काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक’ व्यवस्थालाई थप मजबुद बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अहिलेको व्यवस्थामाथि कोही कसैबाट प्रहार भए त्यसको मिलेर प्रतिवाद गर्नेमा उनीहरू सहमत छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दल र शीर्ष नेताका साथै अहिलेको व्यवस्थाप्रति उठिरहेको प्रश्नको जवाफ मिलेर दिने शीर्ष नेताहरूले जनाएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकैठाउँमा उभिएर परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति निस्तेज पार्ने बताएका छन् । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकताबद्ध भएर संघर्ष गरेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले व्यवस्थाविरोधी गतिविधिको मिलेर प्रतिवाद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको १२ बुँदे सहमति, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका दलका नेताहरूको बैठकमा गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए ।

शीर्ष नेताले दलहरूबीच आपसी मतभेद भए पनि एकताबद्ध हुँदै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आचार्यले बताए । बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि भइरहेका आक्रमणको समीक्षा गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई सबल बनाउन आगामी दिनमा बुहपक्षीय र द्विपक्षीय छलफल गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको उनले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबै नेताहरू एकठाउँ उभिएको बताएका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टी र नेताहरूको समीक्षात्मक बैठक निरन्तर राख्ने’boutमा पनि एकमत भएको बताए ।

‘नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासका सन्दर्भमा मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टी र नेताहरूको समीक्षात्मक बैठक थियो, यस बैठकमा राम्रो कुरा के भयो भने संविधानप्रति, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबैको एउटै खालको प्रतिबद्धता व्यक्त भयो, यसलाई निरन्तर बैठक राख्नुपर्छ, हामी सामान्य समीक्षा गरौं भनेर गरेको हो, कसैसँग तर्सिएको छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

बैठकमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)की उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा १२ बुँदे पक्षधर दलहरूलाई बोलाएको बैठकमा मैजुदा व्यवस्थामाथि हुन थालेका विभिन्न प्रहारलाई मिलेर प्रतिवाद गर्ने सहमति भएको बताइन् ।

‘तीन दलका शीर्ष नेताहरूले आफू संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर भएको, खासगरी गणतन्त्र र लोकतन्त्रको पक्षमा प्रतिबद्ध भएको, यदाकदा, छिटफुट, पानीको फोकाजस्तो विभिन्न कोणबाट देखापर्न खोजेको प्रहारलाई मिलेर प्रतिवाद गर्ने भन्ने सर्वसम्मत निष्कर्ष छ,’ उपाध्यक्ष भुसालले भनिन् ।

यस्तै, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्वका विरुद्ध भइरहेका दुष्प्रचार’bout सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत नेताहरूले गराए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार विद्यमान कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगलाई नियमन गरेर मर्यादित समाज निर्माण गर्न लागिपरेको बताएका थिए ।

समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, अश्लील गतिविधि, भ्रम फैलाउने जस्ता विकृतिविरुद्ध अनुगमन गर्दै कानुनअनुसार नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव आएको भुसालले बताइन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जोगाउन दलहरूबीचमा एकता र आपसी सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए ।

अध्यक्ष नेपालले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई जोगाउन दलहरूबीचमा आपसी सहकार्य र एकता आवश्यक रहेको बताए । उनले जनजीविकाका सवालमा दलहरूले मुलुक र जनताको हितलाई सर्वोपरी राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक नभएको पनि बताए । उनले वर्तमान व्यवस्थामा सुधारको भने खाँचो रहेको बताए । अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्दै जनताको अवस्थामा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताए ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउने विषयमा शीर्ष नेताहरू एकमत भएको बताए । अर्थमन्त्री महतले शान्ति प्रक्रिया टुुंग्याउने विषयमा शीर्ष नेताहरू एकमत भएको उनको जिकिर थायो । उनले संविधानलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा सबै नेताहरूले जोड दिएको पनि बताए ।

अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा बनाउने’boutमा पनि छलफल भएको बताए । उनले संघीयताको विरोध गर्नेहरूले पनि प्रणालीले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पाइरहेकाले यसबाट टाढिने अवस्था नरहेको जिकिर गरे ।

‘शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउने कुरामा एकमत छ, लामो संघर्षबाट यो संविधान बनेको हो, यसलाई संस्थागत गर्ने कुरामा छलफल भयो, राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा बनाउने ’boutमा नै छलफल भयो, यी कुरामा सबै नेताहरू एकमत हुनुहुन्छ, हामीमा त्रास छैन,’ महतले भने, ‘यस प्रणालीको विरोध गर्नेहरूले प्रणालीले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पाइरहेका छन्, यसबाट कोही वञ्चित हुन चाहँदैनन् ।’

सो बैठकमा सहभागी एमालेका नेता महेश बर्तौलाले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण मुलुकमा हिंसात्मक घटना बढेको बताए । ‘सरकारको अकर्मण्यताका कारण मुलुकमा हिंसात्मक घटना बढेको छ भन्ने हामीले ध्यानाकर्षण ग¥यौं, सरकारले ठीक ढंगले डेलिभरी दिन सकेको छैन, हामीले हाम्रो कुरा राख्यौं, सरकार भएको अनुभूति छैन, सरकारले ठीक ढंगले हिँडोस् भनेका छौं,’ बैठकको कुरा उद्धृत गर्दै नेता बर्तौलाले भने, ‘अब सरकार कसरी बढ्छ ? उसको कुरा हो ।’

बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता एवं श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलगायतका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा रास्वपा, राप्रपाका नेतालाई भने बोलाइएको थिएन ।