स्वदेशी उद्योग बचाउन सरकारसँग सकारात्मक नीति भएन

मिडियातर्फ आउन खासै नरुचाउने आफ्नो काममा मात्र ध्यान दिने निरञ्जनकुमार अग्रवाल वीरगन्जको अरविन्द उद्योगका सञ्चालक हुन् । झन्डै एक दशकबाट उनको यो उद्योग बन्द छ । परिस्थिति सुध्रिए पुनः चलाउन सकिन्छ कि ? भनी कागजमा भने उद्योग बचाउँदै आएका छन् । वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा पछिल्लो समय अरविन्द उद्योग जस्ता कतिपय उद्योग बन्द हुन थालेका छन् । २०४९ सालमा बिकम गरेका अग्रवालको उद्योग चलाउने व्यवसाय पुरानै पेसा हो । उनी १५ वर्षको उमेरदेखि औद्योगिक व्यवसायतर्फ आकर्षित छन् । पुख्र्यौली पेसा उद्योग रहेका अग्रवालसँग उद्योग सञ्चालनतर्फ ३२ वर्षको लामो अनुभव छ । उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनतर्फ पनि उनको उति आकर्षण छैन । केवल उद्योग व्यवसाय सञ्चालनतर्फ मात्र ध्यान दिएका उनी आर्थिक मन्दीले अर्थतन्त्र अझ थला परेको गुनासो गर्छन् । पछिल्लो समयमा उद्योगको वर्तमान अवस्था’bout उनै उद्योगी निरञ्जनुमार अग्रवालसँग तुलसी भण्डारीले गरेको विशेष कुराकानी ः

आर्थिक मन्दीको सल्बलाहटबीच उद्योगको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
सामान्य व्यापार व्यवसाय थला पर्न थालेको पछिल्लो समय उद्योगको स्थिति निकै विकराल छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा सरकारको नीति ठिक नभएर हो । चिनी जस्तो कच्चा पदार्थमा त सरकार उद्योगले चाहे जति दिन सक्दैन भने उद्योगीले बाँकी राहतको के महसुस गर्नु ? खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग बचाउने खोई सरकारसँग सकारात्मक एजेन्डा ? सरकार र उसका फरक–फरक संयन्त्रले उद्योगसँग कर दुहुनेबाहेक उद्योग टिकाउने विकल्प केही ल्याउन सकेको छैन । वर्षौं काम गरेर स्वरोजगार बनी परिवार पाल्दै आएका श्रमिकमध्ये ५० प्रतिशतलाई अब काममा नआउनुस् भनी हटाउन पर्दा उद्योगीको मन उद्योग बन्दसँगै काटिएको छ । थप सुविधा दिएर अझ उत्पादन बढाउन पर्ने समयमा श्रमिक कटौटी गर्न पर्दा उद्योगीको मन फाटेको छ । वर्षौं हाम्रो भरमा उसका बालबालिका पाल्दै, शिक्षादीक्षा दिएका श्रमिकले कामबाट हटाएपछि भोलि के गर्छन् ? हामीलाई त खान बस्नकै लागि केही वर्ष समस्या नहोला । तर, सरकारका कारण देशभरि नै रोजगार पाएका श्रमिक समेत बेरोजगार बन्दै छन् । यसमा सरकार थोरै पनि गम्भीर देखिएन । अनि उद्योग थला नपरेर के हुन्छ । यो मेरो समस्या मात्र होइन नेपालका आमउद्योगीको समस्या नै यही हो । खुला सीमा पारीका तीव्र विकासमा अगाडि बढेका दुई छिमेकी देशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र उद्योगलाई टिकाइ राख्न सरकारी नीति अलि सुझबुझपूर्ण हुनुपर्छ । ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्यांग्राको सत्या नाश’ भने जस्तो मात्र हुनुहुँदैन ।

श्रमिकको रक्षा र लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले चाहिं के गरिदिनुपर्छ त ?
पहिलो कुरा उद्योग, व्यवसायीसँग सरकारले कर लिने र सेवा दिने एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ । दोस्रो करका दर तोक्दा एउटा मात्र ‘जीएसटी’ प्रणाली अपनाएर व्यवसाय गर्न पाएका छिमेकी उद्योगले उत्पादन गरेका सामग्रीसँग स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी करको दायरा बनाउनुपर्छ । केही वर्ष कसेर कर लिने अनि उद्योग नै बन्द भएपछि ट्वाँ परेर हुन्न । उद्योगमा पनि खाद्यसामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थलगायतमा अलि फरक प्याकेज बनाई सुविधा दिनुपर्छ । उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिनुपर्छ । बैंकको ब्याज दरमा धेरै उतारचढाव हुन दिनुहुन्न । अनि, दक्ष रोजगारदाता उत्पादन गर्न विभिन्न कामको तालिम वा सिप विकासका लागि नीतिगत अवधारण बनाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले उद्योग पनि टिक्ने रोजगारदाता पनि बिक्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । यसका लागि विज्ञसँग राय सुझाव लिनै हुन्न भन्ने धारणा बनाउनु हुन्न ।

