नेतापछि लोकतन्त्रबाट लाभान्वित बन्ने दोस्रो समूहमा शिक्षक र निजामती कर्मचारी पर्दछन् । नेता त आफैंमा जनताभन्दा सर्वशक्तिमान बनिसकेका छन् । जनताकै चाहनाअनुरूप राज्य सञ्चालित गरी जनताकै हित र भलाइ गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको लोकतन्त्र नेताकै कारण जनताको निम्ति घातक बन्दै छ । स्वार्थी र स्वेच्छाचारी नेताले शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई असीमित अधिकार प्रदान गरेर शक्तिशाली बनाए । तर, जनताको हक अधिकार भने कुण्ठित गराउँदै ल्याए । यसैको परिणाम सत्ताको नियन्त्रणमै हुनुपर्ने शिक्षक र कर्मचारीकै नियन्त्रणमा राज्य सत्ता पुग्यो । यो लोकतन्त्र दुरुपयोगको उपज हो ।

शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउँदा व्यावसायिक कार्यमा अवरोध पुग्छ । यसो गरिए लक्षितवर्गले लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने दूरगामी दृष्टिकोण नेताको देखिएन । शिक्षक, कर्मचारीलाई दलीय मातृसंगठन बनाइए दलीय लाभ लिन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले आआफ्नो दलप्रति आकर्षित गराउने प्रतिस्पर्धा शीर्षस्थ नेताले नै गर्दै आए । यसैको परिणाम अहिले शिक्षक र कर्मचारीलाई खुसी पार्न नसके आफूले सत्ता नै गुमाउनुपर्ने अवस्थामा नेता पुगेका छन् ।

स्मरण रहोस् यही असोज ३ देखि ५ सम्म नेपाल शिक्षक महासंघको शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानको माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन भयो । शिक्षक महासंघ मुलुकभरका सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको साझा संस्था हो । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्ने निर्णय सरकारले ग¥यो । यसलाई वैधानिक मान्यता दिन सरकारका तर्फबाट संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनाइएको प्रस्तावित विधेयक शिक्षकको निम्ति मान्य नहुनु आन्दोलनको कारण थियो ।

शिक्षकले विरोधको क्रममा विद्यालय बन्दसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरी विरोधमा उत्रिएका थिए । शिक्षकको घोषित विरोध कार्यक्रमप्रति सरोकारवालाले आपत्ति नजाएको पनि होइन । यदि शिक्षको उद्देश्यअनुरूप नै विरोधको कार्यक्रम अगाडि बढेको भए देशका करिब २ लाख शिक्षकको आन्दोलनबाट मुलुकभरका ३४ हजार विद्यालयका ७० लाख बालबालिकाको पगठनपाठन प्रत्यक्ष असर पर्न सक्थ्यो । आन्दोलनको क्रममा शिक्षकले संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावित विधेयक संशोधन गर्न १८ बुँदे माग पनि अघि सारे । सरकारको कामकार्य पेसागत हकहित र सम्मानविरुद्ध भयो भन्ने शिक्षकको असन्तुष्टिको यो पछिल्लो दृष्टान्त हो ।

शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउँदा व्यावसायिक कार्यमा अवरोध पुग्छ

यसैगरी, राहत शिक्षकले आफूले प्राप्त गरेको न्यून सेवासुविधा उचित भएको भनी विरोधमा उत्रिए निजसँग सरकारले असोज १२ गते सम्झौता गरियो । शिक्षक जस्तै निजामती कर्मचारी पनि पेसागत हकहितको मुद्दा लिएर बराबर आन्दोलित हुने गरेका छन् । शिक्षक र कर्मचारीको मात्र होइन आमनेपाली जनता तथा जनता सम्बद्ध अन्य संघसंस्था सबको हित र भलाइ गर्ने दायित्व राज्यको हो । मुलुकभित्रका पेसागत एवं गैरपेसागत समूहकै हकहितमा आधारित प्रभावकारी कार्यप्रति सरकार संवेदनशील बने विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । यसको निम्ति सरकारको कामकार्य समुदायकै हित लक्षित हुन आवश्यक छ ।

तर, राज्यले पेसागत संघ, संगठन, मात्र होइन आमनागरिककै हकहितभन्दा दल, दलीय संघसंस्था एवं नेताकै हकहितलाई सर्वोपरि ठान्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै आलोचित बन्दै आएको छ । शिक्षक कर्मचारी पनि राज्यकै अंग हुन् । उनीहरूलाई मोटिभेट गराई लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल गरी जनता लाभान्वित गराउने दायित्व सरकारको हो ।

