अवकाश भइसक्नुपर्ने सदस्य सचिवले गरे हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)का अवकाश भइसक्नुपर्ने सदस्य सचिव र चिकित्सा आयोगका विवादबिच सिटिइभिटीका प्रवेश परीक्षा स्थगित भएको छ ।

सिटिइभिटी र आयोगको कुरा नमिलेपछि अन्तिम समयमा आएर प्रवेश परीक्षा स्थगित गरिएको र स्थगित परीक्षा आउँदो भदौ २ र ६ गते सञ्चालन हुने भएको छ ।

सदस्य सचिव काफ्लेका कारण प्रवेश परीक्षा स्थगित

चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीबिच चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको विषयमा विवाद बढेपछि सिटिइभिटीको प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्न गत बुधबार र बिहीबार बैठक बसेको पछि दुई सातापछि परीक्षा हुने गरी स्थगित गरिएको हो

चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले सम्बन्धन दिएपछि र अपग्रेडिङ गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । ४९ वटा कलेजमा आफ्नै तजबिजमा सिट निर्धारण गरेर एचए, फार्मेसी, ल्याबलगायत डिप्लोमा तहमा सिट निर्धारण गरेर सदस्य सचिव काफ्लेले चलखेल गरेपछि प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुँदा हजारौं विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई भर्ना नहुन चेतावनी दिँदादिँदै सिटिइभिटीले चुनौती दिँदा प्रवेश परीक्षा र भर्ना गर्न सकिने अपव्याख्या गरेका कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको हो ।

विवाद साम्य पार्न शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई र शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले आयोग र सिटिइभिटीलाई समन्वय गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएपछि प्रवेश परीक्षा दुई सातापछि सार्न सहमति भएको बताइएको छ ।

मन्त्रालयले दुवै पक्ष राखेर भएको छलफलमा एकआपसमा समन्वय गरेर अघि बढ्ने कुरा भएको बताइएको छ । गत वर्ष अयोगबाट सिट निर्धारण गरिएका १ सय ९७ कलेजमा पनि यसपालि सिटिइभिटीले आफूखुसी भर्ना आह्वान गरेको थियो ।

मेडिकलतर्फको एचए, फार्मेसी, नर्सिङ, ल्याबलगायतका विषयमा आयोग र सिटिइभिटीबिच विवाद हुँदा इन्जिनिनियरिङ, कृषिलगायत विषयको भर्ना पनि प्रभावित भएको छ  । मेडिकलतर्फको प्रवेश परीक्षा सिटिइभिटी र अन्य विषयसम्बन्धी कलेजले नै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको थियो ।

सिटिइभिटीका अवकाश भइसक्नुपर्ने सदस्य सचिव काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत मेडिकल शिक्षा पठनपाठन गराउने शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने, सिट निर्धारण र भर्ना आह्वान गरेपछि दुई निकायबिच द्वन्द्व सुरु भएको थियो ।

सिटिइभिटीले ऐन मिचेपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले समेत अवैध निर्णय नसच्याए साउन अन्तिम सातादेखि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन्  ।

कानुनी रूपमा सदस्य सचिवको पदावधि गइसकेपछि पनि सिट निर्धारण र भर्ना गर्न स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयले पनि आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । परीक्षा सुरक्षा समितिका संयोजक शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले मन्त्रालयले कारबाही गरेको सदस्यसचिवले गरेको प्रक्रिया कानुनसम्मत नरहेको बताए । सदस्य सचिवकै कारण प्रवेश परीक्षा स्थगित भएको भए पनि विशेष कारण देखाउँदै सिटिइभिटीले सम्पूर्ण कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको मिति परिवर्तन गरेको छ ।

सूचनामा डिप्लोमा÷प्रमाणपत्र तह छात्रवृत्तितर्फको र प्री–डिप्लोमा तहको प्रवेश परीक्षा प्रवेश परीक्षा आगामी भदौ २ गते बिहान ८ बजेदेखि र दिउँसो १ बजेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । त्यसैगरी, डिप्लोमा÷प्रमाणपत्र तहको पूर्ण शुल्कीयतर्फका सम्पूर्ण कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा भदौ ६ गते बिहान ८ बजे र प्री–डिप्लोमा तहको पूर्ण शुल्कीयतर्फका कार्यक्रमहरूकोे प्रवेश परीक्षा सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि सञ्चालन उल्लेख छ ।

शैक्षिक सत्र २०८०–०८१ का लागि गत असार २९ र ३० गते प्रकाशित प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिने म्याद थप गरी सिटिइभिटीले साउन २६ गतेसम्म तय गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै सिटिइभिटीले प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याब असिस्टेन्ड, डेन्टल हाइजेनिस्टलगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयको अध्ययन गर्ने संस्थालाई सम्बन्धन दिने, सिट निर्धारण गर्ने, भर्ना आह्वान गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, परीक्षाफल सार्वजनिक गर्नेलगायतका कार्य गर्दै आएको छ ।

आयोगले आशयपत्र दिएपछि आयोगले समिति गठन गर्ने र नियमावलीको नियम ८ मा समितिको सिफारिसमा आयोगले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकुल हुनेगरी गैरकानुनी कार्य गरेको आयोगको ठहर गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आयोगले परिषद्लाई आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रह अटेर गरेपछि मन्त्रालयमा बसेको बैठकले तत्कालका लागि प्रवेश परीक्षा स्थगित गरेको हो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा ९१० तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाका लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगको ऐनको दफा १५ को उपदफा ९५ मा परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तह भन्दामुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्य तोकिएबमोजिम फेजआउट र तोकेको मापदण्डबमोजिम अपग्रेड गरिनेछ ।

आयोगले शैक्षिक सत्र २०८०÷८१ का लागि सिट निर्धारण गरेका शिक्षण संस्थाको नामावली, निर्धारित सिट संख्यासहितको विवरण आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सम्बन्धन सिफारिस नभएका, आयोगबाट सिटसंख्या निर्धारण नभएका शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनका लागि विद्यार्थी भर्ना गराएमा वा विद्यार्थी भर्ना भएमा ती विद्यार्थीको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लगायत सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्ता नहुने चेतावनी दिइसकेको छ । सोही चेतावनीपछि डराएको परिषद्ले प्रवेश परीक्षा स्थगित गरेको हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 205 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

टेरामक्स प्रकरणः अनुसन्धान पूरा भएर पनि अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता किन रोकियो ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
लोसपाले मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार टुंग्यायो