परम्परावादी कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल शासनमा साना धिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण, जनसेवा र जनहितको अपर्याप्त सम्बोधनले शासन प्रणालीमा विकेन्द्रीकरण र सुशासन सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी प्रवाहको माग भयो । राज्य सञ्चालनका क्रियाकलापको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक अधिकारको अभ्यास गर्नु गभर्नेन्स हो । गभर्नेन्स निर्णय निर्धारण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया हो । विकास, जनकल्याण र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न शक्ति प्रयोगको अभ्यास गर्नु गभर्नेन्स हो ।

गभर्नेन्सको अभ्यास राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रकृतिको हुन्छ र देशको संविधान, कानुन र परम्पराबाट निर्देशित हुन्छ । गभर्नेन्स परम्परागत रुल गर्ने प्रवृतिबाट जनसेवा गर्नेे उद्देश्यबाट निर्देशित हुने प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । सार्वजनिक संस्थाले सार्वजनिक क्रियाकलाप तथा सार्वजनिक स्रोतसाधनको उपयोग कसरी गर्छन् र जनताप्रति कस्तो व्यवहार गर्छन् सो मापन गर्ने एक विधि हो, सुशासन ।

उत्तरदायित्व, सहभागिता, पारदर्शिता, विधिको शासन, नीतिको स्थायित्व, सूचनामा पहुँच, समावेशीकरण, सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता र सक्षमता तथा नागरिकको सन्तुष्टि सुशासनका सिद्धान्त हुन् । सुशासनका लागि समाजमा रहेका बहुसंस्थाको शासन प्रणालीमा सहभागिता खोजिएको हुन्छ । यसकारण कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल प्रणालीको बदलामा समाजमा रहेका बहुतह वा बहुसंस्थाको सहभागिताले सुशासन कायम हुने दृष्टिकोण बढेर गयो ।

राज्यशक्ति सरकारका तहबिच ठाडो गरी माथितल (भर्टिकल) तथा उध्र्वसरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबिच समतल (होरिजेन्टल) रूपमा फैलनु वा बाँडिनुलाई बहुस्तरीय शासन (मल्टिलेभल गभर्नेन्स) भनिन्छ । सामान्यतयाः सबैजसो देशमा केन्द्र वा राष्ट्रिय तथा स्थानीय तह तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा विभिन्न अर्धसरकारी, गैरसरकारी संस्था क्रियाशील रहेका हुन्छन् । बहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई बहु तह (मल्टिलेयर्ड) वा बहुकेन्द्रीत (पोलिसेन्ट्रिक) शासन प्रणाली भन्ने पनि गरिन्छ । बहुस्तरीय शासनमा मुख्यतः सरकार (राष्ट्रिय र स्थानीय), बजार (निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज (समुदाय, पेसागत संस्था, व्यावसायिक संस्था) गरी तीन कर्ता रहेका हुन्छन् ।

बहुस्तरीय शासन प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विकास साझेदार (संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक)हरूको संलग्नता समेत विभिन्न क्षेत्र र स्तरमा हुने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा हुने शासनसम्बन्धी कार्य प्रक्रियालाई ग्लोबल शासन पनि भन्ने गरिन्छ । बहुस्तरीय शासन प्रणालीका आधारभूत तत्व प्रजातन्त्र, विकेन्द्रीकरण, मानव पुँजी (ज्ञान, सीप र असल व्यवहार) नेटवर्क र सहशासन (सहउत्पादन, सहवितरण र सहकार्य) हुन् । यस प्रणालीमा राज्यको शक्ति र अधिकार मूलतः तीन आयाममा स्थानान्तरण हुने गर्छ । पहिलो, केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई शक्तिको निक्षेपण हो । दोस्रो, सरकार र नागरिक समाजबिच शक्तिको सेयरिङ हो भने तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको राज्यको नीति निर्माण तहमा पहुँच र सक्रियता हो ।

