आजभन्दा आठ वर्षअघि नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरियो । हत्याका योजनाकार मानिएका रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई बाँके जिल्ला अदालतबाट २०७५ वैशाख ११ मा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइयो । अदालतको आदेशअनुसार उनी जेलजीवन बिताइरहेका थिए ।

हरेक वर्ष संविधान दिवसको दिन कैदीको बाँकी कैद माफी दिई जेलबाट निकाल्ने सरकारी परम्परा विगतदेखि नै चलिआएको हो । गतभदौ २९ मा सरकारले गरेको सिफारिसबमोजिम संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले ६ सय ७० जनाको बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरे । यसमध्ये कैद मिनाह हुनेमा रिगल पनि परे । नेपालको संविधानको धारा २७६ ले ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसै आधारमा उनलाई उन्मुुक्ति दिइएको बताइएको छ ।

यद्यपि, कैद माफीका लागि केही आधारभूत मापदण्ड भने संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । कैदीको चालचलनदेखि ५० प्रतिशत कैद समय भुक्तान गरिसकेको हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएका छन् । यी सबै मापदण्डलाई वास्ता नगरी गरिएको कैद सजाय मिनाहासम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ । माइतघर मण्डलामा अनशन सुरु भएको छ । यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपति पनि विवादमा परेका छन् । अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको व्यक्तिलाई कानुनको अपव्याख्या गर्दै उन्मुक्ति दिएर सरकारले पीडित पक्षलाई फेरि न्यायको याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको आरोप सरकारविरुद्ध लगाइएको छ । यसैकारण यो विषय यति बेला राज्यका लागि थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

राज्यले धर्म निभाएन
राजनीति शास्त्रमा राज्य हुनका लागि भूूगोल, सरकार, सम्प्रभुता, जनसंख्या, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायतका कुराहरू चाहिन्छ भनेर वर्णन गरिएको पाइन्छ । राज्य भनेको अमूर्त चित्र मात्र होइन । यी सबै भएर पनि कानुनको पालना भएन भने नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा रहँदैन । वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ, कानुनपालना राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो । यसैकारण राज्यलाई शासन गर्ने वैधानिक संस्था पनि भनिन्छ । नागरिक राज्यबाट कानुनी न्याय पाउँला भन्ने आशामा बसेका हुन्छन् । राज्यलाई यस अर्थमा नागरिकले भरोसा गरेका हुन्छन् । तर, जब राज्यले नागरिकको यही विश्वास र भरोसा गुमाउँछ तब राज्य केबल धोत्रिएको भूगोलमा मात्र सीमित रहन्छ । त्यो बेला नागरिकको मन मष्तिष्कमा राज्यप्रति घृणाभाव मात्र जाग्दैन, नालायक राज्यको नागरिक हुनुपरेकामा नैराश्यतासमेत जन्मिन्छ । यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको निकै दुःखद हो । अन्यायको पराकाष्ठामा यो अवस्था देखिने मात्र होइन दोहोरिन्छ पनि ।

पीडकलाई उन्मुक्ति दिँदा पीडितले अन्यायको अनुभूति नगरोस् भन्ने कुरालाई सदैव हेक्का राख्नुपर्छ

चाणक्य नीतिमा ‘राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ पापं पुरोहित’ भनिएको छ । यसको सार एउटाले गरेको गल्तीको भागिदार उसँग सन्निकट अर्को निकाय पनि हुनुपर्छ भन्ने हो । प्रजाद्वारा गरिएको पाप राजा अर्थात् राज्यले बेहोर्नुपर्छ भनिएको छ । मनुस्मृतिमा ‘असल शासकले तीन उपायद्वारा अधर्मी प्रजाउपर निगरानी राख्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिइएको छ । यी तीन उपाय भनेको कारावासमा राख्ने, हत्कडी लगाउने र शारीरिक यातना दिनेमध्ये कुनै एक हुन् । तर हामीकहाँ व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न हुनेलाई समेत माथिका तीन उपाय अवलम्बन गरेर सजाय दिनु त धेरै परको विषय बनेको छ । बरु पाएको सजाय पनि माफी गरेर अबिर जात्रासहित बजार परिक्रमा गराउने चलन चलेको छ । पछिल्लो घटनाका रूपमा रिगलकै उन्मुक्तिलाई हेर्न सकिन्छ । यस अघि जेलमुक्त भएका रेशम चौधरी’bout पनि सरकारको निर्णय विवादरहित देखिएको थिएन ।