शिक्षक कर्मचारी बराबर आन्दोलनमा किन उत्रन्छन् ? उनीहरूले उठाएको इस्यु नितान्त पेसागत हकहित सम्बन्धित हो÷हैन ? यदि नभए त्यसको कारक तत्व वा रहस्य के हो ? यसको पृष्ठभूमि पहिचान गर्न हामीले २०४८ सालतिर फर्कनुपर्दछ । स्मरण रहोस् २०४६ सालको जनआन्दोलनले आंशिक लोकतन्त्र स्थापित गरेको विदितै छ । तर, यो आन्दोलनले पूर्णलोकतन्त्र स्थापित गर्न नसकेको राजनीतिक नेताको दृष्टिकोण थियो । तथापि, यसैलाई समर्थन गर्दै अगाडि बढ्दै पूर्णलोकतान्त्रिक वातावरण सिर्जना गर्ने रणनीति नेताले अवलम्बन गरे ।

यही क्रममा २०४७ साल पहिलेदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका शिक्षक कर्मचारी वैधानिक संगठनात्मक स्वरूपमा उत्रन पाएका थिएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ सालमा कर्मचारीलाई पेसागत हकहितको नाममा संगठितरूपमै आवद्ध गराउने वैधानिक व्यवस्था गरिदिए । शिक्षक कर्मचारीलाई संगठनात्मकरूपमै राजनीतिमा आवद्ध हुने अवसर यही बन्यो । यही समयदेखि शिक्षक कर्मचारीमा दूषित राजनीतिको विजारोपण भयो । विभिन्न दल सम्बद्ध संघसंगठन गठित हुँदै आए । पेसागत हकहितको नाममा शिक्षक कर्मचारी दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन थाले ।

नेताले सगर्भ यो प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै आए । शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीतिमा सक्रिय गराउँदा त्यसको आमनागरिकउपर पर्ने दीर्घकालीन नकारात्मक असरप्रति नेताले चासो राखेनन् । नेताको संवेदनहीनताकै परिणाम राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने शिक्षक कर्मचारी नै उल्टै राज्यलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा पुगे । शिक्षकको तीनदिने विरोध नै राज्यले थेग्न नसक्नु यसैको दृष्टान्त हो ।

सरकारको दुरदृष्टिविहीन कार्यकै परिणाम शिक्षकको विरोधले केवल तीन दिनमै निर्णायक मोड लिए । आखिर सरकारले घुँडा टेक्यो । प्रस्तावित शिक्षक सम्बद्ध विधेयकले शिक्षको दृष्टिकोण सम्बोधन गर्न नसकेको पुष्टि भयो । सरकारले व्यावहारिक यथार्थता नबुझी हचुवामा विधेयक ल्याएको देखियो । वास्तवमा ऐन कानुनले लक्षित समूहको दृष्टिकोणलाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्दछ । विधेयकको औचित्य र त्यसको विविध पक्ष’bout पहिले नै विश्लेषण गरिनुपर्दछ । यसको प्रभावकारिता’bout गम्भीर छलफल र बहस गराइनुपर्दछ । कार्यान्वयन गर्न भविष्यमा आइलाग्ने चुनौतीलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गराउने योजना बनाउनुपर्छ । यस्तै, आधारभूत कुराहरू नबुझी हचुवामा सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संशोधित विधेयक ल्याउँदा शिक्षक नै आन्दोलित भए ।

नेता देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको भए र निजी स्वार्थमा निर्लिप्त नभएको भए कोही पनि आन्दोलित हुने अवस्था आउने थिएन

पछिल्लो शिक्षक आन्दोलनकै पृष्ठभूमि पनि राजनीतिक दल र त्यसको प्रभावशाली नेता नै बनेको देखियो । नेताकै इसारामा शिक्षकहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । यसको जड पनि स्वार्थको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नै हो । सरकारको व्यवहार र कार्यशैलीबाट आजित भएका नागरिकले शिक्षक आन्दोलनमा सहानुभूति दिएको देखियो । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई संसदमा सार्वजनिकरूपमै बहस र चर्चाको विषय नबनाई औपचारिकता पूरा गरेकै भरमा पारित गराउने सरकारको मानसिकता सत्तासिन व्यक्तिद्वारा प्रशिक्षित शिक्षकले नबुझ्ने कुरै थिएन । सत्तारूढ दलकै दुई÷तीन जना शीर्षस्थ नेताकै निर्देशनमा जनअधिकार कुण्ठित पारी विधेक पारित गराउने मानसिकतामा सरकार रहेको आशंका गरियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त विरोधकै लागि पनि विरोध गर्ने आचरण प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक थियो ।