बहुस्तरीय शासन परंपरागत शासन प्रणालीको विकल्प नभएर सहयोगी शासन प्रणाली हो

राजनीतिक शास्त्रका विद्वानद्वय लेसवेट होगे र ग्रे मार्कले बहुस्तररीय शासनको अवधारणाको विकास गरेका हुन् र युरोपियन युनियनले यस प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गर्छ । हामीलाई ज्ञात भएको विषय यो हो कि बहुराष्ट्रिय शासन प्रणालीमा विश्व राजनीतिक आर्थिक (पोलिटिकल इकोनोमी)मा राज्यले सम्पादन गर्ने सार्वजनिक कार्यमा विभिन्न कर्ता सरकार, स्थानीय तह, अर्धसरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय संस्था अन्तत्र्रिmया गर्छन् । बहुतहको शासन प्रणालीमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार क्षेत्र धुमिल भएर जान्छ । यसकारण अन्तराष्ट्रिय संस्थाको यसप्रकारको पहुँचलाई राज्यको सार्वभौमसत्तामाथिको आँचको रूपमा लिइएको पाइन्छ ।

बहुतह शासन प्रणालीका फायदा र बेफाइदा छन् । यस प्रणालीले जहाँ सकिन्छ त्यहाँ विकेन्द्रीकरण गर्न र जहाँ सकिँदैन जहाँ वा आवश्यक छ त्यहाँ केन्द्रीकरण गर्न प्रेरित गर्छ । कुन र कस्ता नीति राष्ट्रिय तहमा निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ राष्ट्रिय तहका निर्माण गर्ने र कुन र कस्ता नीति स्थानीय तहमा निर्माण गर्न आवश्यक हुन्छ स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने वकालत गर्छ । अर्थात्, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जसले सेवा प्रवाह गर्दा स्रोतसाधन तथा समय कम लाग्छ (इकोनोमिक अफ स्केल) उसैले सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । बहुतह शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रमा फुल्छ र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्छ भने जातीय क्षेत्रीय असन्तुष्टिलाई कम गर्दै सामाजिक सद्भावलाई प्रवद्र्धन गर्छ ।

बहुस्तरीय शासन प्रणालीमा सरकारका तह तथा अद्र्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबिच विधिसम्मत सहयोग अभिवृद्धि हुन्छ । बहुतहका सरोकारवालाको सहभागिता हुने कारण नीति निर्माण गुणस्तरीय हुन्छ र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । राज्यका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सरकारका तह र सरकारी, अद्र्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबिच आपसमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । शासन सञ्चालनमा आउने विवाद वा समस्या समाधानका लागि बहुस्तरीय शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । विधिसम्मत रूपमा स्वतन्त्र बजारको प्रवद्र्धन हुने कारण सीमित र दुर्लभ स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग हुन्छ भने सूचना आदानप्रदान (सेयरिङ) राम्रो हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । निष्क्रिय सामाजिक पुँजीको अधिकतम उपयोग हुन्छ भने माथिल्लो तहमा भएका निर्णय शीघ्र प्रवाह हुने र कार्यान्वयन सहज हुने हुन्छ । बहुस्तरीय शासन प्रणालीले स्थानीय तहलाई उत्प्रेरित गर्ने कारण जनताको नगिच रहेर सेवा गर्ने निकाय बढी क्रियाशील, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छन् भने राष्ट्रिय एवं ग्लोबल भाइचाराको अभिवृद्धि गर्छ ।

बहुस्तरीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो बेफाइदा राष्ट्रिय मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हावी हुने र सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने सम्भावना हो । राष्ट्रिय सुरक्षा उच्च जोखिममा हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद देश भित्रिने भय रहन्छ । निर्णय लिन ढिलो हुने, भ्रष्टाचार बढ्ने, समन्वय कायम गर्न कठिन हुने, काम बिग्रियो भने को उत्तरदायी हुने र जनतालाई आपत परेकोबेलामा सहयोग पु¥याउन बाधा पर्ने, तथा आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढ्ने कारण स्वतन्त्र रूपमा आर्थिक निर्णय गर्न कठिन हुनेजस्ता बेफाइदा रहेको पाइन्छ ।

