गएको भदौ २२ गते हामीकहाँ ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने विगतकै नारा पुनरावृत्त गर्दै २०औं निजामती सेवा दिवस मनाइयो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निजामती सेवा दिवस मनाउन निर्देशन ग¥यो । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीबिच भेदभाव गरिएको भन्दै कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीले भने निजामती सेवा दिवस बहिस्कार गरे । प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा नसमेटेको र सेवा सुविधा तथा वृद्धि विकासको सुनिश्चितता नभएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी रुष्ट छन् । अघिल्लो बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०’लाई संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुलुकले संघीयता अँगालेको र नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुग्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव भई सबैको पहिलो कार्यकाल सकिई अर्को कार्यकालको पनि वर्षदिन बित्नै लाग्यो । आजसम्म संघीयतामा कर्मचारी कजाउने संहितासम्म बनेको थिएन । लामो विवाद र धेरै प्रयासका बाबजुद बल्लतल्ल वर्तमान सरकारले निजामती ऐन पारित गरी सदनसमक्ष पेस गर्ने निर्णयसम्म गरेको छ । छिद्रान्वेशी खोजी गर्दै सदन अवरोध गर्ने अहिलेको अवस्थामा सदनबाट सो ऐन कहिले पारित हुने हो अझै अन्योलको अवस्था छ ।
२०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रशासकीय योजना आयोगले दिएको सुझावबमोजिम सोही वर्ष २२ भदौमा पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको थियो । सोही दिनको सम्झनास्वरूप २०६१ सालदेखि मनाउन थालिएको यो दिवस यसपटक २०औं थियो ।
भेटिएनन् सर्वोत्कृष्ट
विगतमाजस्तै यसपटक पनि १० जनालाई उत्कृष्ट र ३० जना निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा पुरस्कार दिइयो । निजामतीमा प्रोत्साहनको ठुलो महŒव हुन्छ । प्रोत्साहनका तरिकामध्ये मौद्रिक र गैरमौद्रिक तरिका महŒवपूर्ण मानिन्छन् । पुरस्कार गैरमौद्रिक प्रोत्साहनअन्तर्गत पर्छ । तर, आज पनि निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम के थियो ? कसले के काम ग-यो ? कसले गरेन, नगर्नेले किन गरेन भनेर समीक्षा गर्ने चलन पटक्कै छैन । यसैकारण आज पनि निजामतीले पुरस्कार पाउँदा राम्रो काम गरेबापत पायो भनेर कसैले पनि विश्वास गर्दैनन् ।
जनतामा त कर्मचारी यसै पनि तिरष्कृत छन् नै स्वयं सहकर्मीसमेत आफ्नै समकक्षी पुरस्कृत भएकोमा खुसी छैनन् । चाकडी, चाप्लुसी र माथिकालाई रिझाएबापत पुरस्कृत भएको भनेर बधाइको सट्टा व्यंग्य दिन पुग्छन् । यसैकारण पुरस्कृत नहुनेहरू जति खिन्न छन्, त्योभन्दा बढी पुरस्कृत हुनेहरू पनि आत्मगौरवले प्रफुल्ल हुन सकेको देखिँदैन ।
पुरस्कृत हुनेहरू ‘रोलमोडेल’ नै छन् त ? उनीहरूका कुनकुन काम सहकर्मीले अनुसरण गर्न लायक छन्
