मुलुकका नागरिक जीवनयापनका लागि कुनै न कुनै पेसा वा व्यवसायमा संलग्न रहेका हुन्छन् नै । सबै मानिस आफ्नो जीवनयापनका लागि विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न भइरहेका हुन्छन् । सन्दर्भ वर्षमा धेरैजसो समय वा थोरै समय भए पनि आम्दानी हुने के काम गरेको हो, व्यक्तिले गरेको खास काम उसको पेसा हुन्छ । व्यक्तिले नियमित रूपमा गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई नै पेसा भनिन्छ । विभिन्न व्यक्तिहरूले गर्ने पेसालाई कार्यप्रकृति, स्वभाव तथा त्यसका लागि आवश्यक सीप तथा क्षमताका आधारमा मिल्दोजुल्दो पेसालाई एकै समूहमा पर्नेगरी समूहकृत बनाउन सकिन्छ र यसरी समूहकृत क्रियाकलापलाई पेसा वर्गीकरण भनिन्छ ।

यसले गर्दा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनसंख्याको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्न निकै सजिलो हुन्छ । यसले योजनाकार तथ्यांकविद् तथा अन्य अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग पुग्दछ । विभिन्न व्यक्तिले गरेको विभिन्न कामअनुसार उनीहरूको पेसा पनि फरक हुन्छ । वैदेशिक रोजगार भन्ने बित्तिकै एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा गएर कुनै प्रकारको कामका लागि आफूलाई समावेश गर्नुलाई नै वैदेशिक रोजगार भनिन्छ । विशेष गरेर हिन्द महासागरका मुलुकजस्तै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालका नागरिक नै विशेषगरी खाडी मुलुकमा काम गर्छन् र गरिरहेका छन् ।

खास गरेर यो बाहिर जाने काम मुलुकको गरिबी र बेरोजगारीको प्रतिफल नै हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । खाडी क्षेत्रका केही मुलुकमा सन् १९७० को दशकमा भएका निर्माणको कार्यबाट सिर्जित रोजगारका अवसरमा विदेशी नागारिकको माग बढेको छ । ती मुलुकमा पाइने आकर्षक वेतन तथा अन्य सुविधाबाट प्रभावित भई खास गरी दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकबाट ठूलो संख्यामा मानिस मुलुकबाहिर रोजगारीमा जान थालेको क्रममा नेपालबाट पनि मानिस ती मुलुकमा जान थालेका देखिन्छन् ।

सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा नपाएकाले नेपाली युवाले निभाउने भूमिका भनेको निर्वाहमुखी कृषि, घरायसी धन्दा र निर्माण कार्यमा सहयोगीको नै हो

हुन त नेपाली कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै सुरु भएको मानिए पनि अत्युक्ति नहोला । वैदेशिक रोजगारको थालनी सर्वप्रथम ब्रिटिस तथा भारतीय सेनामा भर्ती भई सैनिक सेवाको माध्यमबाट लगभग १८० वर्ष पहिलेदेखि अर्थात् सन् १८१४ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको युद्घको समाप्तिको लगत्तैपछि भएको देखिन्छ । सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिपछि गोरखा रेजिमेन्टको १,२,३ स्थापना भएपछि नेपालीले ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने अवसर पाएको ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित छ । यसरी नेपालीले विदेशमा गई रोजगार गर्ने कार्यको थालनी भएको देखिन्छ ।

बाह्य श्रम बजार, विशेषगरी खाडी क्षेत्रको मुलुकमा विकास निर्माणको तीव्रता आउन थालेपछि अपुग अदक्ष श्रमशक्ति आयात गर्ने गरिएको फलस्वरूप नेपाली पनि ती मुलुकमा कामदारका रूपमा जान सुरु गरे । विश्वमा आप्रवासनमा जाने जनसंख्याको आँकलन गर्दा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तर नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्या करिब ७ दशमलव ५ प्रतिशत हुनाले मुलुकमा आप्रवासनको गहनता दर्साउँछ । वैदेशिक रोजगारीबाट मुलुकले पाएको मुख्य फाइदामध्ये एक विपे्रषण नै हो ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले झन्डै २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्सका रूपमा भित्रिएको छ । विकासोन्मुख मुलुकमा विपे्रषण आयलाई आर्थिक विकासको बहसको केन्द्रबिन्दु र विकास रणनीतिका रूपमा लिने प्रवृति बढेको छ । नेपाली विदेशमा गई काम गर्ने प्रचलन परापूर्व कालदेखि रहँदै आएको छ । नेपाल–भारतबीच खुला सीमाना हुनुका साथै पारिवारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक घनिष्टता तथा श्रम र पुँजीको खुकुलो आदान–प्रदान भएका कारण नेपाली भारतमा र भारतीय नेपालमा आई काम गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि रहँदै आएको हो ।