अनौपचारिक शासन (इन्फर्मल गभर्नेन्स)
बहुतहका सरोकारवाला शासन प्रणालीमा अनौपचारिक रूपमा सहभागी हुनु र अन्तत्र्रिmया गर्नु अनौपचारिक शासन हो । अनौपचारिक शासन स्थापित विधि, नियम वा संस्था वा पहिचानबिना नै नीतिनिर्माण गर्न, मुद्दा सल्टाउन वा अवसर उपयोगमा, एजेन्डा निर्माणमा, ऐनकानुन निर्माणमा तथा निर्णय निर्धारणमा गठबन्धन गर्ने र अन्तत्र्रिmया गर्ने पद्धतिलाई अनौपचारिक शासन भनिन्छ । अनौपचारिक शासनका तीन आयाम (क) बिना विधि विधान (ख) अनौपचारिक सक्रियता (ग) समन्वयात्मक भूमिका हुन् । अनौपचारिक शासन औपचारिक शासन प्रणालीमा रहेका रिक्तस्थान (ग्याप)मा रहेको हुन्छ । यसकारण अनौपचारिक शासनलाई औपचारिक शासनको सहयोगी भनिन्छ । अनौपचारिक शासन प्रणालीले विवाद समाधान, अवसरको उपयोग तथा नीति निर्माणजस्ता गहन र जटिल विषयमा अनौपचारिक रूपमा नै सरोकारवालालाई सहमत गराई निर्णय लिन सहज बनाउने गर्छ । यसकारण अनौपचारिक शासनको उपस्थिति राज्यका हरेक क्रियाकलाप र सानाठुला सबै संगठनको वरिपरि पाइने गर्छ । तर, निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने वैधानिकता नभएकाले औपचारिक शासन प्रणालीमा अनौपचारिक शासन प्रवृतिलाई औपचारिक रूपमा संलग्न गराउन कठिन हुने गर्छ ।

नागरिक समाजको शासन (सिभिल सोसाइटी गभर्नेन्स)
हालका वर्षमा सार्वजनिक शासनमा नागरिक समाजको चासो बढेको छ । नागरिक समाजको शासन भनेको समाज र अर्थतन्त्रलाई सामूहिक प्रयासबाट नागरिकको साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न क्रियाशील हुने शासन हो । नागरिक समाजको शासन भनेको नागरिकको सक्रियताको शासन हो । नागरिक समाजको शासनको परिभाषा नागरिक समाजको शासन (गभर्नेन्स अफ सिभिल सोसाइटी), नागरिक समाजमा शासन (गभर्नेन्स इन सिभिल सोसाइटी) तथा नागरिक समाजसँग शासन (गभर्नेन्स विथ सिभिल सोसाइटी) भनि गरिएको छ । नागरिक समाजको शासनलाई सहयोगात्मक नेटवर्क गभर्नेन्स तथा सार्वजनिक सेवा वस्तुको सहसिर्जना (कोक्रिएसन) वा सहउत्पादन) कोप्रडक्ट)का रूपमा लिइन्छ ।

नागरिक समाज साझा स्वार्थका लागि संगठित हुन्छन् र समाज र सरकारबिच पुलको काम गर्छन् । नागरिक समाजको शासनको मूल ध्येय नागरिकको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नु हो । यसका लागि नागरिक समाजको शासन राज्यको कार्यको वाच डग, सरकारका नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा सहजकर्ता, तल्लो तहलाई बलियो बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने कार्यमा संलग्न हुने गर्छ । नागरिक समाजसँग भएको मूल्यवान अनुभव, विविधतायुक्त समाजमा विविधतापूर्ण दृष्टिकोण, विचार तथा स्रोतसाधन हुन्छ जुन सार्वजनिक शासन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुन्छ । नागरिक समाजभित्र निजी क्षेत्र, समुदाय, गैरसरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, ट्रेड युनियन, पेसागत संगठन, व्यावसायिक कर्पोरेसन, उद्योग वाणिज्य संघ, सक्रिय नागरिक पर्छन् । अबको नागरिक समाज सरकारद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको नागरिक समाज होइन । न त स्वशासनका लागि ंगठित संरचना नै हो । नागरिक समाज स्रोतसाधन, ज्ञान, सिप क्षमताले सम्पन्न सहशासन (को–गभर्नेन्स)को सहयात्री हो ।

