूऔषध ६०, बहुविवाह र बालविवाह १६, घरेलु हिंसा १६ र मानव बेचबिखन चार रहेका छन् । दर्ता भएका मध्ये सम्बन्ध विच्छेदका ३ सय ३६ वटा फछ्र्योट भएको र १ सय १९ वटा जिम्मेवारी सारिएको न्यायाधीश सुवेदीले बताए ।

त्यसैगरी, थुनुवा मुद्दा संख्या ९१, थुनुवा संख्या १ सय १२, बाल इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दा ५६, जिम्मेवारी सरेका ६ सय ४२, नयाँ दर्ता भएका मुद्दाको फछ्र्योट ७ सय १५, एक वर्षभित्रका मुद्दा ६ सय ७७ छन् । १८ महिनाभित्रका मुद्दा ८४, १८ महिना नाघेका मुद्दा ४४, दुई वर्ष नाघेका मुद्दा तीन रहेको जनाइएको छ ।

सूचना अधिकारी बुद्धराज निरौलाले अदालतको वार्षिक लक्ष्यको कार्ययोजनाअनुसार तीनवटा मुद्दा बढी दर्ता भएको र ९४ घटी फछ्र्योट भएको पत्रकार भेटघाटमा बताएका थिए । तीन जना न्यायाधीश दरबन्दी रहेको अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीको इजलासबाट ६० दशमलव २७ प्रतिशत फैसला भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, मेलमिलापमा आदेश भएका ३ सय ६८ मुद्दामध्ये ८० वटा मेलमिलाप भएको र निवेदनतर्फ ३ सय २५ रहेकोमा २ सय २० कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए । फैसला कार्यान्वयनतर्फ कैद र जरिमानाको लगत फछ्र्योटमा हालसम्म जरिमानातर्फ २१ करोड ७३ लाख २८ हजार ६ सय ४० रहेकामा ३ करोड ७२ लाख ३८ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँ अर्थात् १७ दशमलव १३ प्रतिशत असुल गरिएको तहसिलदार देवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, कैदतर्फ हालसम्म २ हजार ७ सय ६१ वर्ष ११ महिना २७ दिन रहेकोमा ६ सय २० वर्ष ५ वर्ष १७ दिन अर्थात् २२ दशमलव ४५ प्रतिशत कैद भुक्तान भएको उनले बताए । त्यस्तै, कैद जरिमाना लागेका ४ हजार ८ सय ५३ जना व्यक्तिमध्ये ३ सय ६ जनाले भुक्तान गरिसकेको उनले बताए । क्षतिपूर्तितर्फ १ करोड ३७ लाख १४ हजार ८ सय २५ रुपैयाँमध्ये ५ लाख २४ हजार ५० रुपैयाँ भराएको बताए । ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्नेहुन्छ,’ तहसिलदार भट्टराईले भने, ‘अदालतका लागि छुट्टै प्रहरी छैन, त्यहीँ जनशक्तिबाट काम गर्नुपर्ने भएकाले सबै परिस्थिति मिलाउँदा फछ्र्योट प्रतिशत घटेको हो ।

२०४५ सालदेखि जरिमाना कैद भएका मानिस फरार रहेको कतिपयको वतन परिर्वतन भइसकेको कतिपय अन्यत्र बसाइ सरेकाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ रहेको छ ।

न्यायाधीश सुवेदीले एक मुद्दामा प्रतिवादी र अर्को मुद्दामा पीडित धेरै भएका कारण तीनवटा मुद्दा १८ महिना बढी भएको हो । यी तीन मुद्दालाई पनि केही महिनाभित्र टुंग्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । ती तीन मुद्दामा बेलकाका लघुवित ठगी मुद्दामा १ सय ११ पीडित रहेको, अर्को ठगीकै मुद्दामा १ सय १२ पीडित रहेको अर्को मुद्दामा पनि १ सय ३२ जना प्रतिवादी रहेकाले साक्षी प्रमाण जुटाउने क्रममा ढिलाइ भएको बताए । उनले स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताका नाममा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाले प्रशय पाएको बताए ।

उनले भने, ‘सकेसम्म पुनः घरबार होस् भनेर हामीले मेलमिलाप गराउने प्रयास गरेका छांै तर परिस्थिति सोचेअनुरूप नभएपछि एउटा निर्णय गर्न बाध्य छौं ।’

उनले अदालतले छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, अदालत व्यवस्थापन सुदृढीकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिमा ध्यान दिँदै हरेक किसिमको न्याय तथा कार्यसम्पादन अगाडि बढाएको जानकारी दिए । अदातलमा दर्ता भएको निवेदन २ सय २५ मध्ये २ सय २० फछ्र्योट भएको जनाएको छ ।