सरकारका हरेक निकायले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योगलाई के आवश्यकता छ ? कति जनशक्ति चाहिन्छ ? कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी त्यो देशको सरकारलाई नीति बनाउने समयमा सही सुझाव दिनु र लिनुपर्छ । सरकारसँग प्रयोगात्मक नीति भएन । सरकारले व्यापारीसँग कर लिने मात्र होइन । अहिले खस्केको स्थितिलाई माथि उठाउन केही वर्ष भए पनि ठोस नीति जस्तै ः मेसिन खरिदमा, भन्सार दरमा सहुलियत दिएर वा कच्चा पदार्थ अलि सहज गरिदिएर भए पनि पहिलो नम्बरमा उद्योग बचाउनु नै पर्छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्दा पहिला र अहिले के फरक पाउनुभएको छ ?
कतिपय खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा कच्चा पदार्थका रूपमा चिनीको अधिक प्रयोग हुन्छ । अहिले भारतमा चिनीको मूल्य कम छ । त्यहाँ करसहित भारु ३८ रुपैयाँमा चिनी पाइन्छ । तर, नेपालमा १ सय २८ रुपैयाँ पर्छ । यसरी भारतभन्दा डबल मूल्यमा चिनी खरिद गरेर कसरी सस्तो र गुणस्तर सामान उत्पादन हुन्छ । मैले यथार्थ उदाहरण मात्र दिएको हो । प्रतिस्पर्धी बजारमा यस्ता अनेक कच्चा पदार्थ छन् । उद्योगको उत्पादित समान बेच्न नसकेपछि श्रमिकको पनि संख्या नघटाउनुको विकल्प रहन्न । अनि विदेशी समानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योग बन्द हुने र सरकारलाई राजस्व पनि सदाका लागि बन्द हुन्छ । अर्को सरकारले कुनै वस्तु देशलाई चाहिँदैन भनी रोक लगाएको छ भने त्यही वस्तु दुई नम्बर बाटो प्रयोग भई देशभित्र प्रवेश ठ्याप्पै रोक्नैपर्छ । सरकार यसमा फेल छ । एउटा उद्योग चल्दा त्यसले प्रयोग गर्ने विभिन्न आइटमका अरू उद्योग पनि चल्ने हुँदा रोजगारीको पाटोमा सरकारले थाहा नपाएका अनेक फाइदा सर्वसाधारणले पनि लिइरहेका हुन्छन् । त्यसैले उद्योग र व्यापारलाई बचाउन सूक्ष्म अवधारणा ल्याउनैपर्छ । सरकारबाट व्यापारीको आलोचना र उद्योगी व्यापारीले पनि सरकारको आलोचना गर्ने दुवै गलत छन् । सरकार पनि यी कुराप्रति संवेदनशील छैन । उद्योगी व्यापारी पनि पहिला नागरिक हो, अनि मात्र ऊ अरू–अरू कुरा हो ।

श्रमिकको विषय पटकपटक जोडियो, उद्योगीको आँखाबाट श्रमिकको पछिल्लो अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
श्रमिकलाई तालिम दिने निकाय नहुँदा उद्योगले स्वयं उनीहरूलाई काम सिकाउनुपर्ने बाध्यता छ । उद्योग खस्किँदै जाँदा काम पाइरहेका ५० प्रतिशत कर्मचारी हटाउनु अर्को तितो यथार्थ छ । यो चानचुने कुरा होइन । अनि केही राखिएका श्रमिक पनि दक्ष खोज्दा बाहिरबाट पनि ल्याउनु परेको अवस्था वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको पनि छ । राज्य चनाखो भए यतातर्फ उद्योगीले सोच्नै पर्दैैनथ्यो । मुलुकभित्र दक्ष कामदार पाए त्यो झन् राम्रो हुन्थ्यो । अर्को श्रमिकभित्र पनि खुलेका संगठनका केही मानिसको स्वार्थी सोचले सिधै कम्पनीले कामदार राख्न अन्कनाउन थालेका छन् । अर्थात् विकल्पको बाटो पनि रोज्न परेको छ ।

उद्योगीका समस्याप्रति उद्योगको छाता संगठनले सरकारसँग पहल गरेको छैन ?
हाम्रो छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ या संघमा आबद्ध हाम्रा प्रतिनिधि वा पदाधिकारी पनि समग्र उद्योगको हितका लागि भन्दा आफ्नै खाले उद्योगको हितका लागि बढी केन्द्रित भएर कुरा गरेको देखिन्छ । समग्र उद्योगको हितमा उनीहरू चुकेका छन् । पदको वा पावरको सही प्रयोग मात्र भएको छ म भन्दिनँ । समग्र उद्योगका लागि कुनै पनि पदाधिकारीले उच्च आवाज उठाउन सकेको छैन । उद्योगीको मात्र समन्वय पनि खासै भएको छैन ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
कृषिप्रधान देशमा जम्मा १ लाख २० हजार टन चिनी उत्पादन हुन्छ । वार्षिक ३ लाख टन चिनीको खपत छ । १ लाख ८० हजार टन चिनी नेपालमा अपुग छ । उदाहरणका लागि मेरो खाद्य उद्योगमा नै वार्षिक २ देखि अढाई सय टन चिनी खपत हुन्छ । देशभित्रै कच्चा पदार्थ उत्पादन गरी चिनी नै उत्पादन गर्न मिल्ने यस्ता उद्योगलाई सरकारले चिन्न सक्नुपर्छ । अर्को कुरा मुलुकभित्र उत्पादन छैन, छैन भने त्यस्ता उद्योगका लागि चाहिने खाद्यपदार्थ बाहिरबाट ल्याउन सहज व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । वातावरणमैत्री, स्वदेशी उत्पादनमूलक समान उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन नगरी सरकार चुप बस्नु हुन्न । लाखौं प्लास्टिकका प्लेट, कचौराहरू बाहिरबाट आयात गरिन्छ । जसले वातावरणलाई पनि असर गरेको हुन्छ । त्योभन्दा वातावरणलाई असर नगर्ने उद्योगलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 172 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सदस्यहरूको प्रश्न– गठबन्धनको विषय अहिले नै किन ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पर्सा गाउँपालिकामा कांग्रेसकै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित