काठमाडौं । नेपाल म्युजिक भिडियो निर्देशक समाजले म्युजिक भिडियोलाई चलचित्रको परिभाषामा समेट्न चलचित्र विकाश बोर्डसँग माग गरेको छ । सो निर्देशक समाजका पदाधिकारीले चलचित्र विकाश बोर्डमा बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन् ।

समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डे, सह सचिव समन अधिकारी, कोषाध्यक्ष बबिता श्रेष्ठ, सदस्य दयाराम घिमिरे, देवेन्द्र कुँवर र देवराज आचार्यलगायतका पदाधिकारीले अध्यक्ष भुवन केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै म्युजिक भिडियोको क्षेत्रलाई चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गत राख्न माग गरेका हुन् ।

पत्र बुझ्दै अध्यक्ष केसीले जरुरी रहेको विषय जानकारी गराएको र आगामी बैठकमा यस’bout प्रस्ताव राख्ने बताए । केसीले बोर्डको तालुकदार मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यस’boutमा जानकारी गराई ठोस निर्णय गर्ने विश्वास दिलाए ।

उनीहरूले मागपत्रमार्फत म्युजिक भिडियोलाई सर्ट फिल्मका रूपमा चलचित्र विकास बोर्डलाई मान्यता दिन पनि माग गरेका छन् । उनहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत चलचित्र विकास बोर्डले समेट्ने क्षेत्रको परिभाषामा चल्ने चित्रलाई ’चलचित्र’ भनिएको तर निर्माण हुने प्रक्रिया, विधि, प्रविधि, प्रयोग तथा कलाकार, प्राविधिक, निर्देशक लगायतका विषयहरू म्युजिक भिडियोमा पनि एकै किसिमको रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर म्युजिक भिडियोलाई चलचित्रको परिभाषाको प्रक्रियामा नराखेकोमा पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, म्युजिक भिडियोमार्फत देशका विभिन्न जातजाति, भाषा, कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै राज्यको अर्थतन्त्र, पर्यटन, रोजगारी लगायतको प्रवर्धनमा यसले मद्दत पु¥याएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । तथापि, म्युजिक भिडियोलाई चलचित्रको परिभाषाका रूपमा समावेश नगरिनु र औपचारिकतामा प्रवेश नगराउनु आफैंमा पक्षपाती विषय भएकाले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा लेखिएको छ,‘यो क्षेत्रले शुद्ध मनोरञ्जनका लागि मात्र नभई नेपाली कला संस्कृतिलगायत गीत–संगीतको संरक्षण संवद्र्धनमा प्रमुख भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा रहेका एक सय बढी भाषाहरूमा आफ्नै गीतसंगीत उत्पादन हुने र तिनका म्युजिक भिडियो बन्ने गरेको कारण नेपालको विशाल भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संवद्र्धनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न पनि म्युजिक भिडियो उद्योगले कार्य गरिरहेको छ ।’

यस्तै दैनिक डेढ करोड हाराहारीको लगानी तथा हजारौँले रोजगारी पाइरहेको अवस्थामा राज्यलाई अनौपचारिक रूपमा ठुलो फाइदा पुगिरहेको पनि मात्र पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको कुनै निकाय नहुँदा राज्यले राजस्वको ठुलो हिस्सा गुमाइरहेको पनि उनीहरूले मागपत्रमा जनाएका छन् । उनीहरूले म्युजिक भिडियोमार्फत कलाकार, निर्देशक, प्राविधिक, संगीतकर्मी, उपकरण व्यवसायी, रेकर्डिङ स्टुडियो सञ्चालकको ठुलो संख्यामा रोजिरोटी चलेकाले यसलाई बोर्डमार्फत वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्तै, म्युजिक भिडियोबाट आयकर, छायाङ्कन प्रविधिमा प्रयोग हुने उपकरणहरू प्रयोगबापत कर, राज्यले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कम्पनी दर्ता प्राप्त हुने शुल्क, म्युजिक भिडियो दर्ता शुल्क, प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टीबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्व, बिक्री र स्ट्रिमिङ करहरू, छायांकन स्थान अनुमति शुल्क, विज्ञापन र प्रायोजन राजस्व, पर्यटन र सांस्कृतिक प्रवद्र्धनमा राज्यलाई सहयोग, नियमन र अनुपालन राजस्व, म्युजिक भिडियोको अन्तर्राष्ट्रियकरणबाट प्राप्त हुने निकासी राजस्व आदिबाट राजस्वमा योगदान पुग्ने पनि मागपत्रमार्फत बोर्ड अध्यक्षलाई जनाएका छन् ।