सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको निरर्थक प्रयास

नेपालमा जब–जब कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आउँछ अनि भारत र चीनसँग सन्तुलित एवं समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्ने घोषणा गरिन्छ । सुन्नमा यो शब्द राम्रो लागे पनि व्यवहारमा यसलाई लागू गर्न असम्भव हुन्छ । सायद त्यही भएर होला सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धको परिभाषा उत्तरी छिमेकीप्रति बढी सदाशयतायुक्त र दक्षिणी छिमेकीप्रति अनुदार भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ । वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति सही दिशामा अगाडि बढेको देखिए पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्र र मिडियाको एउटा ठूलो समूह र बौद्धिक जमातमा पनि कायम पञ्चायती राष्ट्रवादको मानसिकताले यथास्थितिवादमै सबै समस्याको समाधान हेर्न चाहन्छ । सन्तुलित हितका आधारमा मुलुकको नीति निर्धारित हुनु स्वाभाविक हो तर, सन्तुलित परराष्ट्र नीति कसरी सम्भव छ ? जब अमेरिकाजस्तो विश्व शक्तिले पनि एकैपटक रुस–युक्रेन, इजराइल–प्यालेस्टाइन, भारत–चीन, भारत–पाकिस्तान र चीन–जापानसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्न सक्दैन ? अनि नेपालजस्ता मुलुकले यसलाई कसरी सम्भव बनाउनसक्छ ? एमसीसी प्रकरणमा हामीले अमेरिकी प्रस्तावलाई पारित ग¥यौं, तर उत्तरी छिमेकीको दबाब हामीमाथि कति बढी थियो ? यसको पुष्टि त चिनियाँ राजदूत र चिनियाँ विज्ञहरूको टिप्पणीले नै प्रस्ट पारिसकेको थियो । हामीले संसद्बाट एमसीसी प्रस्ताव पारित गरे पनि अमेरिकाको विश्वास जित्न सकेनौं ।

गत साता मात्रै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाल आएको एक उच्चस्तरीय टोलीले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै अब चीनले नेपालसित नयाँ परिस्थितिनुसारको सम्बन्ध बनाउन चाहेको प्रस्ताव गरेको छ । पुरानो परिस्थितिको सम्बन्ध कस्तो थियो ? र नयाँ परिस्थितिको सम्बन्धको परिभाषा के कस्तो रहने हो ? यस’bout केही पनि प्रस्ट पार्ने काम चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबाट भएन । तर, प्रत्येक साता चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण भइरहँदा पनि उसलाई नेपालमाथि विश्वास रहेको छैन, जबकि विगत ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा चीनका लागि परिस्थिति अनुकूल रहिआएको छ । भारतको नाम सुन्नेबित्तिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै हेर्ने मानसिकता अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा काम गरिरहेको छ । भारतले नेपालमा अनुदान सहयोग दिँदा त्यसमाथि पनि आशंका गर्ने, सहयोग नगर्दा उपेक्षा गरेको आरोप लगाउने र विकास निर्माणसम्बन्धी काममा सहयोगका लागि भारतले पहल गर्दा त्यसलाई प्रभावहीन बनाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत गरिदिने प्रवृत्तिले नेपाललाई अविश्वसनीय बनाउँदै लगेको छ ।

परराष्ट्र मामिलाको सञ्चालनमा अघि बढ्दा देखावटीपन, अति उत्साह र अति निराशा सधैं नै जोखिमपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिगत अथवा दलीय हितको आधारमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हुनसक्दैन । राष्ट्रिय अथवा परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार राष्ट्र एवं जनता हुनुपर्छ, राष्ट्रको अर्थतन्त्र हुनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा विश्वका अधिकांश मुलुकले अर्थतन्त्रलाई नै प्रमुख आधार मानेर आन्तरिक एवं बाह्य नीतिको निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

परराष्ट्र मामला सञ्चालनमा देखावटीपन, अति उत्साह र अति निराशा सधैं नै जोखिमपूर्ण हुन्छ

नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको सात दशकभन्दा पनि बढी भइसकेको छ तर यस लामो अवधिको सदुपयोग राष्ट्र र जनताको हितमा गर्न सकिएन जबकि यस अवधिमा त संसारका धेरै मुलुक विकसित पनि भइसके । भारतसँग नेपालको सम्बन्ध कहिल्यै खराब भएन तर धेरै राम्रो पनि रहेन, जबकि नेपाल–भारतबीच परस्पर अन्तरनिर्भरता, विश्वास तथा परास्परिक लाभमा आधारित सम्बन्धको विकल्प छैन । नेपाल एवं भारतबीच कतिपय कुरामा समानता रहेको भए पनि आर्थिक प्रगतिको मामिलामा भारत नेपालभन्दा किन र कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने विषयमा हामीले गम्भीर चिन्तन गर्नु आवश्यक छ । भारतसँग रहेको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई नेपाली जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । परस्पर विश्वासमा आधारित सम्बन्धले मुलुकको भलो नै गर्नेछ ।

अहिले नेपाल एवं भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्रीसन्धिलाई समीक्षा गर्ने काम भइरहेको छ । इतिहासको समीक्षालाई गलत भन्न मिल्दैन तर आशंका उत्पन्न हुनेबित्तिकै संवादको संस्कृति विकसित गरी यसलाई निर्मूल पार्ने काम हुनुपर्छ । नेपालले भारतबाट अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो । विगत १० वर्षदेखि भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा छ । ‘छिमेकी पहिलो’को नीतिअन्तर्गत नेपाललाई उनले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । मोदीले पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ तथा लुम्बिनीको भ्रमण गरेर नेपालमा भारतीय पर्यटकहरूको आगमनलाई कयौं गुणाले बढाइदिएका छन् । नेपालबाट अँध्यारोको अन्त्य हुनु र अहिले नेपालले भारतमा अर्बाैं रुपैयाँको बिजुली बिक्री गर्नुमा पनि मोदीको ठूलो हात रहेको छ । नेपाल र भारतबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धमा क्रान्ति र भातृत्वको सम्बन्ध पनि थपिएको छ ।

हालै भारतको अयोध्यामा भगवान रामको मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा भइ राममन्दिरमा पूजा–पाठ सुरु भएका छन् । हाम्रो जनकपुर र अयोध्याबीच श्रद्धालुहरूको आवागमन तीव्र हुनेछ । यस्तोमा रामायण सर्किटको निर्माणको प्रासंगिकता महत्वपूर्ण हुनजान्छ । नेपालले रामायण सर्किटको निर्माणमा आफ्नो तर्फबाट सक्रिय भूमिकाको निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, कुर्था जनकपुर–जयनगरको रेलमार्गलाई दोहोरिकरण गरिनु आवश्यक छ । सम्भव भए भारतबाट रेल्वेका विशेषज्ञलाई बोलाएर पनि नेपालमा रेल्वे विकास कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा समीक्षा गरी भारतको सहयोग लिनुपर्छ । नेपालको आर्थिक विकासमा भारत सहयोगी साबित हुनसक्छ, तर अनावश्यक शंका गर्ने काम हुनुहुँदैन । अनावश्यक आशंकाले केही नहुँदा पनि धेरै थोक गलत भइरहेको अनुभूतिजस्तो लाग्छ । अविश्वासको वातावरणमा मित्रता र सहयोग सम्भव हुँदैन । दुवै छिमेकी राष्ट्रसित सम्बन्ध राख्नुपर्छ, तर मुलुकको बृहत् हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । उत्तरी छिमेकी चीनसित करिब ८ वर्ष सिमानाका बन्द रहँदा पनि हामीलाई कुनै असर भएन तर दक्षिणतिरको नाका तीन महिना नै बन्द हुँदा हाम्रो जनजीवन अस्तव्यस्त हुन गएको थियो, तसर्थ दुवै छिमेकीसितको सम्बन्धलाई एक समान कसरी मान्न सकिन्छ ?

