अदालतमा अब भर्चुअल बहस

काठमाडौं । बिहीबारदेखि सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त ६ उच्च अदालतबाट अनलाइनमार्फत बहस गर्न सकिने सेवा प्रारम्भ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट बहस पैरवी गर्न सक्ने सो सेवाको उद्घाटन गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले चारवटा इजलासमा भर्चुअल बहस सेवाको उद्घाटन गरे । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिहीबार सर्वोच्च अदालतबाटै उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास, विराटनगरको धनकुटा इजलास, दिपायलको महेन्द्रनगर इजलास र पाटनको हेटौंडा इजलासमा अनलाइनमार्फत् बहस गर्न सकिने व्यवस्थाको आरम्भ गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीले अब अदालत वा इजलासमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि मुद्दामा बहस तथा पैरवी गर्न पाउने भएका छन् । कानुन व्यवसायीले आफू बसेकै स्थानबाट भर्चुअल रूपमा बहस तथा पैरवी गर्न पाउने भएका हुन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत दिपायल तथा उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा यस्तो सुविधाको सुरुवात गरिएकामा थप स्थानमा पनि यस्तो सेवा विस्तार गरिएको छ । सेवाग्राही तथा कानुन व्यवसायीको समय बचत गर्न, खर्चमा कमी ल्याउन र न्यायमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले भर्चुअल बहसको सेवा सुरु गरिएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । यस्तो सेवाले नेपालको भू–धरातलीय स्थिति र दुर्गमका जनतालाई न्यायमा सहज पहुँचका लागि सहयोग मिल्ने र सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने खर्च तथा भोग्नुपर्ने सास्तीमा कमी आउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उच्च अदालत दिपायलको भर्चुअल बहसमा कानुन व्यवसायी, इजलास र कारागार कार्यालयमा समेत लिंक दिने गरिएको भन्दै जेलमा रहेका कैदीबन्दीले समेत आफ्ना कानुनव्यवसायीले कस्तो बहस गरे भन्ने समेत प्रत्यक्ष देख्न र सुन्न पाउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।

भर्चुअल इजलासको व्यवस्था गरेसँगै यसले मुद्दा फछ्र्याैटमा समेत तीव्रता ल्याउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको दाबी छ । भर्चुअल बहसका लागि कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा रहेको नमुना फर्म भरेर बुझाउनुपर्ने छ । उक्त फर्मअनुसार इमेलबाट उनीहरूले जुम आईडी पाउनेछन् । उक्त जुम आईडीबाट कानुन व्यवसायी र इजलास जोडिने छ । साथै यसले सेवाग्राहीको खर्चमा पनि कमी ल्याई न्यायका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा कमी आउने अपेक्षा अदालतले गरेको छ ।

यो सुविधाले हुम्ला, जुम्ला, कर्णाली प्रदेशका सेवाग्राहीका लागि सहजता प्रदान गरेको बताए । यसबाट बयान, बकपत्र, बहसलगायतका काम गर्न सकिने भएकाले यसले बिस्तारै सेवा सुचारु भएपछि अब कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नै चेम्बरबाट बहस गर्न सक्ने भएकाले यसले सबैलाई फाइदा पु-याएको भन्दै अब बिस्तारै देशैभरिका उच्च अदालत र मातहतका इजलासमा यस्तो सेवा सुरु गर्न लागिएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 57 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको निर्णयले तनावमा प्रधानमन्त्री दाहाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
आयोग भन्यो : मनोनयन फिर्ता गराउन धम्की नदेउ