वीरगन्ज । धानमा घुन मिसियोभन्दा धेरैलाई अनौठो नलाग्न सक्छ । तर, ‘बिउ धान’मा नै सरकारी ‘विलम्बको घान’ मिसियोभन्दा चाहिं धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । हो, नेपालको सन्दर्भमा यस्तै भएको छ ।

नेपाली किसानलाई धानको बिउ उपलब्ध गराउने भनी राज्यले २०७८÷७९ मा खरिद गरेको धानको बिउ व्यवस्थापन पक्षको आलटाले पाराले समयमा निर्णय नहुँदा त्यो धानमा विलम्बको घान मिसिए सरह भएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा रहेको ५४ क्विन्टल बिउ धान लिलाम गर्ने समयमा समेत १०औं बैठकले पार लगाउन नसकेको पाइएको छ । किसानमा नाममा खरिद गरिएको बिउ धान लिलाम गर्न कृषि सामग्री कम्पनीको सञ्चालक समितिको बोर्डले १०औं पटकसम्म लिलाम गर्ने निर्णय गर्न सकेन ।

गएको शुक्रबार ११औं पटकको बैठकमा भने बल्ल कृषि सामग्री कम्पनीको बोर्ड समिति बैठकले किसानलाई दिन नसकेको ५४ क्विन्टल धान लिलाम गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्ड समितिको बैठकमा एउटै विषय मात्र नहुने भएकाले धानकै लागि मात्र त त्यस्तो विलम्ब नभएको कृषि सामग्री कम्पनी सञ्चालक समिति अध्यक्ष सवनम् शिवाकोटीले बताइन् । ‘धेरैवटा एजेन्डाका विषयमा कुरा हुन्छ । धानको सन्दर्भ मात्र त तीन चारवटा बैठकमा मात्र उठेको हो,’ उनले भनिन् ।

सञ्चालक समिति अध्यक्ष शिवाकोटीले भने जस्तो धानको विषय चाडो किनारा नलागेको स्रोतको दाबी छ । एउटै बैठकले टुंग्याउने विषय पनि विभिन्न बहानामा अल्झाउने र बोर्डका जिम्मेवार व्यक्तिले हरेक बैठकमा मोटो भत्ता र केहीले पाँचतारे होटलको ज्युनार समेत प्राथमिकतामा पार्ने गरेको सम्बन्धित विभाग र मातहतका कर्मचारीले गुनासो गरे ।

‘गएको शुक्रबार पनि लिलामको निर्णय नभएको भए ११औं बैठक पनि यत्तिकै हुन्थ्यो,’ उनीहरूले भने, ‘एकपटकको बैठकमा सबै खर्च मिलाउँदा झन्डै ६-७ लाख खर्च हुने हुन्छ । ५४ क्विन्टल धान लिलाम हुँदा खासै पैसा आउँदैन ? यस्ता विषयमा समयमा ठोस निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेको बिउ धानको मोल लिलाम हुने मूल्यले पनि नधान्ने हुन थालेपछि आजित भएका ती कर्मचारीले तर्क गरे ।

‘खाद्यान्न र तरकारी’bout लिलाम गर्दा ल्याबको रिपोर्टलगायतका प्रक्रिया पु-याई अगाडि बढ्न पर्ने रहेछ,’ बोर्ड सञ्चालक समिति अध्यक्ष शिवाकोटीले भनिन् ।

कृषि सामग्री कम्पनीको कार्य सम्पादनमा पछिल्लो समय महत्वपूर्ण विषयका निर्णयभन्दा पनि सामान्य विषय प्राथमिकतामा पर्दा काम चलाउने शैलीमा निर्णय आउने गरेको खुलेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका ‘प्रमुख’ काम चलाउ, सञ्चालक समिति ‘अध्यक्ष’ काम चलाउ अनि ठोस निर्णयमा विलम्ब हुँदा बिउ धान पनि समयमा किसानसम्म नपुगेको र सो धान लिलाम गर्न परेको भेटिएको छ ।