हामीकहाँ निर्मला पन्तको बलात्कार र त्यसपछि गरिएको हत्याको हत्यारा त पत्ता लागेकै छैन । सजाय त धेरै परको कुरा भयो । राज्य यहाँनेर राज्य बन्न सकेन ? एउटा बलात्कारीलाई पक्राउ गर्न नसक्नु राज्यको लक्षण हुँदै होइन । तर, भयो त्यस्तै । निर्मला पन्त त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । विगतदेखि नै धेरै निर्मलाहरू यसैगरी गुपचुपमा परेका छन् ।

मनुस्मृतिमा भनिएको छ, ‘पवित्र, सत्यनिष्ट, शास्त्रीय आचरण गर्ने राज्य मात्र कसैका लागि दण्ड दिनयोग्य मानिन्छ । अरूलाई दण्ड तोक्ने राज्य आफंै निष्पक्ष र विश्वसनीय भने हुनैपर्छ । तसर्थ, राज्यले सबैलाई समान व्यवहार देखाउन सके मात्र उसको आदेश सबैका लागि मान्य हुन्छ । मनुस्मृतिको नवांै अध्यायमा ‘जसका लागि जुन सजाय ठिक हुन्छ, त्यसलाई त्यही सजायद्वारा दण्डित गरिनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मार्न नपर्ने व्यक्तिलाई मार्दा जो पाप लाग्छ, त्यही पाप मार्न पर्नेलाई नमार्दा पनि लाग्छ भनिएको छ । तसर्थ, अपराधीलाई अपराधअनुसारको उचित दण्ड दिएर मात्र राज्यको आफ्नो धर्म निर्वाह हुने कुरा नीतिसम्मत मानिन्छ । तर, हामीकहाँ राज्य यस मामिलामा नराम्रोसँग चुकेको छ । नागरिक राज्यप्रति भरोसा होइन त्रसित देखिन्छन् । राज्यले संरक्षण गर्ला वा अन्याय गर्नेउपर कारबाही गर्ला भन्ने कुरामा नागरिकमा रत्तिभर पनि विश्वास छैन । राज्यका लागि यो अवस्था साँच्चिकै अपसगुन नै हो ।

जुन राज्यमा सरकारले एउटा अपराधीलाई समात्दा दल विशेषले किन समातेको भनेर सरकारविरुद्ध विष बमन गर्छ, त्यहाँको न्याय अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो घटनाका रूपमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी सांसद सुनिल शर्माको प्रकरण यसका लागि काफी छ ।

रहस्यमय अपराध
२०३९ सालमा पोखरामा बलात्कारपछि भएको नमिता, सुनिता हत्याकाण्ड आजसम्म रहस्यमय बनेको छ । राजश्री सुरक्षाको घेराभित्र वीरेन्द्रको वंशनाश गरियो । युवराज दीपेन्द्रले हत्या गरेको सरकारी भनाइलाई आजसम्म पनि जनताले पत्याउन सकेका छैनन् । आफ्ना सहोदर भाइ राजा हुुँदा पनि दाइ र उनको परिवारको हत्या कसले ग¥यो, कसरी गर्यो ? कुनै अत्तोपत्तो भएन । तत्कालीन मालेका महासचिव मदन भण्डारीको जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको हो वा हत्या हो ? उनकै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री मात्र भएनन्, स्वयं उनकै पत्नी राष्ट्रपति हुँदा पनि उनको मृत्युको कुनै कारण पत्ता लाग्न सकेन ।

