नेपालमा हालसम्म पाँच जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ । त्यसरी पुष्टि भएका सबै जना नेपालमा नै बसेको नभई विभिन्न देशमा बस्दै आएका र हालै मात्रै नेपाल फर्किएका हुन् । नेपालमा नै बसिरहेका कसैलाई पनि हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि नदेखिनु आफंैमा खुसीको विषय हो । तर, लकडाउन गर्नुअघि र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गर्नुभन्दा अघि २२ दिनको अवधिमा मात्रै ८० हजारभन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्केका छन् । हाम्रा लागि स्वदेश फर्केका आफ्नै नेपाली दाजुभाइ सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएका छन् । सरकारले सुरुदेखि नै विदेशबाट आएका सबै नेपालीलाई निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए सम्भावित जोखिमबाट सहजै बच्न सक्ने अवस्था थियो तर विगतमा गरिएको गम्भीर गल्तीले यतिखेर समस्या सिर्जना भइरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा सरकारले यस प्रकारका गल्ती हुन नदिन विशेष सर्तकता र सावधानी अपनाउन जरुरी छ । यसबाट पाठ सिक्दै सरकारले आगामी दिनमा लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउँदै लगे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने अझै एक महिनासम्म पूर्णरूपमा बन्द नै राख्नुपर्छ ।

विमानस्थल बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा केही अवधि विदेशबाट आएका हजारौं नागरिक यतिखेर देशका विभिन्न भागमा पुगिसकेका छन् । त्यसैले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि यतिखेर स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका देखिएको छ । लकडाउन हुनुअघि र विमानस्थल बन्द हुनुभन्दा केही समयअघि नेपाल भित्रिएका सम्पूर्ण नागरिकको एक–एक खोजतलास गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यो काम केन्द्रीय सरकारबाट हुन कठिन भएकाले यसको अगुवाइ सम्बन्धित स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्छ । हिजोका दिनमा विदेशबाट स्वदेश आएका नेपाली आफंै पनि यो संगीन अवस्थामा इमानदार बन्न जरुरी छ । विदेशबाट फर्किएकालाई तत्काल खोजतलास गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिएन भने त्यसले भयंकर रूप लिन सक्छ । किनकि उनीहरूले गाउँमा छरछिमेकलाई समेत धमाधम कोरोना भाइरस सारिरहेका हुन सक्छन् । त्यसैले सधंै विकास निर्माणमा र जनताको सेवामा व्यस्त रहनुपर्ने स्थानीय सरकारको भूमिका यतिखेर फेरिएको छ । देशभरमा रहेका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा भर्खरै मात्रै विदेशबाट फर्किएका नेपालीको तत्काल पहिचान गरी उनीहरूलाई विशेष निगरानी र सकेसम्म क्वारेन्टाइनमा नै राख्न सक्नुपर्छ ।

सबै स्थानीय तहले ५ देखि १० जनासम्म क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्नेगरी छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले केही स्थानीय तहले विदेशबाट आएकाको तथ्यांक मात्रै लिने काम गरेका छन् । तर, तथ्यांक लिएर मात्रै हुँदैन । बरु नजिकै रहेका तीन÷चारवटा स्थानीय तह मिलेर छुट्टै क्वारेन्टाइनस्थल बनाएर राख्न सकेमा सम्भावित जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । सोका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । यस्तो संकटको समयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ भने संक्रमितहरू गाउँगाउँ पुगेको हुन सक्ने भएकाले स्थानीय तहले विशेष सतर्कता र चलाखी अपनाउनुपर्छ ।