गैरकानुनी रूपमा बसेका ७५ नेपालीलाई साउदी अरबले ‘एक्जिट भिसा’ दिएपछि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको दशा कस्तो छ भन्ने कुरा आफैमा स्पष्ट भएको छ । हरेक रोजगारदाता मुलुकमा रोजगारीका लागि पु-याइएका नेपालीको कन्तविजोग छ । रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको भनी नाक फुलाउने सरकारले यही क्षेत्रलाई पनि सुव्यस्थित बनाउन ध्यान दिइरहेको छैन । रियादस्थित नेपाली दूतावासले विभिन्न समस्यामा परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी एक्जिट भिसाको प्रक्रिया अघि बढाएपछि साउदी अरबले ७५ जनाको एक्जिट भिसा उपलब्ध गराएको हो । तर, साउदी सरकारले अलपत्र नेपाली कामदारका लागि एक्जिट भिसा दिए पनि दूतावासले सो काम सहजै गर्न सकिरहेको छैन । एक्जिट भिसा लागेका नेपाली कामदारको मोबाइलमा रियादस्थित नेपाली दूतावास सन्देश (म्यासेज) पठाउन पनि नसक्ने अवस्थामा छ । ई–सेवाको पर्याप्त सदुपयोग नगरिरहेको नेपाली दूतावासले दूतावासकै कार्यालयमा पुगेर एक्जिट भिसाको कागज लिएर विमानस्थल जान अनुरोध गरेको छ । उता, एक्जिट भिसा लागेको सन्देश (म्यासेज) मोबाइलमा आइसकेको भए विमानस्थलमा त्यही म्यासेज देखाएर नेपाल उड्न पाउने गुनासो अलपत्र परेका नेपालीको छ । उनीहरूसँग दूतावास जाने, आउने र विमानस्थलसम्म पुग्ने पैसा पनि छैन ।
उता, दूतावासले सकेजति सेवा दिएको देखिन्छ । दूतावासका अनुसार एक्जिट भिसा प्रोसेसिङ निःशुल्क छ, एक हलाला पनि कहीँ कतै बुझाउनुपर्दैन । तर, एक्जिट भिसा आइसकेकाहरूले नेपाल फर्किने हवाई टिकट आफैले बेहोर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूका लागि समस्या पैदा भएको छ । एक्जिट भिसा प्रोसेसिङका सम्बन्धमा थप जानकारी लिन दूतावासको फेसबुक पेजमा राखिएको जानकारीमूलक सूचना हेर्न भनिएपछि दूतावासको औपचारिक व्यवहारले नेपाल फर्कनेहरूलाई तनाव ल्याइदिएको छ । यो सबै समस्या दूतावासले नै समाधान गरिदिनुपर्छ भन्ने त होइन तर यो मामला नेपाल सरकारको हो । विदेशमा गएर नेपालीले कमाइ गरेबापत आउने रेमिट्यान्सको कम्तीमा ५ देखि १० प्रतिशत रकम विदेशमा रोजगारीका लागि पुगेका र केही कारणबस अलपत्र परेको नेपालीको उद्धारका लागि छुट्ट्याइनुपर्छ । नेपालीको कामबाट माम खान रमाउने सरकारले कमाइ गर्न गएका नेपालीको जीउधनको सुरक्षामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रिया सहज र सरल नहुँदा नेपाली कामदार स्वदेशी तथा विदेशी दलालहरूको फन्दामा परिरहेका छन् । सरकारलाई औपचारिक निर्णय गरेर खुट्टो हल्लाउँदै बस्न ठिक्क छ ।
सरकार र सरकारी निर्णय औपचारिक र पहुँचवालाका लागि त केही भएका छन् नै, तर सरकारी नीति तथा तिनको कार्यान्वयन जनपक्षीय तथा सेवाग्राहीमैत्री भएकाले सर्वसाधारणका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’झैं भएका छन् । जनतामा कुनै सुविधा र खुसियाली छैन । नेपालीहरू ठगेर, यसै बसेर वा ढाँटेर खान चाहिरहेका छैनन् । उनीहरू सबै कामको खोजीमा छन् । यो जति खुसीको कुरा अरू केही हुनैसक्दैन । तर, यसैलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारी गतिछाडा कामले दुःख दिएकै छ । स्थानीय सरकार छ । प्रादेशिक सरकार छ । संघीय सरकार छ । तर, जनताका समस्या नसुनी कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने यी थरीथरीका सरकार केका लागि ? सरकार अभिभावक र सेवाप्रदायक निकायमा परिणत होस् । हुकुम प्रमाङ्गीबाट मात्र शासन चल्न÷चलाउन सम्भव छैन । कम्तीमा केही देखिने काम गर ! वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीका लागि व्यवस्थित र भरपर्दो नीति तथा कार्यक्रम बेलैमा निर्माण तथा कार्यान्वयन गर !