जुन राज्यमा राजाले आफ्ना सहोदर दाइभाउजूको हत्यारा पत्ता लगाउन सक्दैनन्, जुन राज्यमा राष्ट्रपतिले विगतकै सही, आफ्ना पतिको हत्याको कारण पत्ता लगाउन सक्दैनन् त्यही राज्यमा अन्य सर्व साधारणको सुरक्षा हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ? सफल राज्यमा यस्तो कसरी सम्भव छ ? यो त राज्यकै असफलता होइन र ?

हामीकहाँ निर्मला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको हत्याको हत्यारा पत्ता लागेकै छैन, सजाय त परैको कुरा भयो

राज्य भनेको वैधानिक संस्था हो । जनताको विश्वास राज्यसँग हुन्छ र हुनुपर्छ । यही विश्वासमा जतनाहरू राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । राज्यले दिएका नीति निर्देशनहरू मान्छन् । राज्यलाई कर तिर्छन् । तर, राज्यले नै जनताको विश्वास गुमाउनु गतिलो संकेत होइन । यसो हुँदा राज्यप्रति जनताको निराशा बढ्न जान्छ । क्रमशः राज्यको वैधानिकता गुम्न पुग्दछ । यसैकारण संसारमा राज्यप्रति नागरिक अवज्ञा गरेका दृष्टान्तहरू पनि पाइन्छ । एकाध घटनाकै कारण राज्य बदनाम नहोस्– यो आजको महत्वपूर्ण सवाल हो ।

देशमा न्याय छ भन्ने विश्वास सर्वसाधारणमा जगाउनैपर्ने हुन्छ । न्यायको अन्त्य भएपछि सबै कुराको अन्त्य हुन्छ । जब न्याय मर्छ अरू चिज बाँच्दैन । न्याय मर्दा नागरिकमा थप भय जन्मन्छ । राज्यका लागि सबै नागरिक बराबर हुन् । यदि, राज्यले यी र यस्तै प्रकारका हत्याराको खोजी गर्न सक्दैन वा खोजी गरेर पनि अन्य कारणले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन चाहँदैन वा आममाफीका नाउँमा पीडितको घाउमा मलमपट्टिको सट्टा नुनचुक थप्छ भने त्यो राज्य किन चाहियो ? कसका लागि चाहियो ? परेको बेला न्याय दिन नसक्ने राज्य पनि राज्य हुन्छ र ?

पीडितमैत्री निर्णय गर
संविधानतः कैदीको कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ । तर, आजको मुलुक २१औं शताब्दीका जनता भएको मुलुक पनि हो । तसर्थ, एउटालाई उन्मुक्ति दिँदा अर्कोलाई अन्याय नहोस् भन्नेतर्फ पनि ख्याल गर्न जरुरी छ । अधिकार प्रयोग गर्ने नाउँमा संविधान र ऐन, कानुनको छिद्रता खोज्दै कसैलाई उन्मुक्ति दिने नियत नै बदनियतपूर्ण देखिन्छ । कसैलाई माफी दिँदा उसले विगतमा घटाएका घटना, गरेका वारदात र त्यसका कारण पीडितउपर कत्तिको न्याय हुन्छ यसको पनि ख्याल गरिनुपर्छ । राज्य यसैका लागि चाहिने हो । राज्यले विवेक यसैमा पुु¥याउनुपर्छ । यसकारण राज्यमा न्याय मर्दा नागरिकमा भय जन्मन्छ । यसो नहोस् भन्नका खातिर पीडकलाई उन्मुक्ति दिँदा पीडितले अन्यायको अनुभूति नगरोस् भन्ने कुरालाई सदैव हेक्का राख्नुपर्छ ।