पछिल्लो समय नेपाली युवामाझ लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जाल एप ‘टिकटक’माथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, उच्छृंखल गतिविधि गर्ने तथा राष्ट्रियता कमजोर बनाउन प्रयोग गरिएको भन्दै गत कार्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय पछि अहिले नेपालका हजारौं टिकटक प्रयोगकर्ता यो एप प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन् । नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा केही समयअघि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलगायत सरकारी निकाय र टिकटकको कार्यालय सिंगापुरबीच यसको नियमनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको जनाइएको थियो । उक्त सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै नेपाल सरकारले एकाएक अप्रत्यासित रूपमा सामाजिक सञ्जाल एप टिकटकलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । यसबाट सरकारलाई टिकटकले कतिसम्म टेन्सन दिएको रहेछ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमध्ये छोटो भिडियो सेयर गरेर विचार सेयर गर्न मिल्ने र पढ्न लेख्न नसक्नेले पनि सजिलै सञ्चार स्थापित गर्न सक्ने माध्यम भएकाले टिकटक सबैमाझ लोकप्रिय बनेको थियो । विश्वभर करिब डेढ अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको भनिएको यो सामाजिक सञ्जाल एपमा लाखौं नेपालीसमेत समाहित भएका थिए । विशेषगरी कोरोना महामारीको समयदेखि बढ्दै गएको यसको प्रयोग अहिले आएर अन्य सामाजिक सञ्जालभन्दा लोकप्रिय बन्दै गएको थियो । मानिसले आफ्ना दैनिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित साधारण भिडियो तथा फोटोहरू सेयर गर्दै मनोरञ्जनका साथसाथै चर्चा कमाउने माध्यम बनेको यो एप पछिल्लो समयमा आएर उच्छृंखल र अश्लील बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको थियो । टिकटकमार्फत् सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने, विशिष्ट व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, जातीय, धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील खालका गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रसारण एवं प्रेषित भएको आरोप सरकारले लगाएको छ । यसैलाई आधार बनाएर यो एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको जनाइएको छ ।

विगत केही समयअगाडिदेखि टिकटकमा प्रसारित सामग्रीहरू अपाच्य हँुदै गएको भन्दै आमजनमानसमा मात्र नभई सदनमा समेत बहसको विषय बनेको थियो । विशेषगरी टिकटकमा गलत सूचना, हेट स्पिच अर्थात् अरूप्रति घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र अश्लील गतिविधि हाबी हुदै गएकाले यसले ठुलो सामाजिक एवं राजनैतिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने आँकलन गरिएको थियो । यसैगरी विभिन्न राजनीतिज्ञ तथा उच्च ओहोदाका व्यक्तित्वको नाम जोडेर फोटो सम्पादन गरी उनीहरूको मानमर्दन गर्ने कार्यको निरन्तरतालाई समेत चिन्ताको विषयका रूपमा हेरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्किँदा मुर्राभैंसी ल्याउने सहमति भएको विषयले टिकटकमा नकारात्मक रूपमा चर्चा पाएको थियो । उनी भैंसी चढेर हिंडेको फोटो तथा भिडियोहरू बनाइएको थियो । पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणको चर्चा हुँदा टिकटकमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुनको कपडाले ढाकिएको फोटो र भिडियो भाइरल भएको थियो । यसैगरी अन्य व्यक्तित्वको समेत नक्कली आवाजको प्रयोग गरी जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुने भिडियो बनाइएको समेत दाबी गरिएको थियो । यसबाट सत्तापक्ष मात्र नभई प्रतिपक्षले समेत टिकटकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको अवस्था थियो ।

