गुल्मी । गुल्मीमा एक बर्षमा ९५० रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी गरि खेती सुरु गरिएको छ । जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका, रेसुङ्गा नगरपालिका, मदाने गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका र कालिगण्डकी गाउँपालिका गरी पाँच पालिकामा चक्लाबन्दी गरिएको हो । जसमा सुन्तला, कागती, कफी, तरकारी, फलफूल लगायतका गरी २२ हजार २३६ हजार बिरुवा लगाइएको छ ।

सुन्तला, कागती, कफी र फलफुलका २२ हजार बिरुवा लगाइयो

जसमध्ये पनि ४२० रोपनी जग्गामा आठ हजार १३६ सुन्तला, २०१ रोपनी जग्गमा चार हजार ६५० कागती, दुई सय रोपनी जग्गामा नौ हजार कफी, ६९ रोपनी जग्गामा ४५० फलफुल एवम् ६० रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै धुर्कोट गाउँपालिकामा सातवटा चक्लाबन्दी गरिएको छ । धुर्कोटको वडा नम्बर १ नयाँगाउँमा तीनओटा, वडा नम्बर २ पिपलधारामा दुइवटा, वडा नम्बर ४ जैसिथोक र वडा नम्बर ५ वस्तुमा एक÷एकवटा चक्लाबन्दी गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले ‘नवप्रवद्धन साझेदारी कोष’अन्तर्गत ‘प्रविधिमार्फत आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण सहित समृद्ध समाज निर्माण’ नामक परियोजनामा मिति २०७८ चैत्र २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । उक्त परियोजनामार्फत ६० लाखमा छ वटा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत एउटा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन भए । जसमा २४० रोपनी जग्गामा चार हजार पाँच सय सुन्तला, ५१ रोपनी जग्गामा एक हजार २५० कागती र ६९ रोपनी जग्गामा ४५० फलफूलका बिरुवा लगाइएको छ ।

धुर्कोटसहति प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत आर्थिक बर्षमा पाँचवटा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मदाने गाउँपालिका –६ पुर्कोट दहमा एक सय रोपनी जग्गामा एक हजार ८३६ सुन्तला, सत्यवती गाउँपालिका –४ लिम्घामा सय रोपनी जग्गामा दुई हजार कागती र कालिगण्डकी गाउँपालिका –३ मा दुई सय रोपनी जग्गामा नौ हजार कफीका बिरुवा लगाइएको कार्यालयकी सूचना अधिकारी नारायणी गाहाले जानकारी दिइन् । रेसुङ्गा नगरपालिका–३ भाडगाउँमा परियोजनाले ६० रोपनी जग्गामा १५ वटा टनेलसहित गह सुधार गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा पाँचवटा चक्लाबन्दी कार्यक्रममा परियोजना र कृषकको ८४ लाख ७२ हजार ७८३ खर्च भएको छ । जसमध्ये ४८ लाख ५१ हजार ४३५ कार्यालयको र ३६ लाख २१ हजार ३४८ कृषकको खर्च भएको गाहाले बताइन् । सत्यवतीमा कृषकको केही रकम पालिकाले व्यहोरेको छ । परियोजनाले विगत तीन आर्थिक बर्षमा १७ वटा चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम गरेको छ । जसमा एक हजार ९६४ रोपनी जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएको गाहाले बताइन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको १० लाख ८७ हजार २४, रेसुङ्गा नगरपालिका–४ को एक लाख र स्थानीय उपभोक्ताको आठ लाख २४ हजार २३५ गरी कुल २३ लाख २४ हजार २४० लागतमा रेसुङ्गा नगरपालिका–०४ मा चक्लाबन्दी गरिएको छ । १५ देखि ४० बर्षसम्म बाँझो रहेको १३० रोपनी जग्गालाई व्यवस्थापन गरी स्थानीय ३१ परिवारले एक हजार आठ सय सुन्तला र एक हजार चार सय कागतीका बिरुवा लगाइएको स्थानीय चोलराज शर्माले बताए । ‘धेरै पहिलेदेखिको बाँझो जग्गा खनेर चक्लाबन्दी गरेका छौ ।’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत रहेका शर्माले भने, ‘यसबाट मनग्य आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ ।’

धुर्कोटको नयाँगाउँ र पिपलधारा सुन्तलाको पकेट क्षेत्रको रुपमा चिनिदैँ आएको छ । नयाँगाउँबाट मात्रै गत बर्ष झण्डै पाँच करोडको सुन्तला निर्यात भयो । सुन्तला फल्ने प्रशस्तै सम्भावना बोकेको जग्गा भएको कारण पनि पालिकाले नयाँगाउँ र पिपलधारालाई सन्तला पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैमाथि चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम लागु भएपनि कृषकहरु पनि हर्षित भएका छन् । ‘गाउँपालिकाले १० लाख सहयोग गरेपछि ५० रोपनीमा चक्लाबन्दी ग¥यौ ।’ वडा नम्बर १ की सुमित्रा मल्लले भनिन्, ‘ड्रममा अर्गानिक मल र सिँचाइको लागि ट्यांकी समेत निर्माण गरेका छौ ।’ नयाँगाउँमै स्थानीय डिल बहादुर खत्रसहित १४ जनाले ५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जंगललाई चक्लाबन्दी गरी एक हजार एक सय कलमे र दुई सय बिजुका बिरुवा रोपेका छन् । चक्लाबन्दी गरिएमध्ये अधिकाशं बाँझो जग्गा हुन् ।

अहिले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ । त्यसैलाई मध्यजनर गर्दै स्थानीय तहले पनि चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीले अर्खलेमा सुरु गरिएको चक्लाबन्दी खेतीलाई आफ्नो कार्यकालको नमुना कामको रुपमा अगाडी बढाउने प्रतिक्रिया दिए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारीले परियोजना पूर्ण सफल भए अबको पाँच बर्षदेखि चक्लाबन्दीबाट गरिएका खेतीबाट मात्रै बार्षिक चार लाख छ हजार आठ सय केजि सुन्तला, १८ हजार चार सय केजि कागती र १८ हजार केजि कफी उत्पादन हुने बताए । जिल्लाबाट सुन्तला र कफी निर्यात हुँदै आएको छ भने कागती आयात भइरहेको छ । चक्लाबन्दी गरिएसँगै परियोजनाको दीगोपना भने हुनु आवश्यक रहेको भण्डारीले बताए । ‘संचालित परयोजनाको रेखदेख र निरन्तरता दिनु महत्वपूर्ण बिषय हो ।’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय तहको पनि सक्रियता निरन्तर रहनुपर्दछ ।’