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिले पुरस्कृत हुन योग्य कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने र सो नामावलीमध्येबाट नेपाल सरकारले सर्वोत्कृष्ट एक जना, उत्कृष्ट १० जना र निजामती पुरस्कारका लागि ३० जनाको नाम छनोट गर्ने प्रावधान छ । सर्वोत्कृष्टका लागि २ लाख, उत्कृष्टताका लागि १ लाख र निजामती पुरस्कारका लागि जनही ५० हजार पुरस्कार दिने व्यवस्था भए पनि २ लाख पाउने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी विगत वर्षदेखि नै किन पाइएनन् ? यतिको ठुलो संघठनभित्र एउटा उदाहरणीय कर्मचारीको खडेरी परेकै हो त ? अथवा तेरालाई दिने कि मेरालाई दिने भनेर निर्णय गर्न नसकिएको हो ? गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ ।
निजामतीमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटिएन भन्ने सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको एउटा टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै अर्का एक जना पाठकले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी त काममा लागेको छ, तपाईं (सरकार)का वरिपरि भेटिँदैन भनेर व्यंग्य गरेका छन् । निजामती पुरस्कार गणेशप्रवृत्तिले पाउने चलनप्रति सो भनाइले सही कटाक्ष गरेको छ ।
यसपटक पुरस्कृत हुने ४० जनाको सूची हेर्दा अधिकांश सिंहदरबार ’round मात्र बस्ने, पहुँचवाला नै देखिए । मोफसलमा मुस्किलले एकाध फुत्केको पाइयो, त्यो पनि माथि आफन्त भएका कारणले । ४० जना सबै उपयुक्त पात्र नै सिफारिसमा परेका हुन त ? शंका उब्जेको छ । यिनीहरूले के त्यस्तो काम गरे, जसलाई १ लाख र ५० हजारको नगदले पुरस्कृत गरियो ? बाँकी कर्मचारीले उनीहरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा के देखियो ? के यसरी पुरस्कृत हुनेहरू ‘रोलमोडेल’ नै छन त ? उनीहरूका कुनकुन कामहरू सहकर्मीले अनुसरण गर्न लायक छन् ? सार्वजनिक हुनुपर्ने होइन र ? यसको फेहरिस्त नदिएसम्म कुनै पनि हालतमा एकाध अपवादलाई छाडेर निजामती पुरस्कार ठिक पात्रलाई ग¥यो भन्न सकिँदैन । यसलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य पनि देखिँदैन । बिनामापदण्ड र अपारदर्शी तवरले वितरण गरिने पुरस्कारमा पुनर्विचार जरुरी नै छ ।
औचित्यता
निजामती सेवा दिवसले समुदायमा सार्वजनिक सेवाको मूल्यप्रति सम्मान बढाउन तथा विकास प्रक्रियामा सार्वजनिक प्रशासनको योगदानको चर्चा र प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ । यो दिनले कर्मचारीको कार्यसम्पादन पहिचान दिनुका अलावा बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक प्रशासनप्रति आकर्षित गर्न वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र यो दिवसले सार्थकता पाउँछ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००३ देखि जुन २३ लाई ‘पब्लिक सर्भिस डे’ (विश्व सार्वजनिक सेवा दिवस)का रूपमा मनाउँदै आएको छ । संसारका अन्य कतिपय देशमा पब्लिक सर्भिस डेका रूपमा यो दिवस मनाउने चलन छ र यो दिन त्यहाँ उत्कृष्ट सेवा प्रदायक संस्था सम्मानित हुन्छन् । हामीकहाँ भने संस्थामा मरिमरि काम गर्ने एउटा पुरस्कार लिने अर्को हुन्छ । यहाँ संस्था होइन व्यक्ति पुरस्कृत हुने अगतिलो परम्परा छ । कुन संस्थाभन्दा पनि को व्यक्ति पुरस्कृत भयो भन्ने कुरा नै हामीकहाँ प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । यही अवस्थामा निजामतीतर्फ सर्वोत्कृष्ट मात्र होइन अन्य पुरस्कारको पनि अस्तित्व देखिँदैन । कुनै पुरस्कारका लागि पात्र फेला नपर्नु कुनैमा दिइएका पात्रप्रति जनविश्वास नहुनुजस्ता कारणले यसको औचित्यता लगभग शून्यप्रायः देखिन्छ ।
