काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्तेमा सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनले तत्कालीन उपसचिव एवं हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका विनोदकुमार गौतममाथि अनुसन्धान गरेर सरकारी छाप दस्तखत किर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउन न्यायपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने राय दिएको छ । त्यतिबेला कानून समूहको उपसचिव रहेका गौतम हाल जिल्ला न्यायाधीश छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण

हाल गौतम न्यायपरिषद्मा तानिएका छन् । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते न्यायाधीश गौतमलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी छानबिनका लागि न्याय परिषद्मा तानिएका थिए । उनले अख्तियारले आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सो विरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए ।

न्यायाधीश गौतममाथि सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाइएको सीआईबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत कसुरमा गौतम समेत प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिएकोमा निज न्यायाधिशको हैसियतमा बहाल रहेको अवस्था हुँदा आवश्यक कारवाहीको लागि न्याय परिषदमा लेखी पठाउने त्यस कार्यालयबाट निर्णय गरी पाउन अनुरोध गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तार एवं सरकारी जग्गा सट्टाभर्नाको निर्णय हुँदा गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको ऐन नियम शाखाको उपसचिव थिए । भूमिसुधार मन्त्रालयले मोहीसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट जग्गा सट्टाभर्ना, मोही व्यवस्थापनको निर्णय भएको थियो । १९ चैत, २०६६ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दीप बस्न्यातले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुअघि उनीसँग राय लिएका थिए ।

उनको समेत राय लिएर मन्त्रालयले जग्गा सट्टाभर्नाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । त्यही प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । बहालवाला न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद बाहेकका निकायले कारवाही गर्न नमिल्ने भन्दै गौतम अख्तियारको आरोपपत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । गौतमले अख्तियारको उक्त मुद्दाविरुद्ध माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

सो रिटमा २०७६ फागुन १२ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गौतमविरुद्ध अख्तियारले लगाएको अभियोग गैरकानुनी मात्रै ठहराएन न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा चल्न नसक्ने आदेश जारी ग¥यो । न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार नभएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्चले मुद्दा नचल्ने व्याख्या गरे पनि अख्तियारले भने उनलाई न्यायाधीशको हैसियतमा नभइ तत्कालीन अवस्थाको उपसचिवको हैसियतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गौतम २०७२ साउन २१ गते मात्रै जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए । ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान उपयुक्त र कानुन बमोजिम छ भनी गौतमले १९ चैत २०६६ सालमा भौतिक मन्त्रालयको तत्कालीन कानुन उपसचिव हुँदा राय दिएका थिए । उनको रायकै आधारमा सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । गौतमको रायको आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेपछि निर्णय भएपछि ललिता निवासको सो जग्गामा छुट भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ ।

२०६७ असार १४ गते उनले सो राय प्रशासन शाखालाई पठाएपछि उक्त शाखाका तर्फबाट कानुन शाखाले टिप्पणी उठाएर तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई पठाएको अभिलेखमा उल्लेख छ । मलेगोले सो टिप्पणीलाई सदर गर्दै सचिवलाई पठाए । मलेगोले ‘ऐननियम र परामर्श शाखाको रायबमोजिम निर्णयार्थ पेस गरेको छ’ भनेर २०६७ असार १८ गते लिखित रुपमै उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गरेको थिए ।

मलेगोले हस्तलिखित रुपमा थप गर्दै लेखेका छन्, ‘ऐन नियम परामर्श शाखा, थप आर्थिक व्यभार नपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निवेदन बुझी पुनः पेस गर्ने ।’ भवन निर्माण सम्भार डिभिजनका तर्फबाट इन्जिनियर सुरोजराज राजकर्णिकारले २०६७ असार ८ गते आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै एक टिप्पणी पठाएका थिए । ‘माथि पेस भएको व्यहोरा मनासिब भएकाले बालकृष्ण श्रेष्ठको राय बमोजिम यसै टिप्पणीको पाना नम्बर ६ र ७ मा उल्लेखित अनूसूची १, २ र ३ मा उल्लेखित विवरणअनुसार त्रुटीहरू सच्याइ म.प. (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सिफारिससहित स्वीकृतिको लागि आवश्यक रहेकाले पेस गरेको छु ।’, टिप्पढीमा उल्लेख छ । सो टिप्पणी अध्ययन गर्दै २०६७ असार १४ गते हालका न्यायाधीश तथा तत्कालीन उपसचिव गौतमले सदर गरे ।

जहाँ गौतमले लेखेका छन्, ‘भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट पेस भएको टिप्पणी अध्ययन गर्दा पृष्ठ ६ र ७ मा उल्लेख भए बमोजिम (क) जग्गाधनीको नाम फरक परेकाले सि. नं. ५, १०, १९, २३, २९ र ३१, (ख) प्राप्त गर्ने क्षेत्रफलमा फरक भेटिएकाले सि. नं. १२, ४, ५, ६, ७, १०, १५, १७, २९, २७ र ४७०, (ग) मोही नभएका जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख भएकाले सि. नं. १२, मोहीको नाम फरक परेको, सि. नं. १५ र २ हाल साविकमा छुट भएको सि. नं. ९३६, ३७ र ४७० देखिन्छ ।

