संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको चारदिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगेको अवसर आफैमा निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा परिरहेको जलवायु परिवर्तनका असर तथा शान्ति प्रक्रिया निकै पेचिला विषय बनिरहेका छन् । यी दुवै विषयको तालुक निकाय संयुक्त राष्ट्रसंघ आफै हो, त्यसैले पनि यी दुवै विषयका ’boutमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसलाई यसका विविध पाटा र पक्षका ’boutमा स्पष्ट रूपमा बुझाउन नेपाल सरकार सक्षम हुनैपर्छ । जलवायु परिवर्तको मुद्दा वैश्विक मुद्दा भए पनि त्यसको टड्कारो र तात्कालीन असर नेपालमाथि परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिने विशिष्ट दृष्टान्त मुलुक आफै हो । महासचिव आफैको भ्रमण यस परिप्रेक्ष्यमा निकै सान्दर्भिक पनि छ । सोलुखुम्बुसम्म महासचिव आफै पुगेर अध्ययन, अनुभव र अनुगमन पनि गर्ने कार्यक्रम रहेकाले यो आफैमा विशिष्ट महत्वको भ्रमण पनि रहेको छ । यो मुलुक र मुलुकवासीका लागि एक ठूलो अवसर पनि हो । तर, यस अवसरको सदुपयोग गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले बुद्धि पु¥याउनैपर्छ ।

विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालले भोेग्नुपरिरहेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने कार्यकारी निकाय पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ भएकाले महासचिवको भ्रमण कूटनीतिक मात्र नभएर उद्देश्यमूलक पनि रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यी अनुमान र सम्भावित कुराका अतिरिक्त मुलुकले आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट रूपमा कुरा दर्शाउन र बुझाउन पछि पर्नुहुँदैन । महासचिवको उपस्थितिमा नेपालको प्राकृतिक भूबनावट, नेपाली जनजीवन, बढ्दो वैश्विक तापमानका कारण बर्सेनिजसो प्रत्यक्ष देखिने र अनुभूत हुनेगरी भइरहेको हिमरेखाको परिवर्तन, हिमपहिरो र ग्लेसियरका समस्या, सगरमाथाको बेसक्याम्पसम्म झिंगा र लामखुट्टेको पहुँच, हिमताल फुट्नसक्ने सम्भावना तथा यी सबै कारणले हिमाली तथा समग्रमा नेपाली जनजीवनमा परिरहेको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सविस्तार बोध गराउन सक्नुपर्छ । मनसुनी वायु आए पनि मुलुकभर भोग्नुपरिरहेको खण्डवृष्टि, अतिवृष्टि र खडेरीको समस्या पनि बिकराल बन्दै गइरहेका छन् । यसका ’boutमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेको दीगो विकासको लक्ष्य सम्बोधित हुनेगरी नीति, योजना र कार्यक्रम नेपाल सरकारले अघि सार्न सक्नुपर्छ । ‘के आउँछ ?’ भन्ने नभइ ‘के आउनुपर्छ ?’ भनेर मुलुकले आफ्नो तत्परता देखाउनु जरूरी भइसकेको छ ।

यसका साथै मुलुकमा भएका निरन्तर द्वन्द्व, संघर्ष र आन्दोलनपछि पटकपटक निर्वाचित सरकार निर्माण र काम कार्यान्वयन हुँदै आए पनि मुलुकको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन । यो विषय मुलुकको आफ्नो आन्तरिक मामिला त हुँदै हो, त्यसमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो र सरोकारको विषय हो । यस विषयको जानकारी र समाधानका उपायका ’boutमा सरकारसहित सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनैपर्छ । समस्याको समाधान नेपाली रानीतिक परिवेशमा हुने हो । विगतमा आमनेसामने भइ लडाइँ गरेका द्वन्द्वरत दुवै पक्ष एउटै गठबन्धन निर्माण गरेर अहिले सरकार चलाइरहेका छन् । यस्तो बेलामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको उपस्थिति आफैमा संयोगको कुरा पनि हो । यस संयोगलाई आवश्यकताको धरातलमा समुचित व्यवस्थापन गर्न वर्तमान सरकार र सम्बन्धित निकाय सफल हुन प्रयत्न कतिको गर्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यो सुनौलो अवसर नगुमाऊ !