यसै कारणले गर्दा भारतमा रहेका नेपाली कामदारको संख्यात्मक विवरणको यथार्थ अभिलेख समेत उपलब्ध छैन । नेपालीहरू भारतबाहेक अन्य मुलुकमा गई रोजगारी गर्ने प्रचलन भने धेरैपछि मात्र सुरु भएको हो । खासगरी सन् १९९० को दशकदेखि एकातिर पूर्वी एसिया र खाडी मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धि तथा श्रमिकको बढ्दो माग र अर्कोतर्फ नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्दै गएका कारण बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न भारतबाहेक अन्य मुलुकतर्फ रोजगारीका लागि संस्थागत पहल हुन थाल्यो ।

सन् १९९० को दशकदेखि नै आर्थिक उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरणको लहरसँगै नेपाली अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँगै प्रत्यक्ष जोडिन पुगेको छ । फलस्वरूप, विश्वमा भएका समेत गर्ने गरेको छ । तथापि, विभिन्न समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका वित्तीय संकटबाट नेपालमा परेको असरको तुलनामा हालका स्वास्थ्य संकटबाट पुगेको क्षति निकै नै धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २००८ को वित्तीय संकटबाट सिर्जित आर्थिक मन्दीका कारण अमेरिका, युरोपलगायताका मुलुकमा उच्च प्रभाप पारे पनि नेपालमा भने सोको असर न्यून रहेको थियो ।

कोभिड–१९ को कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेका छन् । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा २ दशमलव १२ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । कोभिड–१९ को कारण गत आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक व्यापारको आकारमा संकुचन आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा उच्च गिराबट आएको छ । पर्यटक आगामन टप्प छ । असहज परिस्थितिमा समेत आप्रवाहमा वृद्धि भएको छ भने शोधानान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेको छ ।

जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक बहुलता भएको नेपालमा सम्पूर्ण विभेद हटाइ संरक्षण र सहभागिताको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्न वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, २०६६÷६७ अनुसार एक वर्षमा मुलुकभरका ५६ प्रतिशत परिवारले विप्रेषणको रकम प्राप्त गरेका छन् । परिवारले प्राप्त गरेको विप्रेषणको अनुमानित औषत रकम गार्हस्थ मूल्यमा ८० हजार ४३६ रहेको छ । प्रतिव्यक्ति विप्रेषणको रकम हिसाब गर्दा गार्हस्थ मूल्यमा ९ शजार २४५ हुन आउँछ ।

यसरी, विप्रेषण प्राप्त गर्नेको संख्यामध्ये ५८ प्रतिशत स्वदेशबाट, १९ प्रतिशत भारतबाट र २३ प्रतिशत अन्य मुलुकबाट प्राप्त भएको छ । विगत १५ वर्षमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारको प्रतिशत क्रमशः बढ्दै गएको छ । पहिलो सर्वेक्षणले जम्मा २३ प्रतिशत परिवारले विप्रेषण प्राप्त गरेको देखाएकामा अहिले तेस्रो सर्वेक्षणमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवार ५६ प्रतिशत पुगेका छन् । परिवारको जम्मा आम्दानीमा विपे्रषणको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुरूप ज्ञान र सीप प्रदान गरी प्रतिस्पर्धी श्रम शक्तिको विकास गर्ने, सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको सञ्चालन र वैदेशिक रोजगारमा महिलाका सरोकारको सम्बोधन गर्ने मूल उद्देश्य रहेको वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ जारी भई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको छ । नेपालको संविधान २०७२ सालको मौलिक हकअन्र्तगत घारा ३४ मा श्रम गर्न पाउने नागरिकका रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपालका युवाले गर्ने कामको विवेचना गर्दा कल जनसंख्याको अधिकांश निवार्हमुखी कृषि २६ दशमलव ७ प्रतिशत, घरयासी धन्दा १९ दशमलव ४ प्रतिशत र केवल २२ दशमलव ७ प्रतिशत युवा शिक्षासम्बन्धी आर्जनमा संग्लग्न भए तापनि तीमध्ये अत्यन्त कमले मात्र सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा पाएको अवस्था छ ।

फलस्वरूप २९ प्रतिशत युवाले मात्र रोजगारीको अवसर पाएको देखिन्छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्षका युवाको संख्या ४० दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा क्षेत्रको विकासका लागि कुनै एउटा विकासबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव र व्यावहारिक नभएकाले सम्पूर्ण सम्बन्धित क्षेत्रबाट राष्ट्रिय योजना नीतिलाई आत्मसात् गरी, कार्यान्यवयन, अनुगमन, समन्वय र मल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको समानता तथा सामाजिक न्यामयको सिद्धान्तलाई आल्मसात् गर्दै नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राज्यमा जातीय विभेद, छुवाछुत, हिंसा, पिछडिएको वर्गको अपहेलनालाई पूर्णरूपमा हटाई समताका रूपमा संरक्षण र सहभागिताको वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।