बहुस्तरीय शासन प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विकास साझेदारको संलग्नता देशका विभिन्न क्षेत्र र स्तरमा भइरहेको छ

सहशासन भनेको साझा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि नागरिक समाजका कर्ता सार्वजनिक शासन प्रक्रियामा सक्रिय रूपले सहभागी हुनु हो । जहाँ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले समस्या समाधान गर्न वा अवसरको उपयोग गर्न संयुक्त रूपमा कार्य गर्न साझा कार्यस्थलको निर्माण गर्छन् । नागरिक समाज प्रायः स्थानीय तहको नगिच हुन्छ । तापनि ग्लोबल गभर्नेन्समा पनि राम्रै पहुँच रहेको हुन्छ । नागरिक समाजको शासनमा नागरिक समाज र सार्वजनिक सेवाको आधिकारिक राज्य सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुको सहसिर्जनाका लागिका गभर्नेन्सका रूपमा बृहत् सहयोगात्मक डोरीले बाँधिएका हुन्छन् र नीति निर्माण र सेवा प्रवाहका लागि उत्तरदायी पनि हुन्छन् । यसप्रकारको शासनलाई सहयोगात्मक शासन (कोल्याबोरेसन गभर्नेन्स) पनि भनिन्छ ।

सहकारितामूलक शासन (कोअपरेटिभ गभर्नेन्स)
सहकारितामूलक शासन सानो पुँजीको ठुलो उपयोग गरी सेयरधनीलाई लाभान्वित गर्ने उद्यम हो । आफ्नो स्वामित्वमा रहेको (सेवामूलक वा उत्पादनमूलक वा निर्माणमूलक संस्था) इन्टरप्राइजेजलाई आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक वा व्यावसायिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकारितामूलक रूपमा डो¥याउने (स्टिर) गर्ने) कार्यलाई सहकारितामूलक शासन) कोअपरेटिभ गभर्नेन्स) भनिन्छ । खुला, स्वयंसेवी, प्रजातान्त्रिक कार्य प्रणाली, आफनो सहयोग आफंै गर्ने, आफ्नो जिम्मेवारी आफंै महसुस गर्ने, आपसी एकता, समानता र समता सहकारितामूलक शासनका मूल्य मान्यता हुन् । सेयरधनीको आर्थिक योगदान, नागरिक केन्द्रित एप्रोच, फराकिलो स्वामित्व (डिस्ट्रिब्युटिभ वनरसिप), समूह कार्य (टिमवर्क), रणनीतिक नेतृत्व, सदस्यद्वारा नियन्त्रण सहकारितामूलक शासनका खम्बा हुन् ।

सहकारितामूलक शासनमा सेयरधनी सक्रिय हुन्छन् । सहकारितामूलक शासनमा सेयरधनीहरूको मार्गनिर्देशनमा सहकारीले कार्य गर्छ । यस शासन प्रणालीमा संस्थाको उद्देश्य लक्ष्य किटान हुन्छ । सेयरधनी कसले के काम गर्न हो भूमिका र जिम्मेवारी परिभाषित हुन्छ र सोप्रति उत्तरदायी हुने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । सेयरधनी सदस्य साझा स्वार्थ पूरा गर्न एकआपसमा विश्वास गर्ने, मैत्री सम्बन्ध राख्ने, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने तथा एकअर्काको कार्यमा समन्वय र सहयोग गर्ने कार्य गर्छन् । नेपालले सार्वजनिक, सहकारी र निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको खम्बा मानेको छ । यद्यपि, सहकारीको अपेक्षानुसार आर्थिक विकासमा सहभागिता हुन सकेको छैन ।