यी जग्गाहरूमा मानवीय भुल तथा त्रुटि भएकाले उक्त भुल सुधार गरी कायम गर्नुपर्ने विषय कानुनसम्मत भएकाले राय दिएको छु ।’ उनको सो रायकै आधारमा ललिता निवासको छुट जग्गा, हालसाबिक, मोहीको नाम फरक लगायतको नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्ने निर्णय भएको देखिएको छ । अहिले किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गौतमसँग सोधपुछ र बयान लिएन ।

तर आवश्यक कारवाही गर्नु भनी न्यायपरिषदमा पत्र पठाउन सरकारी वकिलको कार्यालयमा राय लेखेको छ । ब्यूरोले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनेको छ, …..विषयगत कानूनी प्रावधानलाई अनदेखा गरी सरकारी जग्गा हिनामिना र हानी नोक्शानी गर्ने कार्यबाट प्रेरित भई उठान भएको टिप्पणी अगाडी बढाउने कार्य गरेको….।’ सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरेको, व्यक्तिको जग्गा सरकारले लिने बेलामा आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थावारे राय नलेखेको, सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिनेवारे कानूनी व्यवस्था उल्लेख नगरी राय दिएको सीआईबीको आरोप छ ।

‘प्राप्त कागजातलाई मात्र आधार लिई अन्तिम तथ्य मानि सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा लैजान आधारभूत प्रमाण (कीर्ते प्रमाण ) जुटाउने प्रपञ्च र योजनामा संलग्न भएको देखिएको’ प्रहरीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘..कानूनी विषयमा कुनै राय नलेखी, नदिई मात्र विभागीय राय बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृतीका लागि माननिय उप–प्रधान मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्ने निर्णयार्थ पेश गरेको छु भन्ने व्यहोराको राय लेखी कीर्ते कागजात, झुठो विवरण र फरक व्यहोराका आधारमा तयार गरेको ।’

प्रतिवेदनको रायमा २१ जना मृतक प्रतिवादी
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न २१ जना प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको पाइएको छ । सीआईबकिो अनुसन्धानमा ललिता निवास जग्गा हडप्न कीर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धानको क्रममा २१ जनाको मृत्यु भइसकेको पाइएको हो ।

साथै सीआईबीले मृतकको हकमा कुनै माग दावी नलिए पनि कीर्ते कागजपत्रको आधारमा उनीहरूको जाय जेथाबाट १५ अर्ब ६३ करोड असुल्नुपर्ने राय दिएको छ । सो विषयमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभुनारायण चौधरीको २९ भदौ २०६७ मा मृत्यु भएको विवरण प्रहरीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यको पनि मृत्यु भइसकेको छ । आचार्यको २३ चैत २०७२ मा मृत्यु भएको भन्दै प्रहरीले मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र समावेश गरेको छ । समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख अर्ज‘नप्रसाद भण्डारीको पनि १५ साउन २०७७ मा मृत्यु भएको छ । राणा परिवारका शैलजा राणाको १३ भदौ २०६१, सुनिती राणाको १३ वैशाख २०७०, हेमन शमशेर जबराको २९ पुस २०६४ र रुक्म शमशेर जबराको २५ भदौ २०७८ मा मृत्यु भएको छ ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु जगतप्रसाद पुडासैनीको १९ वैशाख २०७६ मा मृत्यु भएको छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठको १२ साउन २०७६ मा मृत्यु भएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन निर्देशक पुष्पराज उपाध्यायको २०७६ मा मृत्यु भएको छ ।

पूर्वशाखा अधिकृत मुरलीकृष्ण श्रेष्ठको २०४५ सालमै मृत्यु भइसकेको छ भने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका तत्कालीन कानून अधिकृत तुलसी पोखरेलको ६ चैत २०७० मा मृत्यु भएको छ । यसमा संलग्न मिठुदेवी चापागाईंको २०६४, सानुकान्छा भन्ने पञ्चनारायण महर्जनको २०६०, तीर्थमाया महर्जनको २०७५, सुष्मा बज्राचार्यको २०७०, बालकृष्ण महर्जनको २०६८, भरतराज गिरीको २०७१, आशाखा माया महर्जनको २०६०, परशुराम पोखरेलको २०७४ र हर्कनारायण डंगोलको २०७२ मा मृत्यु भइसकेको छ ।

तीन प्रमुख आरोपितहरूसँग साढे १८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो माग दाबी सीआईबीले तीन प्रमुख आरोपीबाट झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरेको छ । सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा बिचौलियाको भूमिका खेलेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिगो माग्नुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो । जसमध्ये ढकाल र सुवेदीसँग समान ६ अर्ब ८४ करोड २६ लाख र गुरुङसँग ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ माग दाबी हुने छ ।