काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा एयर होस्टेजहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकै आधारमा सेवा सुविधामा फरक पर्नेगरी कुनै पनि कदम चाल्न नपाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
क्याबिन क्रुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लिलाधर उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापालगायतले बहस गरेका थिए । अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निगम नेतृत्वले निवेदकहरूलाई कारबाही गर्नसक्ने, करार भंग गर्नसक्ने तथा सेवा सुविधामा समेत हस्तक्षेप गर्नसक्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत सबै जना विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु)हरूले आफूहरूमाथि अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहार भएको दाबीसहित न्यायको याचनासहित निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरूले आफूहरूमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा सुविधामा कानुनविपरीत विभेदको नीति ल्याएकाले त्यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका थिए । पेसामा अन्याय र असुरक्षा भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका सबै क्याबिन क्रु पहिलोपटक न्यायको गुहार गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित १ सय ३५ जनाले सामूहिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो विमान कम्पनीका सम्पूर्ण क्याबिन क्रु सर्वोच्च अदालतमा न्यायको याचनासहित सर्वोच्च अदालत पुगेको यो पहिलो घटना हो । नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको दाबी थियो । कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकामा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिलेसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरेका थिए ।
जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर बिनाकुनै सुविधा जहिलेसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको समेत कुनै व्यवहार नगरिएको उनीहरूको दाबी थियो । सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगमजस्तो निकायले आफ्ना क्याबिन क्रुमाथि गभ्मीर विभेद गरेको उनीहरूको गुनासो छ । आफूहरूले पटकपटक व्यवस्थापनसमक्ष कुरा राख्दासमेत सुधारको प्रक्रिया अघि नसारिएकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुपरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।