चाकडी, चाप्लुसी र माथिकालाई रिझाएबापत पुरस्कृत हुनेहरू पनि आत्मगौरवले प्रफुल्ल हुन सकेको देखिँदैन
कर्मचारीमाथि आरोप
कर्मचारी प्रशासनका पिता मानिने म्याक्स वेबरले कर्मचारीलाई सास फेर्ने मेसिन मानेका छन् । उसले मेसिनले झैं काम गर्नुपर्छ उनको मान्यता हो । यसका लागि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गनुपर्ने धारणा वेबरले राख्छन् । तर, हामीकहाँ कर्मचारीलाई दालेर मात्र काम गर्ने, चाकडी, चाप्लुसीमा रमाउने, परिणाममाभन्दा प्रक्रियाको हाउगुजी देखाएर ढिलासुस्ती गर्ने, टिप्पणी आदेशमा रमाउने सुविधाभोगी वर्गका रूपमा मात्र चित्रण गर्ने गरिन्छ । सरकारले सुशासनका लागि कडाइ नीति अंगीकार गर्न नसक्दा गाउँगाउँमा सिंहदरबार कर्मचारीकै कारण सफल हुन नसकेको सत्य हो । हाम्रा मान्छेलाई काखी च्याप्ने र राम्रा मान्छेलाई अवसर नदिने प्रवृत्ति जुनसुकै सरकारले पनि अवलम्बन गरेकै कारण म्याक्स वेबरले भनेजस्तो कर्मचारी मेसिनरूपी हुन सकेका छैनन् । न उत्साह छ न जाँगर । वर्षैपिच्छे आउने दिवस र यिनमा राखिने नाराले कसैको पनि कार्यशैलीमा रत्तिभर फरक पार्न सकेको छैन ।
फितलो सुशासन
सरकारले निजामती दिवसको नारामा भने खुब मितव्ययिता अवलम्बन गरेर २०७८ देखि २०८२ सम्मका लागि एउटै नारा तय गरेको छ । जसअनुसार यस वर्ष पनि विगतकै नारा ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास, समृद्धि र सुशासन’लाई दोहो¥याइएको छ ।
पहिलो निजामती सेवा दिवस २०६१ मा ‘सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता’ भन्ने नारा अघि सारिएको थियो । २० वर्षका १९ वटै निजामती दिवसका नारामा विकास, सुशासन, पारदर्शिता, सेवाप्रवाह प्राथमिकतामा परेका विषय हुन् । सुशासनका हकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १ सय ८० मुलुकबिच गरेको सर्वेक्षणअनुसार सन् २०२१ मा ३३ अंकसहित ११७औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२२ मा केही सुधार गरी ३४ अंकसहित १११औं स्थानमा उक्लिएको छ । सूचकांकमा केही सुधार भए तापनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणी यथावत् छ ।
अझ यतिबेला नेपाल सरकारका कार्यरत सचिवसहित अन्य पदाधिकारी विभिन्न काण्डमा पक्राउ परेको घटनाले सुशासनको अवस्था अझै नाजुक रहेको पुष्टि गर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी २४ हजार ३ सय ३१ उजुरी परेका देखिन्छ । सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहका छन् । राजनीतिक मात्र होइन कतिपय प्रशासनिक निर्णय पनि गैरकानुनी, संविधानविपरीत र पूर्वाग्रहले युक्त भएको ठहर गर्दै न्यायिक निरूपणका क्रममा खारेज भएका दृष्टान्त छन् । प्रशासनिक कामकारबाहीमा चित्त नबुझी अदालत गएकाहरूले धमाधम मुद्दा जितेर आएको वा अन्तरिम आदेशले सरकारका काम बदर भएका अनेकानेक दृष्टान्त छन् । के यही हो त सुशासनको सक्कली मोडल ? यो स्थितिले विगतका १९ वर्षमा सुशासनमा हामी कति कमजोर रहेछौं भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ ।
