ललितानिवासमा बनेका भवन तत्काल नभत्कने


काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवासमा रहेको सरकारी जग्गामा बनेको घर तत्काल नभत्कने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै ती जग्गामा बनेका निजी संरचना के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ ।


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएका’bout विशेष र सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय नगर्दासम्म ललितानिवासमा बनेका निजी संरचना भत्काउन कानुनी समस्या पर्ने देखिएको छ । गृहमन्त्रालय स्रोतले पनि अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म ती संरचना भत्काउन नमिल्ने बताएको छ ।
सरकारी जग्गामा निजी संरचना बनाएर अतिक्रमण गरिएको पाइए जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने त्यसलाई भत्काउन सक्छ । तर, ललितानिवास प्रकरणको विषय भने अदालतमा गइसकेकाले त्यहाँ बनाइएका संरचना तत्काल भत्काउन नसकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।


तर, गैरकानुनी रूपमा नामसारी भएको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता भएमा त्यहाँ बनेका संरचना अवैध हुने र सरकारले भत्काउने कानुनी प्रावधान छ । ललितानिवासका अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया भने जारी छ । जसअनुसार ती जग्गा अहिले रोक्का अवस्थामा छन् ।
कानुनअनुसार स्थानीय प्रशासनले समय तोकेर त्यस्ता संरचना हटाउन आदेश दिन सक्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि सरकारको आदेश कुर्नुपर्ने जनाएको छ । जसअनुसार सरकारले अदालतको र प्रशासनले सरकारको आदेश कुर्नुपर्ने देखिएको हो । बालुवाटारको ललितानिवासको जग्गा प्रकरण अदालतमा पुगेसँगै प्रक्रिया लम्बिने जानकार बताउँछन् ।


कानुनमा स्थानीय प्रशासनले आफैं हटाउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गराउने व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा सो जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन माग दाबी गरेको छ ।
बालुवाटारको १ सय ३६ रोपनी जग्गामा हाउजिङ, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को केन्द्रीय कार्यालय, भाटभटेनी सुपर स्टोरको गोदाम र विभिन्न व्यक्तिका निजी घरसमेत छन् ।
एनआरएनएले घरको क्षतिपूर्ति पाउन सरकारसँग पहल थालेको र अन्य खरिद गर्नेले पनि आफ्ना पक्षमा बहस गर्न भन्दै वकिल गुहार्न थालेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 233 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री दाहाल असमझदारी हटाउन ओली निवासमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
मतदाता शिक्षाको अभावमा वीरगञ्जमा ५३ प्रतिशत मत बदर