दुई ठूला राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न तेस्रो मुलुक बढी शक्तिशाली र सम्पन्न हुनु आवश्यक छ

पञ्चायतको ३० वर्षमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व थिएन । कुनै एक प्रधानमन्त्रीले ५ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न सकेनन्, त्यो कमजोरी त अहिले पनि छ । पञ्चायतकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको अवस्था साह्रै दयनीय थियो । राजा र व्यवस्थाको विरोध गर्ने छुट दिएन । राणाशासनको ठाउँमा राजपरिवारको हातमा मुलुकको सम्पूर्ण शासनसत्ता आएको थियो । उत्तरी छिमेकी चीनसित भएको सिमाना सम्झौतामा नेपालले आफ्नो ठूलो भू–भाग गुमाउनुपरेको थियो । कोदारी राजमार्गलाई नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगी साबित हुनेगरी विश्लेषण गरिएको थियो, तर २०७२ सालमा आएको भूकम्प र कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण ७÷८ वर्षसम्म योजना कार्य प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा पनि नेपालको समग्र जनजीवनमा कुनै तात्विक भिन्नता आएको देखिएन ।

शीतयुद्धको अन्त्य भएको तीन दशक बितिसकेको छ । अमेरिका र चीनको सम्बन्धमा पनि न्यानोपन छैन । अहिलेको अवस्था चीनको सम्बन्ध अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुरहरूसँग खासै राम्रो छैन । कोभिड–१९ का कारण यो विश्व समुदायबाट आलोचित छ । बीआरआईको ऋणलाई हतियार बनाएर विश्वका गरिब र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रभावमा लिन चाहन्छ तर दक्षिणी छिमेकी भारत पनि अहिले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थव्यवस्था हुनुका साथै सामरिक क्षेत्रमा पनि निकै बलियो भइसकेका कारण चीन रक्षात्मक अवस्थामा आउन बाध्य भएको छ ।

दुई ठूला राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नको निम्ति पनि तेस्रो मुलुक बढी शक्तिशाली र सम्पन्न हुनु आवश्यक छ । खेलाडीभन्दा बढी शक्तिशाली रेफ्री हुनु, आवश्यक मानिन्छ । मुलुकको आर्थिक हित नै परराष्ट्रनीतिको आधार हुनुपर्छ । दुई मुलुकको सम्बन्धमा विभिन्न आयामहरू जोडिएका हुन्छन् । कुनै एउटा विषयलाई आधार बनाएर परराष्ट्र सम्बन्धको निर्धारण हुनसक्दैन । कहिलेकाहीँ केही लिने र दिने अवस्था पनि आउँछ । भन्नका लागि विश्वका सबै मुलुकहरू एक समान छन् तर व्यवहारमा भने त्यस्तो हुँदैन । जी–२०, एससीओ, क्वाड, ब्रिक्स आदिमा सबै मुलुक अटाउनसकेन । जनसंख्या, सामरिक क्षमता, क्षेत्रफल, आर्थिक अवस्था, अनुदान र ऋण दिनसक्ने, आफ्नो मुलुकमा अरू मुलुकका नागरिकलाई रोजगार दिनसक्ने क्षमता भएका मुलुकहरू केही विशेष अवश्य पनि छन् । सन्तुलित परराष्ट्रनीतिको भ्रमबाट बाहिर आउनु आवश्यक छ । सन्तुलित र समान हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने मैत्रीसम्बन्ध कायम हुनुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 53 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सदस्यहरूको प्रश्न– गठबन्धनको विषय अहिले नै किन ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
काठमाडौं महानगरको ८०.२४ प्रतिशत मतगणना सकियो, कसले कति पायो ?