काठमाडौं । कोभिड–१९ कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न लेखा समितिले पुन एकपटक छानबिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कारोना महामारीको समयमा खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा सरकारसँग विवरण मागेको छ ।
समितिमा परेको उजुरी र अघिल्लो कार्यकालले टुंग्याउन बाँकी रहेको विषयमा अध्ययन गरिरहेको लेखा समितिले सरकारसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा छानबिन गर्न पत्राचार गरेको हो । समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई एक साताअघि पत्र लेखेर कोरोना महामारीमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण माग गरेको सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
कोरोनाकालमा २०७६ फागुन १६ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको थियो । २०७६ फागुन २९ गते स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
२०७६ फागुन २१ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड–१९ कोरोना भाइरस नियन्त्रणसम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट तयार भई प्राप्त भएको विवरणअनुसार दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरेको थियो । विभागले कोटेसन माग गर्दा सञ्जीव सर्जिकल हाउसलगायत चारवटा (एउटाको लेटर हेड नभएको) आपूर्तिकर्तासँग दररेट माग गरेको थियो ।
१६ वटा आइटमको लागत अनुमान तयार गरी ६३ करोड ८० लाख ७ सय ७५ रुपैयाँ (जसमा कुल परिमाणको ५० प्रतिशत रिभाइज्ड क्वान्टिटीको २८ करोड ५२ लाख ८१ हजार १०८ रुपैयाँ)को लागत अनुमान मूल्य अभिवृद्धि करसहित पेस गरिएको थियो ।
सो लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि विभागले २०७६ फागुन २३ गते पेस गरेको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुन ३० गते प्रचलित कानुनको अधीनमा रही पेस भएअनुसार हुने भनी निर्णय गरेको थियो ।
२०७६ चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषदले ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने प्रावधानबमोजिम रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग सम्बन्धित सेवा र वस्तु अविलम्ब खरिद गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि सो विषयमा छानबिन भएको थियो । साथै सार्वजनिक आलोचनापछि ओम्नीसँग गरिएको स्वास्थ्य सामग्री ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७७ सालमा खरिद गरिएको स्वास्थ्य उपकरणमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेपछि पुनः एकपटक छानबिन थालेको हो । यसअघि लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको औंल्याइसकेको छ । पुन सो विषयमा उजुरी परेपछि लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा भएको अपारदर्शी कार्यका तथ्य लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको थियो । खरिदका लागि स्रोतको यकिन नभएको, लागत अनुमान नगरी सिधैं प्रस्ताव माग गरि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको समितिले आंैल्याएको थियो ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराउन पर्नुको कारण मन्त्रालयले प्रस्ट्याउन नसकेको समितिले जनाएको थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि प्रारिम्भक छलफलमा सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रालि (ओम्नी)लाई वार्तामा सहभागी गराउनुको कारण मन्त्रालयले दिन सकेको थिएन ।
नेपाली रुपैयाँमा लागत अनुमान तयारी गरी अमेरिकी डलरको दरमा सम्झौता हुँदा अनियमितताको आशंका रहेको जनाइएको छ । ओम्नीसँग खरिद प्रक्रिया रद्द गरे पनि मन्त्रालयलाई भएको क्षतिपूर्ति भराउने कार्य भएको छैन । ओम्नीले गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेको लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेसँगै सिंहदरबारभित्र ओम्नीले सेटिङ मिलाएर आइटी र औषधिमा ब्रह्मलुट गरेको पाइएको थियो ।
करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको ठेक्का ओम्नी समूहलाई दिएर करोडौं घोटाला गर्न खोजेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि ठेक्का रद्द गर्दै नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । ठेक्का रद्द भए पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिले सरकारी अधिकारीसँग सेटिङ मिलाएर वास्तविक र प्रचलितभन्दा तेब्बर महँगोमा कसरी ठेक्का हात पार्न सफल भएको लेखा समितिले यसअघि नै ठहर गरिसकेको छ ।
ओम्नीसँग सेटिङ
खरिद प्रक्रिया’bout स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको कागजपत्रअनुसार तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले ओम्नी समूहसँग औषधि खरिद गर्न सिफारिस गरेका थिए भने मन्त्री ढकालले निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ चैत २०७६ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ओम्नी समूहले १६ गते पहिलो लटमा सामान पनि ल्याएको थियो । तर, महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध भइरहेका बेला थप सामान ल्याउन नसकेपछि विभागले १९ चैतमा सम्झौता रद्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
बजेटको स्रोत यकिन नगरी, लागत अनमान तयार नगरी सिधै प्रस्ताव माग गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर खरिद सम्झौता गरेपछि बजेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमालेखी पठाएको देखिएको छ । खरिद कार्यमा संलग्नविज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेस गर्न नसकेको, खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको पाइएको छ ।
विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । प्रारम्भिक छलफलमै सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रालि (ओम्नी)लाई वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेसन लिइएको पाइएको थियो । लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाली रुपैयाँमा गरेको र सम्झौता गर्दाको दरमा सम्झौता गरेको जसले गर्दा मूल्यमा तलमाथि देखिएको थियो ।
ओबीसीआई प्रालिसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र २०७६–१२–२० मा म्याद २ दिन बाँकी हँुदै खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालो सूचीमा राख्न पीपीएमओलाई पत्राचार गरेको तर सो कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आंकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको एन ९५ मास्कको लागत अनुमान ४६२.५० रहेकोमा गैरकानुनी रूपमा लागत अनुमानभन्दा बढी हुने गरी ८२८.६७ मा ओबीसीआईसँग खरिद गर्ने सम्झौता गरेको तर एक महिनाअघि सोही समान खरिद खरिद गर्दा लागत अनुमान २६५.४८ रहेको र प्रस्ताव न्यूनतम ६४८ रुपैयाँ परेकोमा खरिद नगरेको देखिएको थियो ।
सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खारेदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिना अघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा मूल्य ४ हजार मूल्य कायम गरेको तर ओबीसीआई प्रालिसँग खरिदका लागि ७ हजार ५ सयमा खरिद सम्झौता गरेको आंैल्याइएको छ ।
ओबीसीआई प्रालि कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भए नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौताअनुसार खरिदमा पु¥याएको क्षतिको असुलउपर नगरी उल्टै ओबीसीआई प्रालिले ल्याएका गुणस्तर परीक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिएको बुझिएको २०७७–१–२३ मा विज्ञ समितिको तर्फबाट दिएको प्रतिवेदनमा पीसीआर मेसिन स्वीकृत स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको, ‘इन्कमिङ इन्सपेक्सन रिपोर्ट’मा थुप्रै कुरा नभएको देखाएको तर त्यसको वास्ता नगरी समान लिएर वितरण गरेको पाइएको थियो ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको राय मुताविक औषधि व्यवस्था विभागले सामग्रीको गण अनगमन गर्नुपर्ने सझाव दिएको तर औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुगमन नगरी नगराई सामग्री उपयोग गरेको थियो । जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सामग्रीको परीक्षण नभएको, पर्याप्त संख्यामा निर्धारित समयमा सामग्री प्राप्त नभएको तर सो सामग्री बुझी विभिन्न निकायलाई वितरण गरेको विवरण दिएको भनिए पनि त्यसको सदुपयोग भए नभएको कुनै तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन ।