व्यावसायिक शासन (कर्पोरेट शासन)
व्यावसायिक शासन भनेको विधि, प्रक्रिया, कानुनको संयोजन हो, जसबाट व्यवसाय सञ्चालन, नियमन र नियन्त्रण हुन्छ । यस शासन प्रणालीले कम्पनीका सेयरधनी, कम्पनीका सरोकारवाला, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, सरकारको नियमलाई प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य तत्वलाई पनि समेटेको हुन्छ । कम्पनी सञ्चालक व्यवसायलाई विश्वासिलो, उत्पादित वस्तु वा सेवालाई भरपर्दो र कम्पनीलाई नाफामूलक बनाउन जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छन् । कर्पोरेट गभर्नेन्समा प्रिन्सिपल एजेन्ट सिद्धान्तअनुरूप सेयरधनीको स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्य हुने गर्छ ।

व्यवसायिक शासनका सिद्धान्त सेयरधनीलाई निष्पक्ष र समान व्यवहार तथा आफ्नो अधिकारप्रति सचेत र अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने, कानुनी, सम्झौताबाट वा सामाजिक कर्तव्य वा बजार संयन्त्रअनुरूप सेयरधनीबाहेक अन्य सरोकारवाला सरकार, स्थानीय समुदाय, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, क्रणदाता, लगानीकर्ता ग्राहकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने, सञ्चालक समितिले कम्पनीमा उत्तरदायित्व, निष्पक्षता, पारदर्शिता र विविधताको सम्मान गर्ने, सञ्चालकलाई जिम्मेवार, इमानदार र उत्तरदायी बनाउन कम्पनीको आचारसंहिता बनाउने तथा कम्पनीका सबै काम कारबाही र प्रक्रिया पारदर्शी तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिने रहेका छन् ।

व्यावसायिक शासनको मुख्य उद्देश्य स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी कम्पनीको नाफा र प्रतिष्ठा बढाउनु हो । तर, खराब कर्पोरेट गभर्नेन्सले कम्पनीलाई घाटामा लैजाने, क्रणको ट्रयापमा पार्ने र कम्पनी विघटन गर्ने परिणाम ल्याउन सक्छ । कर्पोरेट गभर्नेन्समा व्यावसायिक संगठनले बजारको अवस्था तथा सरकारका नीति र कानुनका आधारमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने गर्छ । व्यावसायिक संगठनलाई सेयरधनी र उच्च व्यवस्थापन तह दुई पक्षबिच हुने द्वन्द्व, व्यवसायमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार, लेखासम्बन्धी धोखाधडी तथा व्यवसायको विघटनजस्ता दुर्घटनाबाट बचाउन प्रभावकारी कर्पोरेट गभर्नेन्सको खाँचो पर्छ ।

शासन प्रणाली परिवर्तनशील छ । बहुस्तरीय शासन परम्परागत शासन प्रणालीको विकल्प नभएर सहयोगी शासन प्रणाली हो । परम्परागत शासन प्रणालीमा रहेको राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण, जनताका लागि निर्धारण गरिएका सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा देखिएको उदासीनता र शासकको स्वार्थ पूरा गर्न शासनप्रणाली समर्पित हुने दोष सुधार गरी समाजमा रहेका संगठित शक्ति सहकारी, कर्पोरेट संगठन, समुदाय, नागरिक समाज र अनौपचारिक रूपमा क्रियाशील हुने व्यक्ति वा समूहलाई शासनमा सहभागी गराई राज्यको शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बहुस्तरीय शासन प्रणालीको उपयोग आजको आवश्यकता हो ।