नेपालमा टिकटकको प्रयोग गरी व्यक्तिको मानमर्दनमा आघात पुग्ने काम मात्र नभई विभिन्न आपराधिक कार्यमा समेत बढवा दिएको जनाइएको छ । पहिल्लो समय टिकटकको दुरुपयोग गरी साइबर आपराधिक गतिविधि गर्ने घटना तीव्रत्तर गतिले बढेको बताइएको छ । गएको चार वर्ष तीन महिनाको अवधिमा नेपाल प्रहरीमा १ हजार ६ सय ४८ वटा साइबर अपराधका उजुरी दर्ता भएकोमा अधिकांश टिकटकसँग सम्बन्धित भएको तथ्यांक छ । आव २०७८÷७९ मा २ सय ३३ वटा उजुरी दर्ता भएकामा २०७९÷८० मा यो संख्या बढेर ७ सय २१ वटामा पुगेको थियो । यसैगरी २०८०÷८१ को तीन महिनामै ६ सय २० वटा उजुरी परिसकेको जनाइएको छ । अधिकांश साइबर मुद्दा टिकटकसँग सम्बन्धित छन् । यसरी उजुरी बढ्दै जाँदा टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले समाजमा बढ्दो घृणा, अश्लीलता र चरित्र हत्याका घटना सरकारको टाउको दुखाइ भइरहेको अवस्था थियो । यसैगरी टिकटक प्रयोगकर्ताले घण्टौंसम्म यसमा रहेका भिडियोहरू हेर्ने लतका कारण अनिद्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसनजस्ता मानसिक रोगको प्रकोप नै निम्त्याएको मनोविद्ले दाबी गरेका छन् । यसैकारण यसको नियमनका लागि आवाजहरू उठिरहेका थिए । यता सरकारले भने नियमनको लामो बाटो नरोजी सिधै नियन्त्रणको बाटो रोजेको देखियो ।

टिकटकको सामान्य टेन्सनका पछि नलागी सरकार राष्ट्रिय महत्वका विषयमा चिन्तित हुनुपर्छ

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध गर्ने नेपाल सरकार भने पहिलो मुलुक होइन । विश्वभर नै चर्चित बनेको यो सामाजिक सञ्जाल आंशिक र पूर्णरूपमा बन्द गर्ने अन्य ठुल्ठुला मुलुकहरू पनि छन् । छिमेकी भारत, अफगानिस्तानलगायत देशले टिकटकलाई प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको धुरन्धर पक्षधर धेरै ठुला लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिका, फ्रान्स, क्यानडा, बेलायतल जस्ताले पनि टिकटक निर्वाध प्रयोगमा रोक लगाएका छन् । केही मुलुकले सरकारको गोपनीयता भंग हुने, राष्ट्रिय सुरक्षा र डाटा सुरक्षाको चिन्ताले बन्द गराएका छन् । भारतले सार्वभौमसत्ता र अखण्डता, भारतको रक्षा, राज्यको सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्थाको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै टिकटक र अन्य ५८ चिनियाँ एपमा सन् २०२० मा राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारत र चिनियाँ सेनाबीच सीमा क्षेत्रमा भएको झडपपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो । अफगानिस्तानमा तालिबानले इस्लामिक कानुनसँग मेल नखाने भन्दै अप्रिल २०२२ मा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, नर्वेलगायतका मुलुकमा राष्ट्रको गोपनीयता र सुरक्षा जोखिमको कारण देखाउँदै सरकारको स्वामित्वमा रहेका सबै उपकरणमा टिकटक एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइएका छन् ।

नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति पक्ष–विपक्षमा मत विभाजित भएका छन् । कतिपयले यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने कतिले यसले नागरिकको वाक् स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विरोध समेत गरेका छन् । बन्दको पक्षमा उभिनेले मुख्यतः अबका दिनमा टिकटकमार्फत उच्छृंखल गतिविधिले निरन्तरता नपाउने कुरामा विश्वस्त देखिएका छन् । यसको प्रतिबन्धले सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक संरचना तथा सामाजिक सम्बन्धलाई खलल बनाउने गतिविधिको न्यूनीकरण हुने उनीहरूको दाबी छ । यसबाट साइबर आपराधिक गतिविधिको न्यूनीकरणका साथै मुलुकको गोपनीयता र सुरक्षा जोखिमका चुनौतीबाट समेत जोगिन सकिने विश्वास गरिएको छ । अहिले मानिसमा टिकटकको लत बसेका कारण एकातर्फ अमूल्य समय दुरुपयोग भएको देखिएको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरू विभिन्न प्रकारका मानसिक रोगको सिकार बन्न पुगेका विवरण सार्वजनिक भएका छन् । यसैकारण समाजमा रहेको विसंगति, विकृति र अराजकता रोकथामका लागि समेत टिकटक प्रतिबन्ध बरदान सावित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

