काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा गरेकाले उपचार खर्चको १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्थासँगै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पताललाई तिर्ने ओपीडी र आकस्मिक सेवा शुल्क घटाएको छ ।
बोर्डले अस्पतालहरूलाई तिर्ने बहिरंग र आकस्मिक सेवाको शुल्क घटाएको हो । १ माघदेखि बिमितले १० प्रतिशत रकम सहभुक्तानी तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको बोर्डले ८ माघदेखि लागू हुनेगरी अस्पतालहरूको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
नवीकरण गरेको दुई महिनामै कार्यान्वयनमा आउने
यसअघिसम्म ओपीडी शुल्क टिकट काट्दा बिमितको खाताबाट २ सय रुपैयाँ काटिने गरिएकामा अब उप्रान्त भने ५० रुपैयाँ मात्र काटिने भएको छ । यसैगरी, आकस्मिक सेवामा ४ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएकामा अब भने सय रुपैयाँ मात्र काटिने भएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आइतबार बसेको बैठक निर्णयमा भनिएको छ, ‘हाल सुविधा थैलीमा भएको ओपीडी प्याकेज कस्ट २ सय र इमर्जेन्सी प्याकेज कस्ट ४ सय रहेकामा सोको हालसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको पाइएकाले सो प्याकेज कस्टलाई परिमार्जन गरी ८ माघ २०८० आइतबारदेखि लागू हुनेगरी ओपीडी टिकट शुल्क ५० र इमर्जेन्सी शुल्क सय निर्धारण गरियो ।’
यसैगरी, स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ को नियम १० मा तोकिएको चक्रभित्र नवीकरण गर्ने बिमितले सोही नियमावलीको नियम १५(३) बमोजिमको सुविधा पाउनेगरी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारी गर्ने भएको छ ।
हालसम्म तीन महिनाको सेवा सुविधा लागू हुने समयलाई तीन महिनाबाट घटाएर दुई महिनाको समयावधि कायम गर्ने साथै नवीकरणको हकमा नवीकरण म्यादभित्रै नवीकरण गरेमा सेवाको निरन्तरता कायम रहने व्यवस्था लागू गर्न स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन प्रक्रियामा अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरिएको छ ।
सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बिमितको उपचारबापतको सोधभर्ना भुक्तानी दुई–दुई महिनामा गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।
बोर्डले सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध नहुने अवस्थामा रिफर सेवा लिन पाइने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सूचीकृत हुने सामुदायिक, सहकारी, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरूले सय शøयासम्म भए सातामा एक दिन, २ सयसम्मको भए सातामा दुई दिन र ३ सय शøया र सोभन्दा बढी भए सातामा तीन दिन नजिकको आधारभूत वा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा नियमित बहिरंग विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
सोमबारबाटै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गर्ने बिमितले उपचार खर्चबापत १० प्रतिशत रकम (सहभुक्तानी) तिर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएको छ ।
यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएकाले कुनै पनि बिमितले उपचार गरेबापत खर्च तिर्नुपर्दैनथ्यो । पाँच जना परिवारसम्म सदस्य भएका परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँको योगदान रकम तिरी १ लाखसम्मको सुविधा लिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बिमितले अनावश्यक रूपमा चिकित्सकलाई दबाब दिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थालिएकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर बिरामीलाई १० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरिएको बोर्डको भनाइ रहेको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शøयासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बिमितले १० प्रतिशत रकम तिर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सहभुक्तानी प्रणाली संघीय अस्पताल, २५ शøयाभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल र सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ । अहिलेसम्म कुल ७४ लाख ६६ हजार सात जना बिमा आबद्ध रहेको र तीमध्ये ३४ लाख ७६ हजार ७ सय ७८ जनाले बिमा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् ।
यस्तै, अति गरिब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अति अशक्त, एचआईभी संक्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भने सहभुक्तानी प्रणाली (१० प्रतिशत रकम तिनुपर्ने) लागू नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