पछिल्लो शिक्षक आन्दोलनको सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आन्दोलन नितान्त शिक्षककै पेसागत हकहित सम्बद्ध थियो वा राजनीतिक स्वार्थमा सञ्चालित थियो ? भन्ने नै हो । राज्य निकायकै शिक्षण संस्था सम्बद्ध व्यक्ति राज्यकै कामकार्यविरुद्ध उत्रनुको कारण र यसको पृष्ठभूमितर्फ पनि फर्कनुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा शिक्षक आन्दोलन पेसागत हकहितमा भन्दा राजनीतिक व्यक्तिकै स्वार्थमा भएको आन्दोलन थियो ।

यसमा सत्तारूढ दलभित्रकै नेताको स्वार्थ, सत्ता स्वार्थ, प्रतिपक्षको स्वार्थ, नेताको गलत कार्यशैली, सत्तासाझेदार दलबिच नजरिया समझदारी तथा शीर्षस्थ नेता विशेषकै स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध निम्तिएको यो चुनौती थियो । तथापि, तत्कालका लागि शिक्षकको विरोध कार्यक्रम अन्त्य भएको छ । प्रस्तावित संशोधित विधेयकका सन्दर्भमा शिक्षकले राखेका बुँदा समेटिएनन् भने शिक्षक आन्दोलनले पुनरावृत्ति पाउन सक्ने आशंका उत्तिकै छ ।

हाम्रो राज्य सत्ताको कामकार्य बराबर आकालोचनात्मक किन बन्दै आएको छ ? शिक्षक आन्दोलनले उठाएको यो गम्भीर सवाल हो । राज्य विधिले नै सञ्चालित हुँदै आएको भए, सेवा भावनामा राज्य सञ्चालित गरिएको भए, स्वार्थलाई त्यागेको भए, नेताले स्वच्छ एवं पारदर्शी कार्य गरेको भए, तस्कर र भ्रष्टकै पकडमा राज्य सञ्चालक नपरेको भए, नेता इमानदार एवं नैतिकवान् भए मुलुकमा विरोधी गतिविधि हुँदैन । यसैगरी, नेता सधैं सर्वसाधारण नागरिकप्रति नै उत्तरदायी भए, निजी स्वार्थमा सत्ताशक्तिको दुरुपयोग नगरेको भए तथा जनआवश्यकता पूरा गराउन नेता समर्पित रहेको भए मुलुकमा कसैले पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । यी त सत्तासञ्चालक नेतामा हुनुपर्ने अत्यावश्यक एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आधारभूत विषयहरू नै हुन् ।

तर, यस्तो गुण भएको नेता अहिलेसम्म सत्तामा पु¥याइएको छैन । अधिकांश नेतामा यस्तो गुण छैन भने भएका अल्पसंख्यकलाई छायामा राखिँदै आएको छ । उनीहरूले स्थान पाउन सकेका छैनन् । यसैको परिणाम हैकमवादले राज्य चलाउने, स्वार्थले महत्व पाउने, जनताप्रति नै विभेदित व्यवहार हुने, अराजकता बढ्ने, अपराधीले नै प्रोत्साहन पाउने, नेता नै अपराधमा संलग्न हुने, अपराध संस्थागत हुने, नेताबाटै भ्रष्टाचारको नमुना प्रस्तुत हुने गरेको हो । हाम्रो मुलुक अहिले यस्तै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो शिक्षक आन्दोलन पनि यही प्रवृत्तिविरुद्ध दृष्टान्त हो । नेताको व्यवहारमा परिवर्तन नआए वा मुलुकको राजनीतिक वातावरण स्वच्छ र पारदर्शी नभएसम्म पालो फेरोमा अन्य सबै समूह पनि सामूहिक हक अधिकारका निम्ति आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ । यो राजनीतिक वातावरण सिर्जित बाध्यता पनि हो ।