मुलुकमा टिकटक बन्दको पक्षमा मात्र नभई विपक्षमा तर्क दिनेहरू पनि प्रशस्तै देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट परेका छन् । रिटमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र संविधानको भावनाविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । उनीहरूको रिटमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात् आएको अन्तरिम संविधानपछि अनलाइन माध्यमलाई समेत प्रेस स्वतन्त्रताको एउटा पाटोका रूपमा लिन थालिएको स्मरण गराइएको छ । सोही संविधानले कुनै पनि आमसञ्चारको माध्यमलाई बन्द नगर्ने तथा पूर्णप्रतिबन्ध नलगाउने संवैधानिक मान्यता स्थापित गरेको दाबी गरिएको छ । सरकारले कुनै पनि काम कानुनमा टेकेर मात्र गर्न सक्छ । कुन कानुनमा टेकेर यो प्रतिबन्ध लगाइएको हो भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट पारेको छैन । टिकटक प्रतिबन्ध नै नलगाई हुँदैन भन्ने निर्णयमा सरकार किन पुग्यो, त्यसको प्रस्ट जवाफ र व्याख्या कुनै सरकारी निकायबाट आएको छैन । यसैकारण सरकारले लोकतन्त्रको मूल खम्बा विचार र वाक् स्वतन्त्रतालाई निमोठ्न खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

नेपालमा प्रविधिको शिक्षा र सदूपयोग गर्ने चेतनाको विकासभन्दा तीव्र गतिमा फैलिएको सामाजिक सञ्जालको प्रभावले अहिलेको समस्या ल्याएको धेरैको बुझाइ छ । धेरै मानिसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा थाहा छैन । मैले सामाजिक सञ्जालमा के गर्न पाउछु, के गर्न हुँदैन, के गर्दा कस्तो सजाय भोग्नुपर्छ अर्थात् त्यसबापत् मैले कुनै जबाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने’bout जनचेतनाको अभाव छ । यसैकारण क्षणिक लाभ तथा मनोरञ्जनका लागि मात्र यस्ता अवाञ्चित गतिविधिमा वृद्धि भएको हुनुपर्छ । यसको नियमनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले भर्खरै ल्याएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०८० ले यससँग सम्बन्धित धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अहिले देखिएका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि कुराको आफंैमा सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरू हुनु स्वाभाविक नै हो । टिकटक पनि यसबाट अछुतो छैन । यसका नकारात्मक पक्षको पहिचान गरी त्यसको न्यूनीकरण गर्दै सकारात्मक पक्षलाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । टिकटक एपका समेत सकारात्मक पक्षहरू छन् । प्रविधिको पहुँच र ज्ञान भए पनि सदुपयोग गर्न नसकिरहेका केही सिर्जनशील युवाले आफ्नो प्रतिभा तथा रचनात्मक क्षमता उजागर गर्ने मञ्चका रूपमा टिकटकलाई प्रयोग गर्दै राम्रो आयआर्जनसमेत गरिरहेका थिए । साना व्यवसायीले यसलाई आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धनका लागि औजारका रूपमा प्रयोग गरेका थिए । अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा समाजको अर्गानिक विचार, प्रतिक्रिया एवं समस्या उजागर गर्ने मञ्च नै सामाजिक सञ्जाल भएकाले यसलाई प्रतिबन्धभन्दा पनि नियमन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । यसमा रहेका विसंगतिको नियमनका लागि निर्देशिकाका साथै आवश्यक ऐनकानुनको निर्माण गर्दै व्यवस्थित गरिकाले यसको निरन्तरतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । सरकार टिकटकले दिएको सामान्य टेन्सनको पछापडि नलागी राष्ट्रिय महत्वका अन्य विषयमा चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

भौगर्भिक प्लेटविहीन नेपाल नागरिकमा बिमाको पहुँच सामाजिक सञ्जालभित्र असामाजिक गतिविधि ! अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित नहोस्